बिहारमध्ये २००५ पासून राजकारणाची दिशा नितीशकुमार ठरवत होते. ज्या आघाडी वा युतीमध्ये नितीशकुमार तिची बिहारमध्ये सत्ता हे ठरलेले समीकरण होते. आत्ताही या समीकरणामध्ये बदल झालेला नाही; पण भाजपला हे समीकरण बदलायचे आहे हे नक्की. पुढील सात-आठ महिन्यांमध्ये बिहारमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. निकालाआधीच बिहारवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपची धावाधाव सुरू झालेली आहे. नितीशकुमार यांना बरोबर घेऊन जाणे हा भाजपचा नाइलाज आहे. भाजपसाठी महाराष्ट्रात जसे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार (भाजपच्या अंतर्गत राजकारणासाठी दिल्लीतून त्यांचा वापर केला जातो, हा भाग वेगळा!) तसेच बिहारमध्ये नितीशकुमार. नाइलाजाने शिंदे-पवारांना महायुतीत ठेवावे लागते; तसेच बिहारच्या ‘एनडीए’मध्ये नितीशकुमार यांना ठेवावे लागत आहे. पण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मात्र बिहारमध्ये मुख्यमंत्री भाजपचाच झाला पाहिजे या ध्येयाने आता रणनीती आखली जात आहे.

भाजपची अडचण इतकीच आहे की, त्यांना नितीशकुमार यांचा चेहरा पुढे करूनच निवडणूक लढवावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात जसे शिंदेंचा चेहरा पुढे करून भाजपने निवडणूक लढवली तशीच बिहारमधील निवडणूक नितीशकुमारांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल. पण समजा ‘एनडीए’ची पुन्हा सत्ता आली तर नितीशकुमार मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्रात झालेली शिंदेंची अवस्था बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या वाट्याला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या दृष्टीने भाजप अत्यंत चलाखीने पावले टाकताना दिसतो. मध्यंतरी नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला, त्यामध्ये समाविष्ट सातही मंत्री भाजपचे होते, त्यापैकी चार ओबीसी आणि इतर प्रत्येकी एक अतिमागास, राजपूत आणि भूमिहार. आता ३६ मंत्र्यांपैकी २१ मंत्री भाजपचे आहेत. नितीशकुमार मुख्यमंत्री असले तरी सरकारमध्ये भाजप मोठा भाऊ झाला आहे. बिहारच्या ‘एनडीए’मध्ये नितीशकुमार यांचा दबदबा पद्धतशीरपणे कमी केला जात आहे.

२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीमध्येच भाजपने नितीशकुमार यांच्या जनता दलाची (सं) ताकद कमी करण्याचा डाव आखला होता. चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला ‘एनडीए’तून बाहेर काढून भाजपने या पक्षाला जनता दलाविरोधात लढायला भाग पाडले. या ‘अंतर्गत’ लढतीमुळे नितीशकुमार यांच्या जागा कमी झाल्या आणि ‘एनडीए’तील महत्त्वही कमी झाले. ते मुख्यमंत्रीपदी राहिले असले तरी, यावेळी भाजप जागावाटपातही मोठा भाऊ राहील आणि जागा जिंकण्यातही भाजपने बाजी मारली तर नितीशकुमार यांचे राजकीय आयुष्य सीमित होण्याची शक्यता असू शकते. सार्वजनिक आयुष्यातील विविध घटनांमुळे नितीशकुमार चर्चेत राहिले आहेत. त्यांच्या प्रकृतीबाबतही कुजबुज केली जात आहे. नितीशकुमार यांना त्यांचे सरकार सहकाऱ्यांच्या मदतीने चालवावे लागत असल्याचे म्हटले जाते. तरीही नितीशकुमार यांची मुख्यमंत्रीपदावरून हकालपट्टी केली जाणार नाही. बिहार पूर्णपणे ताब्यात घेण्यासाठी भाजपने इतकी वर्षे शांतपणे वाट पाहिली असेल तर आणखी सहा-आठ महिन्यांनी काय नुकसान होणार आहे, असा विचार केला जात असावा.

खरे तर नितीशकुमार यांना आत्ता बाजूला केले तर भाजपचे नुकसान होऊ शकते. नितीशकुमारांनीच २०२३ मध्ये केलेल्या जातवार पाहणीनुसार बिहारमध्ये अतिमागास (ईबीसी) ३६ टक्के, ओबीसी २७ टक्के, अनुसूचित जाती १९ टक्के आणि उच्चवर्णीय १५ टक्के आहेत. नितीशकुमार यांचे राजकारण यशस्वी झाले ते ईबीसी आणि ओबीसींच्या (प्रामुख्याने कुर्मी-कोयरी) मतांमुळे. या दोन्ही मतदारांवरील नितीशकुमार यांचा प्रभाव कमी होत असला तरी हे मतदारच ‘एनडीए’ला सत्ता मिळवून देऊ शकतात. नितीशकुमार ‘एनडीए’तून बाहेर पडले तर ईबीसी-ओबीसी समीकरण बिघडेल आणि भाजप सत्तेपासून दूर होईल. त्यामुळे भाजपला नितीशकुमार यांच्या प्रकृतीची कितीही चिंता असली तरी तूर्तास तेच मुख्यमंत्रीपदी कायम राहतील.

