शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली दौऱ्यामुळे राज्यातील राजकारण तीन दिवस दिल्लीच्या पटांगणात रंगले. दिल्लीत फक्त उद्धव ठाकरेच यायचे राहिले होते, ते येऊन गेल्यामुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. काँग्रेसच्या नेत्यांना दिल्लीत येण्याशिवाय पर्यायच नाही. शरद पवार दिल्लीत येतातच. महायुतीतील घटक पक्षांचा सगळाच कारभार दिल्लीतील कृष्ण मेनन मार्गावरून चालतो; त्यामुळे तिथे डोके ठेवायला तीनही पक्षांतील नेते अधूनमधून येत असतात. उद्धव ठाकरेही दिल्लीत येऊन गेल्यामुळे प्रत्येकाला एकमेकांकडे बोट दाखवण्याची संधी मिळाली. उद्धव ठाकरे दिल्लीत येऊन गेले असले तरी, त्यांच्या पक्षाचे आणि शरद पवार यांच्या पक्षाचे निर्णय मुंबईतून होणार आहेत. पण महायुतीतील घटक पक्षांना हे स्वातंत्र्य मिळणार नाही. त्यामुळे दोन आघाड्यांमध्ये जास्त परावलंबी कोण हे ओघाने आलेच! असे जरी असले तरी विधानसभा निवडणुकीमधील चित्र इतके सोपे-सरळ असणार नाही असे दिसते. राज्यात आघाड्या दोन असल्या तरी त्यांचे एकमेकांच्या हातात हात आणि पायात पाय आहेत. सोयीसुविधेनुसार कधी हात पुढे केला जाईल, तर कधी पाय आडवा घालून पाडलेही जाईल. हात देणारे कदाचित दुसऱ्या आघाडीतील असतील तर पायात पाय घालून पाडणारे स्वत:च्याच आघाडीतील असतील. खरेतर त्यामुळेच दिल्लीत कोण येते याला फार महत्त्व देण्याची गरज नाही.
राज्याच्या राजकारणाचा इतका गुंता झाला आहे की विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसे कोण कोणाचे होऊन जाईल सांगता येणार नाही. आत्ता तरी महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील घटक पक्ष आपापल्याच आघाडीमध्ये राहून निवडणूक लढवतील असे दिसते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे भाजपशी जवळीक करतील का, या दिल्लीत सातत्याने विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाला विराम देण्याची गरज आहे. उद्धव ठाकरे यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची भेट घेतल्यानेही चर्चा सुरू झाली असली तरी, आत्ताच्या घडीला या भेटीला किती महत्त्व असेल याचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य नाही. धनखड हे मोदींच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. उपराष्ट्रपतींच्या नव्या निवासस्थानी उद्धव ठाकरे तासाभराहून अधिक वेळ होते. धनखडांशी त्यांनी कौटुंबिक गप्पा मारल्याचे सांगितले जाते. कदाचित ही भेट धनखडांनी मोदींच्या परवानगीनेही घेतलेली असू शकते. या भेटीतील संवादाची माहिती मोदींपर्यंत पोहोचलीही असेल. पण ठाकरेंचे मन भाजपमधील काही नेत्यांमुळे वैयक्तिक स्तरावर दुखावले गेले असेल तर या भेटीला आत्ता फार महत्त्व देता येत नाही असे म्हणावे लागते.
दिल्लीत उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधींशीही चर्चा केली. त्यामध्ये कदाचित जागावाटप लवकरात लवकर पूर्ण करणे, निदान वादातीत जागांची तरी आधी घोषणा करणे, शिवाय, आघाडीची समन्वय समिती नेमणे वगैरे मुद्द्यांवर देवाणघेवाण झालेली असू शकते. दोन ज्येष्ठ नेत्यांमधील भेटीमध्ये असा संवाद अपेक्षितच असतो. महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये चर्चा झालीच असेल तर सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत तरी जागावाटपावर अंतिम निर्णय झालेला असू शकतो. हे पाहता महायुतीच्या तुलनेत महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद कमी आहेत असे दिसते. शिवाय, इथे आघाडीतील भांडणे सोडवायला शरद पवार आहेत; पण महायुतीमध्ये ‘चाणक्य’ आहेत. दिल्लीतील हे चाणक्य जितके सक्रिय तितके मतभेद तीव्र होण्याची शक्यता अधिक, असेही बोलले जाऊ लागले आहे.
