संविधानाबद्दल हल्ली चालणारा विचार कोणत्या दिशेने जाईल, याचा अंदाज देणाऱ्या पुस्तकाबद्दल; यंदाच्या संविधान दिनानिमित्त..
‘‘ब्रिटनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ब्रिटिश हिंदुस्थानविषयीच्या १९३५ च्या कायद्यावर सध्याची बहुतांश भारतीय राज्यघटना आधारलेली आहे. एका अर्थाने सध्याची भारताची राज्यघटना ही ‘वसाहतवादाचा वारसा’ (कलोनिअल लीगसी) ठरते’’ – असा दावा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे प्रमुख बिबेक देबरॉय यांनी २०२३ सालच्या ऐन स्वातंत्र्यदिनीच एका प्रमुख अर्थविषयक दैनिकानं छापलेल्या लेखात केला आणि ‘म्हणून संविधानच बदलून टाकू या’ असा सूर त्या लेखात लावला, याच्या प्रतिक्रिया उमटणारच होत्या. अन्य वर्तमानपत्रांनीही देबरॉय यांच्या त्या लेखाचा प्रतिवाद करणारे लेख छापले, हे विशेष! त्या वादाची आच शमत नाही, तोच ‘द कलोनिअल कॉन्स्टिटय़ूशन’ या नावाचे पुस्तकही ऑक्टोबरात प्रकाशित झाले. बेंगळूरुच्या ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’चे संस्थापक अघ्र्य सेनगुप्ता यांनी ते लिहिले आहे. मुखपृष्ठावरच लटकल्यासारखे ‘अ‍ॅन ओरिजिन स्टोरी’ हेही शब्द दिसतात आणि ‘जगरनॉट बुक्स’च्या चतुर, चाणाक्ष आणि संपादनाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या प्रकाशिका चिकी सरकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन चटपटीत नाव देण्यात आले असावे, अशीही शंका येते! कारण पुस्तकाचा ९० टक्के भाग हा ‘संविधान तयार होत असतानाचा इतिहास’ याच स्वरूपाचा आहे.. पण तसे नसूही शकेल, हे किल्मिष राहातेच. देबरॉय यांच्या लेखानंतर २० सप्टेंबरच्या ‘द टेलिग्राफ’मध्ये जो लेख अघ्र्य सेनगुप्तांनी लिहिला, त्यात ‘आपल्या संविधानातील कोणते भाग कामाचे आहेत आणि कोणते बिनकामाचे, याची चर्चा भारतीयांनी करत राहणे हा डॉ. आंबेडकरांचा अवमान नसून सन्मानच ठरतो’ अशी भूमिका मांडली होती.
मग हे पुस्तक आले. त्यातील पहिल्या प्रकरणात सआदत हसन मण्टो यांच्या कथेतील ‘मंगू’ आणि ‘मेकॉले’ या दोन प्रतिमा वापरून लिखाणाला जी धार लेखक काढतो, ती पुन्हा ‘हे कसले नवे संविधान?’ अशी भावना बळकट करणारीच आहे. मण्टो यांनी १९३५ च्या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’चा उदोउदो करणाऱ्यांना मंगू या पात्राची कथा सांगून गप्प केले होते, याचा दाखला देणारे अघ्र्य सेनगुप्ता- ‘स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून वाटचाल करतानाही वसाहतकालीन संस्थांनाच भारतीयांनी मार्गदर्शक मानले, याचा आनंद थॉमस मेकॉलेला २६ जानेवारी १९५० रोजी नक्कीच झाला असता’ – हे स्वत:चे मत मांडतात!
