भाजपला असे वाटत होते की, त्यांनी दहा वर्षे जो खेळ केला तो इतरांना करता येणार नाही. पण त्यांच्याच आयुधाने काँग्रेसने भाजपवर वार केला. हा अचानक झालेला वार भाजपला सहन झाला नाही. भाजपने आत्तापर्यंत काँग्रेस नेत्यांच्या चित्रफिती ‘व्हायरल’ केल्या नव्हत्या का? राहुल गांधी हे तर भाजपसाठी समाजमाध्यमांवर व्हायरल करण्याचे हुकमी गिऱ्हाईक होते. भाजपने राहुल गांधींची जेवढी टिंगल केली तेवढी कोणाचीही केली नसेल. त्यांची टिंगल करण्यात भाजपला मजाही येत होती. हिंदीमध्ये आपले विचार नीट लोकांपर्यंत पोहोचवता येत नाहीत ही राहुल गांधींची मोठी अडचण आहे. मग, ते जाहीर सभेतील भाषण असो वा लोकसभेतील. या भाषणांमध्ये शब्दांचा अचूक वापर होत नाही. मग, त्यातून भाजपचे नेते खोट काढून राहुल गांधींची चेष्टा करतात. पण, या वेळी काँग्रेसने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वाक्यात खोट काढून त्यांना कोंडीत पकडले. त्यांच्या राज्यसभेतील भाषणातील वाक्ये बरोबर चिमटीत पकडली आणि ती व्हायरल केली. शहांचे म्हणणे होते की, वाक्यांची मोडतोड केली, चुकीचा अर्थ काढला गेला. पण, शहा इतके स्पष्ट बोललेेले आहेत की त्याचा याहून चुकीचा अर्थ काढला जाणे अशक्य आहे. शहा काय म्हणाले हे पूर्ण ऐकले तर समजेल. त्यांना जे म्हणायचे होते तेच त्यांनी म्हटलेले आहे. त्यामध्ये चुकीचा अर्थ काढण्यासाठी कोणतीही जागा नव्हती. काँग्रेसने थेट शहांवरच हल्लाबोल केल्यामुळे भाजपची धावपळ सुरू झाली होती. शहांची चित्रफीत व्हायरल झाल्यानंतर भाजपचे नेते अक्षरश: सैरावैरा धावत असल्याचे पाहायला मिळाले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता हा सामना काँग्रेसने निर्विवादपणे जिंकला हे मान्य करावे लागेल. नंतरचा भाजपचा आक्रमकपणा हा निव्वळ चेहरा वाचवण्याचा प्रकार होता!
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये भाजप काँग्रेसवर एक-एक वार करत चालला होता. काँग्रेसने संविधानावर चर्चा मागितल्यावरच काँग्रेसचा पराभव दिसू लागला होता. लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाषणातून ‘तलवार’ फिरवली की काँग्रेसच्या सर्व आवेशावर पाणीच पडले असते. खरेतर मोदींच्या भाषणानंतर तसे होऊ लागले होते. मोदींचे भाषण भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांना खरे उतरणारे होते. भाजपचे नेतेही सुखावले होते. मोदींनी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी अशा सर्व गांधींना आरोपीच्या कोठडीत उभे केले होते. मोदींच्या भाषणांमध्ये गांधी कुटुंबाला शत्रू करण्याचे यशस्वी सूत्र असते, त्यांनी ते अचूकपणे वापरले होते. संविधानावरील चर्चेच्या उत्तरात काँग्रेस नावाच्या शत्रूला पुन्हा दोन दणके देत तो जिवंत राहील याची दक्षता घेतली होती. मोदींनी त्यांचे काम योग्य पद्धतीने केले होते. राज्यसभेत या खेळाचा अलगदपणे शेवट होणे बाकी होते. ही जबाबदारी मोदींनी विश्वासू सेनापती शहांवर टाकली होती आणि ते निश्चिंत झाले होते. पण, या सेनापतीकडून बेसावध क्षणी नको त्या वाक्यांचा बाण मारला गेला. मग दोन दिवस भाजपला स्वत:ला सावरण्यासाठी उसंत मिळाली नाही. शेवटी प्रश्न डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिष्ठेचा होता. दलितांच्या अस्मितेचा होता. दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीचाही होता. भाजपला स्वत:ची बाजू मांडण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भाजपमध्ये, प्रसारमाध्यमांमध्ये, विरोधी पक्षांमध्येही जरब आहे, हे मान्य करावे लागेल. ते क्रोनोलॉजी मांडतात. लोकांना ते इतिहास समजावून सांगतात. त्यांच्यासमोर टिकून राहणे हे येऱ्यागबाळ्याचे काम नव्हे. शहांची भाषणे अत्यंत जोरकस असतात, त्यांच्या भाषणातून भाजपच्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा मिळते, त्यांना अधिक बळ मिळते. आजवर शहांनी आपल्या भाषणातील कुठल्याही विधानांबाबत कधी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ही