योगेन्द्र यादव
आमदारांना निष्ठा शिकवू पाहणारा हा कायदा हल्ली अन्य पदांना आणि व्यवस्थेलाच बिघडवताना दिसतो आहे. ‘पक्षांतरबंदी’ हा निव्वळ कागदी घोडा ठरला आहे..
‘पक्षांतरबंदी कायदा’ म्हणून जी घटनादुरुस्ती ओळखली जाते, तिच्या पूर्ण पडझडीनंतर तिचा राडारोडा आपल्या पायांखालून दूरही करता येत नसताना तरी एकाच व्यक्तीची आठवण झाली पाहिजे : मधू लिमये! स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक उत्तुंग संसदपटू असलेल्या मधुकर रामचंद्र लिमये यांचे यंदा जन्मशताब्दी वर्ष आहे, स्वातंत्र्यलढय़ात ब्रिटिशांनी आणि गोवामुक्ती लढय़ात पोर्तुगीजांनी तुरुंगात टाकूनही निष्ठा अविचल राहिलेले ते समाजवादी नेते होते आणि बिहारसारख्या राज्यातून निवडून येणाऱ्या लिमये यांनी हिंदी व इंग्रजीखेरीज मराठीतही दर्जेदार लिखाण केले होते, रा. स्व. संघाचे ते खंदे विरोधक होतेच पण ‘दुहेरी निष्ठां’च्या प्रश्नावरून मोरारजी देसाईंचे ‘जनता सरकार’ खाली खेचण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही, या साऱ्या औचित्यपूर्ण आठवणी निघतीलच. पण आपण आज इथे मधू लिमये यांना आठवायचे, ते त्यांनी ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’ला केलेल्या विरोधासाठी!
पक्षांतर म्हणजे अखेर मतदारांची फसवणूक, पक्षांतर म्हणजे पक्षाशीच नव्हे तर ज्या पक्षाचा उमेदवार लोक निवडतात त्या लोकांशीही द्रोह.. अशा सुरातील चर्चा १९६७ मध्ये हरयाणामधील एका आमदाराने (गयालाल हे त्यांचे नाव) दिवसभरात दोन पक्ष बदलल्यानंतर देशात होऊ लागली. मग १९८० मध्ये त्याच राज्यातील मोठे नेते भजनलाल यांनी हरयाणातील तत्कालीन ‘जनता दला’च्या सर्वच आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. फसवणूक, द्रोह वगैरे चर्चा तेव्हा टिपेला पोहोचली असताना कुणीतरी पक्षांतरबंदी कायद्याची शक्कल लढवली. हे सारे, कशावरही ‘बंदी’ घालण्याचा कायदा आणण्याच्या आपल्या परंपरेला साजेसेच होते. त्यामुळे पक्षांतरावरही बंदी आली. हा कायदाही साधासुधा नव्हे, थेट घटनादुरुस्तीच. राज्यघटनेत ‘१०वी अनुसूची’ या नव्या परिशिष्टाचा समावेश झाला. चोहीकडून कौतुकाचा वर्षांव होऊ लागला..
अशा वेळी विरोधाचा एक सूर खणखणीत होता, तो मधू लिमये यांचा. ते तेव्हा संसद-सदस्य नव्हते, पण त्या वेळच्या (१९८५) एका इंग्रजी दैनिकात ‘लॉ अगेन्स्ट डिफेक्शन्स’ ही लेखमालाच लिहून लिमये यांनी हा विरोध मांडला. त्यांचे मुद्दे तीन होते, पैकी पहिले दोन संसदीय सहभागाची उदारमतवादी तात्त्विक परंपरा जपणारे; तर पुढला अत्यंत महत्त्वाचा आणि आज अनेकजण मांडत आहेत असा मुद्दा वास्तव जोखणारा आणि व्यवहार्य होता. हे मुद्दे असे : (१) सदस्याची स्वत:ची मते (पक्षापेक्षा निराळी असली तरी) व्यक्त करण्यास आडकाठी असेल, तर संसदीय चर्चाना अर्थच उरणार नाही, (२) पक्षादेश आणि तो काढणारे ‘प्रतोद’ यांना अवास्तव महत्त्व दिल्याने प्रत्येक पक्षात, नेतृत्वाची हुकूमशाही सुरू होईल, (३) कायदा केवळ ‘किरकोळ’ (रीटेल) पक्षांतराचा बंदोबस्त करील, ‘घाऊक’ (होलसेल) पक्षांतरे मात्र सुखेनैव सुरूच राहतील.
