लालकिला : उत्तरेच्या राजकारणात औरंगजेबाची कबर!

औरंगजेबाच्या कबरीवरून सुरू असलेल्या वादाचे महाराष्ट्रात आणि उत्तरेच्या राजकारणामध्ये वेगवेगळे संदर्भ आहेत. याचे कारण हा मुद्दा दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळ्या हेतूंसाठी वापरला जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये धनंजय मुंडेच्या राजीनाम्याचे प्रकरण गाजत असताना अचानक समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचा विषय उकरून काढला. आझमींनी त्याच वेळी औरंगजेबाला ऐरणीवर आणण्यामागे ‘छावा’ हा चित्रपट कारणीभूत असू शकतो. छावा चित्रपटातील औरंगजेबाच्या चित्रीकरणाला विरोध करण्यासाठी आझमी यांनी मतप्रदर्शन केले. औरंगजेब चांगला प्रशासक होता, तो क्रूर नव्हता असा आझमींनी दावा केला. त्यावरून वाद तीव्र होत गेला. त्याचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उमटले. तेवढ्यापुरता का होईना धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याचा विषय बाजूला पडला. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी औरंगजेबाच्या मुद्द्याला महत्त्व दिले. मग, ही कबर उखडून टाकण्याची मागणी होऊ लागली. नागपूरमध्ये कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी मोर्चा काढून ही मागणी तीव्र केली. त्यावरून नागपुरात दोन्ही गटांमध्ये हिंसाचार झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शहरात औरंगजेब प्रकरण चिघळले. हिंसाचारामुळे फडणवीस यांना नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर संघाचे नेते आंबेकर यांनी, औरंगजेब आता संयुक्तिक राहिलेला नाही, असे जाहीरपणे सांगितले आहे. औरंगजेबाचा मुद्दा फडणवीसांच्या विरोधात वापरला जात असावा, हा वापर थांबवण्यासाठी संघाने स्पष्ट भूमिका घेऊन फडणवीस यांची पाठराखण केल्याचे संकेत आंबेकर यांच्या विधानातून मिळाले असे म्हणता येऊ शकते. महायुतीअंतर्गत सुरू असलेल्या सत्तास्पर्धेत फडणवीसांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होत असतील तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत असाही अर्थ आंबेकरांच्या विधानातून घेता येऊ शकतो. कबरीचा वाद, राज्यातील महायुतीच्या सरकारमधील ताणेबाणे व फडणवीस यांचे नेतृत्व, त्यांना संघाने दिलेले अभय असा हा सगळा महाराष्ट्राशी निगडित औरंगजेबाच्या वादाचा संदर्भ जोडता येऊ शकतो.

२०२१ पासूनच उत्तरेत!

पण महाराष्ट्राच्या पलीकडे उत्तरेच्या राजकारणात औरंगजेबाचा वाद चघळला जातो, याचा अर्थ तिथल्या राजकारणासाठी औरंगजेब, त्याची कबर, त्याचे क्रौर्य असे सगळे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. त्यामुळे आंबेकर यांचे औरंगजेब संयुक्तिक राहिला नाही हे विधान महाराष्ट्रापुरते सीमित राहू शकते. भाजपसाठी औरंगजेब आत्ताही संयुक्तिकच आहे. औरंगजेबाचा मुद्दा महाराष्ट्रात ‘छावा’ चित्रपटामुळे ऐरणीवर आला असेल; पण उत्तरेत तो पूर्वीही वापरला गेला होता. २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशची विधानसभा निवडणूक होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिसेंबर २०२१ मध्ये वाराणसीमध्ये काशी विश्वनाथ धाम प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले होते. या समारंभात, जेव्हा जेव्हा औरंगजेबसारखे आक्रमक आले, तेव्हा तेव्हा शिवाजी महाराजांसारखे लढवय्ये विरोधात उभे राहिले, असे मोदी म्हणाले होते. वाराणसीच्या राजकारणामध्ये औरंगजेब नेहमीच महत्त्वाचा ठरला हे या प्रसंगावरून दिसते. वाराणसीमध्ये औरंगजेबानेच काशी विश्वेश्वराच्या मंदिराला लागून ज्ञानव्यापी मशीद उभी केली होती. त्याचा वाद न्यायप्रविष्ट आहे. हा संदर्भ पाहिला तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशात औरंगजेबाचे राजकारण होत राहिल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे कट्टर हिंदुत्ववादी नेते आहेत, त्यांचे राजकारण प्रामुख्याने मुस्लीमविरोधावर अवलंबून असते. त्यामुळे योगी उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणूक प्रचारांमध्ये अब्बाजान वगैरे शब्दांची पेरणी भाषणांमध्ये करताना दिसतात. औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्द्यावरून आझमींनी वाद उकरून काढल्यानंतर योगींनी तात्काळ प्रतिक्रिया दिली. औरंगजेबाला उत्तम प्रशासक म्हणणारे लोक मनाने व बुद्धीने अपरिपक्व आहेत, ते मानसिक भ्रष्ट आहेत, असे योगी म्हणाले. अशा पद्धतीने औरंगजेबाचा मुद्दा ऐरणीवर येत राहणे भाजपला उत्तरेच्या राजकारणासाठी सोयीस्कर असते. त्यामुळे औरंगजेबाच्या कबरीवरून होत असलेला वाद तेवत ठेवणे प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशच्या राजकारणासाठी भाजपसाठी गरजेचे असू शकते. २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या दोन्ही राज्यांमधील सत्ता राखणे भाजपसाठी प्रतिष्ठेचे आहे. या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकीत ‘औरंगजेब’ यापूर्वीही डोकावलेला होता. त्यामुळेच महाराष्ट्रातून निघालेला औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद उत्तरेत रेंगाळत राहील असे दिसते.

