महेश सरलष्कर
वेगवेगळया टप्प्यांमध्ये भाजप तसेच ‘इंडिया’तील घटक पक्षांचे प्रचाराचे मुद्दे बदलतही जातील. प्रचारात नेहमीच पुढे असलेल्या भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा बदलून सुरुवातही केलेली आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या आठवडयामध्ये केंद्र सरकारसमोर जणू सांविधानिक तिढा निर्माण झाला होता. एकाच वेळी सरकारला अनेक गोष्टी सांभाळाव्या लागल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशव्यापी दौरे संपण्याची वाट पाहावी लागत होती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्याचा निर्णय अचानक घ्यावा लागला होता, त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्याने नवे आयुक्त नियुक्त करावे लागले होते. या सगळया घडामोडींमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर कधी होणार हा प्रश्न विचारला जात होता. अलीकडे विनाकारण लोक कुठल्या कुठल्या मुहूर्ताच्या मागे लागत असल्याने तसा काही प्रकार आहे का, या चर्चानाही ऊत आलेला होता. अखेर केंद्र सरकारने धावपळ करून नवे आयुक्त नेमले, केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे, अशी आरोळी चोवीस तास आधी ठोकली. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याआधी आयोगाला किती गोष्टींचे व्यवधान सांभाळावे लागले असेल हे लक्षात येऊ शकते. आता पुढील अडीच महिने लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा उडेल.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : मुंबई क्रिकेटचा रण(जी) विजय!
लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसे भाजपला नवनव्या अजेंडयांचा वापर करावा लागत असल्याचे दिसते. रामाची लाट दोन महिन्यांच्या आत विरून गेलेली आहे. २२ जानेवारी रोजी अयोध्येमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराचे उद्घाटन केले होते. या समारंभावेळी जमलेले देशातील तमाम मान्यवर बघितल्यानंतर रामराज्य अवतरले असेच जणू वाटू लागले होते. काहींनी तसे बोलूनही दाखवले होते. देशभरातील रामभक्तांना अयोध्येची वारी घडवून आणून रामलल्लाच्या दर्शनाची संधी दिली जाणार होती. राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा सोहळा देशभर साजरा करण्याचे आदेशही भाजपने कार्यकर्त्यांना दिले होते. त्यातील किती कार्यकर्त्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील रामभक्तांना म्हणजे भाजपच्या मतदारांना अयोध्येत नेऊन आणले हे माहीत नाही; पण त्याबद्दल कुठे चर्चा होताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरे भाजपचे अख्खे मंत्रिमंडळ अयोध्येत जाऊन आले. पण त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष गेलेले नाही. रामाची लाट आगामी लोकसभा निवडणुकीत फारसा लाभ मिळवून देणार नाही असे भाजपला वाटू लागले असावे. अन्यथा ‘सीएए’कडे भाजप वळला नसता.
भाजपने रामाच्या लाटेवर स्वार होऊन पाहिले, आता ‘सीएए’चा मुद्दा हाती घेतला आहे. हिंदूत्व चालले नाही तर राष्ट्रवाद तरी चालेल अशी आशा भाजपने बाळगली तर चुकीचे नाही. लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभाची गणिते प्रत्येक पक्ष मांडत असतो, मग भाजपने ‘सीएए’चा मुद्दा हाती घेतला तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. ‘सीएए’ची अंमलबजावणी केंद्राला साडेचार वर्षांपूर्वी करायची होती; पण देशभर आंदोलन झाल्यामुळे ‘आत्ता लगेच नको’ असे म्हणत केंद्राने माघार घेतली होती. पण, आता वेळ येऊन ठेपलेली आहे. ‘आत्ता नाही तर कधी’, असा प्रश्न स्वत:ला विचारून ‘सीएए’ कायदा लागू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. देशातील आंदोलने संपलेली आहेत, काश्मीरमधील सर्व विरोध मोडून तिथला विशेषाधिकार काढला गेला, त्यानंतर काश्मीरमध्ये आंदोलन करण्याची ताकद राहिली नाही. ‘सीएए’चे आंदोलनही संपले, तितक्या तीव्रतेने पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता नाही. शेतकरी आंदोलन करत असले तरी त्यांना सिंघू सीमेवरूनही केंद्र सरकारने हलू दिलेले नाही. शेतकरी आंदोलनातील विखारीपणा कमी झालेला दिसतो. