अॅड. अभिषेक मनू सिंघवी
सतराव्या लोकसभेच्या अखेरच्या अधिवेशनात नवे गुन्हेगारी कायदे वा ‘संहिता’ घाईने मंजूर करून घेण्यात आल्या, तेव्हा राज्यसभेत या विषयावर प्रमुख वक्ता म्हणून मी तयार होतो; मात्र विरोधी बाकांवरील तब्बल १४६ सदस्यांना निलंबित केले गेल्याचा निषेध नोंदवणे महत्त्वाचे मानून मी माझे तयार भाषण संसदेत न करता एका इंग्रजी वृत्तपत्रास (२५ डिसेंबर २०२३ रोजीचा) लेख म्हणून दिले होते. इथे त्याची पुनरुक्ती टाळून, नवे मुद्दे मांडतो आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पहिला मुद्दा असा की, अतिघाईने आणलेल्या या तीन संहितांमध्ये बऱ्याच सुधारणा कराव्या लागतील, संसदेत दुरुस्त्या मांडाव्या लागतील. टाळली गेलेली चर्चा त्यानिमित्ताने घडेल आणि याचा फायदाच आपल्या कायद्यांना होईल, पण अर्थात अशा सुधारणा आता मांडण्याइतका विनय आणि हिंमतसुद्धा सत्ताधाऱ्यांकडे हवी. हे गुण सत्ताधारी दाखवत नाहीत, तोवर हे दिवास्वप्नच राहणार.
दुसरा मुद्दा म्हणजे- काहीतरी केल्यासारखे नुसते दाखवायचे, वरवरचे बदल करायचे आणि मूलभूत विचार करून संरचनात्मक बदल घडवण्याची तोशीस घ्यायचीच नाही हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी याआधी दाखवलेले अवगुण. त्यांचा दुष्प्रभाव तीन संहितांतही दिसून येतोच. तो कसा हे उदाहरणाने पाहू. ‘भारतीय दंड विधाना’तील मूळच्या ५११ पैकी १७५ (३४.२४ टक्के) तरतुदीच भारतीय न्याय संहितेत थोड्याफार आणि त्याही वरवर बदलल्या गेल्या, त्यात २२ तरतुदी वगळल्या गेल्या आणि आठ तरतुदी नव्याने समाविष्ट झाल्या; दंड विधानाच्या दुसऱ्या प्रकरणात ४८ तरतुदींबाबतची जी स्पष्टीकरणे होती त्यांनाही फाटा देऊन भारतीय न्याय संहितेच्या पहिल्या प्रकरणातील अवघ्या तीन कलमांत सारी स्पष्टीकरणे कोंबण्यात आली; दंड विधानाचे प्रकरण १७ हे न्याय संहितेतही त्याच क्रमांकाचे असले तरी त्यात ‘मालमत्ताविषयक गुन्हे’साठी जी मूळची ८४ कलमे होती ती खोडून फक्त ३१ कलमे आता उरली आहेत; हे सगळे या ‘१७५ बदलां’मध्ये मोजलेले आहे… पण ‘भारतीय न्याय संहिते’त ‘भादंवि’ऐवजी खरा नवा बदल म्हणाल तर तो फक्त आठच कलमांपुरता आहे.
तिसरा मुद्दा ‘वसाहतवादी कायदे आम्हीच बदलले’ वगैरे दावे करून जणू क्रांतीच केल्याचा भास उत्पन्न करणाऱ्या राजकारणाचा फोलपणा उघड करणारा… ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी आणलेली ‘राजद्रोहा’ची तरतूद भारतीय दंड विधानात (कलम १२५) होती आणि तिला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १५२ मुळे तर अधिकच मोघम आणि सरकारधार्जिणे स्वरूप आल्याने नव्या संहितेने जणू लॉर्ड मेकॉलेला मुजराच केला आहे. एकंदर राजद्रोहाला देशद्रोहाचे स्वरूप आणून न थांबता, त्याची शिक्षाही नवी ‘न्याय’ संहिता तीनऐवजी सात वर्षे करते… तेसुद्धा, साक्षात सर्वोच्च न्यायालयापुढे भारताच्या महान्यायवादींनी (अॅटर्नी जनरल) मे २०२२ आणि पुन्हा ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ‘सरकार या कलमाचा साद्यांत फेरविचार करेल, तोवर याबाबतचे (राजद्रोह) सर्व खटले प्रलंबित ठेवू द्या’ अशी विनंती केलेली असताना. म्हणजे सरकारने केवळ न्यायतत्त्वांचा नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचाही आब राखलेला नाही आणि याचा मोठा फटका तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून ते सत्तेला सत्याचा आरसा दाखवणाऱ्या सर्वांनाच बसणार आहे.
