सुरेश सावंत ,संविधानाच्या प्रसार-प्रचार,चळवळीतील कार्यकर्ते
या वर्षीचे ‘चतु:सूत्र’ सदर भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवाला वाहिलेले आहे! त्यात संविधान सभेतील चर्चाच्या मागोव्यापासून ते सद्य:स्थितीत संविधान आणि कायद्यांची वाटचाल, सांविधानिक नैतिकता तसेच संसद व संविधान अशा विषयांचा ऊहापोह होईल. पहिले सूत्र अर्थातच ऐतिहासिक मागोव्याचे..
साम्राज्यवादाविरोधातील राजकीय संघर्ष आणि सामाजिक सुधारणांसाठीचा लढा यांतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांनी भारतीय संविधानाची पायाभरणी केली आहे. ‘बाहेरच्या तज्ज्ञांकडून नव्हे, तर राजकीय निवडणूक प्रक्रियेतून निवडलेल्या प्रतिनिधींकरवी संविधान तयार केले जाईल,’ हा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार आकारास आलेल्या आपल्या संविधान सभेत देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विविध समाजविभागांचे, विविध हितसंबंध असलेले, अनेकविध विचारांचे प्रतिनिधी सामील होते. यातील बहुसंख्य लोक मुळात राजकीय कार्यकर्ते, नेते. त्यांचे वेगवेगळे पक्ष असले तरी स्वातंत्र्यलढय़ाचे प्रमुख साधन बनलेल्या काँग्रेस पक्षाचा यांत वरचष्मा होता, हे उघड आहे. तथापि, विविध हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोक निवडण्याची काळजी तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाने घेतली होती. ज्यांचे प्रतिनिधित्व व उपयुक्तता गरजेची होती, असे काँग्रेसचे नसलेले लोकही काँग्रेसने संविधान सभेवर निवडून आणले होते. एका पक्षाचे असतानाही हे लोक संविधान सभेत आपापली मते-अगदी परस्परविरोधी मतेसुद्धा- मुक्तपणे प्रकट करत. संविधान सभेचे काम सुरू असतानाच स्वातंत्र्य मिळणे, सोबत रक्तरंजित फाळणी आणि महात्मा गांधींची हत्या या घटनांनी संविधान सभेतील चर्चाना आणखी गंभीर परिमाणे मिळाली. प्रत्येकाला हवे ते सगळे संविधानात येणे अर्थातच असंभव होते. तथापि, मतमतांतराच्या गलबल्यातूनच साकारलेले आपले संविधान भारतीयांच्या सामायिक सहमतीचा दस्तावेज आहे. संविधान सभेतील चर्चाना त्या आधीच्या किंवा समांतर चाललेल्या चळवळींची, घडामोडींची पार्श्वभूमी होती तसेच या चर्चाना संविधान अमलात आल्यानंतरच्या काळातही- अगदी आजही- संदर्भ असतात. न्यायालये तर अनेकदा संविधानातल्या तरतुदींचा अर्थ लावण्यासाठी संविधान सभेतील वाद धुंडाळतात. म्हणजेच संविधान सभेतील चर्चा आज ७५ वर्षांनंतरही जिवंत आहेत. म्हणूनच संविधान सभेतील मतमतांतराचा हा गलबला समजून घेणे खूप उद्बोधक ठरेल. संविधानाच्या पंचाहत्तरीच्या निमित्ताने वर्षभर आपण तसा प्रयत्न करणार आहोत. प्रारंभ संविधानाच्या सुरुवातीला असलेल्या ‘उद्देशिके’पासून करू.
‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी सुरू होणारी ही उद्देशिका केवळ एका वाक्याची आहे. ते वाक्य दीर्घ आहे एवढेच. या एका वाक्यात भारत देशाची भूमिका सुबद्धपणे विशद केली गेली आहे. जनतेला प्रदान केलेल्या सर्वाधिकाराची नोंद, देशाच्या राज्यप्रणालीचे स्वरूप, मूल्यांचा संचय यात आहे. उद्देशिकेत संविधानाचे तत्त्वज्ञान आहे. दिवंगत विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी उद्देशिकेला ‘संविधानाचे ओळखपत्र’ म्हटले आहे.
