भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५० रोजीपासून अमलात आले. संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारांची हमी आणि संरक्षणासाठी अनुच्छेद १२४ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. सर्वोच्च न्यायालयाला अनुच्छेद ३२ नुसार, नागरिकांच्या विनंतीवरून सांविधानिक उपाय योजण्याचा अधिकार मिळाला आणि अनुच्छेद १४२ ने या न्यायालयाला हुकूमनामे काढण्याचा अधिकार दिला. अनुच्छेद १४१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बंधनकारक असेल असे अधिकार बहाल केले आहेत. अशा रीतीने सशक्त, सक्षम ठरलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांनी देशांतर्गत सामान्य माणसाच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल केले. त्या काही विशेष निकालांचा घेतलेला हा आढावा
अनुच्छेद ३९ अ
सर्वोच्च न्यायालयाची १९५० साली विधिवत स्थापना झाल्यावर कायदे, घटनात्मक अधिकार अधिक प्रगल्भ होऊ लागले. १९७६ साली झालेल्या ४२ व्या सुधारणांतर्गत अनेक तरतुदींचा संविधानात समावेश केला गेला. त्यातील ‘अनुच्छेद ३९ अ’ ही तरतूद अनेक दृष्टीने महत्त्वाची ठरली आहे. संविधानातील अनुच्छेद १४ (समानता), अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांची हमी सुनिश्चित करणारी तरतूद म्हणून ‘अनुच्छेद ३९ अ’कडे बघावे लागेल. लिंग, जात यांत भेद न करता, कुणालाही आपल्या घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित न ठेवता ‘आर्थिक परिस्थिती नसल्यास केंद्र अथवा राज्य सरकारमार्फत कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची हमी’ अनुच्छेद ३९ अमुळे अस्तित्वात आली. कायदेशीर समानतेच्या दृष्टीने अनुच्छेद ३९ अचा समावेश ऐतिहासिक अशीच सुधारणा होती. १९५६ साली विधि आयोगाने आपल्या अहवालात गरजूंसाठी मोफत कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. हुसैनारा खातून विरुद्ध बिहार राज्य १९७९ या प्रकरणात तत्कालीन सरन्यायधीशांच्या न्यायपीठाने याबाबत सविस्तर कारणमीमांसा केली. प्रशासकीय अडचणी, माहितीचा अभाव आणि मर्यादित मनुष्यबळ या कारणास्तव अनुच्छेद ३९ अ ची प्रभावी अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यासाठी १९८७ साली ‘मोफत विधि सेवा प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली. मूलभूत अधिकार, कायदेशीर हक्क, न्यायालयीन प्रक्रिया ही केवळ श्रीमंतांसाठी नसून देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याची हमी आहे, हे यामुळे सुनिश्चित झाले. कालानुरूप न्यायालयीन प्रक्रिया महाग होत असली तरी घटनात्मक अधिकारांची सार्वत्रिकता अनुच्छेद ३९ अ या तरतुदीने अधोरेखित केली.
हुसैनारा खातून प्रकरणात फौजदारी गुन्ह्यातील आरोपींच्या बाबतीत निकाल होता. अनुच्छेद ३९ अ अंतर्गत सर्व स्वरूपातील प्रकरणात कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची तरतूद असल्याने पुढे १९८६ साली सुक दास वि. अरुणाचल प्रदेश, एमसी मेहता विरुद्ध केंद्र सरकार (१९८७), पंजाब राज्य वि. बलदेवसिंग (२००३), महाराष्ट्र राज्य वि. मनुभाई वशी (१९९५) या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायपीठांनी मोफत विधि सेवेचे महत्त्व विशद केले.
स्वत:हून दखल घेतलेली प्रकरणे
अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्वत:हून एखाद्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सुनावणी घेतली गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनुच्छेद ३२, १२९ आणि १४२ अंतर्गत तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे लिखित अधिकार नसले तरी संबंधित तरतुदींचा अन्वयार्थ बघता जनहितार्थ ते अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास प्राप्त होतात. मणिपूर प्रकरण अथवा कोलकात्यातील वैद्याकीय अधिकारी असलेल्या महिलेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ७५ वर्षांत स्वत:हून दखल घेतलेल्या प्रकरणांची निश्चित संख्या उपलब्ध नाही. अनेक अभ्यासकांच्या मते सुनील बत्रा वि. दिल्ली प्रशासन (१९७९) हे या प्रकारचे पहिले उदाहरण. सुनील बत्रा नामक आरोपीने तिहार तुरुंग प्रशासनाकडून कैद्यांना मिळणारी वागणूक एक पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. पत्राची दखल घेत न्यायालयाने प्रकरणात सुनावणी घेऊन पुढे न्यायालयीन मित्र (अॅमिकस क्युरे) नियुक्त केले. तांत्रिकदृष्ट्या सुनील बत्रा प्रकरणाचे अवलोकन केल्यास, ‘न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेणे’ यापेक्षा ते प्रकरण ‘जनहित याचिके’च्या कक्षेत येणारे आहे. काही अभ्यासकांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेणे ही संकल्पना आणीबाणी काळानंतर नावारूपास आली. न्यायालयीन मित्र ही संकल्पनासुद्धा अनेकदा न्यायालयीन सुनावणीत मदत व्हावी या उद्देशाने अनेकदा उपयोगात आणली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतलेल्या याचिकांची थोडीफार माहिती उपलब्ध आहे. १९९० ते २०२१ दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतलेल्या प्रकरणांची संख्या ४६ असून २०२४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दहा प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेतली आहे. अनेकदा उच्च न्यायालयांनी अनुच्छेद २२६ अंतर्गत स्वत:हून दखल घेतल्याची उदाहरणे आहेतच. मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या उदात्त हेतूने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांनी आपल्या अधिकारातून या संकल्पनेचा काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने वापर केला आहे.