आज सुमारे चार दशकांनंतर, लिमये यांचे तिन्ही मुद्दे खरे ठरले आहेत. एकीकडे आपल्या खासदार- आमदारांनी सदसद्विवेकाचे स्वातंत्र्य तर गमावले आणि पक्षादेशाचे प्रस्थ वाढले, तर दुसरीकडे पक्षांतरे घाऊक प्रमाणात सुरू झाली.
कर्नाटकी शैली, गोवा प्रतिरूप, मणिपूर पद्धत!
या घाऊक पक्षांतर-बाजाराच्या अनेक पद्धती, प्रतिरूपे वा शैली आजवर दिसल्या आहेत. महाराष्ट्रात हल्लीच घडलेला प्रकार त्यापैकी ताजा. सत्ता मिळवायचीच, आमदारखरेदी करायचीच आणि सरकार पाडायचेच अशा ईर्षेने प्रबळ पक्ष पेटल्यास हा कायदा कसा निष्प्रभ ठरतो, याचे दर्शन पुन्हा एकदा त्यातून घडले.
लोकांसमक्ष आणि न्यायदेवतेच्याही नाकाखालीच हे असले प्रकार घडत असतात. ‘ऑपरेशन कमळ’ हा शब्दप्रयोग कर्नाटकमधून आला. तिथे सत्ताधारी आमदारांनी सरळ राजीनामेच दिले, पक्षासह आमदारकीही सोडली पण लगोलग झालेल्या पोटनिवडणुकीत हेच सारेजण नव्या पक्षाच्या चिन्हावर आणि पैशांचा खेळ करून निवडून आले. पैसा आला कोठून, हे कुणीही कुणाला विचारलेले नाही. किंवा गोव्याचे प्रतिरूप घ्या.. या राज्यात नेत्याखेरीज अख्ख्या विधिमंडळ पक्षाला तुम्ही अंकित करू शकता. हे गोव्यात भाजपने केले, पण राजस्थानात काँग्रेसने – बसपच्या आमदारांसोबत- केलेच. मणिपूर पद्धत फारच उच्चकोटीतली! तिथे पक्षांतर घाऊकपणे झालेले नसूनही विधानसभाध्यक्ष व न्यायालये यांनी अजिबात तातडी वगैरे दाखवली नाही. दिसली ती उलट, दिरंगाईच.
महाराष्ट्रातील ‘ऑपरेशन गुवाहाटी’ याहीपेक्षा वेगळे अशासाठी की, इथे घाऊक पक्षांतरासाठी पुरेसे संख्याबळ जमा होईपर्यंत डोंगर- झाडी- हॉटेल असे सगळे छान चालू होते आणि गुवाहाटीतल्या या मराठी पाहुण्यांकरवी जे सरकार पाडायचे होते त्या सरकारवरील विश्वासाची परीक्षा विनाविलंब करण्यास फर्मावणाऱ्या न्यायपीठाने खुद्द पक्षांतरबंदीच्या मुद्दय़ावर दिलेली तारीख आता पुढल्या आठवडय़ात उजाडणार आहे. पक्षांतरबंदी कायदा हा एक विनोदच झाला आहे.. कुणीही यावे आणि पळवाट काढून जावे. धनिकमंडळी ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ देऊन मालमत्तेचे व्यवहार करतात, तितकेच पक्षांतरे निभावून नेणेसुद्धा सोपे.
