अ‍ॅड. अभिषेक मनू सिंघवी कायदेपंडित, तीनदा संसद सदस्य, संसदेच्या विधिविषयक तसेच गृह खात्याशी संबंधित स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष, वाणिज्यविषयक संसदीय स्थायी समितीचे विद्यमान अध्यक्ष आणि काँग्रेसच्या कार्यकारिणीचे सदस्य व त्या पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते
भारतीय राज्यघटनेच्या, देशाच्या संविधानाच्या ७५ व्या वर्षी ‘लोकसत्ता’च्या या सदरात दर तीन आठवडय़ांनी येणारे डॉ. सिंघवी यांचे लेख संसद आणि संविधान यांच्या संबंधांविषयी असतील. हे लेख ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्येही प्रकाशित होतील..
कोणत्याही लोकशाहीत सार्वभौम सत्ता ही लोकांकडे- पर्यायाने संसदेकडे असते हे खरे; पण अशी लोकशाही अखेर बहुमताचा आधार घेते आणि बहुमत अत्याधिक असेल तर ‘सत्ता भ्रष्ट करते आणि निर्विवाद सत्ता निखालस भ्रष्ट करते’ हेही खरे ठरते. म्हणून तर, बहुमतशाहीपासून कायदेशीर संरक्षण हवे. अशी अभेद्य संरक्षक तटबंदी म्हणजे भारतीय संविधान! पण दोनतृतीयांशापेक्षा अधिक बहुमताने ही तटबंदीच मोडता आली, तर मग सांविधानिकरीत्या हुकूमशाहीची विधिवत प्रतिष्ठापना होऊ शकेल आणि उत्तर कोरिया वा चीनही स्वत:ला ‘लोकशाही प्रजासत्ताक’ म्हणवतात, तसे घडेल!
तसे कदापिही नाही, हीच हमी ‘केशवानंद भारती निकाला’तून मिळते.. १३ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे ६८ दिवस कसून युक्तिवाद (आजवरचा हा विक्रमच) झाल्यानंतर, या ७०३ पानी निकालात ११ न्यायमूर्तीच्या मतांचे प्रतिबिंब दिसते आणि ही सारी मते संविधानाच्या पायाभूत चौकटीत बदल करता येणार नाही- लोकशाहीच्या आडून हुकूमशाही लादता येणार नाही- याची ग्वाही देतात. एखादी घटनादुरुस्ती (संविधान-‘सुधारणा’!) संसदेने सांविधानिक कार्यपद्धती पाळूनच केलेली असली तरीही संविधानाच्या पायाभूत संकल्पनात्मक चौकटीशी विपरीत दुरुस्ती रद्द ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, हा दंडक या निकालाने घालून दिला. संविधानाची पायमल्ली करण्याचा वा जुलूमशाहीला अधिकृतता देण्याचा कोणताही प्रयत्न ‘मूलभूत चौकटी’च्या या सिद्धान्तामुळेच अपयशी ठरत राहील.. मग संसदेतले बहुमत १०० टक्के का असेना! ही मूलभूत चौकट म्हणजे काय हे ठरवण्याचा अधिकार संविधानाचे संरक्षक या नात्याने वरिष्ठ न्यायालयांकडेच आहे आणि गेल्या ५० वर्षांत त्यांनी तो उत्तमरीत्या वापरलाही आहे, त्यामुळेच : एक व्यक्ती एक मत, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद आणि संघराज्यीय व्यवस्था, प्रजासत्ताकवाद, न्यायपालिकेची स्वायत्तता आणि न्यायिक पुनर्विलोकनाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार आदी संकल्पना या संविधानाच्या पायाभूत चौकटीचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. ‘न्यायाधीश तर निवडून आलेले नसतात, लोकशाहीत सत्ता लोकांच्याच हाती असायला हवी ना.. मग ही लोकशाहीची पायमल्ली नाही का?’ वगैरे कितीही युक्तिवाद होत राहिले तरीही लोकशाहीचे भारतीय स्वरूप टिकून राहण्यासाठी असा कायमस्वरूपी दंडकच शक्तिशाली ठरला आहे, ठरतो आहे, राहील!
