लोकसत्ताच्या ‘पहिली बाजू’ सदरात प्रकाशित होणारे लेख हे विद्यमान सत्ताधारी वर्गाच्या प्रतिनिधींची बाजू मांडणारे असतात. २९ ऑक्टोबर (मंगळवार) रोजी ‘प्रक्रिया राज्याची घडी बसवण्याची…’ हा मकरंद मुळे यांनी लिहिलेला ‘सजग रहो’ अभियानाविषयीचा लेख प्रकाशित झाला आहे. हा लेख त्यांनी एका संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून लिहिलेला असला तरी तो ‘पहिली बाजू’ या सदरात प्रकाशित होणं आणि लेखात हिंदुत्ववादी विचारधारेचा पुरस्कार करणारी मांडणी असणं यातून ‘सजग रहो’ अभियान कोणत्या राजकीय विचारसरणीशी जोडलेलं आहे हे स्पष्ट होतं. अर्थात एखाद्या राजकीय विचारधारेशी जोडलं जायला हरकत नाही; पण हिंदुत्ववादी विचारधारा आणि प्रागतिक, उदारमतवादी विचारधारा यांच्यात गेली शंभराहून अधिक वर्षं जो वैचारिक संघर्ष चालू आहे त्यातील बारकावे समोर येणं, गेल्या दहा वर्षांत हिंदुत्ववादी विचारधारेचं जे रूप आपल्याला पाहायला मिळालं त्यावर चर्चा होणं हे जास्त आवश्यक आहे. याचं एक प्रमुख कारण हे की सर्वसामान्य लोकांना हिंदुत्ववादी विचारांचे वाहक करण्यात राजकीय हिंदुत्वाला यश आलं असून त्यातून सर्वसामान्य लोक कमालीचे एकारलेले झाले आहेत, धर्मभावनेने पुरते पछाडले गेले आहेत. (हा वैचारिक संघर्ष शंभरहून अधिक वर्षं चालू आहे असं वर म्हटलं असलं तरी ते एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकाच्या संदर्भात आहे. प्राचीन भारतात जडवाद वि. चैतन्यवाद हा जो संघर्ष सुरू होता तो आजही सुरू आहे आणि हा वैचारिक संघर्ष हिंदुत्ववाद वि. उदारमतवाद या संघर्षाच्या मुळाशी आहे).
या विषयाचा वेध घेत राहणं आणि हिंदुत्ववादी तसंच उदारमतवादी दोन्ही विचारधारांच्या वाहकांशी बोलत राहणं आवश्यक आहे. पण प्रस्तुत लेखाच्या मर्यादेत त्यावर सविस्तर लिहिणं शक्य होणार नाही. मकरंद मुळे यांच्या लेखात उल्लेख केल्या गेलेल्या काही मुद्द्यांवर मात्र चर्चा करता येऊ शकेल. त्यातूनही काही गोष्टींचा उलगडा होईल. लेखात असा उल्लेख आहे की २०२४ च्या लोकसभेत आणि विशेषत: सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत लढणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या शक्ती ही सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता या दृष्टीने काळजीची बाब आहे. या विधानाचा परामर्श घेऊ.
हेही वाचा : पहिली बाजू: प्रक्रिया राज्याची घडी बसवण्याची…
‘राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या सामाजिक शक्ती’ यातून लेखकाला महाविकास आघाडीच्या मागे उभ्या असणाऱ्या सामाजिक शक्ती असं सुचवायचं आहे हे उघड आहे. कारण हिंदुत्ववादी विचारांच्या राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या शक्ती या सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता या दृष्टीने लेखकांसाठी काळजीची बाब होऊ शकणार नाहीत असं मानायला पुष्कळच जागा आहे. त्यामुळे लेखात त्यांनी नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख ‘निर्भय बनो’ व भाजपविरोधी इतर सामाजिक संघटनांकडे आहे हेही स्पष्ट होत आहे. ‘निर्भय बनो’ चळवळीने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली आणि मे २०२३ पासून वर्षभर महाराष्ट्रात ७५ सभा घेतल्या. मात्र यामुळे सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता कशी धोक्यात आली हे लक्षात येत नाही. वास्तविक सिन्नर येथील सभेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. विश्वंभर चौधरी यांचं भाषण थांबवायला भाग पाडलं होतं. पुण्यात ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अॅड. असीम सरोदे यांच्या गाडीवर भाजपच्या शहराध्यक्षांमार्फत जीवघेणा हल्ला केला गेला. अलीकडे श्याम मानव यांची सभा भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावली गेली. अकोल्यात योगेंद्र यादव यांची सभा वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावली. रावसाहेब कसबे यांच्या घरासमोर तसंच असीम सरोदे यांच्या कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीतर्फे निदर्शनं करण्यात आली. पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्रात भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाने एक नाट्यप्रवेश बंद पाडला होता. (नाट्यशिक्षणाचा भाग म्हणून एक सराव परीक्षा सुरू होती आणि त्यात विद्यार्थी छोटे प्रवेश सादर करत होते. ती पूर्ण नाटकं नव्हती. फक्त प्रवेश होते). ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नॅशनल फिल्म्स आर्काइव्ह्जमध्ये एका हिंदुत्ववादी संघटनेने चित्रपटाचा शो बंद पाडला. २०२३-२०२४ दरम्यान हिंदुत्ववादी संघटनांकडून पुणे विद्यापीठात तीन-चार वेळा हल्ले केले गेले होते.