सत्तेचा असा खेळ झाल्याचा एक विचित्र परिणाम दिसून येतो, तो लोकशाहीसाठी घातक आहे. निव्वळ लाभासाठी, कसलेही नुकसान न होता पक्षांतर करणाऱ्यांचा एक वर्ग एकीकडे, तर आमदारकीच जाण्याच्या भीतीपायी पक्षाचा जाच सहन करणाऱ्यांचा वर्ग दुसरीकडे, असा भेद या कायद्याच्या आजवरच्या वाटचालीतून दिसतो. ‘प्रतोद’ आणि त्यांनी काढलेला ‘पक्षादेश’ यांच्या जाचामुळेच ‘आम आदमी पक्षा’चे माजी आमदार पंकज पुष्कर यांना स्वत:च मांडलेल्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करावे लागले होते. लोकशाही पक्षांतर्गतही असायला हवीच, ही अपेक्षाच हा कायदा पुसून टाकतो. संसद अथवा विधिमंडळांमधील चर्चाचा दर्जा घसरण्याची प्रक्रिया आधीपासूनचीच असेल, पण या घसरणीचा वेग पक्षांतरबंदी कायद्याने वाढवला. आमदारांना फक्त ‘मम’ म्हणण्याचेच काम उरते. पक्षाचे ‘लेटरहेड’ आणि प्रतोदांची नेमणूक ज्यांच्या हातात, ते साऱ्याच स्वपक्षीय आमदार वा खासदारांचे स्वामी ठरतात. भाजपने तर ‘पक्षांतरबंदी’ हा निव्वळ कागदी घोडा आहे, हेच दाखवून दिले आहे.. या घोडय़ाला लगाम घालू शकणाऱ्या यंत्रणांना शीर्षस्थांचा एखादा तोंडी निरोप गेला की झाले काम. मग विधानसभाध्यक्षांसारख्या पदांवरील व्यक्तीने पक्षनिरपेक्ष काम करावे वगैरे अपेक्षा फोल ठरतात आणि उलट या पदाचाही वापर पक्षांतराला मान्यता देण्यासाठी होऊ लागतो, खुद्द राज्यपालच पक्षांतरितांचे तोंड गोड करण्यास उत्सुक असतात.. हे सारे ‘सत्तेपासून सत्तेकडे’ या खेळाला पूरकच असते.
म्हणजे आमदारांना निष्ठापालन करावे लागण्याचा पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ हेतू तर फसलाच, पण तो फसतानाच बाकीची घटनात्मक पदेसुद्धा आपापल्या पदांच्या मूल्यनिष्ठा विसरू लागली आहेत. एरवीही सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा पीठासीन अधिकारी म्हणून अत्यंत पक्षनिरपेक्ष काम करणारे (गणेश वासुदेव मावळणकर आणि सोमनाथ चटर्जी यांचा अपवाद वगळता) आपल्याकडे नव्हतेच; पण पक्षांतरबंदी कायद्याची वाटचाल अशी की, आता कुणाही पक्षाला ‘पक्षनिरपेक्ष पीठासीन अधिकारी’ ही कल्पनाच अशक्य वाटावी. जिथे राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा मलिन होते, न्यायालयाची कीर्तीही विरते, तिथे पीठासीनांची काय कथा!
म्हणून इथे असे म्हणणे मांडायचे आहे की, मधू लिमये यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत भारतीय राज्यघटनेतील ‘१० वी अनुसूची’ पूर्णत: रद्दबातल करणे आणि तथाकथित ‘पक्षांतरबंदी’चा तमाशा थांबवणे हीच लिमये यांच्यासारख्या संसदपटूला योग्य आदरांजली ठरेल.