संविधान पालटून टाकता येते का, या मुद्दय़ावरला पहिला – १९५१ मधला ‘शंकरीप्रसाद निकाल’ मात्र संसदेच्या बाजूने लागला होता. ‘मालमत्तेचा हक्क’ राज्यघटनेत होता, तो संसदेने रद्द केला- म्हणजे ‘मूलभूत हक्कां’मध्ये बदल केला- तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेमंडळांचे हक्क निर्विवाद ठरवले होते. असाच निकाल १९६४ मध्ये सज्जन सिंह प्रकरणातही आला होता. अनेक राज्यांचे कायदे संविधानाच्या ‘नवव्या परिशिष्टा’त घालून हे अख्खे परिशिष्ट न्यायिक पुनर्विलोकनापासून (न्यायालयात दाद मागण्यापासून) मुक्त राहील, असे ठरवून टाकणारी १७ वी घटनादुरुस्ती त्यामुळे वैध ठरली होती. पण याच सज्जन सिंह खटल्यात ‘मूलभूत चौकटी’ची बीजे रोवली गेली. हा निकाल देणाऱ्या पाचपैकी मोहम्मद हिदायतुल्ला आणि जनार्दन र. मुधोळकर या दोघा न्यायमूर्तीनी विरोधी सूर लावला. मूलभूत हक्क हे ‘बहुमताचे खेळणे होणार का?’ असा या दोघांचा प्रश्न नोंदवणाऱ्या त्या निकालपत्रात मुधोळकर यांनी वापरलेला ‘पायाभूत वैशिष्टय़े’ (बेसिक फीचर्स) हा शब्दप्रयोग आहे. विचित्र एवढेच की, असाच शब्दप्रयोग (इसेन्शिअल फीचर्स) पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश फझलूल चौधुरी यांनी त्यांच्या मतभिन्नता निकालपत्रात केलेला होता. असा संदर्भ असला तरी पाकिस्तानात हा पायाभूत चौकटीचा सिद्धान्त आजवर दोनदा मान्य आणि अमान्य केला गेला.
यानंतर आला तो गोलकनाथ प्रकरणाचा निकाल (१९६७)- तो ११ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने, सहा वि. पाच अशा विभागणीने दिला होता. सहा जणांचे मत संविधानाचा अख्खा भाग तीन (मूलभूत हक्क) कधीही बदलता येणार नाहीत, असे होते.
यानंतर आला तो गोलकनाथ प्रकरणाचा निकाल (१९६७)- तो ११ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने, सहा वि. पाच अशा विभागणीने दिला होता. सहा जणांचे मत संविधानाचा अख्खा भाग तीन (मूलभूत हक्क) कधीही बदलता येणार नाही आणि यापूर्वीचे दोन्ही (शंकरीप्रसाद व सज्जनसिंह) निवाडे रद्दबातल ठरतात, असे सुनावणारा तसेच ‘आपल्या स्वयंसंघटनाचा पाया ठरण्यासाठी गाभ्याचे असलेले हक्क बदलता येणार नाही’ असा दंडक घालून देणारा होता. जर्मनीतल्या हायडेलबर्गचे प्रा. कॉनरॅड डिइट्रिश हे भारतमित्र, त्यांनी १९६५ साली ‘बनारस हिंदू विद्यापीठा’तल्या व्याख्यानात राज्यघटनांच्या संदर्भात राज्यकर्त्यांवर मर्यादाच का हव्यात याचे विवेचन केले होते. ते प्रा. रामा राव यांच्यामार्फत तेव्हाचे ज्येष्ठ वकील एम. के. नम्बियार (माजी महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांचे वडील) यांनी वाचले. जर्मनीच्या ‘वायमार राज्यघटने’त बदलांची पूर्ण मुभा असल्यानेच नाझी भस्मासुराचा उदय झाला, हे कॉनरॅड यांचे म्हणणे गोलकनाथ प्रकरणात न्यायपीठापुढे मांडून नम्बियार यांनी ‘मर्यादा अंतर्भूतच असल्याचा निवाडा द्यावा’ असा आग्रह धरला होता तो तेव्हा नाकबूल झाला.
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे रद्द करते वेळी, १९७१ मध्ये संसदेत २४ वी, २५ वी व २६ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करवून घेण्यात आली. बँक राष्ट्रीयीकरणापायी ‘भरपाई’ नव्हे- तर ‘रक्कम’ देणे पुरेसे ठरावे म्हणून ‘मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलेल्या कायद्यांचे न्यायिक पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला नाही’ अशी दुरुस्ती आणि तनखे रद्द करण्याविरोधातील न्यायालयीन निकाल निष्प्रभ करणे असे त्यामागचे हेतू होते.
नानी हरले- नानी जिंकले!
या दुरुस्त्यांनाही पुढे ‘केशवानंद भारती प्रकरणा’त आव्हान मिळाले. हे केशवानंद भारती केरळमधील कुठल्याशा मठाचे प्रमुख. ते कधी सुनावणीला आले नाहीत की त्यांच्या वकिलांना- नानी पालखीवालांना- कधी भेटलेही नाहीत. पण हा केशवानंद खटला गाजला. या वेळी ‘घटनादुरुस्तीच्या संसदीय अधिकारांना अंगभूत मर्यादा असतात/ असाव्यात’ असाच गोलकनाथ निकालाचा मथितार्थ असल्याचे सहा न्यायमूर्ती म्हणत होते, म्हणजेच ‘पायाभूत चौकटी’चा सिद्धान्त मांडला जात होता.. पण नेमके अन्य सहाच न्यायमूर्ती सहमत नव्हते!