चौथा मुद्दा ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ या फौजदारी कायद्याऐवजी (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड- सीआरपीसी) आणलेल्या संहितेतील कलम १८७ साठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाबद्दल. ‘६० ते ९० दिवस (पोलीस) कोठडी’च्या मुदतीची ही तरतूद ‘सलग इतके दिवस नव्हे, तर आरोपीला न्यायालयापुढे सादर केल्यानंतरच्या ४० ते ६० दिवसांत कधीही (आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ६० दिवस आहे की ९० यावर अवलंबून) टप्प्याटप्प्याने, पण जास्तीत जास्त १५ दिवसांचीच पोलीस कोठडी’ अशी असल्याचे गृहमंत्री म्हणतात. पण यातून आरोपीच्या छळाच्या शक्यता प्रचंड वाढतात… संशयित आरोपीला पोलीस एका आठवड्यात तीन दिवस, दुसऱ्या आठवड्यात पुन्हा दोन दिवस अशा प्रकारे कोठडीत ठेवू शकतात, त्यातून प्रत्यक्ष आणि संभाव्य छळ अधिक करता येईल. मुळात एखाद्याला संशयावरून अटक होते तीच जर ‘संशयाला भक्कम पुष्टी देणारे पुरावे हाती आल्यानंतर’, तर मग वारंवार कोठडीत घेतले जाण्याच्या टांगत्या तलवारीची व त्यातून येणाऱ्या अशाश्वतीची गरजच काय? सेन्थिल बालाजी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार सरकारने घेतलेला दिसतो खरा; पण सेन्थिल निकाल ज्याआधारे दिला गेला त्या ‘अनुपम कुलकर्णी प्रकरणा’चा निकालच- तोही सेन्थिल प्रकरणादरम्यानच- मोठ्या खंडपीठाकडे फेरविचारार्थ गेलेला असल्यामुळे, तोवर सरकारने व संसदेनेही ही असली तरतूद संमत करण्यासाठी थांबणे उचित ठरले असते.
पाचवा मुद्दा सकारात्मक संरचनात्मक बदल घडवण्यासाठी, तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या कमी करण्याबाबत. त्या दृष्टीने, अर्धवेळ न्यायाधीश अगदी तावून-सुलाखून मगच नेमण्याच्या ब्रिटनच्या ‘रेकॉर्डर पद्धती’कडे पाहता येईल. ब्रिटनमधील दोन्ही पातळ्यांच्या (क्राउन कोर्ट व काउंटी कोर्ट) न्यायालयांत हे ‘रेकॉर्डर असतात. ते परीक्षांनंतरच निवडले जातात, त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते व त्यांच्या पहिल्या आठवड्याच्या कामावर थेट देखरेखही असते. त्यांनी वर्षातून किमान ३० तास तरी कामकाज करावे, अशी अपेक्षा असते; हे ‘एवढेच?’ असे वाटेल- पण एवढ्याने गेल्या दहा वर्षांत प्रत्येक वर्षी सरासरी १५ लाख खटले निकाली काढण्यात ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेला यश मिळालेले आहे. भारतात अशी पद्धत आल्यास तो बदल आमूलाग्र ठरेल. कितीतरी वरिष्ठ, अनुभवी वकील अशा कामासाठी सहज तयार होतील… अर्थात, भारतात कामाचा किमान अवधी ९० ते १२० दिवस ठेवला तर खरा सुपरिणाम दिसू शकेल.
