पाकिस्तानात लोकशाही नावापुरतीच आहे आणि लष्कराच्याच हातात सत्ता आहे, हे इतकं उघड आहे की, दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत झोपेचं सोंग घेतलेल्या अमेरिकेसारख्या देशालाही आता ते गृहीत धरावं लागलं आहे. वास्तविक भारत आणि पाकिस्तान या दोन्हीकडे १९४७ पूर्वी ब्रिटिशांची सत्ता होती. ब्रिटिश नोकरशाही, टपाल, रेल्वे आदी व्यवस्था दोन्ही भूभागांवर ब्रिटिशांनी आणली. मग जाता-जाता ब्रिटिशांनी केलेले हे दोन तुकडे इतके भिन्न कसे, याचं एका वाक्यात उत्तरही आदित्य सोंधी यांच्याकडे तयार आहे : ‘नागरी आणि लष्करी वरिष्ठांच्या परस्परसंबंधांमध्ये दोन्ही देशांत फरक आहे, म्हणून या देशांतली ‘लोकशाही’ भिन्न’. पण हा फरक कधीपासून दिसू लागला, राज्यकर्ते बदलले आणि लष्करी उच्चपदस्थही बदलले तरी तो दोन्हीकडे आपापल्या परीनं कायम कसा राहिला, या प्रश्नांची उत्तरं थोडक्यात देता येत नाहीत. त्यासाठी पीएच.डी.चा प्रबंध लिहिला तरी तो पुरेसा नाही!
सौंधी यांनी वकिली सांभाळून म्हैसूर विद्यापीठातून जेव्हा ‘नागरी व लष्करी संबंध- भारत व पाकिस्तान : एक तुलना’ अशासारख्या विषयावर रीतसर पीएच.डी. मिळवली, तेव्हाही त्यांना हे माहीत होतं आणि नंतर याच विषयावर अनेक व्याख्यानं त्यांनी दिली तेव्हाही. याच विषयावर २०१४ च्या जूनमध्ये ते ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्येही बोलले होते. आणि प्रत्येक वेळी या विषयावर बोलताना, नवे तपशील जुळत होते! हे सारे तपशील आता ‘पोल्स अपार्ट : मिलिटरी अॅण्ड डेमॉक्रसी इन इंडिया अॅण्ड पाकिस्तान’ या पुस्तकात आलेले आहेत.
एकाच नेत्यावर अतिविश्वास ठेवण्याची चूक पाकिस्ताननं सुरुवातीपासून केली. पाकिस्तानी राज्यघटना आपल्या भारतीय संविधानाप्रमाणे स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांच्या आत तयार न होता, सहा वर्षांनी तयार झाली. हा सुरुवातीचा काळ महत्त्वाचा ठरलाच, पण जिनाचे सहकारी आणि पहिले पाकिस्तानी पंतप्रधान ख्वाजा नजीमुद्दीन यांनी पंजाब प्रांतातला हिंसाचार (अर्थातच मुस्लिमांच्या बाजूनं) रोखण्यासाठी लष्कराला ‘खुली सूट’ दिली, तो निर्णयही लष्करी महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी घालणारा ठरला, असं अभ्यासू मत या पुस्तकात सौंधी मांडतात. याउलट, भारतीय लष्कर पूर्णत: बिगर-राजकीय राहील, याची काळजी प्रथमपासूनच घेण्यात आली. लष्करी अधिकाऱ्यांचा मान राखला गेला पण त्यांच्यापुढे विनवण्या करण्याची वेळ भारतीय राजकारण्यांनी (प्रसंगी राजकीय किंमत मोजूनसुद्धा) येऊ दिली नाही. नेहरूकाळानंतर, विशेषत: १९७१ दरम्यान तर अनौपचारिक राजकीय, राजनैतिक चर्चांचा कंटाळा येतो म्हणून अशा चर्चा टाळणाऱ्या लष्करी वरिष्ठांची उदाहरणेही सौंधी यांच्याकडे आहेत.
भारतीय लष्कर आपल्या लोकशाहीशी कसे वागले, याची माहिती जमवण्याचा सौंधी यांचा मार्ग म्हणजे निवृत्तांच्या मुलाखती- अनौपचारिक प्रसंग, किस्से यांचेही अशा अनेक मुलाखतींतून चोखपणे झालेले ध्वनिमुद्रण. पण हा मार्ग भारतीय लष्कराबद्दलच अधिक प्रमाणात वापरता आला, हेही पुस्तकातून दिसते. पण भारतीय वाचकांना १९६२, ६५ व ७१ बद्दलचे किस्से इथे मिळतीलच.
‘पोल्स अपार्ट : मिलिटरी अॅण्ड डेमॉक्रसी इन इंडिया अॅण्ड पाकिस्तान’चे खरे वैशिष्ट्य म्हणजे लोकशाही टिकवण्यासाठी दोन्ही देशांत न्यायपालिकेने बजावलेल्या भूमिकेची दखल. पेशाने वकील आणि कायद्याचे अध्यापक असलेल्या सौंधी यांचा रोख राज्यघटनेच्या पावित्र्यावर आहे, हे वाचकांनाही ओळखू येईल. लष्कर आणि लोकशाही यांचे संबंध निव्वळ द्विपक्षीय असू शकत नाहीत, त्याला संविधानाची तिसरी बाजूही आवश्यक असते, अशी ग्वाही सविस्तर अभ्यासाच्या आधारे देणारे हे पुस्तक आहे.
