राष्ट्रवादी, राष्ट्रप्रेमी अभिनिवेशात व्यावहारिक शहाणपणाला थारा नसतो. गावात घराशेजारी राहणाऱ्या प्रभावी व्यक्तीला, पलीकडच्या गावातील कुणा धटिंगाच्या जोरावर वाकुल्या दाखवत राहणे फार काळ सुरू ठेवता येत नाही. रोजचा व्यवहार हा गावातल्यांशी, शेजाऱ्यांशी असतो. मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांच्या बाबतीत असेच काहीसे सुरू आहे. ‘इंडिया आऊट’ हा प्रचाराचा मुद्दा करून मालदीवच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झालेले आणि चीनच्या आशीर्वादाने उन्मत्त झालेले मुईझ्झू सुरुवातीचा काही काळ भारतासमोर बेटकुळ्या फुगवत होते. मालदीवचे कोणतेही अध्यक्ष सहसा निवडून आल्यानंतर भारताला भेट देतात. मुईझ्झू चीन आणि तुर्कीयेला गेले. भारताच्या मालदीवमधील मर्यादित हवाई दलास आणि लष्करी तुकड्यांना त्यांनी माघारी जाण्यास भाग पाडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्षद्वीपमध्ये मुक्काम ठोकून तेथील पर्यटनास चालना देण्याचे पाऊल उचलले, त्यावेळी मुईझ्झूंनी त्यांच्या सरकारातील काही अल्पमती सहकाऱ्यांकरवी मोदींवर अश्लाघ्य चिखलफेकही करवली. या सगळ्याची चाहूल लागताच चीननेही मालदीवच्या समुद्रात त्यांच्या नौदलाच्या हालचाली वाढवल्या होत्या. परंतु गेल्या तीन महिन्यांत मुईझ्झू ज्या प्रकारे भारताशी वागू लागले आहेत, ते पाहता ‘ते’ मुईझ्झू वेगळे होते की काय, अशी शंका येते. पण मुईझ्झू तर एकच आहेत, मग त्यांच्या वागणुकीमध्ये इतका बदल कसा काय घडून आला?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याचे उत्तर आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून विचार केल्यास सापडते. पैशाचे सोंग आणता येत नाही, अभिनिवेश तर नाहीच नाही. मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णत: पर्यटनावर अवलंबून आहे. गतवर्षी आणि त्याच्याही आधी कित्येक वर्षे मालदीवला जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक होती. यंदाच्या वर्षी लक्षद्वीप-मालदीवच्या वादात मोदींवर मालदीवमधून आगपाखड झाली. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि मालदीववर बहिष्काराची मोहीम येथे तीव्र झाली. या मोहिमेने मालदीवला फटका बसला, हे मुईझ्झू नाकारू शकत नाहीत. जवळपास ५० हजारांची घट भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत पाहायला मिळाली. शिवाय करोनापश्चात या देशाची अर्थव्यवस्था अद्याप रुळांवर आलेली नाही. मूडीज या पतमानांकन संस्थेने मालदीवचे अवमूल्यन केले असून, कर्जे बुडवण्याच्या दिशेने त्या देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे म्हटले आहे. केवळ ४४ कोटी डॉलर्सची परकीय गंगाजळी मालदीवकडे शिल्लक असून, पुढील दीड महिनाच जीवनावश्यक वस्तू, इंधनाच्या आयातीसाठी ती पुरू शकेल, असा इशारा दिला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत मुईझ्झू यांच्यासाठी धावाधाव करणे क्रमप्राप्त होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अन्वयार्थ: मातृपरंपरेच्या अभ्यासाचा (जरा उशिराच) गौरव

त्यांनी या आर्थिक आरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी चीनचा धावा का केला नाही, हे कळू शकलेले नाही. त्याऐवजी त्यांनी भारताची वाट पकडली. मोदी यांनीही उदार मनाने ४० कोटी डॉलर्सची चलन अदलाबदल आणि तीन हजार कोटी भारतीय रुपयांची चलन अदलाबदल या स्वरूपात मदत देऊ केली. मुईझ्झू अगदीच याचक वाटू नयेत, यासाठी मुक्त व्यापार करार, रुपे कार्डाचे वितरण आदी व्यवहार कार्यक्रमपत्रिकेवर ठेवण्यात आले. चीन अशा प्रकारे त्याच्या ऋणको मित्रांची पत्रास बाळगत नाही, हे पाकिस्तानच्या उदाहरणावरून नीटच दिसून आले आहे. चीनची मदत ही सावकारी असते आणि वसुलीची पद्धतही सावकारीच असते. भूराजकीय हितसंबंधांसाठी आणि विशेषत: भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी अशा प्रकारची मदत चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका या देशांना देऊ केली. पण या मदतीची म्हणजे कर्जाची परतफेड करणे म्हणजे एका आर्थिक संकटातून दुसऱ्या संकटात जाण्यासारखे असते, हे स्वच्छपणे दिसून आले आहे. कदाचित यासाठीच मुईझ्झूंनी भारताचा धावा केला असावा.