सहावा मुद्दा असा की, ‘२०२० मध्ये समिती नेमली, २०२३ मध्ये तिचा अहवाल आला, मगच बदल केला’ हे सरकारचे म्हणणे खरे मानले तरी संसदेत आणि खरे तर संसदेबाहेरही, या कायद्यांची विधेयके मंजूर होण्यापूर्वीच त्यांची पुरेशी चर्चा का होऊ दिली गेली नाही? त्या २०२० मधल्या समितीनेदेखील पुढे २०२३ पर्यंत कुणाशी गांभीर्याने, सविस्तर चर्चा केल्याचा पुरावा कुठेच कसा काय उपलब्ध नाही? यापैकी १८ महिने (मार्च २०२० ते २०२१ अखेर) कोविडकाळच होता: पण मग २०२२ सालातसुद्धा त्या समितीने कुणाशीही तपशीलवार चर्चा केल्याची नोंदच नाही. वास्तविक हा विषय इतका गंभीर की ‘विधि आयोगा’च्या अहवालांसाठी (एक नव्हे, अनेक अहवाल) थांबून मगच त्यास हात घालणे उचित ठरले असते… पण तसे सरकारने का केले नाही? की, ज्या विधि आयोगाने ‘समान नागरी कायद्या’बाबतच्या अहवालातून, आपल्या राजकीय अजेंड्यावर प्रश्नचिन्ह लावले त्या आयोगाला आपले हे बदल तरी कसे पटणार अशी धास्ती सरकारने घेतली होती?
कोणत्याही क्षेत्रात वर्षानुवर्षे लागू असलेल्या व्यवस्थेत जर यशस्वी बदल घडवायचा असेल तर त्याआधी गाढ्या अनुभवींशी सल्लामसलती, अभ्यासूंशी चर्चा यांच्या फेऱ्या होत राहणे आवश्यक असते. त्यातूनच, होणाऱ्या बदलाचा दर्जा आणि कार्यक्षमता यांत वाढ होणार असते. कुठेतरी एक छोटीमोठी समिती नेमायची… तिच्या मतानुसार झटपट कायदा बदलून टाकायचा हे जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला शोभणारे ठरत नाही ; याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांची बूज लोकशाहीत नेहमीच- आणि विशेषत: मोठा बदल घडवण्याचा दावा करताना तर नक्कीच- ठेवावी लागते.
तसे न होता केवळ रंगरंगोटीवजा, वरवरचे फेरफार करण्यास ‘बदल घडवून आणला’ असे म्हणता येणे कठीणच. न्यायदंडाधिकारी/ सत्र न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि शिपाई/ कोतवालांपासून पोलीस महासंचालकांपर्यंत, वॉर्डनपासून तुरुंग महानिरीक्षकांपर्यंत अख्ख्या व्यवस्थेला ज्या खऱ्या बदलांची गरज होती ते निराळेच आहेत : प्रलंबित खटल्यांची संख्या आटोक्यात आणणे, ‘तारीख पे तारीख’ प्रवृत्तीला आळा घालणे आणि गुन्हे सिद्ध होण्याचे आपल्याकडील प्रमाण अत्यंत कमी असण्यामागच्या साऱ्या कारणांचे उच्चाटन करणे, हे त्यासाठी प्राधान्यक्रम असायला हवेत.
पहिला मुद्दा असा की, अतिघाईने आणलेल्या या तीन संहितांमध्ये बऱ्याच सुधारणा कराव्या लागतील, संसदेत दुरुस्त्या मांडाव्या लागतील. टाळली गेलेली चर्चा त्यानिमित्ताने घडेल आणि याचा फायदाच आपल्या कायद्यांना होईल, पण अर्थात अशा सुधारणा आता मांडण्याइतका विनय आणि हिंमतसुद्धा सत्ताधाऱ्यांकडे हवी. हे गुण सत्ताधारी दाखवत नाहीत, तोवर हे दिवास्वप्नच राहणार.
दुसरा मुद्दा म्हणजे- काहीतरी केल्यासारखे नुसते दाखवायचे, वरवरचे बदल करायचे आणि मूलभूत विचार करून संरचनात्मक बदल घडवण्याची तोशीस घ्यायचीच नाही हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी याआधी दाखवलेले अवगुण. त्यांचा दुष्प्रभाव तीन संहितांतही दिसून येतोच. तो कसा हे उदाहरणाने पाहू. ‘भारतीय दंड विधाना’तील मूळच्या ५११ पैकी १७५ (३४.२४ टक्के) तरतुदीच भारतीय न्याय संहितेत थोड्याफार आणि त्याही वरवर बदलल्या गेल्या, त्यात २२ तरतुदी वगळल्या गेल्या आणि आठ तरतुदी नव्याने समाविष्ट झाल्या; दंड विधानाच्या दुसऱ्या प्रकरणात ४८ तरतुदींबाबतची जी स्पष्टीकरणे होती त्यांनाही फाटा देऊन भारतीय न्याय संहितेच्या पहिल्या प्रकरणातील अवघ्या तीन कलमांत सारी स्पष्टीकरणे कोंबण्यात आली; दंड विधानाचे प्रकरण १७ हे न्याय संहितेतही त्याच क्रमांकाचे असले तरी त्यात ‘मालमत्ताविषयक गुन्हे’साठी जी मूळची ८४ कलमे होती ती खोडून फक्त ३१ कलमे आता उरली आहेत; हे सगळे या ‘१७५ बदलां’मध्ये मोजलेले आहे… पण ‘भारतीय न्याय संहिते’त ‘भादंवि’ऐवजी खरा नवा बदल म्हणाल तर तो फक्त आठच कलमांपुरता आहे.
