चांदणी चौकातून: मला निमंत्रण का नाही?

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा ‘एमआयएम’चे खासदार असादुद्दीन ओवैसींना निमंत्रण देण्यात आलेलं नव्हतं. बैठक सर्वपक्षीय असली तरी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांना बोलावलं जात नाही. लोकसभा किंवा राज्यसभेत किमान पाच खासदार असलेल्या पक्षांनाच निमंत्रण दिलं जातं. ‘एमआयएम’चे फक्त ओवैसी हे एकटेच लोकसभेचे सदस्य असल्यामुळं केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्रालयाने ओवैसींना बोलावलं नाही. पण, पहलगाममधील हल्ला ही अत्यंत गंभीर घटना होती. शिवाय, तिथे झालेल्या हत्यांमध्ये फक्त हिंदू मारले गेले. त्यानंतर कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनाच नव्हे, भाजपमधूनही धार्मिक विद्वेषाचे सूर तीव्र होऊ लागले होते. दहशतवादाला धर्म नसतो असं म्हणता मग, इथं काय झालं बघा, असा युक्तिवाद जोर धरू लागला होता. ओवैसींना बोलावलं गेलं नसतं तर सर्वपक्षीय बैठकीकडंही धर्माच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं गेलं असतं. शिवाय, ओवैसी यांनीही, ‘मला का बोलावलं नाही’, अशी विचारणा केली. ओवैसींनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केल्यामुळं त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करणंही केंद्रीय गृह मंत्रालयाला अवघड झालं. ओवैसी सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी झाले नाहीत तर काय होऊ शकतं याचं गांभीर्य बहुधा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या लक्षात आलं असावं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या वतीने ओवैसींना फोन गेला. त्यांना सर्वपक्षीय बैठकीचं अधिकृत निमंत्रण दिलं गेलं. गुरुवारी संध्याकाळी दिल्लीत झालेल्या बैठकीला ओवैसी हजर होते. ‘एमआयएम’च्या वतीने त्यांनी पहलगाम हल्ल्याचा निषेध केला. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं त्यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी, मुस्लिमांनी नमाजला जाताना काळी फीत लावून जावं, असं आवाहन ओवैसींनी केलं होतं. ते स्वत: नमाजसाठी मशिदीत येणाऱ्या मुस्लिमांना काळी फीत वाटताना दिसले. ओवैसींनी मुस्लिमांना हल्ल्याचा निषेध करण्याचं आवाहन केलं तसं दिल्लीत इतर मुस्लीम नेत्यांनी, इमामांनीही केलं होतं. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये ओवैसींच्या समावेशामुळं खरोखरच धर्माच्या पलीकडं जाऊन सर्व पक्ष एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. असं असताना या बैठकीला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा एकही नेता उपस्थित राहिला नाही, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं. ठाकरे गटाला बैठकीचं निमंत्रण देण्यात आलं होतं पण, लोकसभेतील ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली. दहशतवादाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला पाठिंबा देत असल्याचं त्या पत्रात नमूद केलं होतं. राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत व अरविंद सावंत वेगवेगळ्या संसदीय समित्यांवर असून त्यानिमित्त ते अन्यत्र उपस्थित असल्याने त्यांना बैठकीला हजर राहता येणार नाही असं सावंत यांनी पाठवलेल्या पत्रात कळवलं होतं. त्यावरून शिंदे गटाने त्यांच्यावर तोंडसुखही घेतलं. ठाकरे गटाने अन्य कोणालाही पाठवलं असतं तरी चाललं असतं पण, इतक्या महत्त्वाच्या बैठकीत पक्षाचं प्रतिनिधित्व नसणं ही बेफिकिरी म्हणता येऊ शकेल!

विजयाचं स्वागत शांततेत

काश्मीरमधील घटनेनंतर देशातील वातावरण बघून सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द होत आहेत. जाहीरपणे आनंद साजरा करणं टाळलं जातंय. महोत्सवही रद्द केले जात आहेत. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक झाली. भाजपचे राजा इक्बाव सिंह महापौर झाले. ‘आप’ने या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळं सिंह सहज विजयी झाले. कसंही असला तरी तो विजय होता आणि तो वाजतगाजत साजरा झालाही असता. पण, भाजपच्या सदस्यांनी कुठलाही जल्लोष न करता सिंह यांचं अभिनंदन केलं. खरंतर भाजप कुठलाही विजय इतक्या शांततेत साजरा करत नाही. पण, आत्ताची वेळच अशी होती की, कुणालाही विजय साजरा करावासाही वाटला नाही. काही नेत्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदा रद्द केल्या. काही केंद्रीय मंत्र्यांनी आपापल्या मंत्रालयांमधील पूर्वनियोजित कार्यक्रम स्थगित केले. शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी महिनाअखेरीस दिल्लीत आंबा महोत्सव आयोजित केला होता. त्याच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बोलावण्यात आलं होतं. हापूस आंब्याची चव खासदारांना चाखायला मिळणार होती पण, हा महोत्सवही रद्द करण्यात आला. संघाचे काही वरिष्ठ नेते दिल्लीत तीन-चार दिवस राहून भाजपच्या नेत्यांशी चर्चा करणार होते असं म्हणतात. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीचं घोंगडं भिजत पडलेलं आहे. मोदी-शहांना कोण हवंय आणि संघाची पसंती कोण यावर हे नेते चर्चा करणार होते असं म्हणतात. पण, पहलगाममधील हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार तातडीच्या गोष्टींमध्ये व्यस्त झाल्यामुळं कदाचित भाजपअंतर्गत घडामोडी लांबणीवर पडण्याची शक्यता दिसू लागली आहे.

