मध्यंतरी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रानं देशभरातल्या जवळपास ७५ नव्या स्टार्टअप्सची, ते उभारणाऱ्यांची एक झकास गुळगुळीत पुरवणी काढली होती. तिच्या मधल्या जोड पानांवर सलग दोन पानं या स्टार्टअप्समागच्या मेंदूंची सचित्र माहिती. सगळी तरुण मुलं/मुली. दिसायला तरतरीत. पुढची पिढी आधीच्या पिढीपेक्षा नेहमीच स्मार्ट दिसत असते. तसंच हवं. नाहीतर ‘आधीची’ आणि ‘पुढची’ मधला फरक तो काय म्हणा. असो. तर यातले बरेचसे एमबीए वगैरे तत्सम. काही अभियंते. तंत्रज्ञानाची पदवी मिळवून विक्रीकलेत तरबेज होऊ पाहणारे. बहुतेकांना चष्मा. फोटोखाली नावं होती. वाचत गेलो. त्यातले जवळपास निम्मे दाक्षिणात्य. त्यातही आंध्र प्रदेशवाल्यांचा वाटा मोठा. जगातही हेच दिसतंय. मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला, गूगलचे सुंदर पिचाई हे तर अतिपरिचित. पण माहीत असलेल्या/नसलेल्या म्हणजे अडोब वा तत्सम बलाढ्य अशा अर्धा-डझनांहून अधिक जागतिक कंपन्यांचे प्रमुख तेलुगू आहेत. इतकंच काय आज तेलुगू भाषिक हा अमेरिकेतला सगळ्यात मोठा भाषक गट बनलाय. तेव्हा या वर्तमानाची चुणूक उद्या काय होणार, यात दिसणं ओघानं आलंच. तर या उद्याच्या उद्याोगपतींच्या यादीत तेलुगूंच्या खालोखाल अगरवाल वगैरे तत्सम. नंतर चार-पाच सक्सेना-सिन्हा छाप होते त्या यादीत. फक्त दोन का असेना, बंगालीही होते.
पण मराठी मात्र एकही नाही. तरी बरं, ही पुरवणी महाराष्ट्राची राजधानी, देशाच्या प्रगतीचं इंजिन वगैरे असलेल्या मुंबईतही वाटली गेली. खरं म्हणजे देशभरच ती वितरित झाली. पण या उद्याच्या स्टार्टअपकर्त्यांत एकही ‘मराठी मानूस’ नव्हता. आता हे वाचून यावर ‘‘नाही आम्हाला पुढे पुढे करायची सवय’’, असं म्हणून तुच्छतेनं नाक उडवायची सोय आहेच. पण तिचा आधार घेतला तर मग ‘‘कसली सवय आहे तुम्हाला?’’ या प्रश्नाला भिडायची हिंमतही हवी. तर प्रश्न असा की हे असं का होत असावं?
दोन आठवड्यांपूर्वी एका उद्याोगअर्थप्रेमी देशाचे भारतीय प्रतिनिधी भेटायला आले होते. निवडणुका जवळ आल्या की अशा भेटी वाढतात. पण हे अपवाद. कारण यातल्या एकाशी उत्तम अनौपचारिक संबंध तयार झालेले आहेत म्हणून. बरीच वर्षं हा अधिकारी भारतात आहे. तर या वेळी येताना त्यानं त्यांच्याबरोबर त्या देशाचा दक्षिण भारतासाठीचा अधिकारीही बरोबर आणला होता. सहजच. ओळख करून द्यायला. हे परिचित पश्चिम भारत सांभाळतात. म्हणजे मध्य प्रदेश-गुजरात-महाराष्ट्र-गोवा वगैरे. दुसरा सहकारी दक्षिणेची राज्यं बघतो. आपल्या देशातल्या उद्याोगांना गुंतवणुकीसाठी लागेल ती मदत करणं, राज्यांच्या आणि गुंतवणूकदारांच्या गरजा एकमेकांना पूरक कशा असतील हे पाहणं, संबंधित विभागात भेटीगाठी करवणं वगैरे. तर ते दोघे त्यांनी नुकत्याच आणलेल्या तीन प्रकल्पांविषयी बोलते झाले. अगदी मोकळेपणानं. हे तीन प्रकल्प तीन राज्यांत गेले. एक गुजरातेत. दुसरा तमिळनाडूत आणि तिसरा महाराष्ट्रात.
तर यातल्या दोन प्रकल्पांचं उत्तम सुरू होतं. कसलीही तक्रार नाही. अपेक्षेप्रमाणं उत्पादन सुरू होतं आणि मागणीप्रमाणे निर्यातही वाढती होती.
प्रश्न होता नेमका महाराष्ट्राचा. आणि हे दोघे परदेशी या देशातल्या सर्वात श्रीमंत, उद्याोगस्नेही इत्यादी इत्यादी राज्याच्या राजधानीत एका वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात बिनदिक्कतपणे सांगत होते: महाराष्ट्र हॅज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट टु हँडल! त्यावर मी मनातल्या मनात कपाळाला लावलेला हातसुद्धा त्यांना बहुधा दिसला असावा. खजील झाले… सारवासारवीचा प्रयत्न झाला… सॉरी टू से… वगैरे वगैरे. पण त्यांना बहुधा हे बोलायचंच असावं.
