महेश सरलष्कर
मेच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत निकाल जाहीर होतात आणि मेच्या अखेरीस केंद्रात नवे सरकार स्थापन होते. यावेळी ही संपूर्ण प्रक्रिया एक महिना आधी होण्याची शक्यता आहे..
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ ईशान्येकडील राज्यांमधून मार्गक्रमण करत आहे, तिथे यात्रेला लोकांचा प्रतिसाद मिळत असल्याचे समाजमाध्यमांवरून पोस्ट होणाऱ्या वृत्तांतांतून दिसते. सध्या देशातील सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांमधून फक्त रामभक्ती होत असल्याने काँग्रेसच्या यात्रेकडे लक्ष दिले जात नसावे. शिवाय, ईशान्येकडील राज्यांकडे दुर्लक्ष होतेच. ही यात्रा पुढे पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांतून प्रवास करेल. तेव्हा कदाचित मुख्य धारेतील प्रसारमाध्यमे या यात्रेकडे अधिक लक्ष देतील; तोपर्यंत अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा पहिला ज्वर ओसरलेला असेल. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’च्या यशापयशावर चर्चा केली जाऊ शकेल.
काँग्रेसच्या या यात्रेला तीन टप्प्यांमध्ये विभागता येईल. ईशान्येकडील राज्ये, पूर्वेकडील राज्ये आणि मध्य-पश्चिमेकडील राज्ये अशा वेगवेगळय़ा राजकीय विचारांच्या सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यांतून ही यात्रा जाईल. ईशान्येकडील राज्यांपैकी मणिपूर आणि आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे. गुवाहाटी शहरातून यात्रा नेण्यास आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व-सर्मा यांनी विरोध केला. राहुल गांधींविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची धमकीही दिली. हिमंत बिस्व-सर्मा यांनी राहुल गांधींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, तेवढा कदाचित मूळ भाजपवाल्या नेत्यांनीही केला नसावा! धर्मातर केलेले अनुयायी अधिक कट्टर असतात, तसे हिमंत बिस्व-सर्मा हे कट्टर भाजपवाला असल्याचे सातत्याने दाखवत असतात. ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ आसाममधून जात असल्याने त्यांना आणखी एक संधी मिळालेली दिसते.
पूर्वेकडील राज्ये कळीची
ही यात्रा पूर्वेकडील राज्यांमध्ये प्रवेश करेल तेव्हा लोकांचा अधिक प्रतिसाद अपेक्षित असेल. इथल्या राज्यांमध्ये ‘इंडिया’तील घटक पक्षांची सरकारे आहेत, अपवाद ओडिशाचा. पण तिथेही भाजपचे सरकार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तर बिहारमध्ये जनता दल-राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस यांची आघाडी सरकारे आहेत. ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याला लोकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता; ही बाब भाजपलाही नाकारता येणार नाही. दुसऱ्या टप्प्याचे यश पूर्वेकडील राज्यांमधील प्रतिसादावर अवलंबून असेल. या राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्याची पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसले तर मात्र लोकसभेची निवडणूक नियोजित वेळेआधी एक महिना म्हणजे मार्च-एप्रिलमध्ये होऊ शकेल, असे मानले जात आहे.
