अ‍ॅड. प्रतीक राजुरकर ,अधिवक्ता
सत्ताकांक्षा निरंकुश होऊ लागली आणि तिने व्यवस्थाच बदलण्याचा प्रयत्न केला, तर संविधानाच्या रखवालदाराचे नियत-कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालय चोख बजावते, हे १९५० पासून आजतागायत दिसले आहे..
स्वतंत्र भारतात संविधान अमलात आल्यापासून सत्ताधीशांनी कायदे / सांविधानिक तरतुदींच्या आधाराने आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले. ते आजही सुरूच आहेत. पाच वर्षांच्या बहुमताच्या जोरावर अनंतकाळासाठीच्या वर्चस्वाचा सत्ताधीशांचा उद्देश यातून दिसतो. संविधानाचे पालकत्व स्वीकारलेल्या न्यायपालिकेने सांविधानिक तरतुदी आणि उद्देशांवर बोट ठेवून सत्ताधीशांचे प्रयत्न पूर्णत्वास जाऊ दिले नाहीत. वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालांनी राज्यघटनेचेच वर्चस्व अधोरेखित केले. अशाच काही निकालांचा आढावा इथे घेऊ.
रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य (१९५०)
भारतीय राज्यघटना अस्तितवात आल्यावर काही महिन्यांतच २६ मे १९५० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तब केले. संविधानात अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत मूलभूत अधिकार म्हणून या तरतुदीचा समावेश आहेच. त्याच अनुषंगाने भारताच्या पहिल्या सरन्यायाधीशांच्या पीठाने संपादक रोमेश थापर प्रकाशित करत असलेल्या ‘क्रॉस रोड’ या साप्ताहिकाचे मूलभूत अधिकार अबाधित ठेवले. तत्कालीन मद्रास प्रांत प्रशासनाने मद्रास कायदा व सुव्यवस्था कायदा १९४९ कलम ९(१-अ) अंतर्गत या साप्ताहिकाच्या वितरणावर घातलेली बंदी असांविधानिक ठरली. मद्रास प्रशासनाने १ मार्च १९५० रोजीच्या आदेशाने कायदा सुव्यवस्थेचे कारण देऊन, मुंबईहून प्रकाशित होणाऱ्या क्रॉस रोड साप्ताहिकावर मद्रास प्रांतात वितरण आणि विक्रीस बंदी घातली होती. त्या विरोधात रोमेश थापर यांनी उच्च न्यायालयाचा पर्याय उपलब्ध असूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेत दोन मुख्य मुद्दय़ांवर भर देण्यात आला. उच्च न्यायालयाचा कायदेशीर पर्याय असताना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेची सांविधानिक वैधता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन. दोन्ही मुद्दय़ांवर थापर यांच्या बाजूने कौल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद ३२ अंतर्गत दाखल याचिका ही मूलभूत अधिकारांबाबत असून सर्वोच्च न्यायालय हे मूलभूत अधिकारांना संरक्षण देणारे असल्याकडे निकालात लक्ष वेधले. न्या. पतंजली शास्त्री यांनी बहुमताचा निकाल देताना ‘कुठलाही कायदा जो संविधानाने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणेल तो असांविधानिकच’ असे निरीक्षण निकालपत्रात नोंदवले.
केशवानंद भारती वि. केरळ सरकार (१९७३)
केशवानंद भारती प्रकरणाची अनेक वैशिष्टय़े आहेत. गेल्या वर्षी २४ एप्रिल २०२३ रोजी या प्रकरणाच्या निकालाला ५० वर्षे पूर्ण झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील तब्बल १३ न्यायाधीशांचे घटनापीठ या प्रकरणासाठी स्थापन झाले होते. ६८ दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर या प्रकरणात ७०३ पानांचे निकालपत्र आले. ७ विरुद्ध ६ या बहुमताचा निकाल ऐतिहासिक तर ठरलाच; परंतु भविष्यातील अनेक घडामोडींवर प्रभाव पाडणारा ठरला. संविधानाची ‘मूळ संरचना’ (बेसिक स्ट्रक्चर) आणि मूलभूत अधिकारांना कदापि धक्का लावता येणार नाही हे यातून अधोरेखित झाले. संसदेला संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत सुधारणा करण्याचा अधिकार निश्चित आहे, परंतु त्या अधिकारांच्या अंतर्गत संविधानाची मूळ संरचना मात्र संसदेस बदलता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताच्या निकालात स्पष्ट केले.
केरळ सरकारच्या दोन जमीन सुधारणा कायद्यांतर्गत केशवानंद भारती यांच्या मठाच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर सरकारचे नियंत्रण आले होते. संविधानाच्या अनुच्छेद २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतर्गत केशवानंद भारती यांनी केरळ सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले. प्रकरणात प्रामुख्याने त्या दरम्यान केलेल्या घटनादुरुस्तींना आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा याचिका एकत्रित केल्या. केंद्र सरकारने केलेली २४ वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली. मात्र, ‘संसदेच्या निर्णयांचा न्यायालयीन आढावा घेता येणार नाही’ हा २५ व्या घटनादुरुस्तीतील दुसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. थोडक्यात, मूलभूत अधिकारांवर वाजवी बंधने आणणारे कायदे करताना घटनेची मूळ चौकट पाळावीच लागेल, असा हा निकाल केशवानंद भारती यांच्या विरोधात गेला, परंतु संविधान हेच सर्वोच्च असल्याचे या एकत्रित सुनावणीतून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यापूर्वीच्या (१९६७ सालच्या) गोलकनाथ प्रकरणाचा फेरविचार या निमित्ताने झाला. १३ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने २४ व्या, २५ व्या आणि २९ व्या घटनादुरुस्तीवर ११ वेगवेगळय़ा निकालपत्रांत केलेले सविस्तर विश्लेषण कायद्याच्या इतिहासात अनन्यसाधारण महत्त्वाचे आहे.