वरील उदाहरणं लक्षात घेता सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता कशामुळे धोक्यात येते आहे हे स्पष्ट होतं. पण स्पष्ट झालं तरी मान्य होत नाही ही आजची मोठीच अडचण आहे. राष्ट्रीय स्तरावर विचार केला तर २०१४ साली पुण्यात मोहसीन शेखच्या हत्येपासून मुस्लिमांच्या झुंडबळींची मालिका सुरु झाली. यात सुमारे ५० जणांचे मृत्यू झाले. मृतांमध्ये काही हिंदूही आहेत. समाजमाध्यमांचा वापर करून हिंदूंना मुस्लिमांच्या विरोधात भडकावणं गेली अनेक वर्षं सुरू आहे. भाजपचा आयटी सेल यात आघाडीवर आहे हे उघड गुपित आहे. इतरही अनेक उदाहरणं देता येतील.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
या पार्श्वभूमीवर नागरी संघटनांनी आपला आवाज उठवायचा प्रयत्न केला आणि स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली तर त्यात गैर काय आहे? आणीबाणीच्या काळातही अनेक सामाजिक संघटनांनी, नागरिकांनी आपला आवाज उठवला होता. आणीबाणीच्या काळात उठवलेला आवाज क्षम्य ठरतो आणि भाजपच्या राजवटीत उठवला गेलेला आवाज अक्षम्य ठरतो असं काही आहे का या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो, अक्षम्य ठरतो’ असं आहे असं दिसतं जे अजिबातच योग्य नाही. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कायमच जनआंदोलनं होत आली आहेत. पण या आंदोलकांना कुणी देशद्रोही म्हणत नव्हतं. हे गेल्या दहा वर्षांत सुरू झालं. शेतकरी आंदोलनाला किती वाईट प्रकारे बदनाम केलं गेलं याचा इतिहास ताजा आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनीच संसदेत ‘आंदोलनजीवी’ असा शब्द वापरला तर इतरांची काय कथा?
‘सजग रहो’ या अभियानातर्फे हिंदूपणाच्या सबलीकरणात राज्याचे हित सामावले आहे, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली जाईल असं लेखात म्हटलं आहे. हिंदूपणाचं सबलीकरण व्हावं असं जर खरंच वाटत असेल तर वर उल्लेख केलेल्या हिंदूपणाच्या आक्रमकतेकडे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक अस्थैर्याकडे गांभीर्याने बघणं आवश्यक नाही का? की हिंदू सबलीकरणात मुस्लीमद्वेष, मुस्लिमांचे झुंडबळी, विरोधी विचार दडपून टाकणं हे अंतर्भूत आहे? एखाद्या नागरी संघटनेने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेताच तो त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे हे मान्य न करता त्यातून सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता धोक्यात येते असं का म्हणावंसं वाटतं? इथे आपल्या असं लक्षात येईल की याचा संबंध हिंदुत्ववादी विचारांमधील आक्रमकतेशी आहे. आक्रमक होणं, समोरच्याला गप्प करणं हे योग्यच आहे, तोच खरा मार्ग आहे, त्यातूनच भारताचं भविष्य उज्ज्वल होईल यावर विश्वास असणं, त्याला मूल्यात्मक मान्यता दिली जाणं हे चिंतेचे विषय आहेत.
हेही वाचा :अन्वयार्थ: जॉर्जियात निवडणुकीत ‘रशिया’ची सरशी!
