महेश सरलष्कर
भाजपने कर्पुरी ठाकुरांना भारतरत्न देऊन त्यांच्या शिष्यांचा डाव उलटवला असून एका शिष्याला पुन्हा ‘एनडीए’तही आणले आहे. विरोधकांच्या हातून ओबीसीचा मुद्दा भाजपने काढून घेतला आहे..
भाजप नेहमीच निवडणुकांच्या मूडमध्ये असतो असे म्हणतात. एकामागून एक निवडणुका घेतल्या जातात, प्रत्येक निवडणूक भाजप तितक्याच हिरिरीने लढतो. तरीही या पक्षाला ‘एक देश एक निवडणूक’ कशासाठी हवे हे माहीत नाही. खरेतर प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला नवनवे डावपेच आखता येतात आणि त्याचा पुढे कधी तरी उपयोग करून घेता येतो. मध्य प्रदेशमध्ये कट्टर हिंदुत्ववादी आमदार मोहन यादव यांना मोदी-शहांनी मुख्यमंत्री केले. मुख्यमंत्रीपदासाठी खूप संभाव्य नावे होती. अचानक कोणी यादव मुख्यमंत्री झाल्याचे भाजपच्या आमदारांना कळले तेव्हा हे मोहन यादव कोण, अशी चर्चा भाजपमध्ये झाल्याचे गमतीने सांगितले गेले. मुख्यमंत्री निवडताना मोदी-शहांनी कुठले ‘कॉम्बिनेशन’ विचारात घेऊन मोहन यादव यांची निवड केली असेल? सर्वोच्च पदावर नियुक्ती करण्याचा भाजपचा पहिला निकष म्हणजे व्यक्ती प्रखर हिंदुत्ववादी असली पाहिजे. हा निकष पूर्ण झाला असेल तर ही व्यक्ती कोणत्या जातसमूहातून आलेली आहे आणि कोणत्या वर्गातून आलेली आहे, याचा विचार केला जातो. मोहन यादव प्रखर हिंदुत्वाच्या निकषामध्ये फिट बसतात. त्यांच्या मुस्लीमविरोधावर कोणाला शंका घेता येणार नाही. तलवारबाजीचा त्यांना छंद आहे. दुसरा निकष पाहिला गेला – यादव कोणत्या जातीतून आणि वर्गातून आले आहेत. मोहन यादव ओबीसी आहेत आणि ते सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले आहेत. अपेक्षित दोन्ही निकष तंतोतंत पूर्ण होत असल्यामुळे मोदी-शहांनी मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली. या मोहन यादव यांचा वापर आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांतील यादवांना भाजपकडे आकर्षित करण्यासाठी केला जाईल. बिहारमधील ४० जागा भाजपसाठी किती महत्त्वाच्या आहेत, हे आत्ता तिथे होत असलेल्या राजकीय घडामोडींवरून स्पष्ट होते. भाजप निवडणुका जिंकण्यासाठी हिंदुत्व आणि जात यांची गुंफण किती अचूकपणे करतो हे सांगण्यासाठी इथे मोहन यादव यांचे उदाहरण दिले.
