अन्वयार्थ : कारवाई निर्बलांवरच?

झाले असे की, इंडसइंड बँकेने तिच्या लेख्यांमध्ये हिशेबी तफावत असल्याचा शुक्रवारी स्वत:हूनच खुलासा केला. ही तफावत विदेशी चलनांतील ठेवी/कर्ज यांना विनिमय मूल्यातील अस्थिरतेपासून संरक्षित (हेज) करण्यासाठी घेतलेल्या ‘इंटर्नल डेरिव्हेटिव्ह’ सौद्यांशी संबंधित आहे. गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून असे सौदे सुरू आहेत; पण संभाव्य तोट्याला बांध घालण्यासाठी घेतलेले हे सौदेच बँकेला भोवताहेत. अशा गुंतवणूक व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार १ एप्रिल २०२४ पासून निर्बंध आले. मग या तोट्याची बँकेच्या ताळेबंदात दखल घेतली जाणे क्रमप्राप्त ठरले आणि म्हणून आजवरच्या झाकलेल्या व्यवहारांवरील पडदादेखील बाजूला सारणे बँकेला भाग पडले.

ही हिशेबांतील त्रुटी या बँकेच्या बाजार भांडवलाला मंगळवारी काही क्षणांत १६,००० कोटींची गळती लावणारी ठरली. भागधारकांना कंगाल करणाऱ्या या बँकेच्या समभागाचे मूल्य जे आधीच उच्चांकापासून ४७ टक्क्यांनी झडले, त्यात आणखी २७ टक्क्यांच्या आपटीची ताजी भर पडली. शिवाय गेल्या काही तिमाहींपासून डळमळलेल्या बँकेच्या आर्थिक कामगिरीत, ताज्या त्रुटीतून साधारण २,१०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीची भर पडेल ती वेगळीच. आगामी चौथ्या तिमाहीत बँकेने तोटा केल्याचे दिसले, तर ते नवलाचे नसेल.

पण हे सगळे आताच घडून आले असेही नाही. इंडसइंड बँकेला चालू वर्षात अनेक नकारात्मक घटनांचा सामना करावा लागला आहे. ज्यामध्ये मायक्रोफायनान्स संस्थांना दिलेली कर्जे थकत गेल्याचा ताण, डिसेंबर तिमाहीच्या निकालांपूर्वी मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांनी अकस्मात दिलेला राजीनामा, विद्यामान मुख्याधिकाऱ्यांना तीनऐवजी फक्त एक वर्षाची मंजूर झालेली मुदतवाढ यांचा समावेश आहे. प्रश्न असा की, इंडसइंड बँकेतील ताजे प्रकरण म्हणजे कार्यपद्धतीत राहून गेलेली केवळ उणीव म्हणता येईल? किंबहुना तसेच भासविले जात असून, तिला तांत्रिक वैगुण्य ठरवून बोळवण केली जाणेच जास्त संभवते. प्रत्यक्षात अशा जोखीमयुक्त पद्धती आणि प्रथा अनुसरत ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडण्यात बँकेच्या प्रधान सुमंतांचा दांडगा अनुभव राहिला असल्याचेच त्यांची पूर्व-कारकीर्द सांगते. बुडीत मायक्रोफायनान्स कर्जांनी हात पुरते पोळलेल्या या बँकेने, कोविडकाळात कर्ज मेळे घेऊन आणखी एक प्रताप केला. पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्याच ग्राहकांना नवीन कर्जे वाटली गेली. ही पद्धत सर्वसंमत असली तरी दोन कर्जांमधील कालावधी (कूलिंग पीरियड) ३० दिवसांचा असणे आवश्यक असताना, या बँकेने त्याच दिवशी आणि ‘या हाती घे, त्या हाती परत कर’ असेही प्रकार केले. ‘या ‘छोट्या’ योजनेतून ६०० ते ७०० कोटीच केवळ वितरित केले गेले’ अशी सारवासारव याच साळसूद सुमंतांनी त्या वेळी केली. त्यांच्या नेतृत्वात बँकेच्या जोखीम व्यवस्थापन आणि जाण बऱ्याचदा गवत चरायला गेल्याचे दिसल्याची आणखीही काही उदाहरणे सांगता येतील. ज्यापायी बँकेच्या तिमाही आर्थिक कामगिरीत उत्तरोत्तर घसरण झाल्याचे आणि ‘एनपीए’ अर्थात थकीत कर्जाचे प्रमाण हे नऊ महिन्यांत १.९ टक्क्यांवरून, डिसेंबर २०२४ अखेर २.३ टक्क्यांपर्यंत वाढत गेल्याचेही दिसून येते.

गांगरलेल्या भागधारक, गुंतवणूकदारांची अस्वस्थता दिसतच आहे. कळीची बाब हीच की, या सर्वांवर देखरेख असलेल्या रिझर्व्ह बँकेची भूमिका काय? बँकेच्या बेशिस्त, हयगयीची शिक्षा इतकीच की, तिच्या प्रधानांचा विस्तारित कार्यकाळ हा आता तीन नव्हे तर एक वर्षांचाच असेल? डेरिव्हेटिव्ह्ज सौद्यातील नकारात्मक परताव्याचा बँकेला बसणारा भुर्दंड पाहता, त्याला जुनी बुडीत कर्जे लपविण्याइतका अथवा विलंबाने त्यांचा खुलासा करण्याइतका गंभीर प्रकार मानला जाऊ नये काय?

लहान, निर्बल असलेल्या नागरी बँकांवर नि:संदिग्ध बाहुबल आजमावणारी रिझर्व्ह बँक ही प्रकाशझोतात असलेल्या सामर्थ्यवानांपुढे हतबल ठरते, हेच जर तिने पुन्हा एकदा अधोरेखित करायचे ठरविले असेल तर काय बोलावे?