तिसरा मुद्दा ‘वसाहतवादी कायदे आम्हीच बदलले’ वगैरे दावे करून जणू क्रांतीच केल्याचा भास उत्पन्न करणाऱ्या राजकारणाचा फोलपणा उघड करणारा… ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीसाठी आणलेली ‘राजद्रोहा’ची तरतूद भारतीय दंड विधानात (कलम १२५) होती आणि तिला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १५२ मुळे तर अधिकच मोघम आणि सरकारधार्जिणे स्वरूप आल्याने नव्या संहितेने जणू लॉर्ड मेकॉलेला मुजराच केला आहे. एकंदर राजद्रोहाला देशद्रोहाचे स्वरूप आणून न थांबता, त्याची शिक्षाही नवी ‘न्याय’ संहिता तीनऐवजी सात वर्षे करते… तेसुद्धा, साक्षात सर्वोच्च न्यायालयापुढे भारताच्या महान्यायवादींनी (अॅटर्नी जनरल) मे २०२२ आणि पुन्हा ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ‘सरकार या कलमाचा साद्यांत फेरविचार करेल, तोवर याबाबतचे (राजद्रोह) सर्व खटले प्रलंबित ठेवू द्या’ अशी विनंती केलेली असताना. म्हणजे सरकारने केवळ न्यायतत्त्वांचा नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचाही आब राखलेला नाही आणि याचा मोठा फटका तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून ते सत्तेला सत्याचा आरसा दाखवणाऱ्या सर्वांनाच बसणार आहे.
चौथा मुद्दा ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ या फौजदारी कायद्याऐवजी (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड- सीआरपीसी) आणलेल्या संहितेतील कलम १८७ साठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाबद्दल. ‘६० ते ९० दिवस (पोलीस) कोठडी’च्या मुदतीची ही तरतूद ‘सलग इतके दिवस नव्हे, तर आरोपीला न्यायालयापुढे सादर केल्यानंतरच्या ४० ते ६० दिवसांत कधीही (आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ६० दिवस आहे की ९० यावर अवलंबून) टप्प्याटप्प्याने, पण जास्तीत जास्त १५ दिवसांचीच पोलीस कोठडी’ अशी असल्याचे गृहमंत्री म्हणतात. पण यातून आरोपीच्या छळाच्या शक्यता प्रचंड वाढतात… संशयित आरोपीला पोलीस एका आठवड्यात तीन दिवस, दुसऱ्या आठवड्यात पुन्हा दोन दिवस अशा प्रकारे कोठडीत ठेवू शकतात, त्यातून प्रत्यक्ष आणि संभाव्य छळ अधिक करता येईल. मुळात एखाद्याला संशयावरून अटक होते तीच जर ‘संशयाला भक्कम पुष्टी देणारे पुरावे हाती आल्यानंतर’, तर मग वारंवार कोठडीत घेतले जाण्याच्या टांगत्या तलवारीची व त्यातून येणाऱ्या अशाश्वतीची गरजच काय? सेन्थिल बालाजी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार सरकारने घेतलेला दिसतो खरा; पण सेन्थिल निकाल ज्याआधारे दिला गेला त्या ‘अनुपम कुलकर्णी प्रकरणा’चा निकालच- तोही सेन्थिल प्रकरणादरम्यानच- मोठ्या खंडपीठाकडे फेरविचारार्थ गेलेला असल्यामुळे, तोवर सरकारने व संसदेनेही ही असली तरतूद संमत करण्यासाठी थांबणे उचित ठरले असते.
