दिल्लीवाला
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन ‘इंडिया’च्या खासदारांच्या निलंबनामुळं गाजलं होतं. राज्यसभेतील ११ खासदारांना निलंबित करून हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडं पाठवलं गेल्यामुळं त्यांना आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी होता येईल की नाही हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. लोकसभेतील तीन काँग्रेस खासदारांचं निलंबन मागं घेण्याची शिफारस विशेषाधिकार समितीनं केली आहे. त्यामुळं कदाचित राज्यसभेची समितीदेखील लोकसभेचं अनुकरण करेल असं दिसतंय. चार दिवसांपूर्वी उपसभापती हरिवंश यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, पण, अपुऱ्या गणसंख्येमुळं ती रद्द झाली. कदाचित सगळय़ाच खासदारांचं निलंबन मागं घेण्याच्या मूडमध्ये असावेत. गेल्या वर्षभरात निलंबित खासदारांची प्रकरणं विशेषाधिकार समितीकडं सोपवली जात होती. काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील, आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनाही विशेषाधिकार समितीसमोर जावं लागलं होतं. पण, अखेर या खासदारांवर झालेली कारवाई मागे घेण्यात आली. त्यामुळं या खासदारांचंही निलंबन मागं घेतलं जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हिवाळी अधिवेशन निलंबनापेक्षाही लोकसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या केलेल्या नकलेमुळं गाजलं होतं. हे प्रकरणही आता मिटलेलं आहे. धनखड यांनी बॅनर्जी यांना भोजनाचं निमंत्रण दिलं आहे. कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशात दोघांचं मनोमीलन होईल. असं सगळं सामंजस्याचं वातावरण निर्माण होत असेल तर राज्यसभेतील खासदारांनाही माफ करता येऊ शकतं.
पाय मोकळे करायला आलो..
राज्यांतील नेत्यांचं मन दिल्लीमध्ये रमतं असं नाही. अजित पवार यांच्यासारखे नेते तर दिल्लीत पाऊल टाकायला तयार नसतात. क्वचित कधीतरी आले तरी इथल्या माध्यमांशी ते बोलत नाहीत. काळा चष्मा लावून बाहेर पडतात आणि थेट मुंबई गाठतात. अर्थात असे अजित पवार हे एकटेच नाहीत. दक्षिणेकडील नेतेही तसेच. पाटण्यामध्ये ‘इंडिया’ची बैठक झाली, तेव्हा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि ‘द्रमुक’चे सर्वेसर्वा एम. के. स्टॅलिन पत्रकार परिषदेला नव्हतेच. तेही कधी दिल्लीत येऊन बोलले असं दिसलेलं नाही. दिल्लीत फारसं न बोलणाऱ्या नेत्यांचा हा एक गट झाला. राज्यांतील नेत्यांचा दुसरा गटही आहे. हे नेते रमतात राज्यामध्येच. ते दिल्लीत येतात, काम झालं की, लगेच आपापल्या गावी निघून जातात. ते फारसे दिल्लीत राहात नाहीत. पण, ते दिल्लीत माध्यमांशी मात्र बोलतात. दिल्लीतील माध्यमांचा वापर आपल्या राज्यातील राजकारणासाठी कसा करायचा हे त्यांना अचूक माहिती असतं. दिल्लीतील माध्यमांना कोणतं खाद्य द्यायचं, त्यावर कसं चर्वण होईल याचा अंदाज या नेत्यांना असतो. या गटातील एक नेते दिल्लीत एका दिवसासाठी आलेले होते. सध्या दिल्लीत ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या जागावाटपावर चर्चा होत आहे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या घटक पक्षांचे नेते दिल्लीत येतात, काँग्रेसच्या नेत्यांशी बैठक करतात आणि निघून जातात. दोन-चार दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत घटक पक्षांच्या नेत्यांची चर्चा सुरू होती. एका घटक पक्षाचे नेते बैठक सुरू असताना एकटेच बाहेर आले. काँग्रेसचे नेते त्यांच्याबरोबर दिसले नाहीत, माध्यमांना वाटलं जागावाटपाची बोलणी फिसकटली. ही तर तमाम माध्यमांसाठी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होती. पण, हे नेते बाहेर येऊन ‘पाय मोकळे करायला आलो’, असं म्हणाले. दोन