आर्थिक प्रगतीसाठी रोजगार वाढविणे हा एक महत्त्वाचा भाग आणि रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी पदवी शिक्षणाची व्याप्ती वाढविणे हा त्याचाच तार्किक विस्तार. पदवी शिक्षण घेतल्यावर काही ना काही रोजगार मिळतोच, या गृहीतकावर हा तर्क रुजला. त्यामुळेच, देशातील ‘ग्रॉस एन्रोलमेंट रेश्यो’ अर्थात जीईआर, म्हणजे साध्या शब्दांत शालेय शिक्षण संपल्यावर पदवी शिक्षणासाठी किती विद्यार्थी प्रवेश घेतात, त्याचे गुणोत्तर, आर्थिक विकासाच्या चर्चेत महत्त्वाचे ठरत आले आहे. आपल्याकडे ते अजूनही ५० च्या खाली आहे. म्हणजे १०० विद्यार्थी बारावी किंवा समकक्ष शिक्षण पूर्ण करत असतील, तर त्यातील ५० हूनही कमी विद्यार्थी पुढे पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. विकसित देशांत ते अर्थातच ५० हून अधिक आहे. हे प्रमाण वाढवून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना पदवी शिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम करणे, हे आव्हान इतर सर्व विकसनशील देशांप्रमाणेच भारतापुढेही आहे. आपल्या देशात उच्च शिक्षणातील पटनोंदणी गेल्या दशकापर्यंत २० टक्केदेखील नव्हती. येत्या २०३० पर्यंत ती ५० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) पूर्वअध्ययन मान्यता प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीबाबतचा तयार केलेला मसुदा आणि त्यावर मागविलेल्या सूचना याकडे याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पाहता येईल. अमुक एक शैक्षणिक पात्रता असेल, तरच पदवीला प्रवेश, हा निकष आता इथून पुढे शिथिल होईल, असे मसुद्यात म्हटले आहे. अर्थात, तसा तो शिथिल करताना इतर काही बाबींची पूर्तता करावी लागेलच. पण, आधीचा निकष शिथिल केल्याने आर्थिक, कौटुंबिक किंवा अन्य कारणांमुळे दहावी-बारावीनंतर शिक्षण सोडून नोकरी वा व्यवसाय करावे लागलेल्या अनेकांना पदवी प्राप्त करण्याची संधी निर्माण होईल, हेही तितकेच खरे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
