दिल्लीवाला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवड्यामध्ये ११ मिनिटं लोकसभेत आले होते. त्याआधी आणि नंतर कधी ते दिसले नाहीत. लोकसभा संस्थगित झाली तेव्हा ते सभागृहात आले होते. संविधानावर चर्चा होती तेव्हा ते प्रयागराजमध्ये होते. चर्चेचा शेवट मोदींनी केला हे खरं. पण, चर्चा फक्त लोकसभेत नव्हती. राज्यसभेतही होती. वरिष्ठ सभागृहातही ते उत्तर देतील असं मानलं जात होतं. चर्चा दोन्ही सभागृहांत होती, त्यामुळं त्यांनी दोन्हीकडं बोलणं अपेक्षित होतं. मोदी राज्यसभेत बोलले नाहीत. चर्चा अमित शहा सुरू करतील असंही म्हटलं जात होतं. मग, नड्डांच्या नावाची चर्चा होती. अखेर चर्चा निमूताईंनी सुरू केली. त्यानंतर नड्डा बोलले आणि वादग्रस्त अखेर अमित शहांनी केली. राज्यसभेतील या संपूर्ण चर्चेमध्ये मोदींनी कोणतीही रुची दाखवली नाही असं विरोधकाचं म्हणणं होतं. ते राज्यसभेकडं फिरकलेही नाहीत. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन चार आठवडे चाललं, प्रत्येक आठवड्यातील किमान एक दिवस तरी मोदींनी आपली पावलं राज्यसभेकडं वळवावी अशी विरोधकांची अपेक्षा होती. पण, ते बहुधा राज्यसभेचा रस्ता विसरले असावेत. तसंही नव्या संसद भवनामध्ये सभागृह सापडणं मुश्कील असतं. लोकसभेच्या एक महिला सदस्या वाट चुकल्या, त्यांना सभागृह शोधता येईना. मग, त्यांनी साहाय्यकाला बोलवून आणलं. हा साहाय्यक त्यांना लोकसभेकडं घेऊन गेला. ‘आता तुम्ही डावीकडं वळा म्हणजे तुम्हाला लोकसभेत जाता येईल’, असं तो या महिला खासदाराला सांगताना दिसला. अशी वाट चुकू शकते हे मान्य केलं पाहिजे. त्यामुळं मोदी कदाचित राज्यसभेत आले नसावेत. त्यांनी संविधानाची चर्चा निदान सभागृहात तरी बसून ऐकली नाही. त्या चर्चेलाही उत्तर दिलं नाही. या वेळी अधिवेशनामध्ये राज्यसभा अगदीच पोरकी झाली होती असं कोणाला वाटतं तर?
पुतळ्यांना चांगले दिवस!
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या वादग्रस्त विधानाने एक काम चांगलं केलं. संसदेच्या आवारात एका कोपऱ्यात अडगळीत पडलेले महापुरुषांचे पुतळे पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आले. पूर्वी कधी संसदेमध्ये गेला असाल तर आताचं संसदेचं नवं रूपडं पाहून आश्चर्यचकित व्हाल. त्यातही नव्या संसद भवनात गेलात तर कुठल्या तरी कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये गेल्याचा भास होऊ शकतो. पूर्वी संसदेचं आवार मोकळं-ढाकळं आणि हिरवंगार असायचं. समोर महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज यांचे पुतळे होते. प्रत्येक मराठी माणसाला हे पुतळे संसदेच्या दर्शनी भागात पाहून अभिमान वाटत असे. सुशोभीकरणाच्या नावाखाली मराठी माणसाचा अभिमान खरंतर हिरावून घेतला गेला आहे! हे सगळे पुतळे जुन्या संसदेच्या कोपऱ्यात उभे केले गेले आहेत. संसदेच्या या भागात वाट वाकडी करून कोणी जात नाही. पूर्वी गांधी, आंबेडकरांचे पुतळे लोकांना दिसत असत. अनेकदा गांधी पुतळ्यासमोर उभा राहून विरोधी पक्षांनी निदर्शनं केली आहेत. उपोषणं केली आहेत. रात्रभर विरोधी पक्षांचे सदस्य ठिय्या देऊन बसलेले पाहिले आहेत. त्यामुळं हे पुतळे फक्त शोभेची वस्तू नव्हते. या पुतळ्यांना लोकशाहीचं वेगळं स्वरूप होतं. हेच पुतळे एकाच स्थळावर एकत्रितपणे उभे केलेले आहेत. त्या पुतळ्यांकडं संसदेच्या सदस्यांचं लक्षही नव्हतं. पण, शहांनी विरोधकांना निदर्शनं करायला भाग पाडलं, तेव्हा विरोधकांनाही डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याची आठवण झाली. त्यांना हा पुतळा शोधावा लागला असेल. सलग दोन दिवस विरोधकांनी डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याशेजारी उभं राहून शहांविरोधात निदर्शनं केली. या पुतळ्याशेजारी महात्मा गांधींचा पुतळा असल्यानं त्यानिमित्ताने संसद सदस्यांनी गांधीजीही पाहिले असतील. विरोधकांच्या आंदोलनामुळं संसदेच्या आवारात नामवंतांचे पुतळे आहेत याची आठवण तरी झाली. संसदेच्या आवारातील ही निदर्शनं बंद केली गेली तर हे पुतळे कायमचे विस्मृतीत जातील. तसंही इतिहास पुसायला असा किती वेळ लागतो?