पूर्वेकडून ही यात्रा मध्य व पश्चिम भारतात येईल. ऐन निवडणुकीच्या हंगामामध्ये मध्य भारतातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या भाजपशासित राज्यांतून ही यात्रा जाणार असल्याने भाजपला रामभरोसे राहता येईल असे नव्हे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसची संघटना सर्वात कमकुवत आहे हेही खरे. गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला फक्त एक जागा जिंकता आली होती. या राज्यांमध्ये ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या जागावाटपात कमी जागा काँग्रेसच्या वाटय़ाला येतील असे मानले तरी, या कमीत कमी जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले तर पक्षाच्या संख्याबळात वाढच होणार आहे. उत्तरेकडील राज्यांत ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळवून देणार असेल तर ‘इंडिया’ची ताकदही वाढेल! पश्चिमेकडील राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तीनही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात गेल्या वेळी भाजप-शिवसेना युतीला ४८ पैकी ४१ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी पुनरावृत्तीसाठी महायुतीला खूपच मेहनत घ्यावी लागत आहे. विरोधकांच्या महाविकास आघाडीला कमीत कमी म्हणजे किमान वीस जागा मिळतील असे जरी मानले तर महायुतीला फक्त २८ जागांवर समाधान मानावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार महाराष्ट्रात येत आहेत, तरीही महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही तर अप्रत्यक्षपणे मोदींचा पराभव मानला जाईल. उलट, ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ उत्तर महाराष्ट्रातून मुंबईला जाणार असली तरी, विदर्भामध्ये वातावरण निर्मितीसाठी काँग्रेसला लाभ होऊ शकतो.
राम-लाटेत अडथळा नको..
त्यामुळेच ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’ने वातावरण बदलण्याआधी लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाली तर भाजपसाठी अधिक योग्य ठरेल. राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर देशभर रामाची लाट भाजपला कायम ठेवावी लागेल, त्यासाठी भाजपने नियोजन केलेले आहे. भाविकांना अयोध्येला पाठवत राहणे हा त्या नियोजनाचा एक भाग झाला. मतदारांच्या मनामध्ये सातत्याने रामाचा मुद्दा घोळवत ठेवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय केले जात आहेत. राम मंदिराच्या संघर्षांची कहाणी पुस्तक रूपात लोकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. संघ परिवारातील नेत्यांच्या भाषणांमधून, विविध कार्यक्रमांमधून रामाचा जयघोष होत राहील. लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत भाजप रामाच्या लाटेची तीव्रता वाढवत नेण्याचा प्रयत्न करेल. या लाटेत मध्य व पश्चिम भारतात काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’ने अडथळा निर्माण केला तर अशी भीती कदाचित भाजपला वाटू शकते. रामाच्या लाटेला कोणी अडवू शकत नाही असा दावा केला जाईल हा भाग वेगळा. पण, ‘चारसो पार’चे लक्ष्य भाजपला गाठायचे असेल तर सावध राहिलेले अधिक बरे. लोकसभा निवडणुकीची फेब्रुवारीच्या अखेरीस घोषणा झाली तर लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मग भाजपशासित राज्यांमध्ये ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ अडवणे सोपे जाईल.
राम मंदिराचे आज (सोमवार) उद्घाटन होईल. पुढील आठवडय़ामध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. १ फेब्रुवारीला लेखानुदान मांडले जाईल आणि ९ फेब्रुवारीला अधिवेशनाची सांगता होईल. १७ व्या लोकसभेचे हे अखेरचे अधिवेशन असेल. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला गती मिळेल. गेल्या आठवडय़ामध्ये भाजपच्या लोकसभेच्या क्लस्टर प्रमुखांच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी, राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर कधीही लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल असे संकेत दिले होते.
संसदेच्या अधिवेशनानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक दिल्लीत होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात असे मानले जात आहे. सर्वसाधारणपणे मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ामध्ये निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होते व एप्रिल-मेमध्ये सात-आठ फेऱ्यांमध्ये निवडणूक पार पडते. मेच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत निकाल जाहीर होतात आणि मेच्या अखेरीस केंद्रात नवे सरकार स्थापन होते. यावेळी ही संपूर्ण प्रक्रिया एक महिना आधी होण्याची शक्यता आहे. ‘भारत जोडो न्याय’ यात्रेची २० मार्चला मुंबईत सांगता होणार आहे. पण, तोपर्यंत मतदानाच्या तारखा निश्चित झाल्या तर आचारसंहितेचे कारण दाखवून यात्रेवर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन यात्रेचा वेग वाढवावा लागू शकतो.
मेच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत निकाल जाहीर होतात आणि मेच्या अखेरीस केंद्रात नवे सरकार स्थापन होते. यावेळी ही संपूर्ण प्रक्रिया एक महिना आधी होण्याची शक्यता आहे..