महायुतीतील निर्णय दिल्लीतून किंवा दिल्लीच्या मुंबईत पोहोचलेल्या प्रतिनिधींकडून घेतले जातील. स्वत: चाणक्य राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीमध्ये लक्ष घालत आहेत. त्यांचे दौरेही सुरू झाले आहेत. त्यांचे प्रतिनिधीही मुंबईत ठाण मांडून बसणार असल्याचे समजते. तिथे बसून ते राज्याचा दौरा करतील, संभाव्य उमेदवारांशी चर्चा करतील, नवे चेहरे शोधतील. इतकेच नव्हे तर महायुतीतील कोणत्या पक्षाला किती जागा द्यायच्या याचाही निर्णय घेण्याची शक्यता असू शकते. शिंदे गटाला किमान शंभर जागांची अपेक्षा आहे. पण अजित पवार यांच्या गटाला हे मान्य असेलच असे नाही. किमान ६० जागा जिंकून आणण्याचे अजितदादांच्या गटाचे लक्ष्य असेल तर ते किमान ८० जागांची तरी मागणी करतील. मग भाजपच्या वाट्याला जेमतेम १०८ जागा राहतील. भाजपने १५०-१६० पेक्षा कमी जागा लढवल्या तर निवडणुकीआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ‘किंग’ ठरतील. मग मुख्यमंत्रीपदावरही शिंदेंचाच दावा राहील. असे झाले तर अजितदादा आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या स्वप्नाचे काय? दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठांचे म्हणणे असे की, आमच्याकडे जास्त जागा होत्या आणि राहतील. आम्ही खुल्या मनाचे आहोत, त्यामुळे शिंदे-अजितदादांना जागावाटपात योग्य रीतीने सामावून घेऊ. या म्हणण्याचा अर्थ भाजपला सर्वाधिक जागा देताना शिंदे- अजितदादांच्या गटामध्ये स्पर्धा आणखी तीव्र झाली तर मुख्यमंत्रीपदासाठी हे दोघेही दावेदार ठरतील. मग, महायुतीत कोण पाय आडवा घालेल हे सांगणे मुश्कील होऊन जाईल. महायुतीत तिसरा घटक भाजपच्या राज्य नेतृत्वाचा. राज्यातील सगळी सूत्रे दिल्लीतूनच हलवली जाणार असतील तर राज्यातील नेतृत्वाकडे काय काम उरणार? लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील सूत्रे दिल्लीतून हलवली गेली होती. ही आठवण अजूनही ताजी आहे! उत्तर प्रदेशमध्ये काय सुरू आहे हे सगळ्यांना दिसत असेलच.