तरीही फली एस. नरिमन, न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण, हरीश साळवे या कायदा क्षेत्रातील बडय़ा नावांनी या पुस्तकाला ‘विचारप्रवर्तक’ वगैरे म्हटले आहे हे कसे? याचे उत्तर पुढल्या प्रकरणांत मिळते. संविधान तयार होत असताना अनेक मतप्रवाह होते, गांधीजींनी १९२० सालच्या ‘हिन्द स्वराज’मधून ग्रामस्वराज्याची जी कल्पना मांडली ती संघराज्यीय संविधानापेक्षा किती तरी निराळी होती, मनुष्याने हक्कांइतकेच कर्तव्याचे पालन करणे, ही पारंपरिक शिकवण महात्माजींच्या ‘रामराज्या’चा पाया होती, असा वैचारिक आढावा लेखक ‘भारत’ या प्रकरणात घेतो. तर ‘हिन्दुस्तान’ या प्रकरणात सावरकर, हिंदूुमहासभा आणि रा. स्व. संघ यांच्याही विचारांचा असाच आढावा येतो. यानंतरच्या ‘इंडिया’ या प्रकरणात संविधान सभा आणि डॉ. आंबेडकर यांचे कार्य यांचा चिकित्सक ऊहापोह आहे. उदाहरणार्थ, ‘आंबेडकरांचे संविधान’ असे म्हणण्यात कितपत अर्थ आहे, यासारखा प्रश्नही लेखक उपस्थित करतो आणि त्याचे तथ्यपूर्ण उत्तर शोधण्यासाठी तत्कालीन घडामोडींचा धांडोळा घेतो. अखेरच्या दोनपानी उपसंहारवजा टिपणात ‘शाहीनबाग आंदोलकांनाही संविधानाचा आधार वाटला’ हे लेखक नमूद करतो आणि मग पुस्तकाचे सार सांगण्याचा प्रयत्न करतो.
‘‘हे पुस्तक म्हणजे संविधानाचा नवा मसुदा तयार करण्याची मागणी नाही. पराकोटीच्या ध्रुवीकरण काळातून उदयास आलेले संविधान दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यताही नाही. पण आहे त्या संविधानावर फक्त अविचाराने टीका करायची किंवा निव्वळ वक्तृत्वशैलीने संविधानाच्या सद्गुणांचा गौरव करायचा, ही दोन्ही टोके टाळून संविधानाबद्दल अधिक खोलवर विचार करण्याचे हे आवाहन आहे.’’ याला लेखकाने सांगितलेले सार म्हणता येईल. संविधानाने एक भव्य राज्य निर्माण केले हे खरे, पण याच संविधानाच्या आधाराने वैयक्तिक पुढाकाराला आणि स्थानिक समुदायांच्या भूमिकांना कमी लेखण्याचे प्रकार होतात, हे नमूद करण्याचा प्रयत्न पुस्तकात केल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. ‘‘जर भारताला समृद्ध करायचे असेल, तर संविधानाने दिलेली – स्वातंत्र्य, जातीय सलोखा आणि समानतेचे वचन राखण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. मात्र यासाठी याच संविधानाच्या आधारे प्रतिबंधात्मक अटकेसारख्या मुक्त मुभा तपासयंत्रणांना दिल्या जातात आणि नागरिकांनाही अर्थपूर्ण कर्तव्यांशिवाय अधिकार मिळतात. अशा वेळी वसाहती मानसिकतेनेच राज्ययंत्रणा चालली, तर नागरिक म्हणजे निव्वळ भाडेकरू ठरतात! भारताला आज आपल्या वसाहतवादी राज्यघटनेबद्दल आणि तो स्वत:चा घटनात्मक मार्ग तयार करण्यास तयार आहे की नाही याबद्दल प्रामाणिक संवादाची गरज आहे,’’ असे लेखक म्हणतो, तेव्हा पुन्हा प्रश्न पडतो : ‘स्वत:चा घटनात्मक मार्ग’ म्हणजे काय? मात्र याआधीच, ‘‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर आधारित मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसह अधिक समान, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही भारताची स्पष्ट दृष्टी’’ ही आपल्या संविधानाची वैशिष्टय़े असल्याचे मत लेखकाने नमूद केलेले आहे, ते महत्त्वाचे ठरते!
या वैचारिक खटाटोपातून पुस्तकाची श्रीशिल्लक काय? सन १९२० नंतरच्या कायदे-धोरणविषयक इतिहासाचा अभ्यास म्हणून वेळोवेळी लिहिलेल्या टिपणांचे हे उत्तम संकलन ठरते, पण पुस्तकाची संकल्पनात्मक बांधणी मात्र, संविधानाबद्दल ‘वसाहतवादी वारशा’चे किल्मिष पूर्णत: दूर करण्यात कमी पडते.
‘कलोनिअल कॉन्स्टिटय़ूशन’
लेखक : अघ्र्य सेनगुप्ता
प्रकाशक : जगरनॉट
पृष्ठे : २८६; किंमत : ५९९ रु.
