चिप-चरित्र: चिनी दबावतंत्राची निष्पत्ती!

या योजनेअंतर्गत जिनपिंगना केवळ दहा वर्षांत चीनला ‘हाय-टेक’ क्षेत्रात (ज्यात सेमीकंडक्टर उद्याोगाचाही अंतर्भाव केला होता) किमान सत्तर टक्क्यांपर्यंत आत्मनिर्भर बनवायचं होतं. त्यासाठी ‘हाय-टेक’ क्षेत्रात कार्यरत चिनी कंपन्यांना शासनाकडून भरघोस आर्थिक व धोरणात्मक साहाय्य दिलं जाणार होतं. विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता स्थानिक तंत्रज्ञान विकसित करणे, नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवणाऱ्या नवउद्यामींना पाठबळ देणं, जागतिक उत्पादन क्षेत्रात चीनचे तांत्रिक श्रेष्ठत्व सिद्ध करणं, परदेशी उत्पादनांवर असलेलं अवलंबित्व कमी करणे अशी प्रमुख उद्दिष्टं असलेल्या या योजनेत वरवर पाहता काही अयोग्य किंवा अनैतिक सापडणार नाही. पण या योजनेच्या अंमलबजावणीचे तपशील चीनच्या पोलादी साम्यवादी राजवटीत बाहेर न आल्यामुळे ती चीनच्या इतर योजनांप्रमाणेच (उदा. वन बेल्ट वन रोड) वादग्रस्त ठरली आहे.

सेमीकंडक्टर उद्याोगावर ‘मेड इन चायना २०२५’ योजनेअंतर्गत चीननं (बऱ्याचदा बळजबरीनं) घडवून आणलेल्या ‘टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर’ अर्थात तंत्रज्ञान हस्तांतराचा मूलगामी परिणाम झाला. ज्या खुबीनं चीन आपल्या प्रचंड लोकसंख्येचा व तिच्या वाढत्या क्रयशक्तीचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेत होता, ते भारतासारख्या चिपनिर्मिती क्षेत्रात पाय रोवू पाहणाऱ्या देशासाठी एक केस-स्टडी म्हणून अभ्यासण्यासारखं आहे. तपशिलात शिरण्याआधी या संकल्पनेला समजून घेणं सयुक्तिक ठरेल. ‘तंत्रज्ञान हस्तांतर’ म्हणजे एखाद्या देश, संस्था किंवा कंपनीकडून दुसऱ्या देश, संस्था किंवा कंपनीकडे तंत्रज्ञानाचं ज्ञान, कौशल्य, साधनं व तंत्रं हस्तांतरित करणे, ज्यायोगे तंत्रज्ञान स्वीकारणाऱ्या आस्थापनेला या नव्या तंत्रज्ञानाला आत्मसात करणं, उत्पादन क्षमता वाढवणं, नावीन्यपूर्णता आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणं शक्य होतं.

२०१५ च्या भूराजकीय परिस्थितीचं विश्लेषण केल्यास तोवर चीन विविध इलेक्ट्रॉनिक व संगणकीय उपकरणांचं उत्पादन, जुळवणी (असेम्ब्ली), चाचणी (टेस्टिंग) व पॅकेजिंग करण्याचं जगातलं सर्वात मोठं केंद्र म्हणून नावारूपाला आलेला होताच. १९८५ ते २०१५ या तीन दशकांत उत्पादन क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीमुळे चिनी जनतेची क्रयशक्ती प्रचंड वाढली होती व या १३० कोटी लोकसंख्येच्या पाठबळावर चीन हा संगणक, मोबाइल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला होता. अत्याधुनिक चिपनिर्मिती जरी चीनमध्ये होत नसली तरीही सेमीकंडक्टर चिपची ज्या ज्या उपकरणांत आवश्यकता असते त्यापैकी जवळपास प्रत्येक उपकरणाचं उत्पादन चीनमध्ये होत होतं. शिवाय, नागरी तसंच लष्करी उपयोजनांसाठी चीन हा अत्याधुनिक चिपचा सर्वात मोठा आयातदार देश बनला असल्यानं अनेक अमेरिकी हाय-टेक कंपन्यांसाठी एक ग्राहक म्हणून चीनला अनन्यसाधारण महत्त्व आलेलं होतं.