पाचवा मुद्दा सकारात्मक संरचनात्मक बदल घडवण्यासाठी, तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या कमी करण्याबाबत. त्या दृष्टीने, अर्धवेळ न्यायाधीश अगदी तावून-सुलाखून मगच नेमण्याच्या ब्रिटनच्या ‘रेकॉर्डर पद्धती’कडे पाहता येईल. ब्रिटनमधील दोन्ही पातळ्यांच्या (क्राउन कोर्ट व काउंटी कोर्ट) न्यायालयांत हे ‘रेकॉर्डर असतात. ते परीक्षांनंतरच निवडले जातात, त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते व त्यांच्या पहिल्या आठवड्याच्या कामावर थेट देखरेखही असते. त्यांनी वर्षातून किमान ३० तास तरी कामकाज करावे, अशी अपेक्षा असते; हे ‘एवढेच?’ असे वाटेल- पण एवढ्याने गेल्या दहा वर्षांत प्रत्येक वर्षी सरासरी १५ लाख खटले निकाली काढण्यात ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेला यश मिळालेले आहे. भारतात अशी पद्धत आल्यास तो बदल आमूलाग्र ठरेल. कितीतरी वरिष्ठ, अनुभवी वकील अशा कामासाठी सहज तयार होतील… अर्थात, भारतात कामाचा किमान अवधी ९० ते १२० दिवस ठेवला तर खरा सुपरिणाम दिसू शकेल.
सहावा मुद्दा असा की, ‘२०२० मध्ये समिती नेमली, २०२३ मध्ये तिचा अहवाल आला, मगच बदल केला’ हे सरकारचे म्हणणे खरे मानले तरी संसदेत आणि खरे तर संसदेबाहेरही, या कायद्यांची विधेयके मंजूर होण्यापूर्वीच त्यांची पुरेशी चर्चा का होऊ दिली गेली नाही? त्या २०२० मधल्या समितीनेदेखील पुढे २०२३ पर्यंत कुणाशी गांभीर्याने, सविस्तर चर्चा केल्याचा पुरावा कुठेच कसा काय उपलब्ध नाही? यापैकी १८ महिने (मार्च २०२० ते २०२१ अखेर) कोविडकाळच होता: पण मग २०२२ सालातसुद्धा त्या समितीने कुणाशीही तपशीलवार चर्चा केल्याची नोंदच नाही. वास्तविक हा विषय इतका गंभीर की ‘विधि आयोगा’च्या अहवालांसाठी (एक नव्हे, अनेक अहवाल) थांबून मगच त्यास हात घालणे उचित ठरले असते… पण तसे सरकारने का केले नाही? की, ज्या विधि आयोगाने ‘समान नागरी कायद्या’बाबतच्या अहवालातून, आपल्या राजकीय अजेंड्यावर प्रश्नचिन्ह लावले त्या आयोगाला आपले हे बदल तरी कसे पटणार अशी धास्ती सरकारने घेतली होती?
कोणत्याही क्षेत्रात वर्षानुवर्षे लागू असलेल्या व्यवस्थेत जर यशस्वी बदल घडवायचा असेल तर त्याआधी गाढ्या अनुभवींशी सल्लामसलती, अभ्यासूंशी चर्चा यांच्या फेऱ्या होत राहणे आवश्यक असते. त्यातूनच, होणाऱ्या बदलाचा दर्जा आणि कार्यक्षमता यांत वाढ होणार असते. कुठेतरी एक छोटीमोठी समिती नेमायची… तिच्या मतानुसार झटपट कायदा बदलून टाकायचा हे जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला शोभणारे ठरत नाही ; याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांची बूज लोकशाहीत नेहमीच- आणि विशेषत: मोठा बदल घडवण्याचा दावा करताना तर नक्कीच- ठेवावी लागते.
तसे न होता केवळ रंगरंगोटीवजा, वरवरचे फेरफार करण्यास ‘बदल घडवून आणला’ असे म्हणता येणे कठीणच. न्यायदंडाधिकारी/ सत्र न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आणि शिपाई/ कोतवालांपासून पोलीस महासंचालकांपर्यंत, वॉर्डनपासून तुरुंग महानिरीक्षकांपर्यंत अख्ख्या व्यवस्थेला ज्या खऱ्या बदलांची गरज होती ते निराळेच आहेत : प्रलंबित खटल्यांची संख्या आटोक्यात आणणे, ‘तारीख पे तारीख’ प्रवृत्तीला आळा घालणे आणि गुन्हे सिद्ध होण्याचे आपल्याकडील प्रमाण अत्यंत कमी असण्यामागच्या साऱ्या कारणांचे उच्चाटन करणे, हे त्यासाठी प्राधान्यक्रम असायला हवेत.