उद्देशिका संविधानाच्या सुरुवातीला असली तरी ती संविधान सभेच्या शेवटच्या टप्प्यात १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी चर्चेला आली. संविधानाच्या एकूण तरतुदींशी सुसंगत राहावी म्हणून ती शेवटी चर्चेला घेतल्याचे संविधान सभेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी म्हटले आहे. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उद्देशिका जशी मांडली तशीच ती मंजूर झाली. मात्र दरम्यान खूप चर्चा झाली. तीव्र मतभेद व्यक्त केले गेले. दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या. त्यांचा मतदानात पराभव झाला किंवा त्या फेटाळल्या गेल्या. हसरत मोहानी हे संविधान सभेतील एक सदस्य. ‘चुपके चुपके रात दिन..’ सारख्या गजला लिहिणारे मृदू शायर हसरत मोहानी राजकीय मतप्रकटनात मात्र अगदी तिखट होते. त्यांनी उद्देशिकेत दुरुस्त्या सुचवताना थेट डॉ. आंबेडकरांवर हल्ला चढवला. संविधान सभेने मंजूर केलेल्या ‘उद्दिष्टांच्या ठरावा’च्या कक्षेत डॉ. आंबेडकर काम करत नाहीत. ते मनमर्जीने वाटेल ते बदल करत आहेत. ‘फेडरल’ (संघीय) आणि ‘इंडिपेंडंट’ (स्वतंत्र) हे शब्द गाळून त्यांनी ‘डेमोक्रॅटिक’ (लोकशाही) हा शब्द उद्देशिकेत समाविष्ट केला, यामागे त्यांचे काही गुप्त हेतू आहेत, असे आरोप मोहानींनी केले. केंद्र राज्यांना पुरेशी स्वायत्तता देत नाही, स्वतंत्र झाल्यावरही राष्ट्रकुलात (कॉमनवेल्थ) सहभागी होऊन आपण स्वातंत्र्याशी तडजोड करतो आहोत, अशी त्यांची तक्रार होती. ‘फेडरल’ किंवा ‘इंडिपेंडंट’ हे शब्द ‘डेमोक्रॅटिक’ च्या जागी घालावे, या मोहानींच्या दोन्ही दुरुस्त्या फेटाळल्या गेल्या.
एच. व्ही. कामत या सदस्यांनी उद्देशिकेच्या प्रारंभी ईश्वराला स्मरावे अशी सूचना केली. त्यासाठी ‘इन द नेम ऑफ गॉड’ या शब्दांची भर घालावी अशी दुरुस्ती सुचवली. ईश्वराला चर्चेत आणू नका, त्यावर मतदान करणे गैर होईल, ईश्वर मानणे-न मानणे हा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा भाग आहे, आपण आस्तिक असतानाही हे म्हणतो आहोत, असे ए. थानू पिल्लईंसारख्या काहींनी कामतांना परोपरीने समजावले. अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये पदाची शपथ घेताना ईश्वरसाक्ष आणि गंभीरतापूर्वक हे दोन्ही पर्याय व्यक्तीला असल्याची नोंद दिली. आपण एक व्यक्ती नसून भारताचे लोक हा समूह म्हणून विचार करायला हवा असे कामत म्हणाले. त्यावर ‘आम्ही भारताचे लोक’ मध्ये व्यक्ती अनुस्यूत असल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तुम्ही ही सूचना मागे घ्यावी, या अध्यक्षांच्या सूचनेला कामत बधले नाहीत. त्यांनी ही दुरुस्ती मताला टाकून मतविभाजनाची मागणी केली. ४१ विरुद्ध ६८ मतांनी ईश्वराला उद्देशिकेत समाविष्ट करण्याच्या सूचनेचा पराभव झाला. शिबन लाल सक्सेना यांनी ईश्वरासोबतच गांधीजींचे नाव उद्देशिकेच्या प्रारंभी टाकावे अशी सूचना केली. याला गांधीवाद्यांनीच विरोध केला. हे संविधान गांधीवादी नाही. ते अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच ब्रिटिशांनी केलेल्या १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारलेले ‘कुजलेले’ (रॉटन) संविधान असल्याची जळजळीत टीका ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी केली. आचार्य जे. पी. कृपलानींनी कधीही बदल आणि फेररचना होऊ शकणाऱ्या या संविधानात गांधीजींचे नाव नको असे सांगून ही सूचना मागे घ्यावी, अशी विनंती केली. कृपलानींच्या सूचनेप्रमाणे मी ही सूचना मागे घेत असल्याचे सक्सेना यांनी जाहीर केले. स्वातंत्र्यासाठी त्यागपूर्वक लढलेल्या अगणित पुत्र-कन्यांचे यात स्मरण करावे अशी सूचना गोिवद मालवीय यांनी नंतर केली. तीही अमान्य झाली.
