लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळालं नसल्यानं आगामी विधानसभा निवडणुका भाजपसाठी महत्त्वाच्या आहेत. जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणातील मतदानाच्या तारखाही जाहीर झाल्या आहेत. निवडणुका होत असलेल्या राज्यांतील भाजपच्या संघटनेमध्ये जय्यत तयारी सुरू झालेली आहे. केंद्रीय निवडणूक प्रभारी नियुक्त झालेत. राज्यांमध्ये मतदारसंघनिहाय प्रभारी नेमले गेले आहेत. पक्ष युद्धपातळीवर कामाला लागलेला आहे. भाजप बारीकसारीक गोष्टींचं नियोजन करणारा पक्ष आहे. पण, नेत्यांशी-कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणं, मतदारसंघांतील ताणेबाणे समजून घेणं ही वेगळी कला आहे. त्यात जो माहीर, त्याला निवडणूक जिंकता येते. हिंदी पट्ट्यात भाषेची अडचण येत नाही. मध्य प्रदेश असो वा राजस्थान वा हिमाचल प्रदेश वा उत्तर प्रदेश. हे सगळे हिंदी भाषक राज्यं आहेत. तिथं हिंदी पट्ट्यातील नेत्याला संवाद साधण्यात कोणतीच समस्या नसते. प्रश्न येतो तो, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओदिशा, गुजरात आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये. तिथे तुम्हाला भाषा समजत नाही. मग, कोणावर तरी अवबंलून राहावं लागतं. तुम्हाला चुकीची माहिती दिली तर त्याची शहनिशा करणं तुलनेत अवघड होऊन जातं. ज्या राज्यात तुम्हाला प्रभारी म्हणून पाठवलंय तिथली भाषा तुम्हाला समजत असेल तर तुम्ही प्रदेश नेत्यांच्या सल्ल्यावर अवलंबून राहात नाही. भाजपच्या एका प्रभारींशी संवाद साधला जात होता. हे प्रभारी हिंदी पट्ट्यातील पण, भाषेचं महत्त्व जाणून त्यांनी एक राज्यभाषा शिकून घेतली होती. त्यांना विचारलं गेलं की, तुम्हाला राज्यात काय चाललंय हे समजतं कसं? भाषा येत नसेल तर कार्यकर्त्यांशी संवाद कसा साधणार? तुम्ही तर म्हणता मला प्रत्येक मतदारसंघाची माहिती आहे. कसं शक्य आहे?. ते म्हणाले की, मी यापूर्वीही याच राज्याचा प्रभारी होतो. मी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघ फिरलो आहे. तिथली राजघराणी मला माहीत आहेत. त्यांचं राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण मी समजून घेतलेलं आहे. तुमची भाषाही मला येते!. या प्रभारींनी सहजपणे सांगून अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला. मी तुमच्या भाषेतील वृत्तपत्र वाचतो. लेख-अग्रलेखांमध्ये काय लिहिलंय हे मला कळतं. मला कोणी चुकीची माहिती देऊच शकत नाही. मला भाषा कळत असल्यामुळं लोकांमधील गप्पाटप्पाही मला समजतातच!. या प्रभारींनी मग कुठल्या मतदारसंघामध्ये कुठला समाज प्रभावी, कोणत्या पक्षातील कोणत्या नेत्याचे वर्चस्व असं करत करत राज्यातील राजकारण उलगडून सांगितलं. या प्रभारीकडं आधी हिंदी पट्ट्यातील राज्य दिलं गेलं होतं. तिथं भाजपची हार निश्चित मानली जात होती पण, तिथं उलटफेर झाला. माझं काम राज्य जिंकून देण्याचं ते फत्ते केलं की मी तिथं थांबत नाही. बाकी मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्षश्रेष्ठी ठरवतील. नवी जबाबदारीही या प्रभारींनी फत्ते केली तर त्यांनी पक्षात खूप उंची गाठलेली असेल हे नक्की! घोडा उधळला तर काय कामाचा? एका राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांची दिल्लीमध्ये बैठक भरवण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील या राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षाच्या यशापशाचे मूल्यमापन करत