दिल्लीवाला
ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला कोंडीत पकडलेलं आहे. पहिल्या आंदोलनात त्यांनी पंतप्रधान मोदींना गुडघे टेकायला लावले होते. २०२१ मधील धडा मोदी विसरलेले नाहीत. त्यांनी यावेळी चूक सुधारलेली आहे. गेल्या वेळी मोदींसह भाजपच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना दूषणं दिली होती, अगदी संसदेमध्ये आंदोलनजीवी, परोपजीवी असे गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडलेल्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन चिघळलं होतं. आता तीन वर्षांनंतर शेतकऱ्यांचं आंदोलन होत असलं तरी भाजपच्या नेत्यांनी अद्याप तरी दूषणं दिलेली नाहीत. यावेळी मोठा फरक असा की, हे आंदोलन केंद्र सरकारने दिल्लीपर्यंत येऊ दिलेलं नाही. आंदोलन करायचं असेल तर दिल्लीपासून दोनशे किमी लांब पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर करा, असं अप्रत्यक्षपणे केंद्रानं बजावलं आहे. एकदा आंदोलक दिल्लीच्या वेशीवर आले की, केंद्राला त्यांचं आंदोलन हाताळणं जड जाईल. त्यामुळं शंभू सीमेवरच हे आंदोलन थांबवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला जात आहे. शक्य झालं तर केवळ अश्रुधुराचा मारा करून आंदोलकांना रोखून धरलं जाईल. शेतकऱ्यांना शंभू सीमा ओलांडण्यात यश आलं तरी दिल्लीला येईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पोलिसांची प्रचंड तटबंदी उभी केलेली असेल. त्यामुळं यावेळी शेतकरी आंदोलक दिल्लीच्या वेशीवर वा दिल्लीत घुसण्याची शक्यता नाही. आत्ता शेतकरी दोनशे किमीवर असले तरी दिल्लीभर पोलिसांनी नाकाबंदी केलेली आहे. आंदोलकांनी ‘दिल्ली चलो’चा इशारा देताच पोलिसांनी लालकिल्ल्यातील प्रवेश बंद केला होता. यावेळी केंद्रानं आंदोलकांशी तातडीनं बोलणी सुरू केली. आंदोलनाला सुरुवात होण्याआधीच केंद्रीय मंत्र्यांनी शेतकरी नेत्यांशी संपर्क साधला होता. यावेळी चर्चा दिल्लीत नव्हे तर चंडीगडला होत आहेत, शेतकरी नेतेही चंडीगडमध्येच चर्चा करण्याचा आग्रह धरताहेत. गेल्या वेळी झालेल्या चर्चांमध्ये प्रामुख्यानं केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल दोन्ही बाजूंनी समन्वय साधत होते. मोदी-शहांचे विश्वासू म्हणून गोयल यावेळीही बैठकांना हजर असतात. केंद्रीय कृषिमंत्री मात्र बदललेले आहेत. गेल्या वेळी नरेंद्र तोमर केंद्र सरकारच्या वतीनं चर्चांचा चेहरा होते, यावेळी हंगामी कृषिमंत्री अर्जुन मुंडांनी तोमर यांची जागा घेतली आहे.
शेतकऱ्यांच्या ताज्या आंदोलनात आणखी दोन बदल पाहायला मिळतात. यावेळी शेतकरी एकाच प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. गेल्या वेळी केंद्र सरकारनं दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली नसल्यानं शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांनी कोणतीही नवी मागणी केलेली नाही. हमीभावासाठी कायदा करण्याची त्यांची मागणी इतक्या सहजासहजी मान्य होण्याची शक्यता नाही. पण, शेतकऱ्यांना चर्चेमध्ये गुंतवून मार्ग काढला जाईल. २०२१ मध्ये अख्खं आंदोलन ‘संयुक्त किसान मोर्चा’च्या झेंड्याखाली लढवलं गेलं होतं. यावेळी मूळ मोर्चा आंदोलनात सहभागी झालेला नाही, त्यांनी आंदोलनाला तत्त्वत: पाठिंबा दिलेला आहे. मोर्चातील योगेंद्र यादव ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’मध्ये आहेत. राकेश टिकैत यांची भारतीय किसान युनियन अजून आंदोलनात उतरलेली नाही. मोर्चाच्या सुकाणू समितीतील नेतेही आंदोलनात दिसलेले नाहीत. पण मोर्चाच्या वतीनं उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरे काही राज्यांमध्ये निदर्शनं केली जात आहेत. त्यामुळं कोणत्याही क्षणी व्यापक आणि अधिक उग्र होण्याची क्षमता नव्या आंदोलनामध्ये आहे.