राज्यात पक्ष फुटून दोनाचे चार झाले, आधीचे दोन होतेच. त्यामुळे सहा पक्षांच्या दोन आघाड्या झाल्या. भाजपच्या या फोडाफोडीतून कोण कोणाचा हे समजायला लोकांनाही वेळ लागला. पण महायुतीचे सरकार स्थिरावत गेले. लोकसभा निवडणुकीत ४८ जागा असल्याने या सहा पक्षांचा गुंता आवाक्यात होता तरी अजितदादांच्या गटातील नेते शरद पवारांच्या गटात गेले आणि लोकसभेची निवडणूक जिंकले… विधानसभेसाठी तर २८८ जागा लढवाव्या लागणार आहेत. इथे उमेदवारीसाठी काय काय होईल याची कल्पनाही न केलेली बरी. म्हणजे दोन आघाड्यांमध्ये नव्या आघाड्या झालेल्या पाहायला मिळतील. त्याची सुरुवात झालेली आहे. दिल्लीमध्ये अमित शहांसोबत हसतखेळत असलेले निष्ठावान कधी शरद पवारांच्या गटामध्ये सामील होतील हे सांगता येत नाही. त्यांना तिथे जाऊन कदाचित अधिक शांतता लाभेल. काही फडणवीसांचे निष्ठावानही पवार गटात जाण्याचा विचार करत असतील. कदाचित एका नेत्याने दुसऱ्या नेत्याशी संपर्कही केला असू शकतो. हीच बाब दोन्ही शिवसेनांमध्ये होऊ शकते. ज्यांना उमेदवारीची संधी मिळणार नाही ते त्यांच्या निष्ठा बदलू शकतील. मग दोन आघाड्या या फक्त दोनच कशा राहतील? म्हणूनच विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तशी आघाड्यांमध्ये आघाड्या झालेल्या दिसू शकतील.
जरांगे कोणाचे? कोणाविरुद्ध?
लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाचा महायुतीला फटका बसला होता. या लढ्याचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांना बळ आधी महायुतीतील नेत्याने दिले आणि नंतर ते महाआघाडीतील नेत्याच्या हातात गेले. मग, दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांचा फायदा करून घेतला अशी चर्चा अजूनही रंगलेली आहे. भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना राज्यातील दोन नेत्यांची ‘एकमेकां साह्य करू’ ही भूमिका समजलेली नाही की, समजूनही त्यांना काहीही करता येत नाही हे सध्या तरी कोडे आहे. जरांगे-पाटील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उतरवणार असतील तर चांगलेच आहे. त्यांची ताकद लोकांना कळेल असे भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण, जरांगे-पाटील यांना निवडणूक जिंकायची नाही तर भाजपला पराभूत करायचे आहे. त्यांना महाविकास आघाडी वा महायुतीतील इतर दोन्ही पक्षांच्या हितसंबंधांना धक्का लावायचा आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. या नव्या समीकरणामुळे भाजपचे अधिक नुकसान झाले तर काय, असा प्रश्न उभा राहू शकतो. शिवाय, भाजपमध्ये शिंदे-अजितदादांना सोबत घेण्याच्या निर्णयाबद्दल निर्माण झालेली नाराजी खोलवर पसरली असेल तर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आणणार कुठून, हा आणखी एक प्रश्न भाजपसमोर असेल. त्यामुळे सध्या तरी इतकेच म्हणता येईल की, राज्यातील या गुंतागुंतीची सूत्रे चाणक्यांच्या हाती राहतील की पवारांच्या, यावर सत्ता युतीला मिळणार की आघाडीला हे ठरू शकेल.
राज्याच्या राजकारणाचा इतका गुंता झाला आहे की विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसे कोण कोणाचे होऊन जाईल सांगता येणार नाही. आत्ता तरी महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील घटक पक्ष आपापल्याच आघाडीमध्ये राहून निवडणूक लढवतील असे दिसते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे भाजपशी जवळीक करतील का, या दिल्लीत सातत्याने विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाला विराम देण्याची गरज आहे. उद्धव ठाकरे यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची भेट घेतल्यानेही चर्चा सुरू झाली असली तरी, आत्ताच्या घडीला या भेटीला किती महत्त्व असेल याचा अंदाज बांधणे कोणालाही शक्य नाही. धनखड हे मोदींच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. उपराष्ट्रपतींच्या नव्या निवासस्थानी उद्धव ठाकरे तासाभराहून अधिक वेळ होते. धनखडांशी त्यांनी कौटुंबिक गप्पा मारल्याचे सांगितले जाते. कदाचित ही भेट धनखडांनी मोदींच्या परवानगीनेही घेतलेली असू शकते. या भेटीतील संवादाची माहिती मोदींपर्यंत पोहोचलीही असेल. पण ठाकरेंचे मन भाजपमधील काही नेत्यांमुळे वैयक्तिक स्तरावर दुखावले गेले असेल तर या भेटीला आत्ता फार महत्त्व देता येत नाही असे म्हणावे लागते.
