भारताच्या संविधानसभेने १९५० पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरू केली. अनुच्छेद ३७० त्यामध्ये होताच. जम्मू काश्मीरची संविधानसभा स्थापन झाली १९५१ साली. त्यांनी जवळपास पाच वर्षे काम केले आणि त्यांचे स्वतंत्र संविधान निर्माण केले. अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदींशी सुसंगत असा ‘दिल्ली करार’ १९५२ साली झाला आणि राष्ट्रपतींच्या १९५४ च्या सांविधानिक आदेशाने काश्मीरला निर्णायक वळण दिले. दरम्यान शेख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानशी चर्चा करत भारतविरोधी प्रयत्न सुरू केले आहेत, अशी नेहरूंची धारणा झाली आणि त्यामुळेच शेख अब्दुल्ला मित्र असले तरीही नेहरूंनी त्यांना अटक केली. काश्मीर भारतात आणण्यासाठी अब्दुल्लांना सोबत घेतले मात्र त्यांनी अडचण निर्माण करताच त्यांना अटकही केली. यातून नेहरूंचे वास्तववादी धोरण लक्षात येते. जम्मू-काश्मीरने २६ जानेवारी १९५७ रोजी संविधान लागू केले. भारताने जम्मू-काश्मीरवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले होतेच. त्यानंतर ‘पूरनलाल लखनपाल विरुद्ध भारताचे राष्ट्रपती’ (१९६२) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले की, राष्ट्रपतींना जम्मू-काश्मीरबाबत सांविधानिक तरतुदींबाबत असणाऱ्या अधिकारांची कार्यकक्षा व्यापक आहे. त्यामुळे भारताची काश्मीरमध्ये हस्तक्षेप करण्याची व्याप्ती वाढली. ‘संपत प्रकाश विरुद्ध जम्मू व काश्मीर’ (१९६८) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० हे संविधानाचे कायमस्वरूपी अंग आहे, असे नोंदवले. नंतरच्या मकबूल दमनू (१९७२) खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती अनुच्छेद ३७० मधील शब्दांचा अन्वयार्थ लावू शकतात, त्यामध्ये बदल करू शकतात, इथपर्यंत विधाने केली आहेत. त्यातून भारताचे काश्मीरमधील हस्तक्षेपाचे क्षेत्र वाढलेले होतेच तरीही प्रामुख्याने संवादाच्या आधारे काश्मीर प्रश्न सोडवला जावा, असा प्रयत्न केला गेला. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात ‘इन्सानीयत, जम्हूरियत, काश्मिरीयत’ या त्रिसूत्रीच्या आधारे काश्मीर प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न केला गेला. नंतरच्या काळात २०१० मध्ये नेमलेल्या पाडगावकर समितीने काश्मीर प्रश्नी लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठीच्या शिफारशीही केल्या; मात्र २०१४ नंतर भारत सरकारने संवादाचे मार्ग बंद केले आणि थेट निर्णय लादले. वास्तविक पाहता २०१६ मध्ये काश्मीरच्या संविधानसभेच्या शिफारशीशिवाय अनुच्छेद ३७० रद्द होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेले असतानाही जम्मू-काश्मीरची विधानसभा बरखास्त करून २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केला गेला. यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभेच्या शिफारसीची आवश्यकता होती; मात्र संविधानसभा १९५६ मध्येच बरखास्त झालेली असल्याने जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची शिफारस पुरेशी आहे, असा अन्वयार्थ राष्ट्रपतींनी वर उल्लेखलेल्या मकबूल दमनू खटल्याच्या आधारे लावला. त्याच्या पुढे जात जम्मू-काश्मीरची विधानसभा बरखास्त असल्याने (जी राष्ट्रपतींनीच केलेली होती.) संसदेची शिफारस अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास पुरेशी आहे, असे म्हटले. जम्मू-काश्मीरची संविधानसभाही नाही, विधानसभाही नाही तर केवळ संसदेने तडकाफडकी घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे अनुच्छेद ३७० रद्द केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये अनुच्छेद रद्द करण्याची ही प्रक्रिया वैध आहे, असा शिक्का मारला! ही सारी गुंतागुंत समजावून घेण्यासाठी ‘आर्टिकल ३७०’ हे ए.जी. नुरानी यांचे पुस्तक अतिशय महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा : लोकमानस : अदानी देशापेक्षा मोठे आहेत का?
अनुच्छेद ३७० हा भारत आणि जम्मू-काश्मीरला जोडणारा पूल होता. अचानक २०१९ साली जम्मू-काश्मीरचा कोणताही विचार न घेता हा अनुच्छेद रद्द करण्यातून एक प्रकारची भिंत तयार झाली आहे, अशी टीका केली गेली आहे. आज एखाद्या अंधारमय बोगद्यातून जावे तशी अवस्था जम्मू-काश्मीरची झालेली आहे. एखादा प्रदेश सम्मीलित करून घेताना केवळ भूगोल जोडला जात नसतो तर त्यासोबत मानवी मनेही जोडली जात असतात. त्यासाठी सहृदयतेने धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. मुत्सद्दीपणा आणि संवेदनशीलता या दोन्हींचे संतुलन साधणे अत्यावश्यक असते. आजही काश्मीर या संतुलनबिंदूच्या शोधात आहे.