इंदिरा गांधी वि. राज नारायण (१९७५)
केशवानंद भारती निकालानंतरही तत्कालीन सत्ताधीशांचे वर्चस्वाचे प्रयोग संपले नव्हते. बहुमताच्या जोरावर संविधानाला विसंगत दुरुस्ती करून राजकीय हेतू अधिक प्रशस्त करण्याचे प्रकार सुरूच होते. राज नारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या निवडीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली आणि निवडणुकीत गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचा ठपका ठेवून दोषी ठरवले. परिणामी इंदिरा गांधींनी निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि देशात आणीबाणी लादण्यात आली. दरम्यान इंदिरा गांधींनी ३९ वी घटनादुरुस्ती करून राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडीला न्यायालयीन कक्षेबाहेर ठेवण्याची तरतूद निर्माण केली. ७ नोव्हेंबर १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ही घटनादुरुस्ती (अनुच्छेद ३२९ अ (४) (५)) ‘केशवानंद भारती निकाला’चा संदर्भ देत असांविधानिक ठरवली. मात्र, दोषी ठरवलेल्या गुन्ह्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची मुक्तता केली. पुढे जनतेने इंदिरा गांधींना सांविधानिक मार्गाने शिक्षा दिली. सांविधानिक अधिकारांचा गैरवापर केल्याने इंदिरा गांधींचा निवडणुकीत पराभव झाला. जनता पक्षाचा प्रयोग अयशस्वी ठरल्यामुळे इंदिरा गांधी सत्तेत परतल्या. त्यानंतर मात्र, इंदिरा गांधींनी अशा तरतुदी नव्याने आणण्याचा घाट कधी घातला नाही.
अनूप बरनवाल वि. भारत सरकार (२०२३)
अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत भारतीय निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत पारदर्शकता यावी यासाठी २०१५ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. सोबतच पुढे निवडणूक आयुक्तांच्या संबंधित अधिक तीन याचिका एकत्रित करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने त्यावर सुनावणी घेतली. निवडणूक आयोग स्वतंत्र सांविधानिक संस्था असल्याने तत्कालीन निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रियेत असलेली अपारदर्शकता ही अनुच्छेद ३२४ आणि अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारी आहे असा याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप होता. संबंधित याचिकांनी निवडणूक सुधारणा अहवाल आणि विधि आयोगाच्या अहवालांकडे लक्ष वेधले होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २ मार्च २०२३ रोजी निकाल देऊन, निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित असावे या दृष्टीने केंद्र सरकारला याबाबत कायदा करण्याचे निर्देश दिले. ‘असा कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आणि सरन्यायाधीशांच्या समितीने शिफारस केलेल्या नावावर होईल’ असेही निकालात नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून अनुच्छेद १४२ अंतर्गत संपूर्ण न्याय करत ‘निष्पक्ष आणि कुठल्याही प्रभावाखाली नसलेली स्वतंत्र संस्था म्हणून निवडणूक आयोगाने कार्यरत असावे’ या आशयाचा निकाल दिला. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर आयुक्त नियुक्ती, सेवेतील नियम आणि कार्यकाल विधेयका’ला डिसेंबर २०२३ मध्ये संसदेची मान्यता मिळवली. मात्र या विधेयकात निवडणूक आयुक्त निवड समिती सदस्य म्हणून केंद्र सरकारने सरन्यायाधीशांच्या ऐवजी पंतप्रधान नियुक्त केंद्रीय मंत्र्याच्या नियुक्तीचा समावेश केला! या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय आणि संविधानाला अभिप्रेत ही समिती असेल का? आणि भविष्यात निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था म्हणून कार्यरत असेल का? यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सदरहू कायद्याला आव्हान देण्यात आले असून त्याबाबतची सुनावणी येत्या एप्रिल महिन्यात अपेक्षित आहे.
सन १९५० पासून आजतागायत, संविधानावर राजकीय कुरघोडीचे अनेक प्रयत्न झाले. मात्र विविध न्यायालयीन निकालांनी संविधानाचे वर्चस्व वेळोवेळी अधोरेखित केले. संविधानाच्या ७५ वर्षांच्या काळात, स्वायत्त संस्था आपल्या प्रभावात ठेवून निरंकुश राजकीय स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे सत्ताधीशांचे प्रयत्न ‘संविधानाचे रखवालदार’ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी परतवून लावले. प्रगल्भ न्यायसंस्था आणि परिपूर्ण सांविधानिक तरतुदी त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या. नुकतेच सरन्यायाधीशांनी बांगलादेश येथे बोलताना ‘अस्पष्टता आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने पुढे येऊन काम केले तर लोकांचा सांविधानावरील विश्वास आणखी दृढ होईल’ या भावना व्यक्त केल्या आहेत, हे मननीय.