सांगत गेले… कशा ‘मागण्या’ वाढल्यात ते. ‘‘थांबतच नाहीत. आज हा येतो. उद्या तो. नंतर परवा अमुक पक्षाचा. नंतर तमुक… चक्र सुरूच’’. त्यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ हा महाराष्ट्रात आणि त्यातही मुंबई-पुण्यालगत असण्याचा म्हणून जो ‘इन्सेंटिव्ह’ होता तो काहीही आता राहिलेला नाही. किंवा राहिला असेल तर तो अगदीच किरकोळ प्रमाणात. या राज्यात असण्याच्या फायद्यापेक्षा नसणं अधिक चांगलं. हे दोघे बोलतच गेले. बोलता बोलता त्यातल्या परिचितानं जे विधान केलं ते चमकावून गेले. आता आतले ‘तीन’ आणि बाहेरून आतला ‘एक’ असं चार पक्षांच्या नेत्यांना ‘शांत’ करावं लागतं, असा त्या विधानाचा अर्थ.
त्यात शंभर टक्के तथ्य आहे हे मंत्रालयातले वरिष्ठ अनौपचारिकपणे गप्पा मारताना तसं एरवीही सांगत असतात. पूर्वी सरकारी पातळीवर एकदा का सर्वोच्चांनी एखादा प्रकल्प सगळ्या प्रक्रियेनंतर मंजूर केला की कोणाची टाप नसायची त्याला आडवं येण्याची. आता या सर्वोच्च पातळीच्या आधीही आणि नंतरही अडथळेच अडथळे. ‘ग्रामदैवतं’ तर इतकी की वाढलीयेत हल्ली की त्यांची संख्याही ३३ कोटी भरते की काय अशी चिंता आता या उद्याोगांना आहे. एकाला शांत केलं की दुसरा हजर. न करावं तर गुंतवणुकीच्या दगडाखाली हात अडकलेला. या मंडळींच्या मागण्या ठरलेल्या असतात. एक तर कंपनी-संबंधित कंत्राटं ‘त्यांना’ द्या, नोकऱ्या ‘त्यांच्याच’ माणसांना द्या आणि हे दोन्हीही द्यायचं नसेल तर सरळ रोख रक्कम टाका! ‘‘आमच्यासारख्या परदेशी कंपन्यांची तीनही पर्यायांबाबत पंचाईत. खर्च दाखवायचा कसा? कंत्राट आमच्या गरजांनुसारच निघणार. आता ऑटोमेशन इतकं आहे की ही माणसं-आणि परत ती अकुशल- नोकरीला ठेवायची तरी कशासाठी? या अडचणी ‘यांना’ कळत नाहीत आणि त्यांच्या प्रमुखांना कळवून त्या घ्यायच्या नाहीत’’, असं या परदेशी दोघांतल्या एकाचं निरोपाचं विधान. ते करता करता तो बातमीही देऊन गेला… ‘‘आमचा इथला प्रकल्प आम्ही हलवतोय’’. तमिळनाडू किंवा गुजरात यातल्या एखाद्या राज्यात आता तो जाईल. आता ही राज्यं म्हणजे काही पाकिस्तान नाही, हे मान्य. पण तरी आपलं—महाराष्ट्राचं- नुकसान ते नुकसानच!
‘आपल्याला’ या नुकसानीची जाणीव आहे का हा खरा या निमित्तानं पडलेला प्रश्न. मराठी मुलं/मुली आयएएसमध्ये नाहीत. असले तर भलत्याच ‘खेडकर’ ‘पूजा’ करण्यात ते मग्न. जगात बड्याबड्या कंपन्यांच्या प्रमुखपदी आहेत तेलुगू मुलांसारखे दिसतात म्हणावं मराठी तर तेही नाही. हिंदी चित्रपटात आहेत म्हणावं तर आपले स्पॉटबॉय वगैरे. कोकणातला मित्र म्हणत होता आता तिकडे नारळ काढायला नेपाळी पोरं आहेत म्हणून. खेळात आहेत का? तिथे एक दोन-पाच चांगली नावं दिसतात ‘नावाला’. उद्याोग, बँका, अर्थनीती वगैरे क्षेत्रांत तर तसंही काही फार नाही.
म्हणून मग प्रश्न पडतो: हा महाराष्ट्र आणि त्यातले मराठी तरुण करतात तरी काय?
तूर्त ‘साहसी खेळ’चा सराव करण्यात बरेच मग्न असतील बहुधा. तिथे नसतील ते काही शहरांमधल्या पुलांखाली ढोल बडवण्याचा सराव करत असतील. काही काही महाभाग तर दोन्हीही ठिकाणचे कार्यबाहुले असतील. केवढे उत्सव आहेत मग… आणि मग तर ‘लोकशाहीचा महाउत्सव’. त्यातल्या नायकांना या असंख्य कार्यबाहुल्यांची गरज असेल ना! नाहीतर ‘‘अमुक-तमुक आगे बढो… हम तुम्हारे साथ है’’ असं कोकलणार कोण!! गुंतवणूक वगैरे सगळं नंतर…
पण या पोरांना दोष तरी का द्यावा…?
घरात नाही पाणी, घागर उताणी रे गोपाळा हे सत्य आपण ऐकणारच आहोत दोन-तीन दिवसांत…
© The Indian Express (P) Ltd