होते. काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यामुळं तिथल्या नेत्यांनाही बोलावण्यात आलं होतं. बैठकीला युवराजही उपस्थित होते. लोकसभेत पक्षाला बऱ्यापैकी यश मिळाल्यामुळं युवराजांचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. त्यामुळं ते पक्षांच्या बैठकांमध्ये अधिक सक्रिय झाले आहेत असं म्हणतात. राज्यांच्या सुकाणू समितीतील सगळेच नेते बैठकीत होते. सर्वोच्च नेते म्हणाले की, मोकळेपणाने बोला. नेत्याने बोलण्याची परवानगी दिल्यामुळं प्रत्येकजण उणीदुणी काढू लागले होते. एका महिला नेत्याविरोधात राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या नेत्यांचं कथित शिष्टमंडळ त्याच दिवशी सकाळी या सर्वोच्च नेत्याला भेटून गेलं होतं. त्यांनी या महिला नेत्याविरोधात गरळ ओकली होती. तिच्याकडून पक्षाचे पद काढून घेण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च नेत्यानं सगळं ऐकून घेतलं आणि ते बैठकीला आले. सुकाणू समितीतील प्रदेश नेत्यांचं ऐकून घेतल्यावर प्रदेशस्तरावरील कागाळ्यांचा विषय सर्वोच्च नेत्यानं काढला. त्यावर राज्यातील एका नेत्यानं हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सर्वोच्च नेत्याने या युवराजांच्या निष्ठावान नेत्याला गप्प केलं. ‘काय नेते, तुम्ही अलीकडं फार बोलता असं कानावर आलं आहे. तुम्ही युवराजांना थेट फोन करू शकतो, युवराजही तुमचा फोन उचलतात असं तुम्ही लोकांना सांगता असं मला कळलंय. खरं आहे का? हे बघा. युवराज इथंच आहेत. त्यांच्यासमोरच मी तुम्हाला सल्ला देऊ इच्छितो. थोडं कमी बोला. अनावश्यक गोष्टी पक्षाला मारक ठरतात. तुम्ही तरुण आहात, पक्षाला तुमचा फायदा होऊ शकतो. घोडा वेगानं पळाला पाहिजे हे खरं पण, घोडा उधळला तर तो काही कामाचा नसतो’, इतक्या स्पष्टपणे समज दिल्यावर युवराज आणि त्यांचे निष्ठावान बोलणार तरी काय? सर्वोच्च नेते तरुण नेत्याच्या मातृभाषेत बोलत होते त्यामुळं युवराजांना नेमकं काय बोलणं झालं हे कदाचित समजलं नसेल, पण अंदाज नक्कीच आला असणार. युवराजांनीही सगळ्या नेत्यांना सबुरी बाळगण्याचा सल्ला दिला असं म्हणतात. विधानसभेच्या ज्या जागा नक्की जिंकू शकू त्यावर लक्ष द्या, हरणाऱ्या जागांचा आग्रह धरू नका, असं युवराजांनी नेत्यांना समजावलं अशी चर्चा होत होती हे खरं. अन्याय झाला, कोणावर? संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या भाषणामध्ये फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांची नावं घेतल्यावरून बराच वाद झाला होता. अर्थसंकल्पावर ज्या ज्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेतला, त्या प्रत्येकाने सीतारामन यांना बोल लावले होते. भाजपच्या खासदारांना काही बोलता येईना. त्यांनाही सीतारामन यांचं भाषण रुचलं नसावं, पण उघडपणे बोलणार कसं? पक्षाच्या विरोधात बोलणं योग्य नसतं याची जाणीव त्यांना असते. त्यामुळं भाजपचे सदस्य गप्प राहिले होते. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पक्षाच्या सदस्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं. भाजपने आघाडीचा धर्म पाळला असल्यामुळं ते खूश झाले होते. संसदेच्या आवारात वेगवेगळ्या पक्षाचे खासदार आपापली मतं व्यक्त करत होते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ अशा राज्यांतील काँग्रसचे खासदार सीतारामन यांच्या भाषणाची चिरफाड करत होते. महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या खासदारांनी तर संसदेच्या आवारात