१९९० ते २०१० या दोन दशकांत जगभरातला सेमीकंडक्टर उद्याोग (विशेषत: चिप उत्पादन क्षेत्र) विचित्र संक्रमणातून जात होता. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला चिप उत्पादनामध्ये ३७ टक्क्यांवर असलेला अमेरिकेचा वाटा २०१० पर्यंत १३ टक्केच उरला होता. डीरॅम मेमरी चिपनिर्मितीमध्ये असलेला जपानी कंपन्यांचा दबदबा पार लयाला गेला होता आणि त्यांची जागा ‘सॅमसंग’, ‘एसके हायनिक्स’ अशा दक्षिण कोरियाच्या कंपन्यांनी घेतली होती. तैवानमधल्या ‘टीएसएमसी’नं चिपनिर्मितीचं ‘फाऊंड्री मॉडेल’ प्रस्थापित केल्यानंतर आग्नेय आणि पूर्व आशियाई देशांनी चिप उत्पादन प्रक्रियेमध्ये (फॅब्रिकेशन) गरुडझेप घेतली होती. टीएसएमसीच्या बरोबरीनं तैवानच्याच ‘यूएमसी’ आणि ‘व्हॅनगार्ड सेमीकंडक्टर’, सिंगापूरची ‘चार्टर्ड सेमीकंडक्टर’ तर दक्षिण कोरियाची सॅमसंग (जिनं मेमरी चिपनिर्मितीसोबत २००५ मध्ये फाऊंड्री उद्याोगातही पाऊल ठेवलं होतं) या सिलिकॉन फाऊंड्री एकविसाव्या शतकाचं पहिलं दशक संपता संपता, जगात वापरल्या जाणाऱ्या प्रोसेसर किंवा लॉजिक चिप्सपैकी जवळपास ७५ टक्के चिपची निर्मिती करत होत्या.

जिथं एका बाजूला तैवान, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, मलेशियासारखे पिटुकले आशियाई देश चिप उत्पादन क्षेत्रावरची आपली पकड अधिकाधिक घट्ट करत होते; तिथं दुसऱ्या बाजूला एकविसाव्या शतकाचं दुसरं दशक सुरू झाल्यानंतरही या देशांच्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या आणि आज अमेरिकेवर कुरघोडी करून जागतिक महासत्ता बनण्याच्या ध्यासानं झपाटलेल्या महाकाय चीनचं सेमीकंडक्टर निर्मितीतील योगदान जवळपास नगण्य होतं!

नक्की वाचा

१९८० नंतर पोलादी साम्यवादी पडद्याआड उद्याोगस्नेही धोरण आखणारा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून २०१० पर्यंत उत्पादन क्षेत्रामधलं सर्वात मोठं जागतिक केंद्र बनलेला चीन चिपनिर्मिती क्षेत्रात इतका पिछाडीवर कसा काय राहिला? गेल्या दीड दशकात, विशेषत: २०१३ मध्ये क्षी जिनपिंग चीनचे अध्यक्ष बनल्यानंतर, ही पिछाडी भरून काढण्यासाठी चीननं काय प्रयत्न केले? ट्रम्पशासित कालखंडात अमेरिकेशी सुरू झालेल्या व्यापारयुद्धामुळे चीनच्या ‘सेमीकंडक्टर उद्याोगातील महासत्ता’ बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला कितपत खीळ बसली? आणि या सर्वांचे दूरगामी परिणाम भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात काय होतील? या सर्व प्रश्नांचा ऊहापोह केल्याशिवाय चिपनिर्मिती क्षेत्राचं पूर्ण आकलन होणार नाही. विशेषकरून आज जेव्हा भारतीय राज्यकर्ते सेमीकंडक्टर उद्याोगासाठी पायघड्या घालण्याच्या मन;स्थितीत आहेत, तेव्हा चीनच्या या धड्यांपासून आपल्याला नक्कीच काही बोध घेता येईल.

