नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० साली जाहीर झाले आणि त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया सुरू झाल्या. शालेय पातळीवर तीन भाषा शिकण्याचे सूत्र या धोरणामध्येही अधोरेखित केले आहे. या तीन भाषांपैकी दोन भाषा या भारतीय असाव्यात आणि त्या कोणत्या असतील, याबाबत राज्ये निर्णय घेऊ शकतील, असे या धोरणात म्हटले आहे. मुळात स्वातंत्र्यानंतर भाषेबाबतचे धोरण ठरवणे अतिशय कठीण होते. अगदी १९५१ सालीच ७८३ हून अधिक मातृभाषा भारतामध्ये बोलल्या जातात, असे नोंदवले होते. भारतातली भाषिक विविधता लक्षात घेऊन शिक्षणाचे माध्यम ठरवणे भाग होते. त्यानुसार १९६८ साली शिक्षणाबाबतचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले गेले. कोठारी आयोगाच्या शिफारसींमधून हे धोरण आखले गेले होते. त्यामध्येच ‘त्रिभाषा सूत्र’ मांडले गेले. या तीन भाषांपैकी पहिली भाषा ही मातृभाषा असेल. दुसरी भाषा ही हिंदीभाषक प्रदेशात इंग्रजी किंवा इतर भारतीय भाषांपैकी एक असेल. बिगर हिंदीभाषक राज्यांमध्ये ती हिंदी किंवा इंग्रजी असेल. तिसरी भाषा ही दुसऱ्या भाषेहून वेगळी भारतीय भाषा किंवा इंग्रजी असेल. एकूणात या त्रिभाषिक सूत्रामध्येही हिंदी हा प्रमुख आधार होता. हे सूत्र जाहीर झाल्यानंतर तमिळनाडू सरकारने त्याला विरोध केला आणि ‘तमिळ व इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवल्या जातील,’ असे १९६८ ला आणि आता २०२० च्या धोरणानंतरही जाहीर केले. तमिळनाडूमध्ये सुरुवातीपासून हिंदीला तीव्र विरोध आहे. काँग्रेस हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करते आहे, अशी तमिळनाडूमधील लोकांची भावना तयार झाली; त्यामुळेच १९६७ पासूनच तिथे काँग्रेसची पीछेहाट झाली. केवळ हिंदीच नव्हे तर संस्कृतही चालणार नाही, असे तमिळनाडूमधील विविध संघटना, पक्ष यांनी ठामपणे मांडले आहे. द्रविड संस्कृतीच्या अस्मितेचा आयाम या विरोधाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