याला म्हणतात तत्परता!
लोकसभेत संविधानावरील चर्चेमध्ये राहुल गांधींचं भाषण भाजप किंवा त्यांच्या घटक पक्षांतील कोणी नेत्याने आधी वाचलं असेल असं वाटत नाही. सावरकरांचा मुद्दा ते मांडतील याची राहुल गांधींच्या चमूला किंवा काँग्रेसमधील त्यांच्या निष्ठावान नेत्यांनाच माहीत असेल इतकंच. लोकसभेत सावरकरांच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण होईल याची कल्पना भाजपलाही नसावी. पण, राहुल गांधींच्या भाषणाचा लोकसभेत तातडीने प्रतिवाद केला गेला. ही तत्परता आश्चर्यकारक होती. हा प्रतिवाद करताना पंडित बखलेंचं पत्र, त्याला इंदिरा गांधींनी दिलेलं उत्तर या सगळ्याचा उल्लेख केला गेला. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नेते श्रीकांत शिंदे यांच्या भाषणात हा उल्लेख होता. राहुल गांधींच्या भाषणानंतर काही वेळात इतका प्रभावी प्रतिवाद तोसुद्धा अचूक संदर्भासह कसा केला गेला, असा प्रश्न मनात निर्माण झाला. बखलेंच्या पत्राचा उल्लेख करताना श्रीकांत शिंदे मोबाइलचा वापर करत होते. त्यांना हा संदर्भ त्यांच्या भाषणाआधी मोबाइलवर मिळाला असावा. शिंदेंच्या संदर्भात कुठंही चूक नव्हती. शिंदेंनी या पत्राच्या आधारे राहुल गांधींना उत्तर दिलं. हा संदर्भ श्रीकांत शिंदे यांना तत्परतेने कोणी उपलब्ध करून दिला हे माहीत नाही. पण, ज्या व्यक्तीनं वा कार्यालयानं तो पुरवला त्याचं, त्यांच्या हुशारीचं कौतुक केलं पाहिजे! इतिहासाच्या भल्या-बुऱ्या युक्तिवादात भाजप काँग्रेसवर मात कसा करतो याचं हे उदाहरण आहे. आता हे कार्यालय कोणतं हे सुज्ञांना सांगण्याची गरज नसावी!
पॅनिक मोड...
लोकसभेत किंवा राज्यसभेत एखादं विधेयक मांडताना वा संमत करताना मतविभागणीची मागणी केली गेली की, सभागृहात उपस्थित सदस्य विधेयकाच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान करतात. मतदानाच्या आधी ‘लॉबी क्लीअर’ करण्याचा आदेश दिला जातो. लोकसभाध्यक्ष वा सभापतींनी हा आदेश दिला की, सभागृहातून कोणीही बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा आत येऊ शकत नाही. त्याक्षणी उपस्थित सदस्यांच्या मतांच्या आधारे विधेयक मंजूर होतं किंवा नामंजूर. ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक लोकसभेत मतविभागणीने मांडलं गेलं. ‘लॉबी क्लीअर’ करायला सांगितलं जातं तेव्हा घंटी वाजवली जाते. ही घंटा म्हणजे धोक्याची घंटा नव्हे! सभागृहाबाहेर लोकांना कोणी अडवत नाही. पण, संसदेत नवी सुरक्षाव्यवस्था तैनात केलेली आहे. सुरक्षाव्यवस्थेनं घंटी वाजताक्षणी कोणाला हलू दिलं नाही. कुणीतरी चौकशी केली असावी की, घंटी का वाजवली गेली? मग, त्यांना कळलं की ‘लॉबी क्लीअर’ करायची असते. त्याचा सुरक्षेशी काही संबंध नाही. घंटी वाजायची थांबली मग, दरवाजे उघडले. नव्या सुरक्षेमुळं असे अनेक प्रकार घडताना दिसतात. थोडी गर्दी दिसली की, ही सुरक्षा पॅनिक मोडमध्ये जाते असं पाहिलंय. हिवाळी अधिवेशनामध्ये लोकांची गर्दी खूप असते. या वेळीही होती. पंतप्रधान मोदी संसदेतून बाहेर जाणार होते, त्यांच्या मार्गावर लोकांची ये-जा सुरू होती. हे पाहून सुरक्षा जवानांची इतकी धावपळ झाली की, त्यांनी लोकांना ओरडाआरडा करत हाकायला सुरुवात केली. संसद भवनातून बाहेर येत असलेल्या सगळ्यांना पुन्हा आत ढकललं गेलं. तिथले दरवाजे बंद केले गेले. इतका गोंधळ निर्माण झाला की, सुरक्षाव्यवस्थेला परिस्थिती कशी हाताळायची हे समजत नव्हतं. तेवढ्यात राज्यसभेतील एक महिला खासदार पायऱ्या उतरून चालल्या होत्या. सुरक्षा जवान त्यांनाही आल्या पावली परत जायला आदेश दिला. पण, महिला खासदाराने, ‘मला तरी जाऊ द्या’, असं म्हटल्यावर जवानांचा नाइलाज झाला. संसदेची सुरक्षा हा मोठा चर्चेचा विषय होता.
