अन्वयार्थ : शेवट की नव्याची सुरुवात?

तरीही नेहमीच्या खाक्याप्रमाणे न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे अदानी समूहाला दिलासाच असल्याचा भांडवली बाजाराचा आव दिसून आला. खूप लवकर आणि अतिरंजितही म्हटली जावी, अशी प्रतिक्रिया देणे हा भांडवली बाजाराचा स्वभावधर्मच आहे. म्हणूनच निकाल येण्याआधीच अदानींच्या समभागांमध्ये मूल्य तेजीही मग ओघानेच दिसून आली. तर्कशुद्ध आधार नाही अशी वर्तणूक हेच भांडवली बाजाराचे व्यवच्छेदक वैशिष्टया आणि त्याबद्दल आश्चर्य करण्याचे कारण नाही. तरीही गेले वर्षभर या समूहाबाबत आणि त्यांच्या कंपन्यांत आस्थेने गुंतवणूक कायम राखलेल्या भागधारकांसाठी ही निश्चितच आश्वासक बाब ठरली असेल. खरा प्रश्न, ‘अदानीविरोधक बघा कसे तोंडावर आपटले?’ असे या निमित्ताने सुरू झालेल्या समाज-माध्यमी सवंगतेचा आहे. हे अदानीविरोधक म्हणजे एकजात सारे ‘मोदीविरोधक’च अशा गृहीतकालाच नकळत हवा देणारे हे वर्तन खरे तर !

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : चाळणी-पार!

वस्तुत: हिंडेनबर्ग रिसर्च या अमेरिकी संस्थेचा गेल्या वर्षी २४ जानेवारीला प्रकाशात आलेला अहवाल म्हणजे अदानी समूहासंबंधाने सर्व ज्ञात आरोप, तपासाधीन अथवा चौकशी पूर्ण झालेली गैरव्यवहाराची जी प्रकरणे होती त्याची एकत्रित जंत्रीच होता. कुटुंब आणि सहकाऱ्यांशी संलग्न मॉरिशस, दुबई व विदेशातील अन्य ठिकाणच्या ३८ ‘शेल’ कंपन्यांमार्फत गुंतवणुकीने, समूहातील कंपन्यांच्या समभागांचे मूल्य वाजवीपेक्षा कैकपट जास्त फुगवले गेले, हा हिंडेनबर्गचा मुख्य आरोप. परंतु यातून अदानींच्या कंपन्यांतील सार्वजनिक भागीदारी ही विहित २५ टक्के मर्यादेपेक्षा कमी झाली आणि प्रवर्तक गटाची कंपनीतील भागभांडवली मालकी ७५ टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग करणारी ठरली. शिवाय मॉरिशस, दुबईतील ज्या कंपन्यांतून अदानींच्या समभागांत गुंतवणूक झाली त्या कंपन्यांची मालकी अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचेच ज्येष्ठ बंधू विनोद अदानी यांच्याकडे अथवा त्यांच्या व्यावसायिक भागीदारांकडे होती. असा अधिक टोकदार आरोप ऑगस्टमध्ये ‘ओसीसीआरपी’ या शोध पत्रकारांच्या जागतिक समूहाने केला. नव्याने झालेल्या आरोपांनी, अदानींच्या कंपन्यांकडून सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (नियमन) नियम १९५७ चा ‘नियम १९अ’चे उल्लंघन आणि या कायद्याचे अनुपालन होते की नाही हे जिने पाहायचे त्या ‘सेबी’सारख्या नियामकांच्या भूमिकेचे महत्त्वच अधोरेखित केले होते. एकंदरीत, जुन्या, जाणत्या गोष्टींचे निराकरण गत दशकभरात जेथे होऊ शकले नाही, त्याचा छडा काही महिन्यांत न्यायालयीन देखरेखीत पूर्ण होण्याची शक्यता नव्हतीच. कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने हेच स्पष्ट केले की, आता जे काही करायचे ते ‘सेबी’नेच करावे. या संबंधाने लक्षात घ्यावयाची वस्तुस्थिती अशीही की, आधी दोनदा मुदतवाढ मिळूनही ‘सेबी’ने चौकशी पूर्ण करून अंतिम अहवाल न्यायालयाला दिलेला नाही. किमान भागधारणेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तिची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नसून, निदान दोन विदेशी अधिकारक्षेत्रांमधून माहितीची तिला प्रतीक्षा असल्याचे तिने म्हटले आहे. आता प्रश्न हाच की, सेबीची ही चालढकल आहे की तिला तपासात खरेच अडचणी आहेत? काहीही असले तरी न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत म्हणजेच सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सेबीचा चौकशी अहवाल प्रकाशात येईल की आणखी मुदत मागितली जाईल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या बऱ्यापैकी आंतरराष्ट्रीयीकरण झालेल्या प्रकरणात देशाच्या भांडवली बाजाराची प्रतिष्ठा जपली जाईल काय? देशातील कायद्याच्या अनुपालनाची चाड कोणत्याही परिस्थितीत राखली जायला हवी. ‘सेबी’चा तपास या अंगाने उत्कंठावर्धक. तो म्हटले तर शेवट करणारा आणि म्हटले तर नवीन नियामक पायंडयाची सुरुवात करणारा ठरावा.