‘‘ब्रिटनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या ब्रिटिश हिंदुस्थानविषयीच्या १९३५ च्या कायद्यावर सध्याची बहुतांश भारतीय राज्यघटना आधारलेली आहे. एका अर्थाने सध्याची भारताची राज्यघटना ही ‘वसाहतवादाचा वारसा’ (कलोनिअल लीगसी) ठरते’’ – असा दावा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे प्रमुख बिबेक देबरॉय यांनी २०२३ सालच्या ऐन स्वातंत्र्यदिनीच एका प्रमुख अर्थविषयक दैनिकानं छापलेल्या लेखात केला आणि ‘म्हणून संविधानच बदलून टाकू या’ असा सूर त्या लेखात लावला, याच्या प्रतिक्रिया उमटणारच होत्या. अन्य वर्तमानपत्रांनीही देबरॉय यांच्या त्या लेखाचा प्रतिवाद करणारे लेख छापले, हे विशेष! त्या वादाची आच शमत नाही, तोच ‘द कलोनिअल कॉन्स्टिटय़ूशन’ या नावाचे पुस्तकही ऑक्टोबरात प्रकाशित झाले. बेंगळूरुच्या ‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’चे संस्थापक अघ्र्य सेनगुप्ता यांनी ते लिहिले आहे. मुखपृष्ठावरच लटकल्यासारखे ‘अ‍ॅन ओरिजिन स्टोरी’ हेही शब्द दिसतात आणि ‘जगरनॉट बुक्स’च्या चतुर, चाणाक्ष आणि संपादनाचा दीर्घ अनुभव असलेल्या प्रकाशिका चिकी सरकार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन चटपटीत नाव देण्यात आले असावे, अशीही शंका येते! कारण पुस्तकाचा ९० टक्के भाग हा ‘संविधान तयार होत असतानाचा इतिहास’ याच स्वरूपाचा आहे.. पण तसे नसूही शकेल, हे किल्मिष राहातेच. देबरॉय यांच्या लेखानंतर २० सप्टेंबरच्या ‘द टेलिग्राफ’मध्ये जो लेख अघ्र्य सेनगुप्तांनी लिहिला, त्यात ‘आपल्या संविधानातील कोणते भाग कामाचे आहेत आणि कोणते बिनकामाचे, याची चर्चा भारतीयांनी करत राहणे हा डॉ. आंबेडकरांचा अवमान नसून सन्मानच ठरतो’ अशी भूमिका मांडली होती.
मग हे पुस्तक आले. त्यातील पहिल्या प्रकरणात सआदत हसन मण्टो यांच्या कथेतील ‘मंगू’ आणि ‘मेकॉले’ या दोन प्रतिमा वापरून लिखाणाला जी धार लेखक काढतो, ती पुन्हा ‘हे कसले नवे संविधान?’ अशी भावना बळकट करणारीच आहे. मण्टो यांनी १९३५ च्या ‘गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट’चा उदोउदो करणाऱ्यांना मंगू या पात्राची कथा सांगून गप्प केले होते, याचा दाखला देणारे अघ्र्य सेनगुप्ता- ‘स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून वाटचाल करतानाही वसाहतकालीन संस्थांनाच भारतीयांनी मार्गदर्शक मानले, याचा आनंद थॉमस मेकॉलेला २६ जानेवारी १९५० रोजी नक्कीच झाला असता’ – हे स्वत:चे मत मांडतात!