पण मग पक्षांतरांचे काय, हाच प्रश्न पडला असेल ना? पक्षांतर हा उच्छादच आहे आणि लोकांचा- मतदारांचा- तो अवमानच आहे हे अगदी खरे. पण या अवमानाला योग्य वेळी धडा शिकवण्याची शक्ती अखेर लोकांच्याच हाती आहे. लोकांनीच अशा सत्तालोलुप, निष्ठाहीन प्रतिनिधींना मतदान यंत्रांतून धडा शिकवावा, ही अपेक्षा रास्तच आहे. तीही पूर्ण होत नाही, हे खरे दुखणे. गोव्याचेच उदाहरण घ्या. तिथे तेच ते सदस्य या नाही तर त्या पक्षातर्फे निवडून येतात, लोकही त्यांना मते देतात आणि मग हे निर्वाचित प्रतिनिधी, पक्षांतरांचा नवा डाव मांडण्यास मोकळे होतात. वास्तविक लोकशाहीमध्ये राजकीय बदल आणि राजकीय सुधारणा यांचे कर्तेपण लोकांकडेच असते.
कायदे उपयोगी नसतातच असे नाही- लोकशाहीच्या वाटचालीला ते पूरक ठरू शकतातच. उदाहरणार्थ, निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरतेवेळीच मालमत्ता आणि गुन्ह्यांचा तपशील देण्याचे कायदेशीर बंधन. किंवा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद. लोकांना नीरक्षीरविवेक करण्याची संधी कायदा देऊ शकतो. पण विवेक अखेर लोकांनीच वापरायचा असतो. लोकशाही राजकीय प्रक्रिया राबवण्यासाठी कायदा हे उत्तर नसून ते साधन असते. या साधनाचा वापर नीट झाला नाही, तर मग महाराष्ट्रातल्यासारखा प्रकार तुमच्या डोळय़ांदेखत घडू लागतो आणि पदांच्या अवमूल्यनाची नवी पातळीही दिसू लागते.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
आमदारांना निष्ठा शिकवू पाहणारा हा कायदा हल्ली अन्य पदांना आणि व्यवस्थेलाच बिघडवताना दिसतो आहे. ‘पक्षांतरबंदी’ हा निव्वळ कागदी घोडा ठरला आहे..
‘पक्षांतरबंदी कायदा’ म्हणून जी घटनादुरुस्ती ओळखली जाते, तिच्या पूर्ण पडझडीनंतर तिचा राडारोडा आपल्या पायांखालून दूरही करता येत नसताना तरी एकाच व्यक्तीची आठवण झाली पाहिजे : मधू लिमये! स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक उत्तुंग संसदपटू असलेल्या मधुकर रामचंद्र लिमये यांचे यंदा जन्मशताब्दी वर्ष आहे, स्वातंत्र्यलढय़ात ब्रिटिशांनी आणि गोवामुक्ती लढय़ात पोर्तुगीजांनी तुरुंगात टाकूनही निष्ठा अविचल राहिलेले ते समाजवादी नेते होते आणि बिहारसारख्या राज्यातून निवडून येणाऱ्या लिमये यांनी हिंदी व इंग्रजीखेरीज मराठीतही दर्जेदार लिखाण केले होते, रा. स्व. संघाचे ते खंदे विरोधक होतेच पण ‘दुहेरी निष्ठां’च्या प्रश्नावरून मोरारजी देसाईंचे ‘जनता सरकार’ खाली खेचण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही, या साऱ्या औचित्यपूर्ण आठवणी निघतीलच. पण आपण आज इथे मधू लिमये यांना आठवायचे, ते त्यांनी ‘पक्षांतरबंदी कायद्या’ला केलेल्या विरोधासाठी!