‘इंडिया’चे संकटमोचक
कपिल सिबल यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यापासून पक्षासाठी न्यायालयीन लढाई प्रामुख्याने लढतात ते अभिषेक मनु सिंघवी. सिंघवी फक्त काँग्रेसचे तारणहार नव्हे तर ‘इंडिया’चे संकटमोचक आहेत. सिंघवी एकाचवेळी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) अशा वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढताना दिसतात. काही दिवसांपूर्वी सिंघवींच्या घरी ‘इंडिया’चे काही नेते जमलेले होते. केजरीवाल, अतिशी, काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सिंघवी यांच्यात एकाच टेबलावर राजकारणावर गप्पा रंगल्या. गप्पाटप्पांमध्ये ‘आप’चे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिंघवींना ‘संकटमोचक’ असं म्हणत कौतुक केलं! ठाकरेंची बाजू सिबल आणि सिंघवी या दोघांनी लढवली. दिल्लीच्या प्रशासकीय अधिकारासंदर्भातली लढाईही सिंघवींनी लढली. तेव्हाही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या प्रवृत्तीवर ताशेरे ओढले. शरद पवारांसाठी सिंघवींनी युक्तिवाद केल्यानंतर तातडीनं नवं निवडणूक चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावं लागलं. सिंघवींच्या घरी खरगे-केजरीवाल यांच्या भोजनानंतरच दिल्लीत काँग्रेस-आपमध्ये जागावाटपावर मतैक्य झालं होतं. दरवेळी संकटमोचक ठरलेल्या सिंघवींना आता हिमाचल प्रदेशमधून राज्यसभेवर निवडून आणण्याची जबाबदारी पक्षाची असेल. तिथं भाजपनंही उमेदवार उभा केल्यामुळं सिंघवींना बनविरोध निवडून येण्याची संधी मिळालेली नाही.
मोदी आणि राम...
भाजपच्या मोठ्या सभा, अधिवेशनासाठी आता ‘भारत मंडपम’ हे आवडीचं ठिकाण झालं आहे. इथंच आम्ही ‘जी-२०’ची शिखर परिषद यशस्वी करून दाखवली होती असं भाजपला सांगता येतं. त्यामुळं या मंडपाला भाजपच्या यशाचं प्रतीक ठरवलं गेलं आहे. गेल्या आठवड्यामध्ये इथंच भाजपचं राष्ट्रीय अधिवेशन झालं होतं. तिथं दोघांनाच महत्त्व होतं, मोदी आणि राम. भारत मंडपममध्ये ‘रामराज्य’ अवतरल्याचा भास होत होता. रामायणातील प्रसंगांची आठवण करून देणारी ठिकाणं तिथं होती. एका दरवाजाचं नाव ‘शबरी द्वार’ होतं. प्रवेशद्वाराच्या भिंतीवर भारत मंडपमची अख्खी भिंत राम मंदिराच्या चित्रानं भरून गेलेली होती. मोदींच्या उपस्थितीत प्राणप्रतिष्ठेचा सोहळा तिथं चितारलेला होता. मंडपममधील हे दृश्य बघितल्यावर खरं तर हजारो पदाधिकाऱ्यांना नवा राम-अवतार कोण हे कळलं असेल… तसा वेगळा संदेश देण्याची गरजच नव्हती. या अधिवेशनात निराळीच गंमत होती. भाजप किती काँग्रेसमय होऊ शकतो हेही पाहायला मिळत होतं. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांना भारत मंडपममध्ये घेऊन येण्याची जबाबदारी गिरीश महाजन यांच्यावर असावी. नव्या महाराष्ट्र सदनातून चव्हाण भाजपमधल्या नव्या सहकाऱ्यांसोबत नवी पक्षशिस्त शिकण्यासाठी भारत मंडपमला गेले होते. विविध पक्ष हिंडून अखेर भाजपमध्ये स्थिरावलेले विद्यामान विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर हेही होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं, कदाचित महायुतीसाठी योग्य निकाल देऊन ते जबाबदारीतून मुक्त झाल्याचं समाधान असेल. कधीकाळी काँग्रेसचे व्हिप असलेले भुवनेश्वर कलिता आणि त्यांचे आसाममधील जुन्या-नव्या पक्षांतील सहकारी हिंमत बिस्वा-शर्माही होते. तिथं आलेल्या पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेसवाल्यांची यादी खूप मोठी होऊ शकेल. अधिवेशनामध्ये कमलनाथही येतील काय, अशी चर्चा रंगली होती… पण काँग्रेसच्या यादीतली संख्या वाढू शकली नाही. कमलनाथ अमित शहांना न भेटताच छिंदवाड्याला निघून गेले. भारत मंडपममध्ये सहा हजार पदाधिकारी मोदींची वाट पाहात बसून होते. तेवढ्यात एक मराठी खासदार बसल्या ठिकाणाहून निघून गेले. त्यांना आसपासच्या पदाधिकाऱ्यांनी हुर्ये केलं असं म्हणतात. या खासदाराला पुन्हा संधी मिळेल की नाही याची शंका आधीपासून व्यक्त होत होती. कदाचित त्यांच्या कुटुंबातील दुसऱ्या नाराज सदस्याला तिकीट मिळेल. बघू या संधी कोणा-कोणाला मिळते?!