तास ताटकळत असलेल्या माध्यमांना काही बातमी मिळाली नव्हती. हे एकटे नेते दिसताच त्यांच्याभोवती गराडा पडला. मग, या नेत्याने मस्त फुटेज घेतलं. ते अर्धा किलोमीटर चालत गेले, ठिकाणी आले. या पायपिटीमध्ये त्यांनी जागावाटपावर काहीच भाष्य केलं नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांची इतर नेत्यांशी चर्चा सुरूच होती. ही बैठक झाल्याशिवाय बोलताही येणार नव्हतं. मग, या नेत्याने बिल्किस बानू प्रकरणावर आपलं म्हणणं मांडलं. त्या दिवशी बिल्किस बानू प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या गुजरात सरकारला धारेवर धरलं होतं. या नेत्याने आपला मतदारसंघ डोळय़ांसमोर ठेवून अचूक टायिमग साधलं. दिल्लीतल्या माध्यमांसमोर बिल्किस बानू प्रकरणावरून भाजपवर जबरदस्त हल्लाबोल केला. त्यांचं म्हणणं तेवढय़ापुरतं का होईना राष्ट्रीय माध्यमांमधून लोकांपर्यंत पोहोचलं. या नेत्यांची टिप्पणी त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील लोकांपर्यंतही पोहोचली असेल. दिल्लीत अचूक वेळ साधली की, राजकीय हितसंबंध जपले जात असतात. ज्यांना दिल्लीत येऊन राष्ट्रीय माध्यमांचा वापर करायला जमलं तो राजकारणात यशस्वी झाला असं समजायचं.
ठरलं तरी काय?
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतल्या काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांची दिल्लीत जागावाटपावर बैठक चालू होती. नेत्यांची चर्चा किमान दोन-तीन तास होईल असा अंदाज होता. महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेशमधील घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होती. उत्तर प्रदेशचा जागावाटपाचा गुंता सोडवणं तर महाराष्ट्रापेक्षाही अवघड. त्यामुळं दुसरी बैठकही लांबणार असं वाटत होतं. महाराष्ट्रासंदर्भातील बैठक दोन तास चालल्यावर उत्तर प्रदेशचे काँग्रेसचे नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेशाध्यक्ष अजय राय, समाजवादी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेतील खासदार रामगोपाल यादव असे एकामागून एक नेते बैठकीसाठी आले. हे नेते आल्यावर महाराष्ट्राची बैठक संपुष्टात आल्याचा अंदाज पत्रकारांना आला. तरीही महाराष्ट्रातील नेते बैठकीतून बाहेर पडायला बराच वेळ लागला. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पत्रकारांसमोर मनोगत व्यक्त केलं. मग, अनौपचारिक गप्पांचा प्रयत्न पत्रकार करत असताना आतल्या खोलीतून उत्तर प्रदेशचे नेतेही बाहेर आले. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश दोन्ही राज्यांचे नेते एकत्र दिसले. पत्रकारांचं लक्ष महाविकास आघाडीतील जागावाटपावर असताना उत्तर प्रदेशच्या नेत्यांची बैठक उरकली होती. त्यामुळं बैठक झाली की नाही हीच शंका यायला लागली. ‘सप’चे रामगोपाल यादव कारमध्ये बसून निघून गेले. त्यांना रवाना करून अविनाश पांडे पुन्हा आतमध्ये निघून गेले. वास्तविक, चर्चेच्या प्राथमिक फेरीत गडबड झाली होती. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचं काय करायचं, हा वादाचा मुद्दा होता. ‘बसप’ला ‘इंडिया’त सामील करून घ्यायचं नाही असं ‘सप’ने काँग्रेसला ठामपणे सांगितलं होतं. हा निरोप पोहोचवून यादव निघून गेले होते. त्यामुळं उत्तर प्रदेशची बैठक चहा पिता पिताच संपली. त्यानंतर दोन दिवसांनी पुन्हा बैठक ठरली होती पण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारी दोन्ही कामात व्यग्र असल्याचं कारण देत बैठक रद्द करण्यात आली. खरं तर अमेठीतून ना राहुल गांधी निवडणूक लढवणार आहेत ना प्रियंका गांधी. रायबरेलीतून सोनिया गांधी लोकसभा निवडणूक लढवणार आहेत की नाही हेही स्पष्ट झालेलं नाही. काहीही असो, उत्तर प्रदेशमध्ये जागांचा घोळ टप्प्याटप्प्यानं वाढतोय.
