आणीबाणी लागू झाली की तिचा परिणाम अनेक बाबींवर होतो. सारी सत्ता केंद्राकडे एकवटते. साधारणपणे केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची अशा तीन याद्या असतात. त्यानुसार राज्य आणि केंद्राचे कायदेविषयक अधिकार विभागलेले असतात. हे सर्वसामान्य परिस्थितीत. आणीबाणी लागू झाली की राज्यसूचीमधील विषयांबाबतही केंद्र सरकार कायदे करू शकते, त्याबाबत निर्णय घेऊ शकते. हे झाले कायदेशीर बाबतीत. अगदी कार्यकारी पातळीवरही सामान्य परिस्थितीत राज्यातील केवळ काही विषयांच्या अनुषंगाने केंद्र निर्देश देऊ शकते. आणीबाणीच्या परिस्थितीत केंद्र कोणत्याही बाबतीत राज्य सरकारांना आदेश देऊ शकते. आर्थिक बाबतीतही केंद्र आणि राज्य यांच्यात महसूलाचे वाटप ठरलेले असते. आणीबाणीच्या काळात त्या वाटपामध्ये राष्ट्रपती बदल करू शकतात. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात देशाचे संघराज्यीय स्वरूप नष्ट होऊन एकेरी रूप निर्माण होते. त्यातून केंद्र राज्य संबंध निर्धारित होतात. राज्यांना स्वतंत्रपणे विशेष काही निर्णय घेणे कठीण असते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणीबाणीचा परिणाम लोकसभेवर आणि विधानसभेवरही होतो. आणीबाणी लागू झाल्यावर लोकसभेची मुदत संपत असल्यास ती एका वर्षाने वाढवता येऊ शकते. आणीबाणी उठवण्यात आल्यास सहा महिन्यांहून अधिक काळ मुदत वाढवली जाऊ शकत नाही. तसेच लोकसभेप्रमाणेच राज्यांच्या विधानसभांचा कालावधीही एका वर्षाने वाढवता येतो. दर वेळेस एक वर्ष याप्रमाणे आवश्यक असेल तोवर हा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो, त्यामुळेच १९७५ ला लोकसभा निवडणुका होण्याऐवजी त्या लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आणि त्या पुढील निवडणुका १९७७ मध्ये घेण्यात आल्या. आणीबाणीमुळे कायदेमंडळाचा कार्यकाळ वाढतो आणि राज्यांच्या कायदेनिर्मिती प्रक्रियेवर मर्यादा येतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा : संविधानभान : भारतातील पहिली आणीबाणी

आणीबाणीच्या काळात सर्वांत गंभीर परिणाम होतो मूलभूत हक्कांवर. संविधानातील ३५८ व्या अनुच्छेदानुसार, १९ व्या अनुच्छेदातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यविषयक सर्व हक्क निलंबित केले जातात. संविधानातील १९ व्या अनुच्छेदामध्ये प्रमुख सहा हक्क आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, सभा स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, रहिवास स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय स्वातंत्र्य हे सर्व हक्क निलंबित केले जातात. त्यासाठी वेगळ्या आदेशाची गरज नसते. त्यापुढील ३५९ व्या अनुच्छेदामध्ये इतर मूलभूत हक्क निलंबित केले जातात. यामध्ये अपवाद आहे तो अनुच्छेद २० आणि अनुच्छेद २१ यांचा. विसावा अनुच्छेद गुन्ह्यांबाबत बेताल पद्धतीने अटक होऊ नये यासाठी व्यक्तीचे रक्षण करतो तर एकविसावा अनुच्छेद प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करतो. या दोन्ही अनुच्छेदांमधील हक्कांच्या व्यतिरिक्त हक्क निलंबित होतात. याचा अर्थ असा की व्यक्तीकडे ते अधिकार तत्त्वत: असतात; मात्र त्या हक्कांचे उल्लंघन झाले तर न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

हेही वाचा : संविधानभान : स्वातंत्र्य आणि आणीबाणी

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना डिसेंबर १९७१ साली दुसरी आणीबाणी घोषित केली गेली, कारण बांगलादेश मुक्तीसाठीचे आंदोलन पेटले होते. त्याचा परिणाम म्हणून भारताचे पाकिस्तानसोबत युद्ध सुरू झाले. लाखो निर्वासितांचा प्रश्न होता. पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान यांच्यातला संघर्ष चिघळला होता. अमेरिकेसह अवघे जग भारताच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून होते. अशा वेळेस अतिशय मुत्सद्दीपणे इंदिरा गांधी यांनी परिस्थिती हाताळली. पाकिस्तानला नमवले. युद्धात पराभूत केले. बांगलादेशच्या निर्मितीमध्ये त्यांनी निर्णायक धोरणात्मक आणि राजनयिक भूमिका बजावली. देशातली आणीबाणीची परिस्थिती सक्षमपणे हाताळली. देशावरचे हे मोठे संकट दूर झाले. त्यामुळेच तर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांना ‘आधुनिक दुर्गा’ म्हणाले होते. १९६२ आणि १९७१ या दोन्ही वर्षी जाहीर झालेल्या आणीबाणीच्या निर्णयांना देशाने साथ दिली आणि कठीण प्रसंगांमधून देश बचावला. त्यामुळेच देशावरील संकटाच्या वेळी संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदींचे महत्त्व ध्यानात येते.