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘सीएए’ कायदा लागू करण्याची उचित वेळ केंद्र सरकारने साधलेली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ‘सीएए’ लागू होणारच असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. रामाची लाट ओसरल्यावर ‘सीएए’चा मुद्दा भाजपला तारू शकेल का हे बघायचे! बाकी राज्या-राज्यांतून विजयी होणारे उमेदवार अन्य पक्षांतून उधारीवर घेऊनही काम साधले जाऊ शकतेच. भाजप करत असलेल्या आघाडयाही त्याचाच भाग आहे.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : ‘मोटी चमडी’ कोणाची?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली ‘चारसो पार’ची मेघगर्जना वीज बनून अंगावर तर पडणार नाही, या विवंचनेत भाजप दिवसाची रात्र करत असताना त्यांचे विरोधक आपल्याच मित्र पक्षांचा अजून अंदाज घेत आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला जागावाटपाचा तिढा अजूनही सोडवता येऊ नये, ही कमाल म्हटली पाहिजे. महाविकास आघाडीतील ‘एक फुल दोन हाफ’ अशा तीन पक्षांना एकमेकांशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसत असूनही त्यांच्यामध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ रविवारी अखेर मुंबईत संपली. आता काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला लागेल. राहुल गांधी अमेठीतून लढणार की नाही हे पक्षाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. अमेठीतून लढण्याची घोषणा केली असती तर निदान कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण झाला असता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘२०४७’बद्दल बोलत असताना काँग्रेसचे नेते महिन्याभराने होणाऱ्या निवडणुकीबद्दलही बोलायला तयार नाहीत. जुने-जाणते नेते निवडणुकीत उतरायलाही नकार देत आहेत. राहुल गांधींच्या पहिल्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता, तितका प्रतिसाद यावेळी मिळालेला नाही. या यात्रांमधून राहुल गांधींची प्रतिमा आणखी उजळली, त्यांना देशाच्या आणखी काही भागांतील परिस्थितीचा आवाका आला. ते उपस्थित करत असले मुद्देही महत्त्वाचे होते हे खरे. पण, आता यात्रेमुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची मते आणि जागा वाढण्याची प्रतीक्षा पक्षाला असेल.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप जसा वेगवेगळया मुद्दयांची चाचपणी करत आहे, तसेच विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचेही सुरू आहे. कुठला मुद्दा लोकांना भावेल याचा अंदाज घेतला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला भाजपविरोधात ‘सीएए’चा मुद्दा मिळालेला आहे. दक्षिणेत तमिळनाडूमध्ये ‘द्रमुक’ला सनातन धर्माचा मुद्दा हाती लागला आहे. बाकी राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांना भाजपविरोधात लोकांचे लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा सापडलेला नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी पलटी मारल्यानंतर त्यांनी ऐरणीवर आणलेला ‘ओबीसी’चा मुद्दाही फारसा प्रभावी राहिलेला नाही. ओबीसीगणना करून जेवढी लोकसंख्या तेवढा आरक्षणात वाटा देण्याचा काँग्रेस व विरोधकांचा प्रचार भाजपने मोडून काढलेला आहे.
भाजपने घराणेशाही, भ्रष्टाचार, विकासात अडथळे आणि त्यामुळे देशाचे नुकसान या सगळयाला काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप सातत्याने केल्यामुळे काँग्रेसने मांडलेले बाकीचे मद्दे बोथट होत गेले आहेत. काँग्रेसकडून निवडणूक रोख्यांतून झालेली कथित लूट, संविधान बदलण्याची भाजप नेत्यांची भाषा, प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यासाठी केलेल्या हालचाली असे मुद्दे मांडायला सुरुवात केली आहे. पण या सगळया मुद्दयांचा लोकांशी थेट काहीही संबंध नाही. त्यांना हे मुद्दे तांत्रिक वाटू शकतात. या मुद्दयांमुळे त्यांच्या जगण्यात काहीही फरक पडण्याची शक्यता नाही. निवडणूक रोख्याच्या मुद्दयातून भाजपही घपलेबाज, भ्रष्टाचारी असल्याचे लोकांना वाटू लागले तर मात्र काँग्रेसला भाजपविरोधात खरोखरच प्रभावी मुद्दा मिळाला असे म्हणता येईल. भाजपने उचललेले राम मंदिर, सीएए हे लोकांसाठी भावनिक मुद्दे तरी आहेत. तरीही हे मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात चालतील की नाही याची खात्री देता येत नाही.
