सत्ताधीशांकडून जनतेच्या मूलभूत अधिकारांची हमी अपेक्षितच असते. पण गेल्या काही वर्षांत सत्ताधीशांनी घेतलेले निर्णय बघता स्वत:चे अधिकार सुरक्षित करण्याची जबाबदारी सत्ताधीशांकडून जनतेवरच लादली गेल्याचे दिसते. अनेक न्यायालयीन प्रकरणांतून ते वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. लोकशाहीत सत्ताधीशांनी स्वत:च्या घटनात्मक अधिकारांचा गैरवापर करत अनेक निर्णय जनतेवर लादले. राज्यपालांनी विधेयकांवर न घेतलेले निर्णय, निवडणूक रोखे, बुलडोझरचे अतिक्रमण, दिल्ली सरकारविरोधातील राज्यपालांचा अनावश्यक हस्तक्षेप अथवा पीएमएलए कायद्यांतर्गत बेमुदत तुरुगांत टाकलेले विरोधी पक्षातील नेते… या आणि अशा अनेक प्रकरणांचे दाखले यासंबंधी देता येऊ शकतील. अगदी २०२२ साली शाहीन अब्दुल्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालाद्वारे तेढ निर्माण करणाऱ्या वक्तव्यांसंदर्भात कारवाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली, त्यांचीही अंमलबजावणी योग्यरीत्या होताना दिसत नाही. त्या एकत्रित याचिकांची सुनावणी व अंतिम निर्णय प्रलंबित असला तरी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन नक्कीच अपेक्षित होते. त्यातच, निवडणूक प्रचारात तेढ निर्माण करणारी अनेक वक्तव्ये होऊनही स्वायत्त असलेल्या निवडणूक आयोगाने हवी तशी कठोर भूमिका घेतलेली नाही. स्वायत्त आयोगाची निष्पक्ष निवडणुकांच्या बाबतीत ही भूमिका दुर्दैवी म्हणावी लागेल.
या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉण्ड) प्रकरणात घटनापीठाने दिलेला निर्णय हा मुक्त आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणारा मानला गेला. २०१७ साली कंपनी कायदा व लोकप्रतिनिधी कायद्यांत या रोख्यांच्या सोयीसाठी केलेल्या दुरुस्त्या न्यायालयाने असांविधानिक ठरवल्या. हे रोखे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करतात, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले. त्या प्रकरणी तत्कालीन सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड आणि आता सरन्यायधीशपदी असलेले न्या. संजीव खन्ना यांनी सहमतीची, पण स्वतंत्र निकालपत्रे दिलेली आहेत. देशातील निवडणूक प्रक्रिया, त्यासंदर्भात विविध न्याय-निवाड्यांचे संदर्भ, हे सारे विचारात घेऊन या निकालपत्रांत केलेली कारणमीमांसा रोख्यांतून पैसा मिळवणाऱ्या सत्ताधीशांना चपराक ठरली. निवडणूक रोख्यांसारखे कायदे हे निवडून दिलेल्या जनतेच्या कुठल्याच हिताचे नव्हते. उलटपक्षी यातील गोपनीयता ही केवळ राजकीय पक्ष आणि उद्याोजकांसाठी फायद्याचे होते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
निवडणुका या निष्पक्ष, भयमुक्त व्हायला हव्यात त्यासोबतच त्या द्वेषमुक्तदेखील व्हायला हव्यात. राजकारण्यांची द्वेषपूर्ण, महिलांचा अनादर करणारी वक्तव्ये बघता असे काहीच होताना दिसत नाही. निवडणुका असोत अथवा नसोत- द्वेषपूर्ण वक्तव्यांची मालिका गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढलेली आहे. द्वेषयुक्त विधाने ही अनुच्छेद १४,१५, १६, १९ आणि ३८ चे उल्लंघन करणारी आहेत. राज्यघटनेने व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक नागरिकाला बहाल केले आहे यात दुमत नाही. परंतु इतर व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी द्वेषयुक्त विधाने ही बेकायदा तर ठरतातच; शिवाय ती असंसदीय आणि असांविधानिक ठरतात. ‘शाहीन अब्दुल्ला वि. भारत सरकार’ या प्रलंबित याचिकेत न्या. के. एम. जोसेफ आणि हृषीकेश रॉय यांच्या न्यायपीठाने २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी द्वेषपूर्ण वक्तव्यांवर कारवाईसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. इतर वेळी आणि निवडणूक काळातसुद्धा यावर प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कालांतराने याविषयी काही याचिका दाखल झाल्या. त्या सर्व एकत्रित करून त्यावर सुनावणी प्रलंबित आहे. शाहीन अब्दुल्ला प्रकरणात सुरुवातीला हे निर्देश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्लीपुरते मर्यादित होते. या संदर्भातील याचिका दाखल झाल्यावर ते निर्देश देशभरात लागू झाले आहेत.