चीनचे धोरणकर्ते हे जाणून होते की, अमेरिकेसाठी तिच्या महासत्तापदाला आव्हान देणारा चीन हा एकमेव देश असल्यामुळे अमेरिकेशी सुरू असलेलं व्यापारयुद्ध उत्तरोत्तर वाढत जाणार असलं तरीही अमेरिकी कंपन्या मात्र चिनी शासनाला दुखावण्याचं दु:साहस करणार नाहीत. आपली हाय-टेक उत्पादनं विकण्यासाठी त्यांना जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठेत मुक्त प्रवेश हवा होता. चिपनिर्मिती क्षेत्राबाबत पाहायला गेलं तर आपल्या या प्रभावशाली स्थानाचा सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी चीननं योग्य वापर करून घेतला. चीनशी आपले हितसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक अमेरिकी वा युरोपीय कंपन्या या व्यवहारात स्वखुशीनं किंवा बळजबरीनं सामील झाल्या असल्या तरीही काही उदाहरणं नजरेत भरण्यासारखी आहेत.

२०१४ साली आयबीएमच्या चीनमधून येणाऱ्या महसुलात अचानक वीस टक्क्यांपेक्षाही अधिक घट झाली. त्याच्या काही महिने आधीच, अमेरिकी नॅशनल सेक्युरिटी एजन्सीकडून (एनएसए) जगभरातील नागरिक आणि विविध संस्थांवर पाळत ठेवली जाते, ही गोपनीय माहिती एडवर्ड स्नोडेन या जागल्यानं जगासमोर आणली. ‘एनएसए’ची सर्व्हर तसंच नेटवर्क उपकरणांसाठी सर्वात मोठी पुरवठादार कंपनी आयबीएम असल्यानं संशयाची सुई तिच्याकडेही वळणं साहजिकच होतं. लगेच अनेक चिनी कंपन्यांनी आयबीएमबरोबरची आपली कंत्राटं रद्द केली. आयबीएमसाठी हा फार मोठा झटका होता; ही परिस्थिती आवाक्याबाहेर न जाऊ देणं कंपनीच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्य होतं.

नेमकं अशाच वेळी, ‘मेड इन चायना २०२५’ योजनेचा एक भाग म्हणून २०१५ पासून चीननं आपलं लक्ष सर्व्हरच्या परिचालनासाठी लागणाऱ्या चिपवर केंद्रित केलं. सर्व्हर चिप क्षेत्रात तेव्हा ‘इंटेल’ची अधिसत्ता होती. त्यापाठोपाठ ‘एएमडी’ व तैवानच्या ‘विया टेक्नॉलॉजीज’चाही काही प्रमाणात बाजारहिस्सा होता. एनव्हीडियाच्या ‘जीपीयू’ चिप तेव्हा नुकत्याच बाजारात येत होत्या; पण सर्व्हर चिपसाठी त्या वेळेला प्रचलित असलेल्या एक्स-८६ आरेखनाचे बौद्धिक संपदा हक्क या तीनच कंपन्यांकडे असल्यामुळे त्यांनीच जगभरातील सर्व्हर मार्केट काबीज केलं होतं. एकेकाळी या क्षेत्रात दबदबा असलेल्या आयबीएमचा सर्व्हर चिपमधला बाजारहिस्सा जवळपास शून्यावर आला होता.