पक्षांतर म्हणजे अखेर मतदारांची फसवणूक, पक्षांतर म्हणजे पक्षाशीच नव्हे तर ज्या पक्षाचा उमेदवार लोक निवडतात त्या लोकांशीही द्रोह.. अशा सुरातील चर्चा १९६७ मध्ये हरयाणामधील एका आमदाराने (गयालाल हे त्यांचे नाव) दिवसभरात दोन पक्ष बदलल्यानंतर देशात होऊ लागली. मग १९८० मध्ये त्याच राज्यातील मोठे नेते भजनलाल यांनी हरयाणातील तत्कालीन ‘जनता दला’च्या सर्वच आमदारांसह काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. फसवणूक, द्रोह वगैरे चर्चा तेव्हा टिपेला पोहोचली असताना कुणीतरी पक्षांतरबंदी कायद्याची शक्कल लढवली. हे सारे, कशावरही ‘बंदी’ घालण्याचा कायदा आणण्याच्या आपल्या परंपरेला साजेसेच होते. त्यामुळे पक्षांतरावरही बंदी आली. हा कायदाही साधासुधा नव्हे, थेट घटनादुरुस्तीच. राज्यघटनेत ‘१०वी अनुसूची’ या नव्या परिशिष्टाचा समावेश झाला. चोहीकडून कौतुकाचा वर्षांव होऊ लागला..
अशा वेळी विरोधाचा एक सूर खणखणीत होता, तो मधू लिमये यांचा. ते तेव्हा संसद-सदस्य नव्हते, पण त्या वेळच्या (१९८५) एका इंग्रजी दैनिकात ‘लॉ अगेन्स्ट डिफेक्शन्स’ ही लेखमालाच लिहून लिमये यांनी हा विरोध मांडला. त्यांचे मुद्दे तीन होते, पैकी पहिले दोन संसदीय सहभागाची उदारमतवादी तात्त्विक परंपरा जपणारे; तर पुढला अत्यंत महत्त्वाचा आणि आज अनेकजण मांडत आहेत असा मुद्दा वास्तव जोखणारा आणि व्यवहार्य होता. हे मुद्दे असे : (१) सदस्याची स्वत:ची मते (पक्षापेक्षा निराळी असली तरी) व्यक्त करण्यास आडकाठी असेल, तर संसदीय चर्चाना अर्थच उरणार नाही, (२) पक्षादेश आणि तो काढणारे ‘प्रतोद’ यांना अवास्तव महत्त्व दिल्याने प्रत्येक पक्षात, नेतृत्वाची हुकूमशाही सुरू होईल, (३) कायदा केवळ ‘किरकोळ’ (रीटेल) पक्षांतराचा बंदोबस्त करील, ‘घाऊक’ (होलसेल) पक्षांतरे मात्र सुखेनैव सुरूच राहतील.
आज सुमारे चार दशकांनंतर, लिमये यांचे तिन्ही मुद्दे खरे ठरले आहेत. एकीकडे आपल्या खासदार- आमदारांनी सदसद्विवेकाचे स्वातंत्र्य तर गमावले आणि पक्षादेशाचे प्रस्थ वाढले, तर दुसरीकडे पक्षांतरे घाऊक प्रमाणात सुरू झाली.
कर्नाटकी शैली, गोवा प्रतिरूप, मणिपूर पद्धत!
या घाऊक पक्षांतर-बाजाराच्या अनेक पद्धती, प्रतिरूपे वा शैली आजवर दिसल्या आहेत. महाराष्ट्रात हल्लीच घडलेला प्रकार त्यापैकी ताजा. सत्ता मिळवायचीच, आमदारखरेदी करायचीच आणि सरकार पाडायचेच अशा ईर्षेने प्रबळ पक्ष पेटल्यास हा कायदा कसा निष्प्रभ ठरतो, याचे दर्शन पुन्हा एकदा त्यातून घडले.