वैचारिक-राजकीय लढ्यात एकच बाजू कायम दोषी आणि दुसरी कायम निर्दोष असं कधी होत नाही, याचं भान अर्थातच जागं असायला हवं. त्यामुळे उदारमतवादी, पुरोगामी विचारधारेची चिकित्सा करावीच. आणि ती हिंदुत्ववाद्यांनी करायच्या आधी पुरोगामी विचारांशी बांधिलकी असणाऱ्यांनीच करावी. मात्र कळीचा प्रश्न हाही आहे की हिंदुत्ववादी विचारधारेचे वाहकही हे करतील का? स्वत: स्वत:ची चिकित्सा करणं, आपल्या दृष्टिकोनापेक्षा, विचारपद्धतीपेक्षा वेगळ्या दृष्टीने, पद्धतीने इतिहास आणि वर्तमानाकडे बघणं हे मला वाटतं कुणाही सजग व्यक्तीसाठी महत्त्वाचं आहे, आव्हानात्मकही आहे. ‘सजग रहो’ या नावातच सजगतेचा उल्लेख असल्याने ते होईल असा विश्वास वाटतो!
या विषयाचा वेध घेत राहणं आणि हिंदुत्ववादी तसंच उदारमतवादी दोन्ही विचारधारांच्या वाहकांशी बोलत राहणं आवश्यक आहे. पण प्रस्तुत लेखाच्या मर्यादेत त्यावर सविस्तर लिहिणं शक्य होणार नाही. मकरंद मुळे यांच्या लेखात उल्लेख केल्या गेलेल्या काही मुद्द्यांवर मात्र चर्चा करता येऊ शकेल. त्यातूनही काही गोष्टींचा उलगडा होईल. लेखात असा उल्लेख आहे की २०२४ च्या लोकसभेत आणि विशेषत: सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत लढणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या शक्ती ही सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता या दृष्टीने काळजीची बाब आहे. या विधानाचा परामर्श घेऊ.
हेही वाचा : पहिली बाजू: प्रक्रिया राज्याची घडी बसवण्याची…
‘राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या सामाजिक शक्ती’ यातून लेखकाला महाविकास आघाडीच्या मागे उभ्या असणाऱ्या सामाजिक शक्ती असं सुचवायचं आहे हे उघड आहे. कारण हिंदुत्ववादी विचारांच्या राजकीय पक्षांच्या मागे उभ्या असणाऱ्या शक्ती या सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता या दृष्टीने लेखकांसाठी काळजीची बाब होऊ शकणार नाहीत असं मानायला पुष्कळच जागा आहे. त्यामुळे लेखात त्यांनी नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख ‘निर्भय बनो’ व भाजपविरोधी इतर सामाजिक संघटनांकडे आहे हेही स्पष्ट होत आहे. ‘निर्भय बनो’ चळवळीने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली आणि मे २०२३ पासून वर्षभर महाराष्ट्रात ७५ सभा घेतल्या. मात्र यामुळे सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता कशी धोक्यात आली हे लक्षात येत नाही. वास्तविक सिन्नर येथील सभेत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. विश्वंभर चौधरी यांचं भाषण थांबवायला भाग पाडलं होतं. पुण्यात ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अॅड. असीम सरोदे यांच्या गाडीवर भाजपच्या शहराध्यक्षांमार्फत जीवघेणा हल्ला केला गेला. अलीकडे श्याम मानव यांची सभा भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावली गेली. अकोल्यात योगेंद्र यादव यांची सभा वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी उधळून लावली. रावसाहेब कसबे यांच्या घरासमोर तसंच असीम सरोदे यांच्या कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीतर्फे निदर्शनं करण्यात आली. पुणे विद्यापीठातील ललित कला केंद्रात भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाने एक नाट्यप्रवेश बंद पाडला होता. (नाट्यशिक्षणाचा भाग म्हणून एक सराव परीक्षा सुरू होती आणि त्यात विद्यार्थी छोटे प्रवेश सादर करत होते. ती पूर्ण नाटकं नव्हती. फक्त प्रवेश होते). ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नॅशनल फिल्म्स आर्काइव्ह्जमध्ये एका हिंदुत्ववादी संघटनेने चित्रपटाचा शो बंद पाडला. २०२३-२०२४ दरम्यान हिंदुत्ववादी संघटनांकडून पुणे विद्यापीठात तीन-चार वेळा हल्ले केले गेले होते.