तरीही फली एस. नरिमन, न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण, हरीश साळवे या कायदा क्षेत्रातील बडय़ा नावांनी या पुस्तकाला ‘विचारप्रवर्तक’ वगैरे म्हटले आहे हे कसे? याचे उत्तर पुढल्या प्रकरणांत मिळते. संविधान तयार होत असताना अनेक मतप्रवाह होते, गांधीजींनी १९२० सालच्या ‘हिन्द स्वराज’मधून ग्रामस्वराज्याची जी कल्पना मांडली ती संघराज्यीय संविधानापेक्षा किती तरी निराळी होती, मनुष्याने हक्कांइतकेच कर्तव्याचे पालन करणे, ही पारंपरिक शिकवण महात्माजींच्या ‘रामराज्या’चा पाया होती, असा वैचारिक आढावा लेखक ‘भारत’ या प्रकरणात घेतो. तर ‘हिन्दुस्तान’ या प्रकरणात सावरकर, हिंदूुमहासभा आणि रा. स्व. संघ यांच्याही विचारांचा असाच आढावा येतो. यानंतरच्या ‘इंडिया’ या प्रकरणात संविधान सभा आणि डॉ. आंबेडकर यांचे कार्य यांचा चिकित्सक ऊहापोह आहे. उदाहरणार्थ, ‘आंबेडकरांचे संविधान’ असे म्हणण्यात कितपत अर्थ आहे, यासारखा प्रश्नही लेखक उपस्थित करतो आणि त्याचे तथ्यपूर्ण उत्तर शोधण्यासाठी तत्कालीन घडामोडींचा धांडोळा घेतो. अखेरच्या दोनपानी उपसंहारवजा टिपणात ‘शाहीनबाग आंदोलकांनाही संविधानाचा आधार वाटला’ हे लेखक नमूद करतो आणि मग पुस्तकाचे सार सांगण्याचा प्रयत्न करतो.
‘‘हे पुस्तक म्हणजे संविधानाचा नवा मसुदा तयार करण्याची मागणी नाही. पराकोटीच्या ध्रुवीकरण काळातून उदयास आलेले संविधान दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यताही नाही. पण आहे त्या संविधानावर फक्त अविचाराने टीका करायची किंवा निव्वळ वक्तृत्वशैलीने संविधानाच्या सद्गुणांचा गौरव करायचा, ही दोन्ही टोके टाळून संविधानाबद्दल अधिक खोलवर विचार करण्याचे हे आवाहन आहे.’’ याला लेखकाने सांगितलेले सार म्हणता येईल. संविधानाने एक भव्य राज्य निर्माण केले हे खरे, पण याच संविधानाच्या आधाराने वैयक्तिक पुढाकाराला आणि स्थानिक समुदायांच्या भूमिकांना कमी लेखण्याचे प्रकार होतात, हे नमूद करण्याचा प्रयत्न पुस्तकात केल्याचे लेखकाने म्हटले आहे. ‘‘जर भारताला समृद्ध करायचे असेल, तर संविधानाने दिलेली – स्वातंत्र्य, जातीय सलोखा आणि समानतेचे वचन राखण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. मात्र यासाठी याच संविधानाच्या आधारे प्रतिबंधात्मक अटकेसारख्या मुक्त मुभा तपासयंत्रणांना दिल्या जातात आणि नागरिकांनाही अर्थपूर्ण कर्तव्यांशिवाय अधिकार मिळतात. अशा वेळी वसाहती मानसिकतेनेच राज्ययंत्रणा चालली, तर नागरिक म्हणजे निव्वळ भाडेकरू ठरतात! भारताला आज आपल्या वसाहतवादी राज्यघटनेबद्दल आणि तो स्वत:चा घटनात्मक मार्ग तयार करण्यास तयार आहे की नाही याबद्दल प्रामाणिक संवादाची गरज आहे,’’ असे लेखक म्हणतो, तेव्हा पुन्हा प्रश्न पडतो : ‘स्वत:चा घटनात्मक मार्ग’ म्हणजे काय? मात्र याआधीच, ‘‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर आधारित मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसह अधिक समान, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही भारताची स्पष्ट दृष्टी’’ ही आपल्या संविधानाची वैशिष्टय़े असल्याचे मत लेखकाने नमूद केलेले आहे, ते महत्त्वाचे ठरते!
या वैचारिक खटाटोपातून पुस्तकाची श्रीशिल्लक काय? सन १९२० नंतरच्या कायदे-धोरणविषयक इतिहासाचा अभ्यास म्हणून वेळोवेळी लिहिलेल्या टिपणांचे हे उत्तम संकलन ठरते, पण पुस्तकाची संकल्पनात्मक बांधणी मात्र, संविधानाबद्दल ‘वसाहतवादी वारशा’चे किल्मिष पूर्णत: दूर करण्यात कमी पडते.
‘कलोनिअल कॉन्स्टिटय़ूशन’
लेखक : अघ्र्य सेनगुप्ता
प्रकाशक : जगरनॉट
पृष्ठे : २८६; किंमत : ५९९ रु.