कदाचित त्यांची पहिलीच वेळ असेल. स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी शहांनी थेट पत्रकार परिषद घेतली. भाजपला प्रसारमाध्यमांच्या साह्याने लोकांपर्यंत काही पोहोचवायचे असेल तर विशिष्ट मार्गाने पोहोचवले जाते. त्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्याची गरज भाजपला कधी पडली नव्हती. या वेळी उघडपणे पत्रकार परिषद घेऊन शहांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले म्हणजे भाजपसाठी परिस्थिती किती हाताबाहेर गेली होती वा हाताबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली होती हे समजू शकेल. शहांकडून कदाचित अनवधानाने असेल; पण वादग्रस्त विधान केले गेले होते. कोंडी होते तेव्हा फक्त माघार घेऊन त्यातून बाहेर पडता येत नाही. माघार घेतली तर आणखी कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा वेळी दुपटीने प्रतिकार केला तर बाजी उलटवता येईल, हा विचार करून भाजपने रणनीती आखली असे दिसते. हा संदेश खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला असे म्हणता येऊ शकेल. शहा घेरले जात असल्याचे दिसताच मोदींनी ‘एक्स’वरून एकापोठापाठ एक सहा संदेश दिले. त्यामध्ये काँग्रेसवर हल्लाबोल केलेला होता. या संदेशातून भाजपच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पुढे काय करायचे याची दिशा दिली गेली होती. मग शहांची पत्रकार परिषद झाली, भाजपच्या नेत्यांनी समाजमाध्यमावरून शहांची पाठराखण केली, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी संसदेच्या आवारात भाजपचे खासदार काँग्रेसच्या सदस्यांना भिडले. मग अभूतपूर्व गोंधळ घातला गेला. राहुल गांधींवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्याचेही प्रयत्न केले गेले. नंतर हे कलम काढून टाकले गेले.
काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे, सत्ताधारी नव्हे, ही बाब बहुधा भाजप विसरला असावा. विरोधकांनी संसदेच्या आवारात वा संसदेमध्ये गोंधळ घातला, कामकाज बंद पाडले तर विरोधकांना दोष देता येत नाही. पण हीच गोष्ट सत्तेत असताना केली तर दोष सत्ताधारी पक्षाचा असतो. डॉ. आंबेडकर वादाचे प्रकरण भाजपला सत्ताधारी म्हणून जबाबदारीने हाताळणे शक्य होते. पण भाजप हा विरोधी पक्षात असल्यासारखे वागला ही बाब संसदेच्या आवारातील कथित हाणामारीच्या घटनेवरून दिसली. काँग्रेसने संसदेच्या आवारात निदर्शने केली म्हणून भाजपला आंदोलन करून प्रत्युत्तर देण्याची गरज नव्हती. सत्ताधारी म्हणून संसदेच्या सभागृहांचा पुरेपूर वापर करण्याची संधी भाजपकडे होती. दोन्ही सभागृहांमध्ये अखेरच्या दोन दिवसांमध्ये शून्य प्रहरात भाजपच्या नेत्यांना काँग्रेसवर शाब्दिक हल्लाबोल करता आला असता. संसदेबाहेर शहांनी पत्रकार परिषद घेतलेली होती. राज्यभर पत्रकार परिषदा घेऊन काँग्रेसविरोधात रान उठवता आले असते. पण यापैकी कुठलीच गोष्ट भाजपने न करता संसदेच्या आवारात एक प्रकारे तमाशा केला. राहुल गांधींच्या धक्काबुक्कीमुळे दोन खासदार जखमी झाल्याचे भाजपचे म्हणणे होते. प्रताप सारंगींना कपाळाला खरचटले होते, दुसरे खासदार मुकेश राजपूत स्वत: चालत जाऊन रुग्णवाहिकेत बसलेले दिसले. या दोघांनाही अतिदक्षता विभागात दाखल केले गेले. हा सगळा प्रकार भाजपला टाळता आला असता. भाजप सत्ताधारी आहे, त्यांच्यावर सरकार, प्रशासनच चालवण्याचीच नव्हे, कोणतीही हाताबाहेर जाणारी परिस्थिती आटोक्यात आणण्याची प्रमुख जबाबदारी असते. पण त्याचा कोणताही विचार न करता विरोधी पक्ष असल्यासारखे भाजप वागला हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. शहांना वाचवण्याच्या नादात भाजपने स्वत:ची लाज घालवली.
कदाचित काँग्रेसचे सगळेच चुकीचे असेल असे मानले तरी भाजपची कृती कोणत्या अंगाने समर्थनीय होती? सत्ता हाती असताना संसदेच्या आवारात प्रति-निदर्शने करणे हे यापूर्वी कोणत्या सत्ताधारी पक्षाने केले होते? अशा प्रश्नांची चर्चा सहजी थांबणारी नाही.