दिल्लीत उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधींशीही चर्चा केली. त्यामध्ये कदाचित जागावाटप लवकरात लवकर पूर्ण करणे, निदान वादातीत जागांची तरी आधी घोषणा करणे, शिवाय, आघाडीची समन्वय समिती नेमणे वगैरे मुद्द्यांवर देवाणघेवाण झालेली असू शकते. दोन ज्येष्ठ नेत्यांमधील भेटीमध्ये असा संवाद अपेक्षितच असतो. महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये चर्चा झालीच असेल तर सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत तरी जागावाटपावर अंतिम निर्णय झालेला असू शकतो. हे पाहता महायुतीच्या तुलनेत महाविकास आघाडीमध्ये मतभेद कमी आहेत असे दिसते. शिवाय, इथे आघाडीतील भांडणे सोडवायला शरद पवार आहेत; पण महायुतीमध्ये ‘चाणक्य’ आहेत. दिल्लीतील हे चाणक्य जितके सक्रिय तितके मतभेद तीव्र होण्याची शक्यता अधिक, असेही बोलले जाऊ लागले आहे.
महायुतीतील निर्णय दिल्लीतून किंवा दिल्लीच्या मुंबईत पोहोचलेल्या प्रतिनिधींकडून घेतले जातील. स्वत: चाणक्य राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीमध्ये लक्ष घालत आहेत. त्यांचे दौरेही सुरू झाले आहेत. त्यांचे प्रतिनिधीही मुंबईत ठाण मांडून बसणार असल्याचे समजते. तिथे बसून ते राज्याचा दौरा करतील, संभाव्य उमेदवारांशी चर्चा करतील, नवे चेहरे शोधतील. इतकेच नव्हे तर महायुतीतील कोणत्या पक्षाला किती जागा द्यायच्या याचाही निर्णय घेण्याची शक्यता असू शकते. शिंदे गटाला किमान शंभर जागांची अपेक्षा आहे. पण अजित पवार यांच्या गटाला हे मान्य असेलच असे नाही. किमान ६० जागा जिंकून आणण्याचे अजितदादांच्या गटाचे लक्ष्य असेल तर ते किमान ८० जागांची तरी मागणी करतील. मग भाजपच्या वाट्याला जेमतेम १०८ जागा राहतील. भाजपने १५०-१६० पेक्षा कमी जागा लढवल्या तर निवडणुकीआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ‘किंग’ ठरतील. मग मुख्यमंत्रीपदावरही शिंदेंचाच दावा राहील. असे झाले तर अजितदादा आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या स्वप्नाचे काय? दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठांचे म्हणणे असे की, आमच्याकडे जास्त जागा होत्या आणि राहतील. आम्ही खुल्या मनाचे आहोत, त्यामुळे शिंदे-अजितदादांना जागावाटपात योग्य रीतीने सामावून घेऊ. या म्हणण्याचा अर्थ भाजपला सर्वाधिक जागा देताना शिंदे- अजितदादांच्या गटामध्ये स्पर्धा आणखी तीव्र झाली तर मुख्यमंत्रीपदासाठी हे दोघेही दावेदार ठरतील. मग, महायुतीत कोण पाय आडवा घालेल हे सांगणे मुश्कील होऊन जाईल. महायुतीत तिसरा घटक भाजपच्या राज्य नेतृत्वाचा. राज्यातील सगळी सूत्रे दिल्लीतूनच हलवली जाणार असतील तर राज्यातील नेतृत्वाकडे काय काम उरणार? लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील सूत्रे दिल्लीतून हलवली गेली होती. ही आठवण अजूनही ताजी आहे! उत्तर प्रदेशमध्ये काय सुरू आहे हे सगळ्यांना दिसत असेलच.