ते घटनापीठ होते १३ जणांचे.. न्या. हंसराज खन्ना हे तेरावे. त्यांनी मूलभूत हक्कांच्या तरतुदींमध्ये फेरफार करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे म्हटले आणि ‘अंगभूत मर्यादां’चा युक्तिवाद धुडकावला; पण ‘‘दुरुस्त्या करण्याच्या अधिकारात संविधानच निष्प्रभ करण्याचा किंवा संविधानाची पायाभूत चौकट, त्याचा पायाभूत ढांचा बदलण्याचा अधिकार समाविष्ट नाही’’- हेसुद्धा न्या. खन्ना यांनीच निकालपत्रात नमूद केले! महत्त्वाचे म्हणजे न्या. खन्ना यांनी कॉनरॅडच्या तत्त्वालाही पाठिंबाच दिला. त्यामुळेच तर इतिहास घडला.
वास्तविक, गोलकनाथ निकालाने ‘अभेद्य’ ठरवलेले मूलभूत हक्क (भाग ३) अभेद्य नसल्याचा निर्णय केशवानंद भारती निकालाने दिला, त्या अर्थाने आपण एक पाऊल मागे आलो आणि या प्रकरणातील याचिकादार एवीतेवी हरलेच, पण हे पाऊल मागे घेतले जात असताना पालखीवालांच्या युक्तिवादांमुळे अधिक न्यायमूर्तीना ‘पायाभूत चौकटी’चा सिद्धान्त मान्य करावा लागला, हे या पराभवातले यश ठरले.
ते कसे, हे १९७३ च्या केशवानंद भारती निकालानंतर दोनच वर्षांत दिसले. ऑक्टोबर १९७५ मध्ये तेव्हाचे सरन्यायाधीश अजितनाथ राय यांनी स्वत:च केशवानंद भारती निकालाच्या (खरे तर ‘पायाभूत चौकट’ सिद्धान्ताच्याच) फेरविचाराचा घाट घालून पीठसुद्धा स्थापन केले आणि पालखीवालाच पुन्हा युक्तिवादाला उभे राहिले.. सुनावणीच्या पहिल्या दोनच दिवसांत सहकारी न्यायमूर्तीचा असहकाराचाच रागरंग पाहून न्या. राय यांनी यांच्यावर हे खंडपीठ गुंडाळण्याची वेळ ओढवली. पालखीवाला त्या दोन दिवसांत असे काही बरसले की, ‘तेव्हा नानी नव्हे, अमृतवाणी ऐकली आम्ही’, अशी भावना न्या. खन्ना यांनी व्यक्त केली. प्रशांत भूषण यांनी तो युक्तिवाद स्वत: पाहून-ऐकून केलेले वर्णन आणि टी. आर. अंध्यारुजिनांनी त्या दोन दिवसांत न्यायपीठाच्या बंद दारांआड कायकाय घडले याचे केलेले संशोधन हे आता ग्रंथरूपात उपलब्ध आहे. ते वाचून प्रत्येकाने ‘पायाभूत चौकटी’च्या महत्तेबाबतची समज वाढवावी. त्यानंतरच्या अनेकानेक प्रकरणांत पायाभूत चौकटीचा उल्लेख आणि उपयोग होत राहिला. संविधानविषयक हा सिद्धान्त ही भारताची शान आहे. बांगलादेशासारख्या अनेक देशांनी ‘भारतीय न्याय-तत्त्वा’चा हा उन्मेष अंगीकारला आहे. होय, घृणास्पद- दमनकारी राजकारणाच्याच पार्श्वभूमीवर हा सिद्धान्त पुढे आला, तो मांडला जातेवेळी न्यायमूर्तीमधली दुफळीसुद्धा उघड झाली.. पण वकिली गुणवत्तापूर्ण युक्तिवाद, न्यायप्रियतेचे आदर्श आणि स्वायत्ततेची आस हे सारे अत्यंत प्रतिकूल काळातही फुलू शकते, याचाही धडा त्यातून मिळाला.
‘पायाभूत चौकटी’ची महत्ता अशी की, संविधानापेक्षा अन्य गोष्टीच महत्त्वाच्या मानणाऱ्यांनी कितीही प्रहार केले, बाण चालवले वा दुर्लक्ष केले तरी ही चौकट राहाणारच.. कुणाला आवडो वा न आवडो, भारतासाठी ती अत्यावश्यकही आहे.
