विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी थेट संबंधित असलेल्या प्रवेश परीक्षांबाबत परवा, मंगळवारी प्रसिद्ध झालेला अहवाल अनेक उपाय सुचवतो आहे. सरकार त्यातील किती शिफारशी स्वीकारणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. मात्र, यानिमित्ताने प्रवेश परीक्षा आणि त्याभोवती फिरणारी शैक्षणिक परिसंस्था याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा झडते आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील शिफारशींची शिक्षण प्रक्रियेत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होत असताना, शैक्षणिक प्रवेशांबाबतही स्पष्टता येण्यास मदत होणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या प्रक्रियेत पाऊल ठेवताना प्रवेश परीक्षा हा टप्पा आता सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी अपरिहार्य आहे. त्यामुळे ही व्यवस्थाही पारदर्शक, सुलभ आणि सुविहित असणे गरजेचे. उपरोल्लेखित अहवालाकडे त्या दृष्टीने पाहायला हवे.
विविध वैद्याकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट अर्थात नीट-यूजी ही परीक्षा यंदा पेपरफुटी आणि अन्य गैरप्रकारांमुळे वादात सापडली. असे गैरप्रकार होऊ नयेत, याकरिता उपाय सुचविण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्राो) माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमली. या समितीने आपला सविस्तर अहवाल ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला सुपूर्द केला. तो नुकताच जाहीर झाला असून तो प्रवेश परीक्षांच्या दृष्टीने काही मूलभूत आणि दुरुस्ती करणारे उपाय सुचवतो. देशातील सर्व विद्याशाखांतील प्रवेशांसाठी घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेमार्फत घेण्यात याव्यात, या उद्देशाने स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ अर्थात ‘एनटीए’ या संस्थेने केवळ शैक्षणिक प्रवेशांसाठीच्या परीक्षा घ्याव्यात, विविध सरकारी खात्यांतील नोकरभरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा घेऊ नयेत, असा मूलभूत बदल अहवाल सुचवतो. ‘एनटीए’कडे उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ आणि संस्थेला लक्षावधी विद्यार्थ्यांसाठी घ्याव्या लागणाऱ्या अनेक प्रवेश परीक्षा यांचा हिशेब मांडला, तर ‘एनटीए’ला नोकरभरतीसाठीच्या परीक्षा घेणे ही तारेवरची कसरत होती. शिवाय, त्याचा ढाचाही वेगळा असल्याने त्याचे सर्व सोपस्कार सुविहितपणे पार पाडणे अवघड जात होते. त्यामुळे, ‘एनटीए’ने केवळ शैक्षणिक प्रवेशांसाठीच्या परीक्षा घेणे इष्ट, असे समितीचे म्हणणे, जे शिक्षण खात्यानेही स्वीकारले आहे, असे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीच स्पष्ट केले आहे. अहवालाचा दुसरा महत्त्वाचा भर आहे, तो (पदवी प्रवेशांच्या ‘सीयूईटी’सह) सर्व प्रवेश परीक्षा संगणक आधारित असाव्यात, यावर. ‘नीट’ची यंदाची परीक्षा पेन-कागद पद्धतीने झाली. म्हणजे, रीतसर प्रश्नपत्रिका मिळून योग्य उत्तराच्या पर्यायाचा गोळा पेनने भरणे अशी ही परीक्षा होती. यात प्रश्नपत्रिकेची प्रत काही दिवस आधी छापणे गरजेचे ठरते, ज्यात कोणत्याही टप्प्यावर प्रश्नपत्रिकेला पाय फुटणे सोपे असते. संगणक आधारित परीक्षेत एक तास आधी प्रश्नपत्रिका तयार करून केंद्रांवर पाठवणे शक्य असल्याने हा धोका फारच कमी. अर्थात, अशा परीक्षेसाठी आवश्यक सुविधा नसलेल्या ठिकाणी पेन-कागद पद्धतीनेच परीक्षा घेण्याचा पर्याय आत्ता तरी उपलब्ध असल्याचे दिसते. तेथे कागदी प्रश्नपत्रिकेचा प्रवास अधिक सुरक्षित होण्यासाठी समितीने सीसीटीव्ही देखरेखीसह विविध उपायही सुचवले आहेत.
हेही वाचा : चतु:सूत्र: सांविधानिक प्रगल्भतेची ७५ वर्षे
संगणक आधारित परीक्षेचा आणखी एक फायदा म्हणजे परीक्षा वेगवेगळ्या सत्रांत घेता येते. या प्रत्येक सत्रात प्रश्नपत्रिका वेगळी असली, तरी काठिण्यपातळी समान असू शकते. अशा वेगवेगळ्या सत्रांत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांतील गुणांचे समानीकरण करून पर्सेंटाइलवर गुणानुक्रम ठरवावे लागतात. ही पद्धत इतर अनेक परीक्षांत आताही वापरली जात असून, तीच ‘नीट’साठी वापरावी, अशी समितीची शिफारस आहे. आता खरे तर ‘नीट’ घेणारी ‘एनटीए’ अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमांसाठीची ‘जेईई’ अशाच प्रकारे घेते. त्यामुळे हे शहाणपण ‘एनटीए’ला आधीच का सुचले नव्हते, हा प्रश्नच. ‘जेईई’प्रमाणेच ‘नीट’ही दोन किंवा अधिक स्तरांत घ्यावी, अशीही शिफारस आहे. म्हणजे प्रवेशासाठी किमान दोन चाळण्या असाव्यात आणि वैद्याकीय प्रवेशासाठी विद्यार्थी त्यातून तावूनसुलाखून निघालेला असावा, अशी ही अप्रत्यक्ष अपेक्षा. नोंदणी केलेलाच विद्यार्थी प्रत्यक्ष परीक्षा देतो आहे ना, याचा पडताळा सोपा करण्यासाठी डिजि-एक्झाम प्रणाली अर्थात विद्यार्थ्यांची डिजिटल नोंद हा पर्यायही सुचविण्यात आला आहे. या सगळ्या शिफारशींवर शिक्षण मंत्रालयाने लवकरात लवकर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सर्व उपाय आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू करायचे असतील, तर मेमध्ये होऊ घातलेल्या ‘नीट’साठी त्यानुसार तयारी करायला विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळणे गरजेचे आहे. सरकार हे लक्षात घेईल, ही अपेक्षा.
