भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचे सार्वभौमत्व टिकवण्याचे मोठे आव्हान होते. जगभरात भारताने आपले स्वतंत्र अस्तित्व नोंदवले होते. दक्षिण आशियात तर भारताने आपले महत्त्व अधोरेखित केले होते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची सखोल जाण होती. त्यामुळेच इतर देशांप्रमाणे भारतातल्या लोकशाहीचे अपहरण झाले नाही; पण भारताला चीनचा धोका सतावू लागला होता. नेहरूंना या संकटाची जाण होती. त्यामुळेच १९५४ साली त्यांनी पंचशील करार चीनसोबत केला. या करारामध्ये परस्परांच्या राज्यक्षेत्राच्या अखंडत्व आणि सार्वभौमत्वाबद्दल आदर, एकमेकांच्या विरोधात आक्रमण न करणे, परस्परांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, समता आणि परस्पर लाभ आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व ही ती पाच तत्त्वे होती. नेहरूंनी भारत-चीन संबंध सुधारण्यासाठी खूप प्रयत्न केले मात्र चीनने विश्वासघात केला आणि भारताच्या सीमेवर आक्रमण सुरू केले. युद्धाची सुरुवात झाली आणि राष्ट्रपतींनी २६ ऑक्टोबर १९६२ रोजी राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारतीय संविधानातील ३५२ व्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करता येते. हा आदेश राष्ट्रपतींमार्फत काढला जातो. देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असेल, युद्धाची परिस्थिती असेल किंवा सशस्त्र उठावाची शक्यता असेल तर आणीबाणी लागू करण्याची आवश्यकता भासते. चीनने १९६२ साली केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला होता. ही आणीबाणी संपूर्ण देशात लागू करता येते किंवा काही विशिष्ट भागापुरतीही लागू करता येते. विशिष्ट भागात आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) जोडली गेली. सुरुवातीला अंतर्गत ताणतणावाच्या परिस्थितीमुळे आणीबाणी लागू करता येईल, असे संविधानात म्हटले होते; मात्र ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) आणीबाणी लागू करण्याचा हा निकष वगळण्यात आला. ‘अंतर्गत ताणतणावाची परिस्थिती’ हे कारण खूपच ढोबळ आहे आणि त्यात अतिव्याप्तीचा धोका आहे, असा युक्तिवाद करून हा निकष वगळला गेला. एक महत्त्वाची बाब नोंदवली पाहिजे ती अशी की केवळ पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपती आणीबाणीचा आदेश काढू शकत नाहीत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : संविधानभान : स्वातंत्र्य आणि आणीबाणी

पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळाचा (कॅबिनेट) लेखी सल्ला आल्यानंतर राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकतात. आणीबाणीची उद्घोषणा केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव पारित होणे अपेक्षित असते. त्यानंतर दर सहा महिन्यांनी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यामध्ये वाढ करण्याबाबत निर्णय घेता येतो. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या एकूण सदस्यांचा विचार करून बहुमत असेल किंवा उपस्थित असलेल्यांपैकी दोनतृतीयांश बहुमत असेल तरच आणीबाणीला मान्यता मिळते. लोकसभेने ठराव पारित केल्यानंतर आणीबाणी उठवता येते. ही तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्तीने जोडली गेली.

चीनविरोधातील युद्धाच्या वेळी लागू झालेली आणीबाणी १९६८ साली उठवण्यात आली. दरम्यान पाकिस्तानशीही युद्ध झाले. चीनविरोधातील युद्ध भारत हरला. पाकिस्तानविरोधात जिंकला. देश आणीबाणीच्या कठीण परिस्थितीतून गेला. चीनच्या पराभवानंतर जे. बी. कृपलानी यांनी १९६३ साली पं. नेहरूंवर अत्यंत तीव्र भाषेत टीका करत सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला. नेहरूंनी त्यावर पाच दिवस तब्बल साडेएकवीस तास चर्चा घडू दिली. त्यांनी सरकारची भूमिका तपशीलवार मांडली. देशावर ओढवलेल्या या बाका प्रसंगाचे गांभीर्य त्यांनी समजावून सांगितले. अखेरीस मतदान झाले. अविश्वास ठरावाच्या बाजूने ६२ जणांनी मतदान केले तर ३४७ जणांनी विरोधात मतदान केले. नेहरूंनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.