चवन्नी, अठन्नी, बंदा रुपया
राजकारणामध्ये कधी कोणाचा भाव वधारेल सांगता येत नाही. कधी चवन्नी-अठन्नी असलेला नेता अचानक ‘बंदा रुपया’ होऊन जातो तर कधी उलटंही होतं. भाजपमध्येच बघा. गेली दोन दशके शिवराजसिंह चौहान म्हणजे खणखणीत नाणं होतं. वसुंधरा राजे, रमण सिंह यांचंही तसंच. त्यांच्याभोवती पक्ष फिरत होता. यावेळी विधानसभा निवडणूक भाजपनं जिंकली पण, हे नेते सत्तेबाहेर फेकले गेले. भाजपमध्ये त्यांचं मूल्य चवन्नीइतकं झालंय. ‘बंदा रुपया’चं इतकं झटपट अवमूल्यन अलीकडच्या काळात कोणी पाहिलं नसेल. हातातील ‘चवन्नी’ घेऊन शिवराजसिंह यांची भाजपच्या नेतृत्वाशी झटापट सुरू आहे. राजकीय मूल्य चव्वनीवरून अठन्नी कसं होईल यासाठी ही धडपड केली जातेय. काँग्रेसमध्येही संघटनात्मक बदल झाले, त्यात तारीक अन्वर हे महासचिव पदावरून गच्छंती झालेले एकमेव नेते ठरले. त्यांना शिस्तपालन समितीची जबाबदारी दिली होती. व्यावसायिक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून शशी थरूर यांचीही हकालपट्टी झाली आहे. त्यांच्याजागी प्रवीण चक्रवर्ती यांच्याकडं हे पद सोपवण्यात आलं आहे. चक्रवर्ती हे राहुल गांधींच्या अत्यंत निकटवर्तीयांच्या वर्तुळात होते. या सगळय़ा बदलांमध्ये अढळ ताऱ्यासारखे राहिले ते मुकुल वासनिक. कधी काळी बंडखोरांच्या ‘जी-२३’ मध्ये त्यांचं नाव घेतलं जायचं. पण, त्यांचं नाव चुकून घेतलं गेलं असं एकदा अनौपचारिक गप्पांमध्ये स्वत:ला काँग्रेसचे ‘चाणक्य’ म्हणवून घेणारे लांब केसांचे नेते सांगत होते. काही का असेना वासनिक हे गांधी कुटुंबाच्या निकटवर्तीयांमध्ये टिकून राहिले. आता त्यांचा भाव चांगलाच वधारलाय. ‘इंडिया’तील घटक पक्षांशी जागावाटपाबाबत काँग्रेसच्या वतीने चर्चा करणाऱ्या समितीचे वासनिक समन्वयक आहेत. सध्या सगळय़ा बैठका वासनिक यांच्या घरी होतात. त्यामुळं त्यांचं घर हे वाटाघाटींचं केंद्र बनलेलं आहे. गेल्या पंधरवडय़ापासून त्यांच्या घराला माध्यमांनी गराडा घातला आहे. मराठीच नव्हे तर मुख्य प्रवाहातील इंग्रजी भाषक माध्यमांशीही बोलायला तयार नसणारे वासनिक अचानक माध्यमांमध्ये दिसू लागले आहेत. अधूनमधून ते बाइट देतानाही पाहायला मिळतंय. त्यांच्या घरासमोर काँग्रेसवाल्यांचे मोठमोठे फलक लागलेले आहेत. वासनिकांना मिळालेलं हे सरकारी घर पूर्वी छत्रपती संभाजी राजेंकडं होतं. वासनिकांमुळं या घराचा मराठी वारसा कायम राहिलेला आहे.