हेही वाचा : पहिली बाजू: नव्या धोरणातून पर्यटनाला प्रोत्साहन

त्यापलीकडे जाऊन त्यांनी भारतीय पर्यटकांना मालदीव भेटीचे साकडे घातले आहे. हे एक वर्तुळ पूर्ण झाल्यासारखे आहे. मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका, आता कदाचित बांगलादेश या देशांमध्ये भारतविरोधी भावनांवर स्वार होऊन सत्तापदावर निवडून आलेल्यांना स्वत:च्या आर्थिक कुवतीचे, वर्षानुवर्षांच्या आर्थिक बेशिस्तीचे आणि चीनशी मैत्री जोडण्याच्या खऱ्या किमतीचे भान आले, की ही मंडळी भारताचा धावा करू लागतात हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. श्रीलंकेला मध्यंतरी भारताने भरीव आर्थिक मदत दिली. नेपाळबाबतही आपण सकारात्मक आहोत. आता मुईझ्झूंना ही भानप्राप्ती झाली, हे भारताच्या दृष्टीने आश्वासकच ठरते.

याचे उत्तर आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून विचार केल्यास सापडते. पैशाचे सोंग आणता येत नाही, अभिनिवेश तर नाहीच नाही. मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णत: पर्यटनावर अवलंबून आहे. गतवर्षी आणि त्याच्याही आधी कित्येक वर्षे मालदीवला जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक होती. यंदाच्या वर्षी लक्षद्वीप-मालदीवच्या वादात मोदींवर मालदीवमधून आगपाखड झाली. त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि मालदीववर बहिष्काराची मोहीम येथे तीव्र झाली. या मोहिमेने मालदीवला फटका बसला, हे मुईझ्झू नाकारू शकत नाहीत. जवळपास ५० हजारांची घट भारतीय पर्यटकांच्या संख्येत पाहायला मिळाली. शिवाय करोनापश्चात या देशाची अर्थव्यवस्था अद्याप रुळांवर आलेली नाही. मूडीज या पतमानांकन संस्थेने मालदीवचे अवमूल्यन केले असून, कर्जे बुडवण्याच्या दिशेने त्या देशाची वाटचाल सुरू असल्याचे म्हटले आहे. केवळ ४४ कोटी डॉलर्सची परकीय गंगाजळी मालदीवकडे शिल्लक असून, पुढील दीड महिनाच जीवनावश्यक वस्तू, इंधनाच्या आयातीसाठी ती पुरू शकेल, असा इशारा दिला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत मुईझ्झू यांच्यासाठी धावाधाव करणे क्रमप्राप्त होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा : अन्वयार्थ: मातृपरंपरेच्या अभ्यासाचा (जरा उशिराच) गौरव

त्यांनी या आर्थिक आरिष्टातून बाहेर पडण्यासाठी चीनचा धावा का केला नाही, हे कळू शकलेले नाही. त्याऐवजी त्यांनी भारताची वाट पकडली. मोदी यांनीही उदार मनाने ४० कोटी डॉलर्सची चलन अदलाबदल आणि तीन हजार कोटी भारतीय रुपयांची चलन अदलाबदल या स्वरूपात मदत देऊ केली. मुईझ्झू अगदीच याचक वाटू नयेत, यासाठी मुक्त व्यापार करार, रुपे कार्डाचे वितरण आदी व्यवहार कार्यक्रमपत्रिकेवर ठेवण्यात आले. चीन अशा प्रकारे त्याच्या ऋणको मित्रांची पत्रास बाळगत नाही, हे पाकिस्तानच्या उदाहरणावरून नीटच दिसून आले आहे. चीनची मदत ही सावकारी असते आणि वसुलीची पद्धतही सावकारीच असते. भूराजकीय हितसंबंधांसाठी आणि विशेषत: भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी अशा प्रकारची मदत चीनने पाकिस्तान, श्रीलंका या देशांना देऊ केली. पण या मदतीची म्हणजे कर्जाची परतफेड करणे म्हणजे एका आर्थिक संकटातून दुसऱ्या संकटात जाण्यासारखे असते, हे स्वच्छपणे दिसून आले आहे. कदाचित यासाठीच मुईझ्झूंनी भारताचा धावा केला असावा.

हेही वाचा : पहिली बाजू: नव्या धोरणातून पर्यटनाला प्रोत्साहन

त्यापलीकडे जाऊन त्यांनी भारतीय पर्यटकांना मालदीव भेटीचे साकडे घातले आहे. हे एक वर्तुळ पूर्ण झाल्यासारखे आहे. मालदीव, नेपाळ, श्रीलंका, आता कदाचित बांगलादेश या देशांमध्ये भारतविरोधी भावनांवर स्वार होऊन सत्तापदावर निवडून आलेल्यांना स्वत:च्या आर्थिक कुवतीचे, वर्षानुवर्षांच्या आर्थिक बेशिस्तीचे आणि चीनशी मैत्री जोडण्याच्या खऱ्या किमतीचे भान आले, की ही मंडळी भारताचा धावा करू लागतात हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. श्रीलंकेला मध्यंतरी भारताने भरीव आर्थिक मदत दिली. नेपाळबाबतही आपण सकारात्मक आहोत. आता मुईझ्झूंना ही भानप्राप्ती झाली, हे भारताच्या दृष्टीने आश्वासकच ठरते.