सध्या विरोधकांना तुरुंगात डांबून राजकीय हेतू साध्य केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने २१ व्या अनुच्छेदाची आठवण करून देते ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण जिथे निकषांच्या बाबतीत कायदा मूक आहे तिथे घटनात्मक तरतूद अतिशय बोलकी आणि स्पष्ट आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने तपासयंत्रणांच्या बाबतीत जुनी विशेषणे नव्याने वापरली आहेत. १९७८ साली न्या. कृष्णा अय्यर यांनी राजस्थान सरकार विरुद्ध बालचंद प्रकरणात ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ असायला हवा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याचाच पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत जलालुद्दीन खान प्रकरणात पुन्हा एकदा केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देताना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला पिंजऱ्यातील पोपटाप्रमाणे वागू नये अशी ताकीद दिली. याच स्वरूपाची टिप्पणी २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्या. लोढा यांनी कोळसा घोटाळ्यात केली होती.
विद्यामान सरन्यायाधीशांनी काही महिने अगोदरच कायद्याच्या चौकटीत जामीन देण्याबाबत कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांकडून अपेक्षा व्यक्त केली होती. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या तत्त्वाची तपासयंत्रणांना आठवण करून दिली. मूलभूत अधिकार असलेल्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध होत नाही तोवर जिथे जामीन देता येईल तिथे तो दिला जायलाच हवा असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अगदी आर्थिक गुन्ह्यांसाठी कुप्रसिद्ध ठरत असलेल्या पीएमएलए कायद्यालासुद्धा हे तत्त्व लागू होते. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याशी संबंधित प्रेमप्रकाश यांचे प्रकरण असो अथवा दिल्ली मद्या घोटाळ्यातील आरोपी के. कविता यांचे प्रकरण असो. सातत्याने सर्वोच्च न्यायालयास ‘जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद’ याचा पुनरुच्चार करणे गरजेचे वाटले.
अनुच्छेद २१
संविधानात अनुच्छेद २१ जीवित व व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकाराची तरतूद आहे. कायदेशीर कार्यपद्धतीव्यतिरिक्त नागरिकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन होणार नाही याची हमी अनुच्छेद २१ प्रदान करतो. आरोपीच्या विरुद्ध खटल्याची जलद सुनावणीचाही यात समावेश आहे. याचाच अर्थ आरोपीला अमर्याद काळापर्यंत तुरुंगात डांबून ठेवणे घटनेला अभिप्रेत नाही. सध्याची एकंदर राजकीय परिस्थिती बघता विरोधकांना तुरुंगात टाकून राजकीय हेतू साध्य केले जात आहेत अशी मोठ्या प्रमाणात जनभावना आहे. सुनीलकुमार अग्रवाल विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय प्रकरणात सुनावणी दरम्यान न्या. उज्जल भुयान यांनी केलेली टिप्पणी अतिशय महत्त्वाची आहे. न्या. भुयान यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या दहा वर्षांत पीएमएलए कायद्यांतर्गत पाच हजार गुन्हे दाखल झाले असून त्यापैकी केवळ ४० खटल्यांत गुन्हा सिद्ध झाल्याचे निदर्शनास आणले. कायद्याने आरोपीला अटक करण्याचे अधिकार दिले आहेत याबाबत दुमत नाही. परंतु खटल्याची सुनावणी अमर्याद काळापर्यंत लांबणार असेल, तर गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला जामीन या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, हेच अनुच्छेद २१ च्या अनेक सूत्रांपैकी एक महत्त्वाचे सूत्र आहे.
जामीन आणि घटनात्मक तरतूद
गंभीर गुन्ह्यात जामिनाची तरतूद कायद्यात आहे. परंतु त्याबाबतचे निकष हे न्यायालयाच्या विशेषाधिकाराच्या कक्षेत आहेत. जिथे कायदा निकषांच्या बाबतीत मूक आहे तिथे घटनात्मक तरतूद अतिशय बोलकी आणि स्पष्ट आहे. न्यायालयांनी त्याबाबत वेळोवेळी कारणमीमांसा आणि सविस्तर विश्लेषण केले आहे. यूएपीए अथवा पीएमएलए दोन्ही कायद्यांत जामिनासाठीचे निकष अतिशय कठोर आहेत. त्या परिस्थितीत अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधिकार नेहमीच कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरतात. राज्यघटनेला मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मान्य नाही. लिखित अथवा अलिखित कायदेशीर तरतूद सदैव राज्यघटनेला अभिप्रेत असायलाच हवी हेच न्यायालयांनी अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधिकारांच्या विश्लेषणात नमूद केले आहे.