तसं बघायला गेलं तर अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपन्यांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी चीनकडे जपान, तैवान किंवा दक्षिण कोरियाशी मिळतीजुळती अशी अनेक साम्यस्थळं होती. कारखाने उभारण्यासाठी जागेची मुबलक उपलब्धता, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आणि अत्यंत किफायतशीर दरात उपलब्ध असलेला कार्यक्षम कर्मचारी वर्ग, चिनी विद्यापीठांत होत असलेलं पदार्थविज्ञानातलं संशोधन व संशोधकांकडून ते जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न – अशी पुष्कळ शक्तिस्थळं चीनकडे होती. पण एका महत्त्वाच्या बाबीमध्ये चीननं पूर्व आशियातल्या अन्य देशांपासून पूर्णपणे फारकत घेतली होती, ती म्हणजे चिनी राज्यकर्त्यांवर असलेला साम्यवादाचा घट्ट पगडा व त्यामुळे भांडवलशाहीला होत असलेला प्रखर विरोध!

पूर्व आशियातल्या अन्य देशांच्या सरकारांनी साठच्या दशकात सेमीकंडक्टर क्षेत्र त्या त्या देशात बाल्यावस्थेत असताना तिथल्या कंपन्यांना आर्थिक, कायदेशीर व धोरणात्मक स्तरावर भरघोस मदत देऊ केली होती. शीतयुद्धाच्या कालखंडात हे सर्व देश अमेरिकेचे मित्रदेश बनले होते आणि आपल्या देशाची सेमीकंडक्टर चिपपुरवठा साखळी अमेरिकेशी जोडण्याचा त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला होता. चीनची कृती मात्र याच्या अगदी उलटी होती. अमेरिकेच्या शतप्रतिशत निष्ठा भांडवलशाहीसोबत असल्यानं चीन अमेरिकेच्या कंपूत कधीच नव्हता. त्यामुळे अमेरिकेच्या फेअरचाइल्ड, टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा इंटेलसारख्या भांडवलशाही कंपन्यांनी आपली ‘ऑफशोअरिंग’ केंद्रं चीनमध्ये उघडावीत यासाठी तिथल्या सरकारनं कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत.

दुसऱ्या बाजूला देशातल्या देशातच सशक्त, आत्मनिर्भर चिपनिर्मितीची परिसंस्था उभारण्यासाठी जे भांडवल लागतं तेदेखील चिनी शासनानं तिथल्या नवउद्यामींना पुरवलं नाही. तसंच या क्षेत्रातलं अद्यायावत ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी अमेरिकी विद्यापीठांबरोबर विद्यार्थी किंवा संशोधक देवाणघेवाणीसारखे कार्यक्रमही राबवले नाहीत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही चिनी संशोधक व अभियंत्यांनी आपले प्रयत्न चालू ठेवले. १९६० साली चिनी शासन व ‘पेकिंग विद्यापीठा’च्या मदतीनं त्यांनी ‘सेमीकंडक्टर संशोधन संस्थे’ची बीजिंगमध्ये स्थापना केली. १९६५ मध्ये, किल्बी आणि नॉईस यांनी ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’चा शोध लावल्याच्या सहा वर्षांनंतर, चिनी संशोधकांनी चिनी बनावटीच्या इंटिग्रेटेड सर्किटची निर्मिती केली. कोणत्याही बाह्य सहकार्याविना, केवळ संशोधन पत्रिकांचा अभ्यास करून स्व-हिकमतीवर चिनी संशोधकांनी केलेली ही प्रगती निश्चित कौतुकास्पद होती.

यानंतर मात्र पुढील जवळपास दीड दशक चीनच्या या क्षेत्रातल्या (वास्तविक सर्व प्रकारच्या औद्याोगिक क्षेत्रांतल्या) प्रगतीला साफ खीळ बसली. १९६६ पासून चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष माओ झेडोंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या सांस्कृतिक क्रांतीनं ‘सामाजिक समानता’ स्थापन करण्याच्या दृष्टीनं अत्यंत प्रतिगामी स्वरूपाचे निर्णय घेतले; ज्यामुळे चीन औद्याोगिकीकरणात त्याच्या शेजारी पूर्व आशियाई देशांच्या कित्येक दशकं मागे गेला. विदेशी गुंतवणुकीवर बंदी, विदेशी तंत्रज्ञान चिनी संशोधकांनी आत्मसात करण्यास मनाई, ‘शतप्रतिशत आत्मनिर्भरते’वर भर, केवळ शेती आणि तत्सम व्यवसायांना दिलं गेलेलं महत्त्व, त्या दृष्टीनं केल्या गेलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, असे कट्टरतावादाकडे झुकणारे, पण समाजात मूलगामी बदल घडवू पाहणारे निर्णय माओंनी घेतले.

सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानात पुढली मजल गाठण्यासाठी चिनी संशोधकांना अमेरिकी किंवा युरोपीय विद्यापीठांत होत असलेल्या अद्यायावत संशोधनाची तसेच तिथल्या कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या उपकरणं आणि इतर साधनांची गरज होती. माओंच्या चीनमध्ये या गरजा पूर्ण होणं दुरापास्त होतं. एक तर माओंना भांडवलशाहीचा प्रचंड तिटकारा होता. त्यात संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र आणि मानवाच्या सुखासीन आयुष्यासाठी ते उत्पादित करत असलेली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं ही समाजवादविरोधी आहेत असं त्यांचं ठाम मत होतं. त्यामुळे संशोधनाला मदत करण्याऐवजी माओंनी या क्षेत्रातील संशोधकांना कृषीविषयक संशोधन करण्यास भाग पाडलं… त्यातल्या अनेकांची ग्रामीण भागांत रवानगी केली! त्यापैकी काही नशीबवानांनी चीनमधून तैवान, कोरिया किंवा अमेरिकेत पलायन केलं तर उरलेल्यांपैकी ज्यांनी चिनी राज्यकर्त्यांविरोधात जाण्याचा प्रयत्न केला त्यातल्या काहींना कायमचं स्थानबद्ध तर काहींचं शिरकाणही करण्यात आलं.

अशा नैराश्यजनक परिस्थितीत चीनमध्ये सेमीकंडक्टर उद्याोगानं भरारी घेणं निव्वळ अशक्य होतं. १९७५ पर्यंत इतर पूर्व आशियाई देश पाश्चिमात्य देशांकडून मिळालेल्या नवतंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन आपापल्या नागरिकांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर वाढवण्यात यशस्वी होत होते; पण चीन काय किंवा तत्कालीन सोव्हिएत रशिया काय- या दोन्ही कट्टर साम्यवादी देशांत, इतर अनेक अनुकूल गोष्टी असूनही सेमीकंडक्टर आणि त्यावर आधारलेलं ‘हाय-टेक’ इलेक्ट्रॉनिक उद्याोगक्षेत्र थिजलेल्या स्थितीत होतं.

१९७६ मध्ये माओंच्या निधनानंतर मात्र परिस्थिती झपाट्यानं बदलण्यास सुरुवात झाली. माओंनी घडवून आणलेल्या सामाजिक क्रांतीमुळे गरिबीचं उच्चाटन व्हायच्या ऐवजी अधिक प्रमाणात चिनी नागरिक गरिबीच्या खाईत लोटले गेले. त्यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्षालाही माओंच्या धोरणांमधला फोलपणा दिसायला- आणि काही प्रमाणात पटायलासुद्धा- सुरुवात झाली होती. माओंनंतर आलेले नवे राष्ट्राध्यक्ष डेंग श्याओपिंग पुरोगामी विचारांचे, सुधारणावादी आणि पक्के व्यावहारिक होते. त्यांनी चीनच्या आर्थिक परिवर्तनाचा चंग बांधून कृषी, उद्याोग, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या चार कळीच्या क्षेत्रांमध्ये आधुनिकीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी चतु:सूत्री तयार केली.

यात सर्वात महत्त्वाचं धोरण हे परकीय व्यापार आणि गुंतवणूकसाठी चीननं आपली अर्थव्यवस्था टप्प्याटप्प्याने खुली करण्याचं होतं. १९८० ते २००० या दोन दशकांत बाजाराभिमुख अर्थविषयक धोरणं राबवून चीन हा उत्पादन क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाचं जागतिक केंद्र म्हणून उदयाला आला; त्यामागे डेंगच्या या चतु:सूत्रीचा मोठा वाटा होता. अर्थात, डेंगच्या धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीनं लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढून चीन उत्पादन क्षेत्रातील एक आर्थिक महाशक्ती म्हणून वाटचाल करू पाहात असला तरीही माओंपासून थिजलेल्या अवस्थेतल्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रानं मात्र सन २००० पर्यंत कात टाकली नव्हती. अर्थातच, या परिस्थितीत लवकरच बदल घडणार होता. तैवानच्या मॉरिस चँगप्रमाणेच दुसरा एक ‘चँग’ चीनच्या चिपनिर्मितीच्या स्वप्नांना नवे पंख पुरवणार होता, त्याबद्दल पुढल्या सोमवारी.