आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा ठरू शकत नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ; आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. एस. पुट्टस्वामी यांचे निधन या दोन बातम्यांचा एकमेकींशी काहीही संबंध नाही. दोन्ही बातम्या एकाच दिवशी आल्या हा निव्वळ योगायोग. पण आधार कार्डाला अतोनात महत्त्व आणणाऱ्या निर्णयांचा फुगा पहिल्यांदा – २०१८ सालात- फोडला होता तो याच पुट्टस्वामी यांनी! त्यामुळे आधार योजनेचे महत्त्व कमी करणारा कोणताही नवा निवाडा झाल्यावरही पुट्टस्वामींची आठवण होणे साहजिकच.
आधार कार्डाला संसदेच्या कायद्याचा आधार नाही- फक्त प्रशासकीय निर्णयाच्या फटकाऱ्याने सरकार नागरिकांवर अशी सक्ती करू शकत नाही – हे नागरिकांच्या खासगीपणावर सरकारचे अतिक्रमण ठरते – या मुद्द्यांसाठी २०१२ ते २०१८ अशी सलग, अथक न्यायालयीन लढाई न्या. पुट्टस्वामी लढले. त्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे हे माजी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात लोकहित याचिकादार म्हणून उभे राहिले.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
तेव्हा (२०१२) केंद्रात सरकार काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे, आधार योजनेला विरोध गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांचा आणि ही योजना तांत्रिकदृष्ट्या शक्य करणारे नंदन नीलेकणी हे २०१४ मध्ये बेंगळूरु दक्षिण लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार; तर २०१६ मध्ये मोदी व त्यांचे सरकार आधारसमर्थक आणि या कार्डाच्या सक्तीसाठी – ती खासगी कंपन्यांनाही करता यावी यासाठी तरतूद असलेले विधेयक धनविधेयक म्हणून संमतही झाले. या राजकीय घडामोडीनंतरही न्या. पुट्टस्वामी यांचा तत्त्वाग्रह जाणून, खासगीपणाचा हक्क हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मधील जगण्याचा हक्काचा भागच असल्याचा निकाल नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: वादळापूर्वीची शांतता…
हाच तो प्रख्यात पुट्टस्वामी निकाल! आधारसक्ती बिगरसरकारी यंत्रणांना करता येणार नाही; हा त्याच निकालाने घालून दिलेला दंडक. यानंतरच्या अनेक प्रकरणांत या निकालाच्या आधारे खासगीपणाचा हक्क धसाला लागला. चेहरा-नोंदणी अर्थात फेस आयडीची सक्ती वैध मानावी का, हे प्रकरणही त्याआधारे उभे आहे. मुळात न्यायालये ही सरकारी मनमानीपासून सामान्यजनांचे संरक्षण करण्यासाठी असतात, हे तत्त्व पुट्टस्वामींनी स्वत: न्यायदान करतानाही जपले होते. त्यामुळेच धनदांडग्यांचीही डाळ त्यांच्यापुढे शिजत नसे. १९२६ सालचा जन्म ; म्हैसूर व त्या वेळचे बँगलोर इथेच शिकून १९५२ पासून उच्च न्यायालयात वकिली; यथावकाश वरिष्ठ सरकारी वकीलपद ; १९७७ पासून न्यायाधीशपद; निवृत्तीनंतरची नेमणूक झाली तीही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नोकरीतील तंटे सोडवणाऱ्या प्राधिकरणावर ; मग तिथेही बढतीसदृश पदे… अशा प्रवासानंतर ८६ व्या वर्षी ते याचिकादार झाले – आणि त्यांनी देशवासीयांना खासगीपणाचा हक्क दिला!