हेही वाचा : संविधानभान: सांविधानिक न्यायाची परिभाषा

संकटाच्या प्रसंगी राष्ट्रप्रमुख म्हणून त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण त्यांना अपयश आले. असे असले तरी शांततापूर्ण वातावरणनिर्मितीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय होते. देश पहिल्या आणीबाणीतून सावरला; पण पुढे आणखी मोठे संकट उभे होते!

poetshriranjan@gmail. com

भारतीय संविधानातील ३५२ व्या अनुच्छेदानुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करता येते. हा आदेश राष्ट्रपतींमार्फत काढला जातो. देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असेल, युद्धाची परिस्थिती असेल किंवा सशस्त्र उठावाची शक्यता असेल तर आणीबाणी लागू करण्याची आवश्यकता भासते. चीनने १९६२ साली केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाला होता. ही आणीबाणी संपूर्ण देशात लागू करता येते किंवा काही विशिष्ट भागापुरतीही लागू करता येते. विशिष्ट भागात आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) जोडली गेली. सुरुवातीला अंतर्गत ताणतणावाच्या परिस्थितीमुळे आणीबाणी लागू करता येईल, असे संविधानात म्हटले होते; मात्र ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) आणीबाणी लागू करण्याचा हा निकष वगळण्यात आला. ‘अंतर्गत ताणतणावाची परिस्थिती’ हे कारण खूपच ढोबळ आहे आणि त्यात अतिव्याप्तीचा धोका आहे, असा युक्तिवाद करून हा निकष वगळला गेला. एक महत्त्वाची बाब नोंदवली पाहिजे ती अशी की केवळ पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरून राष्ट्रपती आणीबाणीचा आदेश काढू शकत नाहीत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : संविधानभान : स्वातंत्र्य आणि आणीबाणी

पंतप्रधानांसह मंत्रिमंडळाचा (कॅबिनेट) लेखी सल्ला आल्यानंतर राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकतात. आणीबाणीची उद्घोषणा केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव पारित होणे अपेक्षित असते. त्यानंतर दर सहा महिन्यांनी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यामध्ये वाढ करण्याबाबत निर्णय घेता येतो. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाच्या एकूण सदस्यांचा विचार करून बहुमत असेल किंवा उपस्थित असलेल्यांपैकी दोनतृतीयांश बहुमत असेल तरच आणीबाणीला मान्यता मिळते. लोकसभेने ठराव पारित केल्यानंतर आणीबाणी उठवता येते. ही तरतूद ४४ व्या घटनादुरुस्तीने जोडली गेली.

चीनविरोधातील युद्धाच्या वेळी लागू झालेली आणीबाणी १९६८ साली उठवण्यात आली. दरम्यान पाकिस्तानशीही युद्ध झाले. चीनविरोधातील युद्ध भारत हरला. पाकिस्तानविरोधात जिंकला. देश आणीबाणीच्या कठीण परिस्थितीतून गेला. चीनच्या पराभवानंतर जे. बी. कृपलानी यांनी १९६३ साली पं. नेहरूंवर अत्यंत तीव्र भाषेत टीका करत सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला. नेहरूंनी त्यावर पाच दिवस तब्बल साडेएकवीस तास चर्चा घडू दिली. त्यांनी सरकारची भूमिका तपशीलवार मांडली. देशावर ओढवलेल्या या बाका प्रसंगाचे गांभीर्य त्यांनी समजावून सांगितले. अखेरीस मतदान झाले. अविश्वास ठरावाच्या बाजूने ६२ जणांनी मतदान केले तर ३४७ जणांनी विरोधात मतदान केले. नेहरूंनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.

हेही वाचा : संविधानभान: सांविधानिक न्यायाची परिभाषा

संकटाच्या प्रसंगी राष्ट्रप्रमुख म्हणून त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण त्यांना अपयश आले. असे असले तरी शांततापूर्ण वातावरणनिर्मितीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय होते. देश पहिल्या आणीबाणीतून सावरला; पण पुढे आणखी मोठे संकट उभे होते!

poetshriranjan@gmail. com