संसदेचं हिवाळी अधिवेशन ‘इंडिया’च्या खासदारांच्या निलंबनामुळं गाजलं होतं. राज्यसभेतील ११ खासदारांना निलंबित करून हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडं पाठवलं गेल्यामुळं त्यांना आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहभागी होता येईल की नाही हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. लोकसभेतील तीन काँग्रेस खासदारांचं निलंबन मागं घेण्याची शिफारस विशेषाधिकार समितीनं केली आहे. त्यामुळं कदाचित राज्यसभेची समितीदेखील लोकसभेचं अनुकरण करेल असं दिसतंय. चार दिवसांपूर्वी उपसभापती हरिवंश यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, पण, अपुऱ्या गणसंख्येमुळं ती रद्द झाली. कदाचित सगळय़ाच खासदारांचं निलंबन मागं घेण्याच्या मूडमध्ये असावेत. गेल्या वर्षभरात निलंबित खासदारांची प्रकरणं विशेषाधिकार समितीकडं सोपवली जात होती. काँग्रेसच्या खासदार रजनी पाटील, आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनाही विशेषाधिकार समितीसमोर जावं लागलं होतं. पण, अखेर या खासदारांवर झालेली कारवाई मागे घेण्यात आली. त्यामुळं या खासदारांचंही निलंबन मागं घेतलं जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हिवाळी अधिवेशन निलंबनापेक्षाही लोकसभेतील तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या केलेल्या नकलेमुळं गाजलं होतं. हे प्रकरणही आता मिटलेलं आहे. धनखड यांनी बॅनर्जी यांना भोजनाचं निमंत्रण दिलं आहे. कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशात दोघांचं मनोमीलन होईल. असं सगळं सामंजस्याचं वातावरण निर्माण होत असेल तर राज्यसभेतील खासदारांनाही माफ करता येऊ शकतं.
पाय मोकळे करायला आलो..
राज्यांतील नेत्यांचं मन दिल्लीमध्ये रमतं असं नाही. अजित पवार यांच्यासारखे नेते तर दिल्लीत पाऊल टाकायला तयार नसतात. क्वचित कधीतरी आले तरी इथल्या माध्यमांशी ते बोलत नाहीत. काळा चष्मा लावून बाहेर पडतात आणि थेट मुंबई गाठतात. अर्थात असे अजित पवार हे एकटेच नाहीत. दक्षिणेकडील नेतेही तसेच. पाटण्यामध्ये ‘इंडिया’ची बैठक झाली, तेव्हा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि ‘द्रमुक’चे सर्वेसर्वा एम. के. स्टॅलिन पत्रकार परिषदेला नव्हतेच. तेही कधी दिल्लीत येऊन बोलले असं दिसलेलं नाही. दिल्लीत फारसं न बोलणाऱ्या नेत्यांचा हा एक गट झाला. राज्यांतील नेत्यांचा दुसरा गटही आहे. हे नेते रमतात राज्यामध्येच. ते दिल्लीत येतात, काम झालं की, लगेच आपापल्या गावी निघून जातात. ते फारसे दिल्लीत राहात नाहीत. पण, ते दिल्लीत माध्यमांशी मात्र बोलतात. दिल्लीतील माध्यमांचा वापर आपल्या राज्यातील राजकारणासाठी कसा करायचा हे त्यांना अचूक माहिती असतं. दिल्लीतील माध्यमांना कोणतं खाद्य द्यायचं, त्यावर कसं चर्वण होईल याचा अंदाज या नेत्यांना असतो. या गटातील एक नेते दिल्लीत एका दिवसासाठी आलेले होते. सध्या दिल्लीत ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या जागावाटपावर चर्चा होत आहे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या घटक पक्षांचे नेते दिल्लीत येतात, काँग्रेसच्या नेत्यांशी बैठक करतात आणि निघून जातात. दोन-चार दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत घटक पक्षांच्या नेत्यांची चर्चा सुरू होती. एका घटक पक्षाचे नेते बैठक सुरू असताना एकटेच बाहेर आले. काँग्रेसचे नेते त्यांच्याबरोबर दिसले नाहीत, माध्यमांना वाटलं जागावाटपाची बोलणी फिसकटली. ही तर तमाम माध्यमांसाठी ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होती. पण, हे नेते बाहेर येऊन ‘पाय मोकळे करायला आलो’, असं म्हणाले. दोन तास ताटकळत असलेल्या माध्यमांना