सोरेन जामीन निरीक्षणे
जामिनाच्या अर्जावर निरीक्षण नोंदवताना खटल्यावर त्याचा परिणाम होणार नाही याची दक्षता न्यायालयांकडून घेतली जाते. ऐन लोकसभेच्या निवडणुकीत झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली. झारखंड उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांना जामीन देताना सोरेन यांचा प्रथमदर्शनी गुन्ह्यात सहभाग दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण मांडले. त्याला अंमलबजावणी संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. केवळ उच्च न्यायालयाने दिलेली निरीक्षणे सोरेन यांच्या विरुद्धच्या खटल्यात प्रभावी ठरणार नाहीत हे स्पष्ट केले. सोरेन यांच्या खटल्याचा निकाल गुणवत्तेवर लागेल. परंतु प्रथमदर्शनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासाच्या गुणवत्तेवर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. भविष्यात सोरेन यांची निर्दोष मुक्तता झाल्यास अनुच्छेद २१ चे अंतर्गत झालेल्या उल्लंघनाची भरपाई कशी होणार?
सिसोदिया जामीन निरीक्षणे
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. गवई व न्या. विश्वनाथन यांनी केलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. न्यायालयाने मनीष सिसोदिया हे १७ महिने तुरुंगवासात होते याकडे लक्ष वेधले. पुढे न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयास जलद सुनावणी करण्याचे आश्वासन देऊनही खटल्याची सुनावणी सुरू न केल्याने सिसोदियांच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जलद सुनावणीच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले असल्याचे मत नोंदवले. कनिष्ठ व उच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर अधिक भर देणे गरजेचे होते यावर सर्वोच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदियांना जामीन देताना काही निकालांचे संदर्भ दिले. त्यानुसार राज्य सरकार, तपास यंत्रणा अनुच्छेद २१ अंतर्गत जलद सुनावणीची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरत असतील तर त्यांनी जामिनाला विरोध करू नये. अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधिकारांच्या तुलनेत गुन्ह्याचे स्वरूप महत्त्वाचे नाही असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
केजरीवाल जामीन निरीक्षणे
दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. उज्जल भुयान यांचे एकमत आहे. दोन्ही न्यायाधीशांनी आपले स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले आहे. न्या. सूर्यकांत यांनी खटल्याचा वाढीव कालावधी अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे मत नोंदवले आहे. केजरीवालांनी उपस्थित केलेले काही तांत्रिक मुद्दे मात्र न्या. सूर्यकांत यांनी फेटाळले आहेत. दुसरीकडे न्या. उज्ज्वल भुयान यांनी अनेक मुद्द्यांवर मत व्यक्त केले आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने २०२२ साली दाखल गुन्ह्यात २०२४ साली केजरीवालांना अटक केली याकडे लक्ष वेधले आहे. शिवाय केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने केजरीवालांना अटक केली त्या दिवशी केजरीवालांचे या गुन्ह्यात आरोपी म्हणून नाव नव्हते याचा निकालपत्रात आवर्जून उल्लेख केलेला आहे. न्या. भुयान यांनी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. केवळ अंमलबजावणी संचालनालयाच्या गुन्ह्यात केजरीवालांना जामीन मिळाला म्हणून अटक केल्याचे दिसते असे न्या. भुयान यांचे निरीक्षण आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नसल्याने जामीन देऊ नये यावर न्या. भुयान यांनी अनुच्छेद २०(३) अंतर्गत आरोपीस स्वत: विरोधात साक्ष देण्यास बाध्य करता येणार नाही याची आठवण करून दिलेली आहे. न्या. भुयान यांनी तपासयंत्रणांना अनुच्छेद २० व २१ अंतर्गत तपास हा न्याय्य आणि प्रामाणिक असावा यापेक्षा तो न्याय्य आणि प्रामाणिक दिसेल याची दक्षता घेणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
जामीन देणे अथवा नाकारणे या दोन्ही बाजू सामाजिक सुरक्षा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याशी निगडित आहेत. या दोन्हींची योग्य चिकित्सा करून त्यावर निकाल देणे हा सर्वस्वी न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेतील विषय आहे. कुणीही अकारण अमर्याद काळासाठी तुरुंगात असू नये म्हणून जामिनाची तरतूद कायद्यात आहे. राज्यघटनेने दिलेला जलद सुनावणीचा आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार असा हिरावून घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी कानउघाडणी केल्याचे अनेक संदर्भ आहेत. गेल्या काही महिन्यांत न्यायालयाने पुन्हा एकदा अनुच्छेद २१ अंतर्गत अधिकारांचे स्मरण करून दिले आहे. तपास यंत्रणा ज्या स्वत: सत्ताधीशांच्या पिंजऱ्यात कैदेत आहेत त्यांना स्वातंत्र्याचे महत्त्व कधी कळेल?