राज्यात पक्ष फुटून दोनाचे चार झाले, आधीचे दोन होतेच. त्यामुळे सहा पक्षांच्या दोन आघाड्या झाल्या. भाजपच्या या फोडाफोडीतून कोण कोणाचा हे समजायला लोकांनाही वेळ लागला. पण महायुतीचे सरकार स्थिरावत गेले. लोकसभा निवडणुकीत ४८ जागा असल्याने या सहा पक्षांचा गुंता आवाक्यात होता तरी अजितदादांच्या गटातील नेते शरद पवारांच्या गटात गेले आणि लोकसभेची निवडणूक जिंकले… विधानसभेसाठी तर २८८ जागा लढवाव्या लागणार आहेत. इथे उमेदवारीसाठी काय काय होईल याची कल्पनाही न केलेली बरी. म्हणजे दोन आघाड्यांमध्ये नव्या आघाड्या झालेल्या पाहायला मिळतील. त्याची सुरुवात झालेली आहे. दिल्लीमध्ये अमित शहांसोबत हसतखेळत असलेले निष्ठावान कधी शरद पवारांच्या गटामध्ये सामील होतील हे सांगता येत नाही. त्यांना तिथे जाऊन कदाचित अधिक शांतता लाभेल. काही फडणवीसांचे निष्ठावानही पवार गटात जाण्याचा विचार करत असतील. कदाचित एका नेत्याने दुसऱ्या नेत्याशी संपर्कही केला असू शकतो. हीच बाब दोन्ही शिवसेनांमध्ये होऊ शकते. ज्यांना उमेदवारीची संधी मिळणार नाही ते त्यांच्या निष्ठा बदलू शकतील. मग दोन आघाड्या या फक्त दोनच कशा राहतील? म्हणूनच विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तशी आघाड्यांमध्ये आघाड्या झालेल्या दिसू शकतील.
जरांगे कोणाचे? कोणाविरुद्ध?
लोकसभा निवडणुकीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या संघर्षाचा महायुतीला फटका बसला होता. या लढ्याचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांना बळ आधी महायुतीतील नेत्याने दिले आणि नंतर ते महाआघाडीतील नेत्याच्या हातात गेले. मग, दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांचा फायदा करून घेतला अशी चर्चा अजूनही रंगलेली आहे. भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना राज्यातील दोन नेत्यांची ‘एकमेकां साह्य करू’ ही भूमिका समजलेली नाही की, समजूनही त्यांना काहीही करता येत नाही हे सध्या तरी कोडे आहे. जरांगे-पाटील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उतरवणार असतील तर चांगलेच आहे. त्यांची ताकद लोकांना कळेल असे भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण, जरांगे-पाटील यांना निवडणूक जिंकायची नाही तर भाजपला पराभूत करायचे आहे. त्यांना महाविकास आघाडी वा महायुतीतील इतर दोन्ही पक्षांच्या हितसंबंधांना धक्का लावायचा आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. या नव्या समीकरणामुळे भाजपचे अधिक नुकसान झाले तर काय, असा प्रश्न उभा राहू शकतो. शिवाय, भाजपमध्ये शिंदे-अजितदादांना सोबत घेण्याच्या निर्णयाबद्दल निर्माण झालेली नाराजी खोलवर पसरली असेल तर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आणणार कुठून, हा आणखी एक प्रश्न भाजपसमोर असेल. त्यामुळे सध्या तरी इतकेच म्हणता येईल की, राज्यातील या गुंतागुंतीची सूत्रे चाणक्यांच्या हाती राहतील की पवारांच्या, यावर सत्ता युतीला मिळणार की आघाडीला हे ठरू शकेल.