काही बातमी मिळाली नव्हती. हे एकटे नेते दिसताच त्यांच्याभोवती गराडा पडला. मग, या नेत्याने मस्त फुटेज घेतलं. ते अर्धा किलोमीटर चालत गेले, ठिकाणी आले. या पायपिटीमध्ये त्यांनी जागावाटपावर काहीच भाष्य केलं नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांची इतर नेत्यांशी चर्चा सुरूच होती. ही बैठक झाल्याशिवाय बोलताही येणार नव्हतं. मग, या नेत्याने बिल्किस बानू प्रकरणावर आपलं म्हणणं मांडलं. त्या दिवशी बिल्किस बानू प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या गुजरात सरकारला धारेवर धरलं होतं. या नेत्याने आपला मतदारसंघ डोळय़ांसमोर ठेवून अचूक टायिमग साधलं. दिल्लीतल्या माध्यमांसमोर बिल्किस बानू प्रकरणावरून भाजपवर जबरदस्त हल्लाबोल केला. त्यांचं म्हणणं तेवढय़ापुरतं का होईना राष्ट्रीय माध्यमांमधून लोकांपर्यंत पोहोचलं. या नेत्यांची टिप्पणी त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील लोकांपर्यंतही पोहोचली असेल. दिल्लीत अचूक वेळ साधली की, राजकीय हितसंबंध जपले जात असतात. ज्यांना दिल्लीत येऊन राष्ट्रीय माध्यमांचा वापर करायला जमलं तो राजकारणात यशस्वी झाला असं समजायचं.
ठरलं तरी काय?
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतल्या काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांची दिल्लीत जागावाटपावर बैठक चालू होती. नेत्यांची चर्चा किमान दोन-तीन तास होईल असा अंदाज होता. महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेशमधील घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होती. उत्तर प्रदेशचा जागावाटपाचा गुंता सोडवणं तर महाराष्ट्रापेक्षाही अवघड. त्यामुळं दुसरी बैठकही लांबणार असं वाटत होतं. महाराष्ट्रासंदर्भातील बैठक दोन तास चालल्यावर उत्तर प्रदेशचे काँग्रेसचे नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेशाध्यक्ष अजय राय, समाजवादी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभेतील खासदार रामगोपाल यादव असे एकामागून एक नेते बैठकीसाठी आले. हे नेते आल्यावर महाराष्ट्राची बैठक संपुष्टात आल्याचा अंदाज पत्रकारांना आला. तरीही महाराष्ट्रातील नेते बैठकीतून बाहेर पडायला बराच वेळ लागला. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पत्रकारांसमोर मनोगत व्यक्त केलं. मग, अनौपचारिक गप्पांचा प्रयत्न पत्रकार करत असताना आतल्या खोलीतून उत्तर प्रदेशचे नेतेही बाहेर आले. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश दोन्ही राज्यांचे नेते एकत्र दिसले. पत्रकारांचं लक्ष महाविकास आघाडीतील जागावाटपावर असताना उत्तर प्रदेशच्या नेत्यांची बैठक उरकली होती. त्यामुळं बैठक झाली की नाही हीच शंका यायला लागली. ‘सप’चे रामगोपाल यादव कारमध्ये बसून निघून गेले. त्यांना रवाना करून अविनाश पांडे पुन्हा आतमध्ये निघून गेले. वास्तविक, चर्चेच्या प्राथमिक फेरीत गडबड झाली होती. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाचं काय करायचं, हा वादाचा मुद्दा होता. ‘बसप’ला ‘इंडिया’त सामील करून घ्यायचं नाही असं ‘सप’ने काँग्रेसला ठामपणे सांगितलं होतं. हा निरोप पोहोचवून यादव निघून गेले होते. त्यामुळं उत्तर प्रदेशची बैठक चहा पिता पिताच संपली. त्यानंतर दोन दिवसांनी पुन्हा बैठक ठरली होती पण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारी दोन्ही कामात व्यग्र असल्याचं कारण देत बैठक रद्द करण्यात आली. खरं तर अमेठीतून ना राहुल गांधी निवडणूक लढवणार आहेत ना प्रियंका गांधी. रायबरेलीतून सोनिया गांधी लोकसभा निवडणूक लढवणार आहेत की नाही हेही स्पष्ट झालेलं नाही. काहीही असो, उत्तर प्रदेशमध्ये जागांचा घोळ टप्प्याटप्प्यानं वाढतोय.
