परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे या पदावर विराजमान होण्याआधी भारतीत परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी होते. परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांची स्वत:ची अशी मते नसतात. त्यांना भारत सरकारच्या धोरणांचे संज्ञापन आणि काही वेळा अंमलबजावणी करायची असते. सेवारत असताना हे अधिकारी भारत सरकारचे दूत असतात. निरोप वा धोरण केंद्राकडून जे निर्धारित होईल, तेच जगात पोहोचवायचे असते. ही जबाबदारी शंभर टक्के पक्षनिरपेक्ष असणे अपेक्षित आहे. परंतु जयशंकर यांच्या परराष्ट्रमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीवर नजर टाकल्यास, ते बहुधा सेवारत असतानाच मनाने भाजपवासी झाले असावेत अशी रास्त शंका येते. हे हेरूनच त्यांना सेवासमाप्तीनंतर विलगत्वकाल (कूलिंग ऑफ पीरियड) वगैरेच्या फंदात न पडता सरकारमध्ये समाविष्ट करून घेतले गेले असावे. ही जबाबदारी ते उत्तम निभावत आहेत. म्हणजे कशी, तर ‘नया भारत’चा आक्रमकपणा गेल्या दहा वर्षांमध्येच खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर व्यक्त होऊ लागला असून, ‘विश्वगुरू’ भारताकडे जग मोठय़ा आशेने पाहू लागले आहे वगैरे विधाने जयशंकर जवळपास सर्वच मंचांवर व्यक्त करतात. त्यांची विधाने राजकीय असणार हे ठीक. पण मूळचे मुत्सद्दी असलेले जयशंकर कधी तरी मुत्सद्दय़ाप्रमाणेही बोलतील अशी अपेक्षा असते, जी हल्ली बहुतेक वेळा फोल ठरते.
पुण्यातील त्यांची ताजी विधाने या संदर्भात उद्बोधक ठरतात. २६/११ च्या हल्ल्यासंबंधी त्यांनी काही निरीक्षणे नोंदवली. ते म्हणतात, की हा हल्ला झाल्यानंतर प्रत्युत्तर द्यावे असे जवळपास प्रत्येकास वाटत होते. परंतु त्यावेळच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने बैठकांवर बैठका घेऊन अखेरीस असा निष्कर्ष काढला, की पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास मोजावी लागणारी किंमत हल्ला न करता होणाऱ्या हानीपेक्षा अधिक असेल. जयशंकर यांच्या मते, दहशतवाद्यांना कोणतेही नियम बंधनकारक नसतात; तेव्हा त्यांना प्रतिसादही नियमबद्ध नसावा. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीपासूनच जवळपास अण्वस्त्रसज्ज झाले आहेत. तेव्हापासूनच सैन्य व सामग्रीबाबत भारताचे पारंपरिक संख्याधिक्य हे तितकेसे निर्णायक राहिलेले नाही. त्यामुळे एखादा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर प्रतिसादात्मक कारवाई म्हणून पाकिस्तानवर हल्ला करणे हे दोन्ही देशांतील लाखोंसाठी प्राणहानिकारक ठरू शकते. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ले केले, हे वरकरणी दिसत असूनही भारतीय तपास आणि न्याय यंत्रणेने त्यावर रीतसर प्रकियेअंती शिक्कामोर्तब केले. कारण येथे कायद्याचे राज्य आहे. ‘विधिद्वारा स्थापित भारतीय गणराज्य’ ही निव्वळ शपथेवर बोलून उरकण्याची संकल्पना नाही. रस्त्यावर किंवा नाक्यावर चहाटळक्या करणाऱ्यांमुखी ‘जशास तसे’ वगैरे भाषा शोभून दिसते. ते देशाचे धोरण असू शकत नाही. अटलबिहारी वाजपेयी सरकार केंद्रात असताना थेट संसदेवरच हल्ला झाला होता. तोही पाकिस्तानस्थित दहशतवादी आणि आयएसआयने घडवून आणला होता. पण त्याही वेळी सांगोपांग विचार करून वाजपेयी सरकारने निषेधाचे इतर मार्ग अनुसरले. जयशंकर हे काही २०१४नंतर परराष्ट्र सेवेत आलेले नाहीत. या प्रसंगांमध्ये दोन देशांची सरकारे कशा प्रकारे वागतात, याविषयी त्यांना पुरेशी माहिती आहे. अशा प्रकारे दहशतवादाला खतपाणी घालत राहिल्याने पाकिस्तानची आज कशी अन्नान्न आणि विच्छिन्न दशा झालेली आहे हे आपण पाहतोच. चुकांची किंमत आज त्या देशाला मोजावी लागतेच आहे.
जयशंकर यांचे दुसरे महत्त्वाचे विधान १९४७मधील पाकिस्तानी आक्रमण आणि त्यापश्चाततील घडामोडींबाबत होते. आपण भारतीय लष्कराची कारवाई थांबवली आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेलो. जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारने त्यावेळीच पाकिस्तानी पख्तून टोळीवाल्यांना ‘दहशतवादी’ संबोधायला हवे होते, असे जयशंकर म्हणतात. खरे तर ‘दहशतवादी’ ही संकल्पना त्याच्या बरीच नंतरची आहे. शिवाय त्या आठवणी पुन्हा पुन्हा उगाळून आपण मुत्सद्दी कमी आणि प्रचारकच अधिक बनल्याचे जयशंकर दाखवून देत आहेत. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि आता नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताचा आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारणातील प्रभाव वाढलेला दिसून येतो. ही कौतुकाची बाब खरीच. पण त्याऐवजी नेहरूपर्व किंवा इंदिरापर्वाला दूषणे देण्यापलीकडे हल्ली जयशंकर किंवा तत्समांचा युक्तिवाद सरकतच नाही. हा एकांगीपणा कर्कश ठरू लागला आहे