‘सार्वभौम’ हा शब्द गाळावा, कारण तो युद्ध आणि साम्राज्यवादाला खतपाणी घालतो, असे ब्रजेश्वर प्रसाद म्हणाले. सार्वभौम हा शब्द स्वतंत्र न ठेवता ‘लोकांचे सार्वभौमत्व’ म्हणावे, असे पूर्णिमा बॅनर्जीनी सुचवले. महावीर त्यागी यांनी पुन्हा राष्ट्रकुलाचा मुद्दा काढला. ‘राष्ट्रकुलात म्हणजेच इंग्लंडच्या राजाच्या ताब्यात असताना आपण सार्वभौम कसे?’ असा त्यांचा सवाल होता. डॉ. आंबेडकरांनी शेवटी या सर्व आक्षेपांना सविस्तर उत्तरे दिली. त्यातील राष्ट्रकुलाच्या मुद्दय़ावर बोलताना ‘एक सार्वभौम देश दुसऱ्या सार्वभौम देशाशी करार करतो, तेव्हा तो कमी सार्वभौम ठरत नाही.’ असे ते म्हणाले. त्यानंतर उद्देशिका होती तशी मंजूर करण्यात आली.
या चर्चा समजून घेताना आधीच्या काही घटनांची नोंद घ्यायला हवी. १९२८ च्या मोतिलाल नेहरू समितीच्या अहवालात धर्मस्वातंत्र्य नमूद करण्यात आले होते. १९३१ च्या कराची अधिवेशनात मूलभूत अधिकारांचा ठराव संमत झाला. त्यात धर्मस्वातंत्र्य हे व्यक्तीला असेल; तथापि सरकार धर्माबाबत तटस्थ असेल असे म्हटले होते. बहुसंख्य सदस्य चळवळीच्या या संस्कारांमधून गेल्याने ईश्वर किंवा धर्मश्रद्धा ही व्यक्तीच्या अखत्यारीतील बाब आहे यावर संविधान सभेत सर्वसाधारण सहमती होती. तथापि, फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुसलमान तीव्रता वाढल्याचा काहीएक परिणाम संविधान सभेतील सदस्यांवरही झाला होता, हे कबूल करावे लागेल.
आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत आपण जे जे नाकारले, ते ते पाकिस्तानने त्यांच्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत घातले : अल्लाचे स्मरण, जिनांप्रति कृतज्ञता आणि इस्लामी सामाजिक न्यायावर आधारित देश हे उल्लेख पाकिस्तानी राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत आहेत. आपल्या व पाकिस्तानच्या उद्देशिकांतील हा फरक केवळ शब्दांचा नव्हे, तर भूमिकांचा आहे. एका धर्माला, एका अल्लाला मानत असूनही पाकिस्तान फुटतो. तिथे स्थिर लोकशाही नाही. भारत त्या मार्गाने जायचा नसेल तर ही उद्देशिका-म्हणजेच त्यातली भूमिका टिकवायला हवी, हे उघड आहे.