चवन्नी, अठन्नी, बंदा रुपया
राजकारणामध्ये कधी कोणाचा भाव वधारेल सांगता येत नाही. कधी चवन्नी-अठन्नी असलेला नेता अचानक ‘बंदा रुपया’ होऊन जातो तर कधी उलटंही होतं. भाजपमध्येच बघा. गेली दोन दशके शिवराजसिंह चौहान म्हणजे खणखणीत नाणं होतं. वसुंधरा राजे, रमण सिंह यांचंही तसंच. त्यांच्याभोवती पक्ष फिरत होता. यावेळी विधानसभा निवडणूक भाजपनं जिंकली पण, हे नेते सत्तेबाहेर फेकले गेले. भाजपमध्ये त्यांचं मूल्य चवन्नीइतकं झालंय. ‘बंदा रुपया’चं इतकं झटपट अवमूल्यन अलीकडच्या काळात कोणी पाहिलं नसेल. हातातील ‘चवन्नी’ घेऊन शिवराजसिंह यांची भाजपच्या नेतृत्वाशी झटापट सुरू आहे. राजकीय मूल्य चव्वनीवरून अठन्नी कसं होईल यासाठी ही धडपड केली जातेय. काँग्रेसमध्येही संघटनात्मक बदल झाले, त्यात तारीक अन्वर हे महासचिव पदावरून गच्छंती झालेले एकमेव नेते ठरले. त्यांना शिस्तपालन समितीची जबाबदारी दिली होती. व्यावसायिक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून शशी थरूर यांचीही हकालपट्टी झाली आहे. त्यांच्याजागी प्रवीण चक्रवर्ती यांच्याकडं हे पद सोपवण्यात आलं आहे. चक्रवर्ती हे राहुल गांधींच्या अत्यंत निकटवर्तीयांच्या वर्तुळात होते. या सगळय़ा बदलांमध्ये अढळ ताऱ्यासारखे राहिले ते मुकुल वासनिक. कधी काळी बंडखोरांच्या ‘जी-२३’ मध्ये त्यांचं नाव घेतलं जायचं. पण, त्यांचं नाव चुकून घेतलं गेलं असं एकदा अनौपचारिक गप्पांमध्ये स्वत:ला काँग्रेसचे ‘चाणक्य’ म्हणवून घेणारे लांब केसांचे नेते सांगत होते. काही का असेना वासनिक हे गांधी कुटुंबाच्या निकटवर्तीयांमध्ये टिकून राहिले. आता त्यांचा भाव चांगलाच वधारलाय. ‘इंडिया’तील घटक पक्षांशी जागावाटपाबाबत काँग्रेसच्या वतीने चर्चा करणाऱ्या समितीचे वासनिक समन्वयक आहेत. सध्या सगळय़ा बैठका वासनिक यांच्या घरी होतात. त्यामुळं त्यांचं घर हे वाटाघाटींचं केंद्र बनलेलं आहे. गेल्या पंधरवडय़ापासून त्यांच्या घराला माध्यमांनी गराडा घातला आहे. मराठीच नव्हे तर मुख्य प्रवाहातील इंग्रजी भाषक माध्यमांशीही बोलायला तयार नसणारे वासनिक अचानक माध्यमांमध्ये दिसू लागले आहेत. अधूनमधून ते बाइट देतानाही पाहायला मिळतंय. त्यांच्या घरासमोर काँग्रेसवाल्यांचे मोठमोठे फलक लागलेले आहेत. वासनिकांना मिळालेलं हे सरकारी घर पूर्वी छत्रपती संभाजी राजेंकडं होतं. वासनिकांमुळं या घराचा मराठी वारसा कायम राहिलेला आहे.
