महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जवळ येईल तसतसे महायुतीमध्ये अधिकाधिक गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे असे दिसते. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना समस्त जनतेची माफी मागावी लागली. त्यामुळे महायुतीसाठी मोदींनाच लढावे लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. खरेतर लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यांतील निवडणूक स्थानिक मुद्दे आणि प्रादेशिक नेते यांच्या बळावरच लढवली पाहिजे याबाबत भाजपमध्ये फारसे दुमत नसावे; पण आता मोदींना थेट रणांगणात उतरावे लागले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकांमुळे महाराष्ट्रातील निवडणुकीची घोषणा लांबणीवर पडली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता हरियाणातील मतदान आणखी चार दिवस पुढे ढकलले आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांचा निकाल ४ ऐवजी ८ ऑक्टोबरला जाहीर होईल. त्यानंतर आयोगाकडून महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्यांचा पाहणी दौरा केला जाईल. त्यानंतर राज्यातील मतदानाच्या तारखांची घोषणा केली जाईल म्हणजे निवडणूक आणखी काही दिवस पुढे ढकलली जाईल. निवडणूक आयोग राज्यातील नेत्यांना प्रचारासाठी मुदत वाढवून देत आहे. त्याचा महायुती असो वा महाविकास आघाडी दोन्ही नेत्यांना लाभ होऊ शकतो. त्यांना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचता येईल ही बाब चांगलीच म्हटली पाहिजे. पण असा लाभ निदान महायुतीच्या नेत्यांना घेता येईल का याबाबत आज साशंकता निर्माण होऊ शकते. महाविकास आघाडी विरोधी पक्षात असल्यामुळे सरकारविरोधात आक्रमक होऊन प्रचार करणे अपेक्षित आहे. विरोधकांच्या हाती कोलीत न देणे हाच सत्ताधाऱ्यांचा पहिला बचाव असतो. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांवर विरोधकांना डाव पलटवता येतो. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केलेल्या चुकीचा ‘इंडिया’ आघाडीला कसा फायदा झाला हे दिसले आहे. ‘संविधान बदलायचे असेल तर चारशे जागा जिंकून द्या’, या भाजपमधील काही उतावळ्या नेत्यांच्या आवाहनामुळे काँग्रेसला भाजपविरोधात कोलीत मिळाले. या नेत्यांमुळे आणि ‘मोदींची गॅरंटी’ या प्रचारवाक्यामुळे भाजपची चारशे जागांपर्यंत होऊ शकणारी घोडदौड अडीचशेचाही पल्ला गाठू शकली नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतरही काँग्रेसचा संविधानाचा मुद्दा भाजपला त्रास देत आहे. सातत्याने संविधानरक्षणावर बोलावे लागत आहे. थेट नोकरभरतीचा निर्णयही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला मागे घ्यावा लागला, त्याहीवेळी याचे प्रत्यंतर आले आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्याचे उदाहरण ताजे असताना राज्यात महायुतीकडून भाजपने केलेल्या चुका टाळण्याची गरज होती. मात्र महायुतीतील नेते नेमके हेच करताना दिसत आहेत. भाजप आणि शिंदे गटातील नेते अजित पवार गटाविरोधात आक्रमक झाले आहेत. शिवपुतळा कोसळण्याच्या घटनेनंतर सर्वात आधी अजित पवारांनी माफी मागून एक प्रकारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंविरोधात आघाडी उघडली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला या घटनेचे गांभीर्य शिंदेंसह महायुतीतील नेत्यांच्या लक्षात आले नाही असे दिसते. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी दैवत असलेल्या शिवरायांचा पुतळा कोसळतो पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नौदलाला आणि वाऱ्याला दोष देताना पाहायला मिळाले. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी त्याची कानउघाडणी केल्यानंतर या नेत्यांना जनतेची माफी मागण्याचे भान आले असे दिसते. पण बूंद से गयी, वो हौद से नही आती, असे म्हणतात. तसेच काहीसे झाले. महायुतीतील नेत्यांना हे प्रकरण हाताळता आले नसल्याचे लक्षात आल्यावर आणि त्याचा मोठा फटका निवडणुकीत बसण्याची शक्यता दिसू लागल्याने मोदींना राज्यात येऊन जनतेची माफी मागावी लागली. ज्यांच्या भरवशावर राज्य जिंकण्याची रणनीती भाजपच्या केंद्रातील नेत्यांनी आखली होती, त्यांच्यावरील विश्वास कमी झाला असल्याचे हे प्रतीक म्हणता येईल. ‘लाडकी बहीण’खेरीज काय? जनतेकडे जाऊन मते मागण्यासाठी महायुतीकडे फार कमी मुद्दे असल्याचे दिसते. ही बाब भाजपमधील नेतेही मान्य करतील. मध्य प्रदेशमुळे महायुतीला लाडकी बहीण योजनेचा मुद्दा हाती लागला. हीच योजना तारणहार ठरेल असे महायुतीला वाटत आहे. कारण या योजनेव्यतिरिक्त सत्ताधाऱ्यांकडे कोणताही सकारात्मक मुद्दा नसल्याचे चित्र दिसू लागले. त्यामुळे श्रेय घेण्यासाठीदेखील महायुतीमध्ये चढाओढ होऊ लागली. अजित पवार आणि त्यांचे नेते गुलाबी पेहराव करून लोकांमध्ये वावरू लागले. आपल्यामुळेच ही योजना राज्यात लागू होत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंचे म्हणणे आहे. भाजपकडे यापेक्षा वेगळा मुद्दा नसल्याने लाडकी बहीण योजनेचा झेंडा घेऊनच पुढे जावे लागत आहे. ही योजना वगळता कोणत्या मुद्द्यावर महायुती यंदाची विधानसभा निवडणूक लढवू शकते, या प्रश्नाचे उत्तर महायुतीतील नेत्यांना देता येईलच असे नाही. त्यामुळे मतदारसंघनिहाय परिस्थिती हाताळण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्दा फारसा प्रभावी ठरण्याची शक्यता नसल्यामुळे राज्यात नवी योजना वा मुद्दा प्रचारात उतरवण्याची गरज महायुतीला भासली होती. मध्य प्रदेशमध्ये लाडली बहनामुळे भाजपने हारलेली निवडणूक जिंकली असे म्हटले जाते. पण, ही योजना राज्यात महिलांमध्ये लोकप्रिय ठरेलच असे नव्हे. सरकारने दिलेले पैसे घेतले जातील, पण सत्ताधाऱ्यांनाच महिला मतदार मत देतील असा दावा कोणीही करू शकत नाही. तरीही महायुतीने लाडकी बहीण योजनेचा जोरदार प्रचार केला, निवडणुकीपूर्वी महिलांना या योजनेचे किमान पाच हप्ते तरी दिले जातील असे आश्वासनही दिले गेले. हे आश्वासन पूर्ण केले जाईल हे खरे. पण शिवपुतळ्याच्या घटनेनंतर या योजनेचा लाभ पुसला जाऊ शकतो याची कल्पना महायुतीतील नेत्यांना आलेली असू शकते. लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीने प्रचारामध्ये आघाडी घेतली होती, त्यांचा प्रचार आक्रमकही होऊ लागला होता. आता या योजनेवरील पक्ष शिवपुतळा कोसळल्याच्या घटनेनंतर निर्माण झालेल्या वादाकडे वळले आहे. भाजपचे नेते नारायण राणे यांचे वागणे अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यांच्या वर्तनानंतर महायुतीचा पराभव करायला विरोधकांचीही गरज नाही असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटले तर नवल नव्हे. शिवपुतळ्याचा हा वाद मोदींनी माफी मागूनदेखील निवळेल याची खात्री देता येत नाही. लोकसभा निवडणुकीत ‘संविधान’, तर आता राज्याच्या निवडणुकीत महायुतीतील नेत्यांची अपरिपक्वता विरोधकांच्या मदतीला आली आहे. त्याचा शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याने प्रचारात लाभ घेतला नाही असे होण्याची शक्यता कमी दिसते. मोदींवरच मदार शिवाय महायुतीतील अंतर्गत वाद कमी होण्याऐवजी वाढत गेल्याचे पाहायला मिळते. हा वाद चिघळत जाण्याची दिसू लागली आहेत. शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार हे महायुतीतील तीन पक्षांचे सर्वोच्च नेते एकमेकांशी जबरदस्त स्पर्धा करू लागले आहेत असे दिसते. शिंदे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, फडणवीस यांना शिंदे यांच्यामुळे हुकलेली मुख्यमंत्री पदाची संधी पुन्हा मिळवायची आहे तर अजित पवार यांना कित्येक वर्षापासूनचे मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. या नेत्यांच्या स्पर्धेमुळे महायुतीमध्ये एकोपा कमी आणि एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची चढाओढ अधिक होत असल्याचे पाहायला मिळते. त्यामुळे राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची सूत्रे मोदींनाच हाती घ्यावी लागतील असे दिसू लागले आहे. फक्त मोदींच्या चेहऱ्याकडे बघून मतदार महायुतीच्या पारड्यात मते टाकतील असे मानण्याचे दिवस संपुष्टात आले असे लोकसभेच्या निवडणुकीतील निकालानंतर मानले जाऊ लागले आहे. तरीदेखील निवडणूक जिंकण्याचा शेवटचा पर्याय म्हणून पुन्हा मोदींवरच कदाचित महायुतीला अवलंबून राहावे लागेल असे दिसते.