विसाव्या शतकात आयबीएमचे ‘पॉवर’ चिप आरेखनाबरहुकूम तयार केलेले सर्व्हर विविध शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये प्रचलित होते. मात्र १९८० च्या दशकात इंटेल व एएमडीच्या एक्स-८६ आरेखनावर बेतलेल्या चिपचा वापर डेस्कटॉप व सर्व्हरमध्ये व्हायला लागल्यापासून या क्षेत्रात आयबीएमची पीछेहाट होत गेली. एक्स-८६ चिप, जीपीयू चिप किंवा मोबाइल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘आर्म’ चिप असोत (ज्या लवकरच सर्व्हरसाठीही वापरल्या जातील असा जाणकारांचा होरा होता), चीनकडे यापैकी एकही प्रकारच्या चिपचं उत्पादन करण्याची क्षमता नव्हती. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी चीनने अमेरिकी कंपन्यांवर दबाव टाकायला सुरुवात केली.

इंटेल वा एएमडीसाठी त्यांचं सर्व्हर चिप तंत्रज्ञान चीनला हस्तांतरित करण्यानं काही विशेष लाभ होणार नव्हता. त्यामुळे त्या कंपन्या चीनच्या दबावाला लगेचच बधल्या नाहीत. पण चीनसोबतचे संबंध बिघडू नयेत म्हणून त्यांनी या विषयावर बोलणी चालू ठेवली. आयबीएमच्या संचालक मंडळाला मात्र या परिस्थितीत चीनशी ताणलेले संबंध पुन्हा सुरळीत करण्याची एक संधी दिसली. आयबीएमच्या ‘पॉवर’ चिपला तशीही बाजारात विशेष मागणी नव्हती. २००५ मध्ये लेनोव्हो या चिनी कंपनीला आपला ‘थिंकपॅड’ (आयबीएमच्या डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप पीसीची नाममुद्रा) आरेखन व उत्पादनाचा व्यवसाय विकल्यानंतर आयबीएम तिच्या परंपरागत हार्डवेअर व्यवसायातून बाहेर पडून आपलं पूर्ण लक्ष सेवा क्षेत्रावर केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करत होती.

त्यामुळे सर्व्हर चिप तंत्रज्ञानाच्या भुकेल्या चिनी शासनाला आपलं ‘पॉवर’ चिप तंत्रज्ञान खुलं केल्यास, आयबीएमला त्याचा लाभच होईल अशी कंपनीच्या संचालक मंडळाची अटकळ होती. आयबीएमच्या संचालक मंडळाला यात दुहेरी फायदा दिसत होता : एक तर स्नोडेनपश्चात बऱ्याच प्रमाणात बंद झालेले चिनी बाजारपेठेचे दरवाजे आयबीएमला खुले होऊ शकतील, दुसरं असं की चिनी चिप उत्पादक कंपन्यांनी ‘पॉवर’ चिप तंत्रज्ञान अंगीकारलं तर या अडगळीत पडलेल्या तंत्रज्ञानाला पुन्हा सुगीचे दिवस येऊ शकतील. या धोरणास अनुसरून कंपनीचे तत्कालीन सीईओ गिनी रॉमेटी यांनी २०१५ मध्ये ‘आयबीएम चीनशी धोरणात्मक संबंध प्रस्थापित करण्याचा एक भाग म्हणून आपले पॉवर-चिप तंत्रज्ञान चिनी चिप उत्पादक कंपन्यांना खुले करत आहे’ असं जाहीर केलं.

केवळ वर्षभरापूर्वी अमेरिकेच्या टेहळणी कार्यक्रमासाठी तंत्रज्ञान पुरवणारा साथीदार म्हणून आयबीएमच्या उपकरणांवर अघोषित बंदी लादणाऱ्या चीननं कंपनीचा हा प्रस्ताव स्वीकारला का, आयबीएमला या ‘तंत्रज्ञान हस्तांतरा’चा अपेक्षित मोबदला मिळाला का आणि चीननं या व अशाच प्रकारच्या इतर अनेक व्यवहारांतून स्वत:चा स्वार्थ कसा साधला, याचं विश्लेषण पुढील सोमवारी!