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ ईशान्येकडील राज्यांमधून मार्गक्रमण करत आहे, तिथे यात्रेला लोकांचा प्रतिसाद मिळत असल्याचे समाजमाध्यमांवरून पोस्ट होणाऱ्या वृत्तांतांतून दिसते. सध्या देशातील सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांमधून फक्त रामभक्ती होत असल्याने काँग्रेसच्या यात्रेकडे लक्ष दिले जात नसावे. शिवाय, ईशान्येकडील राज्यांकडे दुर्लक्ष होतेच. ही यात्रा पुढे पूर्वेकडे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांतून प्रवास करेल. तेव्हा कदाचित मुख्य धारेतील प्रसारमाध्यमे या यात्रेकडे अधिक लक्ष देतील; तोपर्यंत अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा पहिला ज्वर ओसरलेला असेल. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’च्या यशापयशावर चर्चा केली जाऊ शकेल.
काँग्रेसच्या या यात्रेला तीन टप्प्यांमध्ये विभागता येईल. ईशान्येकडील राज्ये, पूर्वेकडील राज्ये आणि मध्य-पश्चिमेकडील राज्ये अशा वेगवेगळय़ा राजकीय विचारांच्या सत्ताधाऱ्यांच्या राज्यांतून ही यात्रा जाईल. ईशान्येकडील राज्यांपैकी मणिपूर आणि आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे. गुवाहाटी शहरातून यात्रा नेण्यास आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व-सर्मा यांनी विरोध केला. राहुल गांधींविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची धमकीही दिली. हिमंत बिस्व-सर्मा यांनी राहुल गांधींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, तेवढा कदाचित मूळ भाजपवाल्या नेत्यांनीही केला नसावा! धर्मातर केलेले अनुयायी अधिक कट्टर असतात, तसे हिमंत बिस्व-सर्मा हे कट्टर भाजपवाला असल्याचे सातत्याने दाखवत असतात. ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ आसाममधून जात असल्याने त्यांना आणखी एक संधी मिळालेली दिसते.
पूर्वेकडील राज्ये कळीची
ही यात्रा पूर्वेकडील राज्यांमध्ये प्रवेश करेल तेव्हा लोकांचा अधिक प्रतिसाद अपेक्षित असेल. इथल्या राज्यांमध्ये ‘इंडिया’तील घटक पक्षांची सरकारे आहेत, अपवाद ओडिशाचा. पण तिथेही भाजपचे सरकार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तर बिहारमध्ये जनता दल-राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेस, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस यांची आघाडी सरकारे आहेत. ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याला लोकांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला होता; ही बाब भाजपलाही नाकारता येणार नाही. दुसऱ्या टप्प्याचे यश पूर्वेकडील राज्यांमधील प्रतिसादावर अवलंबून असेल. या राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्याची पुनरावृत्ती होत असल्याचे दिसले तर मात्र लोकसभेची निवडणूक नियोजित वेळेआधी एक महिना म्हणजे मार्च-एप्रिलमध्ये होऊ शकेल, असे मानले जात आहे.