बिगरभाजपशासित राज्यांत राज्यपालांनी राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला न ऐकता विधेयके प्रलंबित ठेवली. संघराज्य पद्धतीचे उल्लंघन करणाऱ्या या कृतीवर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. अनुच्छेद २०० आणि १६३ अंतर्गत राज्यपालांचे अधिकार यांवर न्यायालयीन निकालात केलेले विश्लेषण राज्यपालांच्या असांविधानिक कृतीवर शिक्कामोर्तब करणारे ठरले. राज्यातील जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचा सल्ला बेमुदत काळ प्रलंबित ठेवणे हे लोकशाहीसाठी किती व कसे घातक आहे याकडे न्यायालयांनी लक्ष वेधले. संघराज्य पद्धतीचा राज्यघटनेने आणि देशाने स्वीकार केला असताना, केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी राज्यांच्या अधिकारांवर केलेले अतिक्रमण असंविधानिक ठरते. राज्यांना बहाल केलेल्या अधिकारांसाठी अखेर राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयीन संघर्ष करावा लागला. केंद्रातील सत्ताधीशांनी राज्यातील जनमताचा आदर ठेवणे अपेक्षित असताना यासंबंधी झालेला संघर्ष लोकशाहीत दुर्दैवी ठरतो. अगदी केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दिल्लीतसुद्धा नायब राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन हस्तक्षेप केल्याचे अनेकदा दिसून आले. सत्तेचे आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण हा संघराज्य पद्धतीचा श्वास. परंतु केंद्र सरकारने राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणण्याचे केलेले उद्याोग अंगलट आले. राज्यपाल विधेयकांच्या बाबतीत चालढकल करत असल्याच्या विरोधात राज्य सरकारांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर राज्यपालांनी आपली कार्यक्षमता आणि कार्यतत्परता दाखवत प्रलंबित विधेयकांना मंजुरी दिली.
गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक वादग्रस्त ठरलेला कायदा म्हणजे ‘पीएमएलए’- त्याच्या सांविधानिकतेला आव्हान देण्यात आले. परंतु ‘पीएमएलए’ला संविधानिकतेचे बळ जुलै २०२२ मध्ये न्या. खानविलकरांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य न्यायपीठाने दिले. ‘पीएमएलए’खाली दाखल झालेले गुन्हे भरपूर, पण शिक्षेचे प्रमाण अत्यल्प हा विरोधाभास आजही कायम आहे. बेमुदत काळासाठी अनेक विरोधकांना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले; मात्र एकाही खटल्यात अंतिम दोषसिद्धी होऊ शकलेली नाही. याच ‘पीएमएलए’त केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांच्या वैधतेला अलीकडे आव्हान देण्यात आले. शिवाय, ‘विजय मदनलाल चौधरी वि. केंद्र सरकार’ याचिकेतील (‘पीएमएलए’ वैधता) निकालाविरोधात दाखल झालेली पुनर्विचार याचिकाही प्रलंबित आहे. परंतु ही पुनर्विचार याचिका ही मर्यादित तरतुदींवर आधारलेली आहे. तिच्यासह इतर आठ याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होईल, त्यातून ‘पीएमएलए’चे भवितव्य ठरेल.
मात्र त्याआधीच, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सेंथिल बालाजी यांना जामीन देताना, न्यायालय बेमुदत अटकेची परवानगी देऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘अनुच्छेद १४, १९, २१ अंतर्गत घटनात्मक अधिकारांचे ते उल्लंघन ठरेल’ हे कारण त्यासाठी न्यायालयाने दिले. पण, संविधानाने बहाल केलेले अधिकार न्यायालयात झगडून मिळवण्याची वेळ गुन्हा सिद्ध न झालेल्या राजकीय नेत्यांवर ओढवली. मनीष सिसोदिया प्रकरणात तर, अनेक महिने ‘खटला लगेच सुरू करू’ अशी न्यायालयास हमी देणारे सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) सुद्धा खोटे ठरले.
‘बुलडोझर’च्या राजकारणामुळे मूलभूत अधिकारांवर होणाऱ्या अतिक्रमाणाच्या विरोधात नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. आपल्या निकालपत्रात न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थितीत वापरल्या जाणाऱ्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत निर्देश दिले आहेत. अनुच्छेद १४२ अंतर्गत संपूर्ण न्याय करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार दिलेले आहेत. सत्ताधीशांकडून बुलडोझरच्या होणाऱ्या गैरवापराने जनतेच्या मनात निर्माण झालेली भीती घालवण्यासाठी अनुच्छेद १४२ अंतर्गत निर्देश देत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख न्या. भूषण गवई यांनी निकालपत्रात केला आहे. गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच आरोपी आणि कुटुंबीयांचे घर, व्यवसायाची जागा बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्याची नवीन प्रथा काही राज्यांनी अवलंबलेली होती. अनुच्छेद १४,१९, २१ चे उल्लंघन करणाऱ्या या बेकायदा कृतीला देशभरातून आव्हान देण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने अतिक्रमित, बेकायदेशीर मालमत्ता वगळून इतर वेळी स्थानिक प्रशासन आणि राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. त्यांचे पालन हाच संविधानाचा आदर ठरेल.
नागरिकांना संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सत्ताधीशांची. परंतु संरक्षण देणारे हातच सांविधानिक अधिकार काढून घेत आहेत, हेच या आणि अशा याचिकांतून दिसते आहे. संविधानाचे मुखपृष्ठ कुठल्या रंगाचे यावर चर्चा करणाऱ्यांकडून सांविधानिक अधिकारांच्या हमीची अपेक्षा कशी ठेवायची? संविधानातील समानता, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि बंधुता या मूल्यांवर ज्यांची निष्ठा आहे तेच सांविधानिक अधिकारांची हमी देऊ शकतील!