निदर्शनं केली होती. इतकं सगळं नाट्य घडून गेल्यानंतर पूर्वाश्रमीचे एक काँग्रेस नेते संसदेत आले. ते आले तेव्हा गर्दी पांगली होती. वृत्तवाहिन्यांचा एखाद-दुसरा प्रतिनिधी रेंगाळलेला होता. पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसनेते नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले होते, या भेटीची छायाचित्रंही प्रसिद्ध झाली होती. या दोघांमध्ये नवं नातं निर्माण झालेलं होतं. राज्यसभेत त्यांची वर्णी लागल्यापासून त्यांनी राज्यातील राजकारणावर बोलणं सोडून दिलं होतं. राष्ट्रीय राजकारणावरही टिप्पणी करणं ते टाळत होते. आपण बरं आपलं सदस्यत्व बरं, असा पवित्रा त्यांनी घेतलेला होता. हे नेते आलेले दिसताच काहींनी त्यांना गाठलं आणि त्यांच्या राज्यावर सीतारामन यांनी अन्याय केला का, असं विचारलं. या नेत्याने प्रश्न देखील पूर्ण होऊ न देता, ‘नाही. नाही. काही कोणावर अन्याय झालेला नाही. सगळं काही ठीक आहे.’, असं म्हणत काढता पाय घेतला. त्यांच्या आसपास त्यांच्या राज्यातील काही वृत्तपत्राचे प्रतिनिधीही होते. या नेत्याचं उत्तर ऐकून तेही आश्चर्यचकित झाले आणि या नेत्याला नेमकं काय म्हणायचं आहे हे लक्षात येताच त्यांच्या हास्याचा स्फोट झाला. या हास्यात हे नेतेही दिलखुलासपणे सहभागी झाले. मग, मात्र त्यांनी काढता पाय घेतला! लोकलेखा. संसदेच्या विविध समित्यामध्ये लोकलेखा समिती ही महत्त्वाच्या समितींपैकी एक. या समितीचं अध्यक्षपद विरोधी पक्षाकडे असतं. सर्वात मोठा विरोधीपक्ष म्हणून काँग्रेसचा सदस्य समितीचा अध्यक्ष राहिला. नव्या लोकसभेत लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद राहुल गांधी यांचे निष्ठावान के. सी. वेणुगोपाल यांच्याकडं देण्यात आलं आहे. याआधी काँग्रसचे तत्कालीन गटनेता अधीर रंजन चौधरी, त्यापूर्वी मल्लिकार्जुन खरगे लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष होते. दहा वर्षांनंतर यावेळी काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळालेलं आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी असल्यामुळं तेच समितीचे अध्यक्ष होऊ शकतील असं मानलं जात होतं. पण, त्यांनी बहुधा वेणुगोपाल यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली असावी. समितीची स्थापना आणि अध्यक्षपदाची नियुक्ती लोकसभाध्यक्ष करत असतात हे खरं पण, विरोधी पक्षनेता म्हणून राहुल गांधींना हे पद नाकारलं गेलं नसतं. या समितीचा चाणाक्षपणे राजकीय वापर केला जाऊ शकतो. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झालेल्या कथित घोटाळ्याचा राजकीय फायदा भाजपने करून घेतला होता त्यामागं ही समितीही अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत होती असं म्हणता येऊ शकेल. लोकलेखा समितीकडं केंद्र सरकारच्या आर्थिक घडामोडींसंदर्भातील अहवाल येत असतात. महालेखापरीक्षकांचा अहवाल ( कॅग) अनेकदा स्फोटक ठरू शकतो हे ‘यूपीए-२’च्या काळातील घोटाळ्यातून दिसलं आहे. ‘कॅग’चा अहवाल लोकलेखा समितीकडं येतो, त्याचा अभ्यास हीच समिती करते. ‘२-जी’ घोटाळ्यातील कथित महसूलबुडीचा ‘कॅग’चा अहवाल प्रसिद्ध झाला तेव्हा लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी होते. त्यांनी या ‘कॅग’ अहवालाचा सखोल अभ्यास केला मग, त्यातून कोणतं राजकीय वादळ आलं होतं हे अवघ्या देशाला माहीत आहे. यावेळी लोकसभेत विरोधकांची ताकद वाढलेली आहे, संसदेच्या समित्यांचे आयुधही त्यांच्या हाती आले आहे.