दुबे टीकेचे धनी

पहलगाममधील हल्ल्यानंतर भाजपचे लोकसभेतील खासदार निशिकांत दुबे यांच्या काश्मीरमधील खासगी दौऱ्याची जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर टीका केल्यापासून विरोधकांनी त्यांना लक्ष्य केलेलं आहे. पहलगाममध्ये हल्ला होण्याआधी आठवडाभर दुबेंनी गुलमर्गमध्ये जंगी पार्टी केली होती अशी चर्चा भाजपच्या वर्तुळात रंगली आहे. दुबेंच्या लग्नाचा २५ वा वाढदिवस गुलमर्गच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये साजरा झाला होता असं म्हणतात. या खासगी समारंभाला वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांना, उद्याोग क्षेत्रातील मंडळींना निमंत्रण होतं अशी चर्चा होती. समारंभाला सगळ्याच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती येणार असल्यामुळं बंदोबस्तही तगडा होता. काश्मीरमध्ये जाणाऱ्या ‘व्हीआयपीं’ना सुरक्षा पुरवली जाते पण, पहलगाममध्ये पर्यटकांची सुरक्षा केंद्र सरकारला करता येत नाही, असा आरोप होऊ लागला आहे. विरोधकांच्या आरोपांवर दुबेंनी अजून चकार शब्द काढलेला नाही. लोकसभेत निशिकांत दुबे आक्रमक असतात, त्यांना तशी भूमिका बजावण्यास पक्षाने सांगितलेलं असतं. त्यांच्या आक्रमकतेमुळं तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द झाली होती. पण, सभागृहाबाहेर दुबेंची अनेक खासदारांशी मैत्री आहे, त्यात विरोधी पक्षातील खासदारही आहेत. एकमेकांच्या समारंभांना त्यांची हजेरी असते. पण, या वेळी दुबे टीकेचे धनी बनले आहेत.

आधी चर्चा झाली का?

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. तिथं त्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर उघडपणे टीका केल्यामुळं भाजपच्या नेत्यांना बोलायला विषय मिळाला होता. पण पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर नूर पालटून गेला. परदेशात राहून केंद्र सरकारवर टीकाही करता येणार नव्हती, शिवाय, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून देशात असणंही महत्त्वाचं होतं. त्यामुळं राहुल गांधींच्या सल्लागारांनी त्यांना मायदेशी यायचा सल्ला दिला असं सांगतात. काँग्रेसनंही कार्यकारी समितीची बैठक बोलावून तातडीने भूमिका घेणं गरजेचं असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर जाहीरपणे बोलायचं की नाही, हा प्रश्न होता. खरगेंनी राजकारण बाजूला ठेवून सगळ्यांनी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं. समितीच्या बैठकीमध्ये सुरक्षा यंत्रणांच्या अपयशाचा मुद्दा सर्वपक्षीय बैठकीत मांडण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळं ठरावातही तो आणला गेला होता. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये राहुल गांधीच नव्हे इतर विरोधी पक्षनेत्यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केल्याचं सांगितलं जातं. म्हणजे विरोधी पक्षनेत्यांमध्ये याबद्दल आधी चर्चा झाली असावी असं दिसतंय. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी काश्मीरला जाणं गरजेचं होतं. पण, हल्ल्यात दगावलेले पर्यटक वेगवेगळ्या राज्यांतील असल्यानं तिथल्या नेत्यांनी आपापल्या राज्यामध्ये राहण्याला प्राधान्य दिलं. त्यामुळं काँग्रेसच्या वतीने राहुल गांधी एकटेच काश्मीरच्या दौऱ्यावर गेले होते. श्रीनगरमधील जखमी पर्यटकाची विचारपूस करून ते परत आले. त्यांच्या या दौऱ्याने सर्वपक्षीय ऐक्याचा संदेश दिला गेला हे मात्र खरं!