अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

‘संविधान बचावाचे ‘नॅरेटिव्ह’ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत चालले नाही’, हे विधान एव्हाना अनेकांनी, अनेकदा ऐकले आहे. भारतीय संविधानाचा बचाव वगैरे करण्याची गरजच नाही, खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधानाच्या मोठ्या प्रतीपुढे नतमस्तक होतात, फुलेसुद्धा वाहतात, हेही ‘मीडिया’ने वेळोवेळी दाखवलेले आहे. अशा काळात प्रयागराज शहरातील ‘अलाहाबाद उच्च न्यायालया’चे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव जे काही बोलले, त्याने काहीही बिघडत नाही, असे मानणारेही बरेच जण असतील! या शेखरकुमार यादव यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या कायदा विभागाची कार्यशाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ग्रंथालयात झाली असता त्यात भाषण केले. ते मुस्लिमांविरुद्ध होते का, त्यातून संविधानाचा अवमान झाला का, वगैरे चर्चा लगोलग सुरू झाली. ‘या देशात बहुसंख्याकांचाच कायदा चालेल’ अशा अर्थाचे विधान यादव यांनी त्या भाषणात करणे आणि ‘यादव बरोबरच बोलले’ असे मानणाऱ्यांची संख्या देशात बरीच असणे, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आणि हल्ली हेच नाणे तर चालते आहे. सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांनी जाहीर कार्यक्रमांत काय बोलावे अथवा काय बोलू नये यावर बंधने घालणारा ‘कायदा’ आपल्याकडे नाही, यावरही ‘न्यायाधीश यादव यांचे काय चुकले?’ असा पक्ष मांडणाऱ्यांचा भर असू शकतो. पदास विशोभित आणि न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असणाऱ्या (१९९७ सालापासून लेखी स्वरूपात असलेल्या) आचारसंहितेचा भंग करणारी विधाने न्या. यादव यांनी केली आहेत, असा आक्षेप फक्त ‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशिअल अकाउंटॅबिलिटी अॅण्ड रिफॉर्म्स’ यासारख्या एखाद्या संस्थेचा असू शकतो. त्या संस्थेचे पदाधिकारी प्रशांत भूषण आणि त्यांच्या समविचारींनी तो घेतला आहे. त्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून न्या. यादव यांची तक्रार केलेली आहे. १० डिसेंबर रोजी आलेल्या या तक्रारपत्राची दखल त्याच दिवशी घेऊन ‘यासंबंधीचे वार्तांकन आणि तपशील पाठवा’ असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला दिल्यामुळे मात्र, सारेच हसण्यावारी नेले जाणार नाही, असे आता दिसते आहे. ‘डोळ्यांवरची पट्टी काढून टाकलेली, साडी नेसलेली भारतीय न्यायदेवता’ आता उघड्या डोळ्यांनी निव्वळ पाहत बसणार नाही- तिच्या ‘एका हातातला तराजू आणि दुसऱ्या हातातली भारतीय संविधानाची प्रत’ या दोहोंची बूज राखली जाणार- अशी आशाही जागी झाली आहे.