जनहित याचिका
देशातील पहिली जनहित याचिका ही हुसैनारा खातून (वर नमूद अनुच्छेद ३९अ) ठरली. या पहिल्या जनहित याचिकेचे श्रेय ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्या वेळी प्रकाशित केलेल्या बातमीला जाते. १९७९ साली बिहारच्या तुरुंगात शिक्षेचा कालावधी उलटूनसुद्धा १८ कैदी खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या प्रतीक्षेत होते. कपिला हिंगोरानी नामक महिला वकिलांनी (त्यांचा या प्रकरणाशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नसला तरीसुद्धा, एक जागरूक कायदाप्रेमी नागरिक म्हणून) याबाबत याचिका दाखल करून ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. परिणामी देशभरात खटल्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एकंदर ४० हजार कैद्यांना तुरुंगाबाहेर मोकळा श्वास घेता आला. न्या. पी. एन. भगवती आणि न्या. कृष्णा अय्यर यांच्या निकालाने ‘जनहित याचिका ही संकल्पना भारतात उदयास आली. तत्पूर्वी १९७६ साली मुंबई कामगार सभा विरुद्ध अब्दुलभाई फैजल्लाभाई प्रकरणात न्या. कृष्णा अय्यर यांनी जनहित याचिका ही काळाची गरज असल्याचा आपल्या निकालपत्रात उल्लेख केला होता. कालांतराने १ डिसेंबर १९८८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेचे निकष स्पष्ट केले. दरम्यान एमसी मेहता (पर्यावरणविषयक) ते विशाखा (महिलांशी वर्तणूक) अशा विविध मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी जनहित याचिका दाखल झाल्या आणि न्यायालयीन निकालांनी संबंधित विषयांवर सांविधानिक प्रभाव पडला. आकडेवारी अशी की, १९८५ ते २०१९ दरम्यान ९,२३, २७७ जनहित याचिका देशभरातील न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. न्यायालयीन प्रशासकीय कार्यालयात आता जनहित याचिकांची स्वतंत्र नोंदणी होते.
संविधान व न्यायपालिकेचा प्रभाव
भारतातील विविधतेला एकत्रित एकसंध ठेवण्याचे मोठे कार्य भारतीय संविधानाने केले आहे. आपल्या देशातील लोकसंख्या आणि इथले प्रश्न बघता जागतिक स्तरावर आपल्या देशातील न्यायालयांचा अनुभव जगातील कुठल्याही देशापेक्षा अधिक आहे. अमेरिकेत जनहित याचिकेची तरतूद लिखित स्वरूपात आहे. परंतु भारतीय न्यायालयांनी ती संकल्पना अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल याची पुरेपूर काळजी घेतली. प्रगत राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेत १७८९ साली संविधान कार्यान्वित झाले. परंतु अमेरिकेतील ब्राऊन वि. एज्युकेशन बोर्ड या १९५४ सालच्या निकालानंतरच कृष्णवर्णीयांना शिक्षणात समानतेचा अधिकार मिळाला. १९५४ सालापर्यंत म्हणजेच ब्राऊन वि. एज्युकेशन बोर्ड प्रकरणातील निकाल येण्याअगोदर कृष्णवर्णीयांच्या बाबतीत ‘वेगळे परंतु समान’ हे, अमेरिकी संविधानातील १४ व्या घटनादुरुस्तीने (१८६६ पासून) अमलात आणलेले तत्त्वच प्रचलित होते. उलट भारतात स्वातंत्र्यानंतर तीनच वर्षांत संविधानकारांनी अनेक प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळत वंचित पीडितांना न्यायाची हमी दिली आणि न्यायालयांनी त्याची अतिशय प्रभावी अंमलबजावणी केली.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल जगभरातील ४३ देशांमध्ये न्यायालयीन संदर्भ म्हणून उपयुक्त ठरले आहेत. त्यात प्रामुख्याने इंग्रजांची वसाहत असलेल्या देशांचा समावेश होतो. पर्यावरणाच्या बाबतीत, आपल्या संविधानाची ‘पायाभूत चौकट’ ज्यास म्हटले जाते, त्या तत्त्वांबाबत आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालांनी इतर देशांना सांविधानिक मार्ग दाखवल्याची उदाहरणे प्रकाशित आहेत. संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात असे विश्वासपूर्वक म्हणता येते की, मानवी मूल्ये आणि जगण्याच्या पद्धतीसाठी संविधानाने देशाला दाखवलेला मार्ग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक प्रगल्भ केला आहे.