आणीबाणीचा परिणाम लोकसभेवर आणि विधानसभेवरही होतो. आणीबाणी लागू झाल्यावर लोकसभेची मुदत संपत असल्यास ती एका वर्षाने वाढवता येऊ शकते. आणीबाणी उठवण्यात आल्यास सहा महिन्यांहून अधिक काळ मुदत वाढवली जाऊ शकत नाही. तसेच लोकसभेप्रमाणेच राज्यांच्या विधानसभांचा कालावधीही एका वर्षाने वाढवता येतो. दर वेळेस एक वर्ष याप्रमाणे आवश्यक असेल तोवर हा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो, त्यामुळेच १९७५ ला लोकसभा निवडणुका होण्याऐवजी त्या लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आणि त्या पुढील निवडणुका १९७७ मध्ये घेण्यात आल्या. आणीबाणीमुळे कायदेमंडळाचा कार्यकाळ वाढतो आणि राज्यांच्या कायदेनिर्मिती प्रक्रियेवर मर्यादा येतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा : संविधानभान : भारतातील पहिली आणीबाणी

आणीबाणीच्या काळात सर्वांत गंभीर परिणाम होतो मूलभूत हक्कांवर. संविधानातील ३५८ व्या अनुच्छेदानुसार, १९ व्या अनुच्छेदातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यविषयक सर्व हक्क निलंबित केले जातात. संविधानातील १९ व्या अनुच्छेदामध्ये प्रमुख सहा हक्क आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संघटना स्वातंत्र्य, सभा स्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, रहिवास स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय स्वातंत्र्य हे सर्व हक्क निलंबित केले जातात. त्यासाठी वेगळ्या आदेशाची गरज नसते. त्यापुढील ३५९ व्या अनुच्छेदामध्ये इतर मूलभूत हक्क निलंबित केले जातात. यामध्ये अपवाद आहे तो अनुच्छेद २० आणि अनुच्छेद २१ यांचा. विसावा अनुच्छेद गुन्ह्यांबाबत बेताल पद्धतीने अटक होऊ नये यासाठी व्यक्तीचे रक्षण करतो तर एकविसावा अनुच्छेद प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे, हे मान्य करतो. या दोन्ही अनुच्छेदांमधील हक्कांच्या व्यतिरिक्त हक्क निलंबित होतात. याचा अर्थ असा की व्यक्तीकडे ते अधिकार तत्त्वत: असतात; मात्र त्या हक्कांचे उल्लंघन झाले तर न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

हेही वाचा : संविधानभान : स्वातंत्र्य आणि आणीबाणी

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना डिसेंबर १९७१ साली दुसरी आणीबाणी घोषित केली गेली, कारण बांगलादेश मुक्तीसाठीचे आंदोलन पेटले होते. त्याचा परिणाम म्हणून भारताचे पाकिस्तानसोबत युद्ध सुरू झाले. लाखो निर्वासितांचा प्रश्न होता. पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान यांच्यातला संघर्ष चिघळला होता. अमेरिकेसह अवघे जग भारताच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून होते. अशा वेळेस अतिशय मुत्सद्दीपणे इंदिरा गांधी यांनी परिस्थिती हाताळली. पाकिस्तानला नमवले. युद्धात पराभूत केले. बांगलादेशच्या निर्मितीमध्ये त्यांनी निर्णायक धोरणात्मक आणि राजनयिक भूमिका बजावली. देशातली आणीबाणीची परिस्थिती सक्षमपणे हाताळली. देशावरचे हे मोठे संकट दूर झाले. त्यामुळेच तर माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांना ‘आधुनिक दुर्गा’ म्हणाले होते. १९६२ आणि १९७१ या दोन्ही वर्षी जाहीर झालेल्या आणीबाणीच्या निर्णयांना देशाने साथ दिली आणि कठीण प्रसंगांमधून देश बचावला. त्यामुळेच देशावरील संकटाच्या वेळी संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदींचे महत्त्व ध्यानात येते.