पुढील दोन-अडीच महिने लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार होत राहील. वेगवेगळया टप्प्यांमध्ये भाजप तसेच ‘इंडिया’तील घटक पक्षाचे प्रचाराचे मुद्दे बदलतही जातील. कुठले मुद्दे मतदारांना आकर्षित करतील हे सांगता येत नसल्यामुळे हवेत मारलेला बाण अचूक लागला तर ‘आम्ही तर आधी सांगितलेच होते’, असे म्हणण्याची मुभा जिंकणाऱ्याला असतेच!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
गेल्या आठवडयामध्ये केंद्र सरकारसमोर जणू सांविधानिक तिढा निर्माण झाला होता. एकाच वेळी सरकारला अनेक गोष्टी सांभाळाव्या लागल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशव्यापी दौरे संपण्याची वाट पाहावी लागत होती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्याचा निर्णय अचानक घ्यावा लागला होता, त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिल्याने नवे आयुक्त नियुक्त करावे लागले होते. या सगळया घडामोडींमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर कधी होणार हा प्रश्न विचारला जात होता. अलीकडे विनाकारण लोक कुठल्या कुठल्या मुहूर्ताच्या मागे लागत असल्याने तसा काही प्रकार आहे का, या चर्चानाही ऊत आलेला होता. अखेर केंद्र सरकारने धावपळ करून नवे आयुक्त नेमले, केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे, अशी आरोळी चोवीस तास आधी ठोकली. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याआधी आयोगाला किती गोष्टींचे व्यवधान सांभाळावे लागले असेल हे लक्षात येऊ शकते. आता पुढील अडीच महिने लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा उडेल.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : मुंबई क्रिकेटचा रण(जी) विजय!
लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसे भाजपला नवनव्या अजेंडयांचा वापर करावा लागत असल्याचे दिसते. रामाची लाट दोन महिन्यांच्या आत विरून गेलेली आहे. २२ जानेवारी रोजी अयोध्येमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराचे उद्घाटन केले होते. या समारंभावेळी जमलेले देशातील तमाम मान्यवर बघितल्यानंतर रामराज्य अवतरले असेच जणू वाटू लागले होते. काहींनी तसे बोलूनही दाखवले होते. देशभरातील रामभक्तांना अयोध्येची वारी घडवून आणून रामलल्लाच्या दर्शनाची संधी दिली जाणार होती. राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा सोहळा देशभर साजरा करण्याचे आदेशही भाजपने कार्यकर्त्यांना दिले होते. त्यातील किती कार्यकर्त्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील रामभक्तांना म्हणजे भाजपच्या मतदारांना अयोध्येत नेऊन आणले हे माहीत नाही; पण त्याबद्दल कुठे चर्चा होताना दिसत नाही. उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरे भाजपचे अख्खे मंत्रिमंडळ अयोध्येत जाऊन आले. पण त्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष गेलेले नाही. रामाची लाट आगामी लोकसभा निवडणुकीत फारसा लाभ मिळवून देणार नाही असे भाजपला वाटू लागले असावे. अन्यथा ‘सीएए’कडे भाजप वळला नसता.
भाजपने रामाच्या लाटेवर स्वार होऊन पाहिले, आता ‘सीएए’चा मुद्दा हाती घेतला आहे. हिंदूत्व चालले नाही तर राष्ट्रवाद तरी चालेल अशी आशा भाजपने बाळगली तर चुकीचे नाही. लोकसभा निवडणुकीत राजकीय लाभाची गणिते प्रत्येक पक्ष मांडत असतो, मग भाजपने ‘सीएए’चा मुद्दा हाती घेतला तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. ‘सीएए’ची अंमलबजावणी केंद्राला साडेचार वर्षांपूर्वी करायची होती; पण देशभर आंदोलन झाल्यामुळे ‘आत्ता लगेच नको’ असे म्हणत केंद्राने माघार घेतली होती. पण, आता वेळ येऊन ठेपलेली आहे. ‘आत्ता नाही तर कधी’, असा प्रश्न स्वत:ला विचारून ‘सीएए’ कायदा लागू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. देशातील आंदोलने संपलेली आहेत, काश्मीरमधील सर्व विरोध मोडून तिथला विशेषाधिकार काढला गेला, त्यानंतर काश्मीरमध्ये आंदोलन करण्याची ताकद राहिली नाही. ‘सीएए’चे आंदोलनही संपले, तितक्या तीव्रतेने पुन्हा आंदोलन होण्याची शक्यता नाही. शेतकरी आंदोलन करत असले तरी त्यांना सिंघू सीमेवरूनही केंद्र सरकारने हलू दिलेले नाही. शेतकरी आंदोलनातील विखारीपणा कमी झालेला दिसतो. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘सीएए’ कायदा लागू करण्याची उचित वेळ केंद्र सरकारने साधलेली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा ‘सीएए’ लागू होणारच असे छातीठोकपणे सांगत आहेत. रामाची लाट ओसरल्यावर ‘सीएए’चा मुद्दा भाजपला तारू शकेल का हे बघायचे! बाकी राज्या-राज्यांतून विजयी होणारे उमेदवार अन्य पक्षांतून उधारीवर घेऊनही काम साधले जाऊ शकतेच. भाजप करत असलेल्या आघाडयाही त्याचाच भाग आहे.
हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : ‘मोटी चमडी’ कोणाची?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली ‘चारसो पार’ची मेघगर्जना वीज बनून अंगावर तर पडणार नाही, या विवंचनेत भाजप दिवसाची रात्र करत असताना त्यांचे विरोधक आपल्याच मित्र पक्षांचा अजून अंदाज घेत आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला जागावाटपाचा तिढा अजूनही सोडवता येऊ नये, ही कमाल म्हटली पाहिजे. महाविकास आघाडीतील ‘एक फुल दोन हाफ’ अशा तीन पक्षांना एकमेकांशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसत असूनही त्यांच्यामध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींची ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ रविवारी अखेर मुंबईत संपली. आता काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला लागेल. राहुल गांधी अमेठीतून लढणार की नाही हे पक्षाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. अमेठीतून लढण्याची घोषणा केली असती तर निदान कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण झाला असता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘२०४७’बद्दल बोलत असताना काँग्रेसचे नेते महिन्याभराने होणाऱ्या निवडणुकीबद्दलही बोलायला तयार नाहीत. जुने-जाणते नेते निवडणुकीत उतरायलाही नकार देत आहेत. राहुल गांधींच्या पहिल्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता, तितका प्रतिसाद यावेळी मिळालेला नाही. या यात्रांमधून राहुल गांधींची प्रतिमा आणखी उजळली, त्यांना देशाच्या आणखी काही भागांतील परिस्थितीचा आवाका आला. ते उपस्थित करत असले मुद्देही महत्त्वाचे होते हे खरे. पण, आता यात्रेमुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची मते आणि जागा वाढण्याची प्रतीक्षा पक्षाला असेल.
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप जसा वेगवेगळया मुद्दयांची चाचपणी करत आहे, तसेच विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचेही सुरू आहे. कुठला मुद्दा लोकांना भावेल याचा अंदाज घेतला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला भाजपविरोधात ‘सीएए’चा मुद्दा मिळालेला आहे. दक्षिणेत तमिळनाडूमध्ये ‘द्रमुक’ला सनातन धर्माचा मुद्दा हाती लागला आहे. बाकी राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीतील घटक पक्षांना भाजपविरोधात लोकांचे लक्ष वेधून घेणारा मुद्दा सापडलेला नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी पलटी मारल्यानंतर त्यांनी ऐरणीवर आणलेला ‘ओबीसी’चा मुद्दाही फारसा प्रभावी राहिलेला नाही. ओबीसीगणना करून जेवढी लोकसंख्या तेवढा आरक्षणात वाटा देण्याचा काँग्रेस व विरोधकांचा प्रचार भाजपने मोडून काढलेला आहे.
भाजपने घराणेशाही, भ्रष्टाचार, विकासात अडथळे आणि त्यामुळे देशाचे नुकसान या सगळयाला काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप सातत्याने केल्यामुळे काँग्रेसने मांडलेले बाकीचे मद्दे बोथट होत गेले आहेत. काँग्रेसकडून निवडणूक रोख्यांतून झालेली कथित लूट, संविधान बदलण्याची भाजप नेत्यांची भाषा, प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यासाठी केलेल्या हालचाली असे मुद्दे मांडायला सुरुवात केली आहे. पण या सगळया मुद्दयांचा लोकांशी थेट काहीही संबंध नाही. त्यांना हे मुद्दे तांत्रिक वाटू शकतात. या मुद्दयांमुळे त्यांच्या जगण्यात काहीही फरक पडण्याची शक्यता नाही. निवडणूक रोख्याच्या मुद्दयातून भाजपही घपलेबाज, भ्रष्टाचारी असल्याचे लोकांना वाटू लागले तर मात्र काँग्रेसला भाजपविरोधात खरोखरच प्रभावी मुद्दा मिळाला असे म्हणता येईल. भाजपने उचललेले राम मंदिर, सीएए हे लोकांसाठी भावनिक मुद्दे तरी आहेत. तरीही हे मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात चालतील की नाही याची खात्री देता येत नाही.
पुढील दोन-अडीच महिने लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार होत राहील. वेगवेगळया टप्प्यांमध्ये भाजप तसेच ‘इंडिया’तील घटक पक्षाचे प्रचाराचे मुद्दे बदलतही जातील. कुठले मुद्दे मतदारांना आकर्षित करतील हे सांगता येत नसल्यामुळे हवेत मारलेला बाण अचूक लागला तर ‘आम्ही तर आधी सांगितलेच होते’, असे म्हणण्याची मुभा जिंकणाऱ्याला असतेच!
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