लोकांसमक्ष आणि न्यायदेवतेच्याही नाकाखालीच हे असले प्रकार घडत असतात. ‘ऑपरेशन कमळ’ हा शब्दप्रयोग कर्नाटकमधून आला. तिथे सत्ताधारी आमदारांनी सरळ राजीनामेच दिले, पक्षासह आमदारकीही सोडली पण लगोलग झालेल्या पोटनिवडणुकीत हेच सारेजण नव्या पक्षाच्या चिन्हावर आणि पैशांचा खेळ करून निवडून आले. पैसा आला कोठून, हे कुणीही कुणाला विचारलेले नाही. किंवा गोव्याचे प्रतिरूप घ्या.. या राज्यात नेत्याखेरीज अख्ख्या विधिमंडळ पक्षाला तुम्ही अंकित करू शकता. हे गोव्यात भाजपने केले, पण राजस्थानात काँग्रेसने – बसपच्या आमदारांसोबत- केलेच. मणिपूर पद्धत फारच उच्चकोटीतली! तिथे पक्षांतर घाऊकपणे झालेले नसूनही विधानसभाध्यक्ष व न्यायालये यांनी अजिबात तातडी वगैरे दाखवली नाही. दिसली ती उलट, दिरंगाईच.
महाराष्ट्रातील ‘ऑपरेशन गुवाहाटी’ याहीपेक्षा वेगळे अशासाठी की, इथे घाऊक पक्षांतरासाठी पुरेसे संख्याबळ जमा होईपर्यंत डोंगर- झाडी- हॉटेल असे सगळे छान चालू होते आणि गुवाहाटीतल्या या मराठी पाहुण्यांकरवी जे सरकार पाडायचे होते त्या सरकारवरील विश्वासाची परीक्षा विनाविलंब करण्यास फर्मावणाऱ्या न्यायपीठाने खुद्द पक्षांतरबंदीच्या मुद्दय़ावर दिलेली तारीख आता पुढल्या आठवडय़ात उजाडणार आहे. पक्षांतरबंदी कायदा हा एक विनोदच झाला आहे.. कुणीही यावे आणि पळवाट काढून जावे. धनिकमंडळी ‘पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी’ देऊन मालमत्तेचे व्यवहार करतात, तितकेच पक्षांतरे निभावून नेणेसुद्धा सोपे.
सत्तेचा असा खेळ झाल्याचा एक विचित्र परिणाम दिसून येतो, तो लोकशाहीसाठी घातक आहे. निव्वळ लाभासाठी, कसलेही नुकसान न होता पक्षांतर करणाऱ्यांचा एक वर्ग एकीकडे, तर आमदारकीच जाण्याच्या भीतीपायी पक्षाचा जाच सहन करणाऱ्यांचा वर्ग दुसरीकडे, असा भेद या कायद्याच्या आजवरच्या वाटचालीतून दिसतो. ‘प्रतोद’ आणि त्यांनी काढलेला ‘पक्षादेश’ यांच्या जाचामुळेच ‘आम आदमी पक्षा’चे माजी आमदार पंकज पुष्कर यांना स्वत:च मांडलेल्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करावे लागले होते. लोकशाही पक्षांतर्गतही असायला हवीच, ही अपेक्षाच हा कायदा पुसून टाकतो. संसद अथवा विधिमंडळांमधील चर्चाचा दर्जा घसरण्याची प्रक्रिया आधीपासूनचीच असेल, पण या घसरणीचा वेग पक्षांतरबंदी कायद्याने वाढवला. आमदारांना फक्त ‘मम’ म्हणण्याचेच काम उरते. पक्षाचे ‘लेटरहेड’ आणि प्रतोदांची नेमणूक ज्यांच्या हातात, ते साऱ्याच स्वपक्षीय आमदार वा खासदारांचे स्वामी ठरतात. भाजपने तर ‘पक्षांतरबंदी’ हा निव्वळ कागदी घोडा आहे, हेच दाखवून दिले आहे.. या घोडय़ाला लगाम घालू शकणाऱ्या यंत्रणांना शीर्षस्थांचा एखादा तोंडी निरोप गेला की झाले काम. मग विधानसभाध्यक्षांसारख्या पदांवरील व्यक्तीने पक्षनिरपेक्ष काम करावे वगैरे अपेक्षा फोल ठरतात आणि उलट या पदाचाही वापर पक्षांतराला मान्यता देण्यासाठी होऊ लागतो, खुद्द राज्यपालच पक्षांतरितांचे तोंड गोड करण्यास उत्सुक असतात.. हे सारे ‘सत्तेपासून सत्तेकडे’ या खेळाला पूरकच असते.