यावर्षी फक्त बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. तिथे हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण फारसे महत्त्वाचे ठरत नाही. बिहारमध्ये धर्मापेक्षा जातीचे राजकारण अधिक प्रभावी असते. त्यामुळे बिहारमध्ये औरंगजेबाचा मुद्दा भाजपच्या राजकारणाचा भाग असण्याची शक्यता कमी दिसते. असे असले तरी, बिहारमध्ये सत्ताधारी जनता दलाचे (संयुक्त) मुस्लीम नेते औरंगजेबाच्या कबरीविषयी मतप्रदर्शन करताना दिसले. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाच्या समीकरणात मुस्लीम-यादव केंद्रस्थानी असल्यामुळे कदाचित नितीशकुमार यांचे नेते महाराष्ट्रातील वादावर व्यक्त होत असावेत. दिल्लीमध्ये भाजपच्या नेत्यांनी औरंगजेबावर बोलणे अपेक्षितच होते, तसे ते बोलत आहेत. पण खऱ्या अर्थाने भाजपला औरंगजेबाचा मुद्दा उपयोगी ठरेल तो उत्तर प्रदेश आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये. उत्तर प्रदेशमध्ये महाकुंभ मेळ्यातून योगी आदित्यनाथ यांनी भरपूर वातावरण निर्मिती केली. ते जणू नवे हिंदुहृदयसम्राट असावेत असा आभास निर्माण केला होता. पण महाकुंभ मेळ्याला चेंगराचेंगरीच्या घटनेने गालबोट लागलेले आहे. व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्यामुळे भक्तांचे प्रचंड हाल झाल्याचे सांगितले जाते. प्रयागराजकडे जाणारे भाविक ठिकठिकाणी अडकून पडले होते, तिथे स्थानिकांनी त्यांना मदत केली. मदतीला धावणाऱ्यांमध्ये अनेक मुस्लीमही होते असे सांगितले जाते. महाकुंभ मेळ्याच्या व्यवस्थापनामधील नाराजी हळूहळू बाहेर येईल, तसे झाले तर त्याचा योगी प्रशासनाला फटका बसू शकतो. उत्तर प्रदेशसारख्या संवेदनशील निवडणुकीत छोट्या-छोट्या अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या होत जातात. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने अयोध्येतील राम मंदिराचा आधार घेतला होता. पण तो मुद्दा प्रभावी ठरला नाही. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीतही महाकुंभ मेळ्याचा मुद्दा योगींसाठी प्रभावी ठरेलच असे नाही. उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणामध्ये जाटवेतर दलित आणि यादवेतर ओबीसी हे जातींचे समीकरण भाजपसाठी जितके महत्त्वाचे असते, तितकेच हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणही. या ध्रुवीकरणासाठी महाकुंभ मेळा उपयोगी ठरणार नसेल तर औरंगजेब भाजपच्या मदतीला धावून येऊ शकतो. उत्तर प्रदेशात फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये; तर गुजरातेत डिसेंबर २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक होईल. या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये जेमतेम सहा महिन्यांचे अंतर आहे. आत्ता समजा महाराष्ट्रातील औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद निवळला तरी हा विषय कबरीतून कधीही बाहेर काढता येऊ शकतो. त्यामुळे औरंगजेब भाजपच्या राजकारणासाठी संयुक्तिक राहिलेला नाही असे म्हणता येत नाही.