महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपण का पराभूत झालो याचे मूल्यमापन करण्याची बहुधा काँग्रेसला गरज वाटत नसावी. नाहीतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये त्यांची भाजपविरोधातील रणनीती फसली नसती. ज्या कारणांमुळे काँग्रेसचा पराभव झाला तेच मुद्दे काँग्रेस संसदेमध्ये मांडू पाहात आहे. त्यातून नेमके काय साध्य होणार आहे, असे ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेसच्या धुरिणांना विचारत आहेत. तरीही त्याकडे लक्ष देण्याची तसदी त्यांनी घेतलेली नाही. हे पाहिले तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे विधान काँग्रेस खरे ठरवणार असे दिसते. पाच वर्षांपूर्वी शहा म्हणाले होते की, पुढील ५० वर्षे तरी काँग्रेसला केंद्रात सत्ता मिळणार नाही! …लोकांना न भिडणारे प्रश्न काँग्रेस विनाकारण मांडत राहिला तर मतदार भाजपलाच मते देतील. मग, आम्ही हरलो असा गळा काढण्याशिवाय काँग्रेसला काहीही करता येणार नाही.
अदानी समूहाच्या कथित लाचखोरीच्या प्रकरणावरून काँग्रेसने संसदेचे कामकाज आठवडाभर बंद पाडले. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज न झाल्याने भाजपला काही फरक पडत नाही. नाही तरी केंद्र सरकार संसदेचे अधिवेशन औपचारिकता म्हणूनच घेत असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी क्वचितच सभागृहांमध्ये येतात, क्वचितच इतर सदस्यांची भाषणे ऐकतात वा त्यावर टिप्पणी करतात. विरोधकांना झोडपून काढायचे असेल तरच ते सभागृहात येतात. विरोधकांनी संविधानावर दोन दिवसांच्या चर्चेची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने कोणतीही आडकाठी न करता ही मागणी मान्य केली. खरे तर विरोधकांनी- प्रामुख्याने काँग्रेसने- ही चर्चा मागून आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. या चर्चेला मोदी उत्तर देणार आहेत. हे उत्तर कसे असेल याची कोणालाही कल्पना करता येईल. गेल्या लोकसभेत अविश्वास ठरावावर उत्तर देताना मोदींनी विरोधकांचे कसे वाभाडे काढले हे लोकांनी पाहिले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती कदाचित याही वेळी होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासाठी संविधानाचा मुद्दा जिव्हाळ्याचा असेलही. ते लोकसभेत आक्रमक भाषण करून भाजपला नामोहरम करण्याचा प्रयत्नही करतील. पण, अखेरीस भाषण मोदी करणार आहेत. मग चर्चेचे प्रयोजन संपून जाईल आणि मोदींच्या आविर्भावाची चर्चा होत राहील. भाजपच्या राजकारणाच्या प्रकृतीचे भान काँग्रेसला अजूनही येऊ नये हा निर्बुद्धपणा म्हणायचा की अतिआत्मविश्वास, असे लोक विचारू शकतात.
‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व आम्ही करू, असे तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी आक्रमकपणे बोलू लागल्या आहेत. बॅनर्जी यांना ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर घटक पक्षनेत्यांचाही पाठिंबा आहे असे दिसते. बॅनर्जी यांची भूमिका कदाचित स्वपक्षातील सत्ता बळकट करण्याचा भाग असू शकतो. पण घटक पक्ष बॅनर्जींना पाठिंबा देत आहेत याचा अर्थ काँग्रेसचे राजकीय डावपेच त्यांना मान्य नाहीत असा होतो. इंडिया आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष या पक्षांना संसदेमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची होती. उत्तर प्रदेशमध्ये संभलमधील हिंसाचारावर ‘सप’ला बोलायचे होते, मणिपूरच्या हिंसाचारावर तृणमूल काँग्रेसला बोलायचे होते. काँग्रेसला फक्त अदानीविरोधातील मुद्दा उचलून धरायचा होता. अदानी हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासाठी अडचणीचा विषय ठरतो. त्यामुळे त्यांनाही अदानीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने भाजपची कोंडी करणे नको होते! त्यामुळे विरोधकांनी काँग्रेसला नको त्या मुद्द्यावरून आक्रमक होऊ नका असे ठणकावले. संसदेत ‘इंडिया’ आघाडीच्या दररोज होणाऱ्या बैठकीमध्येही तृणमूल काँग्रेस व ‘सप’चे नेते सहभागी झाले नाहीत. अदानीच्या मुद्द्यावरून संसदेच्या आवारात होत असलेल्या निदर्शनापासूनही हे पक्ष दूर राहतात. या पक्षांनी काँग्रेसवर दबाव आणून संसदेचे कामकाज चालू केले. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याशी बोलून तडजोड केली. त्यामुळे काँग्रेसला खरे तर तोंडात मारल्यासारखे झाले. पण काँग्रेसचा नाइलाज झाला. अदानी मुद्दा लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी निगडित नाही. संविधानाचा मुद्दा एकदा वापरून झालेला आहे. त्यावर पुन:पुन्हा खल करण्यातून काही मिळणार नाही. लोकांना ज्या विषयांशी काही देणे-घेणे नाही अशा विषयांना काँग्रेस अद्यापही का कवटाळून बसले आहे, असा सवाल प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेस व ‘सप’च्या नेत्यांनी केला. त्यांच्या प्रश्नामध्ये तथ्य आहे असे दिसते. लोकांना खरोखरच काँग्रेसने मांडलेले अदानी आणि संविधानाचे मुद्दे भावले असते तर महाराष्ट्र व हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी काँग्रेसला मते दिली असती. लोकांनी भाजपला जिंकून दिले. ‘ईव्हीएम’च्या आड लपणे हा वेगळा भाग झाला. मतपेटीद्वारे मतदान झाले असते तरी आम्ही हरलो असतो, अशी कबुली महाविकास आघाडीतील नेते खासगीत देत असतील तर काँग्रेसला प्रतिवाद करायला जागा कुठे उरते?
लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने संविधान रक्षणाचा मुद्दा मांडला, त्यावेळी लोकांना हा मुद्दा संवेदनशील वाटला. लोकांनी काँग्रेसला काही प्रमाणात का होईना मते दिली. पण एकच मुद्दा सातत्याने कसा चालेल? काँग्रेसने सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये हाच मुद्दा दुसऱ्यांदा मांडला; तोही राज्यस्तरीय निवडणुकीत. त्यामध्ये काहीच नावीन्य नव्हते. लोकांना संविधानाचा मुद्दा कळलेला होता. पुन:पुन्हा काँग्रेस तोच मुद्दा लोकांना सांगत होता. या मुद्द्याचे तुम्ही पुढे काय करणार? संविधानाला धोका असेल तर तो नाहीसा कसा करणार? संविधानाचा आधार घ्यायचा असेल तर काँग्रेसच्या संघटनेमध्ये कोणकोणत्या स्तरावर दलित-ओबीसींना निर्णयप्रक्रियेत घेतले गेले? कार्यसमितीमधील आरक्षणाचे काय झाले? या समाजासाठी काँग्रेस कोणकोणत्या योजना राबवणार आहे? त्यासाठी किती पैसा खर्च करणार आहे? – असे अनेक प्रश्न लोकांनी विचारले. महाराष्ट्रामध्ये महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेने दलित-ओबीसी महिलांनाही लाभ मिळवून दिला. या योजनेला काँग्रेसने आधी विरोध केला, तिची खिल्ली उडवली; मग चूक लक्षात आल्यावर घूमजाव करून योजनेसाठी दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. हे काँग्रेसला उशिरा आलेले शहाणपण होते. महालक्ष्मी योजना, आरोग्यविम्याची योजना या योजना काँग्रेसने आधीच जाहीर करायला हव्या होत्या. ‘आमच्या पंचसूत्री जाहीरनाम्याचा लोकांवर कोणताही परिणाम होत नव्हता हे जाहीर सभांमधून दिसत होते. तेव्हाच आम्हाला कळले होते की महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा पराभव होणार,’ ही कबुली महाविकास आघाडीतील एका नेत्याने खासगी गप्पांमध्ये दिली. याचा अर्थ लोकांच्या मनात काय चालले आहे, याचा कानोसा काँग्रेसला घेता आला नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी ‘सेफ’ या शब्दावरून कोट्या करत राहिले. भाजपच्या ‘एक है तो सेफ है’चा भलताच अर्थ काढून त्यांनी तो अदानीशी जोडला. असली शाब्दिक चलाखी लोकांना पसंत पडली नाही हे निकालातून दिसले. अंबानी आणि अदानी यांच्या कंपन्यांनी भ्रष्टाचार जरी केला तरी लोकांच्या दैनंदिन जगण्यामध्ये काहीही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसने कोणावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले तरी लोक त्याकडे लक्ष देणार नाहीत ही बाब गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राफेलच्या मुद्द्यावरून तरी काँग्रेसला लक्षात यायला हवी होती. वास्तविक, संविधानाचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत चालणार नाही, त्यामुळे राज्यातील स्थानिक मुद्देच काँग्रेसला हाती घ्यावे लागतील याची जाणीव काँग्रेसमधील काही शहाण्या नेत्यांना होती. पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कदाचित राहुल गांधी व त्यांच्या चमूला वेळ मिळाला नसावा. हरियाणातील पराभवानंतर महाराष्ट्रासारखे राज्य हातून निसटू नये यासाठी राहुल गांधींनी राज्यात ठाण मांडून बसायला हवे होते. राज्यभर दौरे करून लोकांशी संवाद साधायला हवा होता. पण, ‘संविधान बचाओ’च्या दोन-चार सभा घेण्यापलीकडे राहुल गांधींनी महाराष्ट्राकडे फारसे लक्ष दिले नाही. ही निवडणूक महाविकास आघाडीतील स्थानिक नेत्यांच्या भरवशावर सोडून दिली. हे नेते आपापसांमध्ये भांडत राहिले. काँग्रेस सातत्याने पराभूत होत असतानाही पक्ष संघटनेमध्ये कोणतेही निर्णायक बदल होत नसतील आणि राहुल गांधी अर्धवेळ राजकारण करणार असतील तर अमित शहांचे विधान खरे होणारच!