वरील उदाहरणं लक्षात घेता सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता कशामुळे धोक्यात येते आहे हे स्पष्ट होतं. पण स्पष्ट झालं तरी मान्य होत नाही ही आजची मोठीच अडचण आहे. राष्ट्रीय स्तरावर विचार केला तर २०१४ साली पुण्यात मोहसीन शेखच्या हत्येपासून मुस्लिमांच्या झुंडबळींची मालिका सुरु झाली. यात सुमारे ५० जणांचे मृत्यू झाले. मृतांमध्ये काही हिंदूही आहेत. समाजमाध्यमांचा वापर करून हिंदूंना मुस्लिमांच्या विरोधात भडकावणं गेली अनेक वर्षं सुरू आहे. भाजपचा आयटी सेल यात आघाडीवर आहे हे उघड गुपित आहे. इतरही अनेक उदाहरणं देता येतील.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: २४ तासांत ८००!
या पार्श्वभूमीवर नागरी संघटनांनी आपला आवाज उठवायचा प्रयत्न केला आणि स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली तर त्यात गैर काय आहे? आणीबाणीच्या काळातही अनेक सामाजिक संघटनांनी, नागरिकांनी आपला आवाज उठवला होता. आणीबाणीच्या काळात उठवलेला आवाज क्षम्य ठरतो आणि भाजपच्या राजवटीत उठवला गेलेला आवाज अक्षम्य ठरतो असं काही आहे का या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो, अक्षम्य ठरतो’ असं आहे असं दिसतं जे अजिबातच योग्य नाही. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कायमच जनआंदोलनं होत आली आहेत. पण या आंदोलकांना कुणी देशद्रोही म्हणत नव्हतं. हे गेल्या दहा वर्षांत सुरू झालं. शेतकरी आंदोलनाला किती वाईट प्रकारे बदनाम केलं गेलं याचा इतिहास ताजा आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनीच संसदेत ‘आंदोलनजीवी’ असा शब्द वापरला तर इतरांची काय कथा?
‘सजग रहो’ या अभियानातर्फे हिंदूपणाच्या सबलीकरणात राज्याचे हित सामावले आहे, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली जाईल असं लेखात म्हटलं आहे. हिंदूपणाचं सबलीकरण व्हावं असं जर खरंच वाटत असेल तर वर उल्लेख केलेल्या हिंदूपणाच्या आक्रमकतेकडे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक अस्थैर्याकडे गांभीर्याने बघणं आवश्यक नाही का? की हिंदू सबलीकरणात मुस्लीमद्वेष, मुस्लिमांचे झुंडबळी, विरोधी विचार दडपून टाकणं हे अंतर्भूत आहे? एखाद्या नागरी संघटनेने स्पष्ट राजकीय भूमिका घेताच तो त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे हे मान्य न करता त्यातून सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता धोक्यात येते असं का म्हणावंसं वाटतं? इथे आपल्या असं लक्षात येईल की याचा संबंध हिंदुत्ववादी विचारांमधील आक्रमकतेशी आहे. आक्रमक होणं, समोरच्याला गप्प करणं हे योग्यच आहे, तोच खरा मार्ग आहे, त्यातूनच भारताचं भविष्य उज्ज्वल होईल यावर विश्वास असणं, त्याला मूल्यात्मक मान्यता दिली जाणं हे चिंतेचे विषय आहेत.
हेही वाचा :अन्वयार्थ: जॉर्जियात निवडणुकीत ‘रशिया’ची सरशी!
वैचारिक-राजकीय लढ्यात एकच बाजू कायम दोषी आणि दुसरी कायम निर्दोष असं कधी होत नाही, याचं भान अर्थातच जागं असायला हवं. त्यामुळे उदारमतवादी, पुरोगामी विचारधारेची चिकित्सा करावीच. आणि ती हिंदुत्ववाद्यांनी करायच्या आधी पुरोगामी विचारांशी बांधिलकी असणाऱ्यांनीच करावी. मात्र कळीचा प्रश्न हाही आहे की हिंदुत्ववादी विचारधारेचे वाहकही हे करतील का? स्वत: स्वत:ची चिकित्सा करणं, आपल्या दृष्टिकोनापेक्षा, विचारपद्धतीपेक्षा वेगळ्या दृष्टीने, पद्धतीने इतिहास आणि वर्तमानाकडे बघणं हे मला वाटतं कुणाही सजग व्यक्तीसाठी महत्त्वाचं आहे, आव्हानात्मकही आहे. ‘सजग रहो’ या नावातच सजगतेचा उल्लेख असल्याने ते होईल असा विश्वास वाटतो!