अर्थात, नितीशकुमार यांची उचलबांगडी न करण्याने भाजपची चिंता पूर्णपणे मिटत नाही. अलीकडच्या काळात ओबीसी मतदार नितीशकुमार यांच्या हातातून निसटू लागल्याचे पाहायला मिळाले. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी कार्ड खेळून भाजपला चांगलेच जेरीला आणले होते. अखिलेश यांनी लढवलेल्या ६५ जागांमध्ये फक्त ४ यादव वगळता सर्व उमेदवार ओबीसी, दलित वा मुस्लीम होते. अखिलेश यांनी ओबीसी आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. तसाच प्रयत्न बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) करू पाहात आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत लालूंकडून अधिक बिगरयादव उमेदवार रिंगणात उतरवले जाऊ शकतात. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘आरजेडी’च्या अभय कुशवाह यांना औरंगाबाद (बिहार) या मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली होती. तेथे त्यांनी भाजपच्या सुशील कुमार सिंह यांचा पराभव केला. याच भागातील आरा, बक्सर, साराराम या मतदारसंघांमध्ये भाकप-माले, काँग्रेस आणि ‘आरजेडी’चे उमेदवार जिंकले. इथे कुशवाह (कोयरी) सह इतर ओबीसींनी विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’ला मते दिली होती. ‘महागठबंधन’ने बिगरयादव ओबीसी उमेदवारांचा डाव टाकला तर भाजपच्या ‘एनडीए’ला बिहारमधील विधानसभा निवडणूक जिंकणे कठीण होईल. हेच ओबीसी समाजातील अभय कुशवाह ‘आरजेडी’चे संसदीय पक्षाचे नेते आहेत! गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ‘भाकप-माले’ ही संघटना तीन दशकांनंतर संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी झाली होती. या पक्षाने १२ जागा जिंकल्या. या पक्षाला कुशवाह म्हणजे ओबीसींचीही मते मिळाली आहेत. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘भाकप-माले’ पक्षाला तीन टक्के मते मिळाली आहेत आणि हा पक्ष विरोधकांच्या महागठबंधनचा भाग आहे. या पक्षाकडे ओबीसी आणि दलित मते अधिक प्रमाणात वळाली तर ‘भाकप-माले’चे महत्त्व आणखी वाढू शकेल. काँग्रेसचा भर ओबीसी, दलित, मुस्लीम आणि उच्चवर्णीयांमध्ये भूमिहार या मतदारांवर असेल. काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी दलित नेत्याकडे दिली आहे. काँग्रेसला बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे पक्षविस्तार करायचा असला आणि लालूंसमोर मान तुकवायची नसली तरी या वेळेपुरता काँग्रेस महागठबंधनचा हिस्सा असेल. गेल्या वेळीप्रमाणे काँग्रेस जागांच्या संख्येवर अडून राहण्याची शक्यता नाही. जागा कमी मिळाल्या तरी चालतील; पण आम्हाला हव्या त्या जागा द्या, असा आग्रह काँग्रेस धरेल असे दिसते.

लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे ‘एम-वाय’ समीकरण कायम राहणार असले तरी, त्यांनी बिगरयादव ओबीसींना खेचून घेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. बिहारमध्ये धर्मापेक्षा जातींचे राजकारण नेहमीच प्रभावी ठरते. यावेळीही त्यामध्ये बदल होण्याची शक्यता नाही. इथे मुस्लीम १७ टक्के असले तरी, ते प्रामुख्याने ‘आरजेडी’ला मतदान करतात, काही मुस्लीम मतदार नितीशकुमार यांच्या जनता दलाकडेही जातात. काँग्रेस कमकुवत झाल्यापासून मुस्लिमांनी या राष्ट्रीय पक्षाला प्राधान्य दिलेले नाही. पण संविधानाच्या प्रचारानंतर मुस्लीम पुन्हा काँग्रेसकडे वळू लागले आहेत. हे १७ टक्के मुस्लीम मतदार भेदण्याचा प्रयत्न भाजपने केलेला आहे. ओबीसी भेदले जात असतील तर मुस्लीमही भेदले पाहिजेत, अशी रणनीती बहुधा भाजपकडून आखली जात आहे. या रणनीतीसाठी देखील भाजपला आत्ताच्या घडीला नितीशकुमारांची गरज आहे. ‘एनडीए’मध्ये नितीशकुमार नसतील तर मुस्लिमांची मते मिळण्याची शक्यता नाही. ‘सौगात-ए-मोदी’ वगैरे मोहिमा आखून भाजपने गरीब मुस्लिमांना चुचकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत करण्याची घाई भाजपने केली नाही तर भाजपच्या मुस्लीम धोरणावर शिक्कामोर्तब होऊ शकेल. पण त्यासाठीही नितीशकुमार हवेतच!

निवडणुकीत भाजप पराभूत झाला तर नितीशकुमारांची गरज संपतेच. समजा, ‘एनडीए’ निवडणूक जिंकली तर नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपदी ठेवण्याचे बंधन भाजपवर नसेल. नितीशकुमार यांचे नवे आमदार भाजपकडे जाण्यास उत्सुक असू शकतील. आणखी कमकुवत झालेले नितीशकुमार ‘एनडीए’च्या राजकारणात किती तग धरू शकतील याचा विचार भाजपने केला असेलच. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंचे कर्तेधर्ते अमित शहा असल्याचे मानले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात शिंदेंचा मोहरा वेळोवेळी वापरला जाऊ शकतो. औरंगजेब प्रकरणात हे प्रकर्षाने दिसले. पण नितीशकुमारांची तेवढीही गरज भाजपला भासणार नाही. त्यामुळे नितीशकुमारही शिंदेंच्या वाटेने निघालेले असू शकतात.