म्हणजे आमदारांना निष्ठापालन करावे लागण्याचा पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ हेतू तर फसलाच, पण तो फसतानाच बाकीची घटनात्मक पदेसुद्धा आपापल्या पदांच्या मूल्यनिष्ठा विसरू लागली आहेत. एरवीही सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा पीठासीन अधिकारी म्हणून अत्यंत पक्षनिरपेक्ष काम करणारे (गणेश वासुदेव मावळणकर आणि सोमनाथ चटर्जी यांचा अपवाद वगळता) आपल्याकडे नव्हतेच; पण पक्षांतरबंदी कायद्याची वाटचाल अशी की, आता कुणाही पक्षाला ‘पक्षनिरपेक्ष पीठासीन अधिकारी’ ही कल्पनाच अशक्य वाटावी. जिथे राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा मलिन होते, न्यायालयाची कीर्तीही विरते, तिथे पीठासीनांची काय कथा!
म्हणून इथे असे म्हणणे मांडायचे आहे की, मधू लिमये यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांत भारतीय राज्यघटनेतील ‘१० वी अनुसूची’ पूर्णत: रद्दबातल करणे आणि तथाकथित ‘पक्षांतरबंदी’चा तमाशा थांबवणे हीच लिमये यांच्यासारख्या संसदपटूला योग्य आदरांजली ठरेल.
पण मग पक्षांतरांचे काय, हाच प्रश्न पडला असेल ना? पक्षांतर हा उच्छादच आहे आणि लोकांचा- मतदारांचा- तो अवमानच आहे हे अगदी खरे. पण या अवमानाला योग्य वेळी धडा शिकवण्याची शक्ती अखेर लोकांच्याच हाती आहे. लोकांनीच अशा सत्तालोलुप, निष्ठाहीन प्रतिनिधींना मतदान यंत्रांतून धडा शिकवावा, ही अपेक्षा रास्तच आहे. तीही पूर्ण होत नाही, हे खरे दुखणे. गोव्याचेच उदाहरण घ्या. तिथे तेच ते सदस्य या नाही तर त्या पक्षातर्फे निवडून येतात, लोकही त्यांना मते देतात आणि मग हे निर्वाचित प्रतिनिधी, पक्षांतरांचा नवा डाव मांडण्यास मोकळे होतात. वास्तविक लोकशाहीमध्ये राजकीय बदल आणि राजकीय सुधारणा यांचे कर्तेपण लोकांकडेच असते.
कायदे उपयोगी नसतातच असे नाही- लोकशाहीच्या वाटचालीला ते पूरक ठरू शकतातच. उदाहरणार्थ, निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरतेवेळीच मालमत्ता आणि गुन्ह्यांचा तपशील देण्याचे कायदेशीर बंधन. किंवा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची कायदेशीर तरतूद. लोकांना नीरक्षीरविवेक करण्याची संधी कायदा देऊ शकतो. पण विवेक अखेर लोकांनीच वापरायचा असतो. लोकशाही राजकीय प्रक्रिया राबवण्यासाठी कायदा हे उत्तर नसून ते साधन असते. या साधनाचा वापर नीट झाला नाही, तर मग महाराष्ट्रातल्यासारखा प्रकार तुमच्या डोळय़ांदेखत घडू लागतो आणि पदांच्या अवमूल्यनाची नवी पातळीही दिसू लागते.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