पूर्वेकडून ही यात्रा मध्य व पश्चिम भारतात येईल. ऐन निवडणुकीच्या हंगामामध्ये मध्य भारतातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या भाजपशासित राज्यांतून ही यात्रा जाणार असल्याने भाजपला रामभरोसे राहता येईल असे नव्हे. या राज्यांमध्ये काँग्रेसची संघटना सर्वात कमकुवत आहे हेही खरे. गेल्या वेळी उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसला फक्त एक जागा जिंकता आली होती. या राज्यांमध्ये ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांच्या जागावाटपात कमी जागा काँग्रेसच्या वाटय़ाला येतील असे मानले तरी, या कमीत कमी जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले तर पक्षाच्या संख्याबळात वाढच होणार आहे. उत्तरेकडील राज्यांत ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळवून देणार असेल तर ‘इंडिया’ची ताकदही वाढेल! पश्चिमेकडील राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या तीनही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात गेल्या वेळी भाजप-शिवसेना युतीला ४८ पैकी ४१ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी पुनरावृत्तीसाठी महायुतीला खूपच मेहनत घ्यावी लागत आहे. विरोधकांच्या महाविकास आघाडीला कमीत कमी म्हणजे किमान वीस जागा मिळतील असे जरी मानले तर महायुतीला फक्त २८ जागांवर समाधान मानावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार महाराष्ट्रात येत आहेत, तरीही महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही तर अप्रत्यक्षपणे मोदींचा पराभव मानला जाईल. उलट, ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ उत्तर महाराष्ट्रातून मुंबईला जाणार असली तरी, विदर्भामध्ये वातावरण निर्मितीसाठी काँग्रेसला लाभ होऊ शकतो.
राम-लाटेत अडथळा नको..
त्यामुळेच ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’ने वातावरण बदलण्याआधी लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाली तर भाजपसाठी अधिक योग्य ठरेल. राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर देशभर रामाची लाट भाजपला कायम ठेवावी लागेल, त्यासाठी भाजपने नियोजन केलेले आहे. भाविकांना अयोध्येला पाठवत राहणे हा त्या नियोजनाचा एक भाग झाला. मतदारांच्या मनामध्ये सातत्याने रामाचा मुद्दा घोळवत ठेवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय केले जात आहेत. राम मंदिराच्या संघर्षांची कहाणी पुस्तक रूपात लोकांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. संघ परिवारातील नेत्यांच्या भाषणांमधून, विविध कार्यक्रमांमधून रामाचा जयघोष होत राहील. लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत भाजप रामाच्या लाटेची तीव्रता वाढवत नेण्याचा प्रयत्न करेल. या लाटेत मध्य व पश्चिम भारतात काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’ने अडथळा निर्माण केला तर अशी भीती कदाचित भाजपला वाटू शकते. रामाच्या लाटेला कोणी अडवू शकत नाही असा दावा केला जाईल हा भाग वेगळा. पण, ‘चारसो पार’चे लक्ष्य भाजपला गाठायचे असेल तर सावध राहिलेले अधिक बरे. लोकसभा निवडणुकीची फेब्रुवारीच्या अखेरीस घोषणा झाली तर लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मग भाजपशासित राज्यांमध्ये ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ अडवणे सोपे जाईल.
राम मंदिराचे आज (सोमवार) उद्घाटन होईल. पुढील आठवडय़ामध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. १ फेब्रुवारीला लेखानुदान मांडले जाईल आणि ९ फेब्रुवारीला अधिवेशनाची सांगता होईल. १७ व्या लोकसभेचे हे अखेरचे अधिवेशन असेल. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला गती मिळेल. गेल्या आठवडय़ामध्ये भाजपच्या लोकसभेच्या क्लस्टर प्रमुखांच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी, राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर कधीही लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईल असे संकेत दिले होते.
संसदेच्या अधिवेशनानंतर भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक दिल्लीत होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात असे मानले जात आहे. सर्वसाधारणपणे मार्चच्या दुसऱ्या आठवडय़ामध्ये निवडणुकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा होते व एप्रिल-मेमध्ये सात-आठ फेऱ्यांमध्ये निवडणूक पार पडते. मेच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत निकाल जाहीर होतात आणि मेच्या अखेरीस केंद्रात नवे सरकार स्थापन होते. यावेळी ही संपूर्ण प्रक्रिया एक महिना आधी होण्याची शक्यता आहे. ‘भारत जोडो न्याय’ यात्रेची २० मार्चला मुंबईत सांगता होणार आहे. पण, तोपर्यंत मतदानाच्या तारखा निश्चित झाल्या तर आचारसंहितेचे कारण दाखवून यात्रेवर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन यात्रेचा वेग वाढवावा लागू शकतो.