जननायक कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देऊन पुन्हा एकदा भाजपने याच राजकीय गणिताची चुणूक दाखवली आहे. बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर यांनी काँग्रेसची सत्ता आणि उच्चवर्णीय नेतृत्व दोन्ही मोडून काढले. ते दोन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले; मग त्यांचे अनुयायी असलेले लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री होता आले. कर्पुरी ठाकूर बिहारमधील अतिमागास समाजातून आले होते. ठाकूर यांच्यामुळे पहिल्यांदाच ओबीसी समाजातील नेत्याला राज्याची सत्ता मिळवता आली. त्याकाळात काँग्रेसमधील नेतृत्व उच्चवर्णीय होते आणि भाजप जनसंघाच्या रूपात होता, तिथेही उच्चवर्णीयच होते. नंतर केंद्रात व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार आल्यावर ‘मंडल’चे वारे वाहू लागले. ओबीसींना आरक्षण मिळाले. या मंडलीकरणाच्या झंझावातात टिकण्यासाठी भाजपने ‘कमंडल’ला प्राधान्य दिले. राम मंदिराच्या मागणीसाठी लालकृष्ण अडवाणी आणि संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी रथयात्रा काढली. त्या काळात काँग्रेसचे राजकीय कॉम्बिनेशन उच्चवर्णीय जाती, मुस्लीम आणि दलित-आदिवासी असे होते. काँग्रेसने ओबीसींकडे दुर्लक्ष केले. समाजवादी ओबीसी नेत्यांचे राजकारण काँग्रेसविरोधावर टिकून होते. त्यांचे राजकारण भाजपसाठी पूरक होते. भाजपनेही ओबीसींना आपले मानले. महाराष्ट्रामध्ये ‘माधव’चा (माळी-धनगर-वंजारी) प्रयोग झाला. ओबीसींना भाजपमध्ये आणताना राम मंदिर आणि हिंदुत्व हे मुद्दे अधिक प्रखर केले गेले. आत्ता भाजपचे हिंदुत्वाचे आणि जातींचे एकत्रित समीकरण पाहायला मिळते त्याची सुरुवात नव्वदच्या दशकातच केली गेली. मोदींच्या भाजपमध्ये हे समीकरण इतके टोकदार झाले आहे की, विरोधकांना भाजपवर मात करण्यासाठी नव्याने ओबीसी राजकारण करावे लागले आहे. आता कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न देऊन विरोधकांच्या ओबीसी राजकारणातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या केवळ दोन-तीन महिने आधी राम मंदिराचे उद्घाटन झाले आहे. भाजपच्या कित्येक वर्षांच्या हिंदुत्ववादी अजेंडय़ाच्या पूर्तीचा हा सोहळा होता. इथेही प्रभाव फक्त मोदींचा होता. सरसंघचालक मोहन भागवतदेखील बाजूला राहिलेले दिसले. मोदींच्या मागून जाण्याशिवाय त्यांना पर्याय नव्हता असे संपूर्ण सोहळय़ात जाणवत राहिले. मंदिराचे बांधकाम पूर्ण न होताच प्राणप्रतिष्ठा झाली हा भाग वेगळा; पण ही सगळी प्रक्रिया मोदींच्या हस्ते पार पाडली गेली. तिथे शंकराचार्य वा कोणी हिंदू धर्मातील गुरू नव्हते. राम मंदिराचे उद्घाटन करून हिंदुत्वाचे राजकारण भाजपने अचूकपणे खेळले; त्यातही जातीच्या राजकारणाचा संदेश ओबीसींपर्यंत पोहोचवला गेला. राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे सर्व विधी मोदींनी केले. मोदी हे ओबीसी आहेत, ब्राह्मण नव्हेत. या संदेशाची भाजपने मंदिरासंदर्भात वाच्यता केलेली नसली तरी भाजपच्या ओबीसी मतदारांनी ही बाब लक्षात घेतली नसेल असे नव्हे!
‘जातगणना’ निष्प्रभ
आगामी लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल नंतर महत्त्वाचे राज्य म्हणजे बिहार. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींना भाजपने आकर्षित केले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये सामाजिक ध्रुवीकरण करून समाजवादी पक्षाने ओबीसी मतदारांना खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. बिहारमध्ये भाजपविरोधी राजकारणाचा भाग म्हणून नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव या दोन्ही कर्पुरी ठाकुरांच्या शिष्यांनी ओबीसींच्या राजकारणाला नवे वळण देण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘महागठबंधन’च्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचे धाडस दाखवले होते. या पाहणीमध्ये अतिमागास ३६ टक्के तर, मागास २७.१३ टक्के म्हणजे एकूण मागास (ओबीसी) समाज सुमारे ६८ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. या पाहणीतून भाजपविरोधात केवढे मोठे राजकीय हत्यार विरोधकांच्या हाती लागले होते. त्यामुळेच काँग्रेसने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा भाजपविरोधात वापरण्यास सुरुवात केली. ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व’ हा नवा नारा राहुल गांधींनी दिला. काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीमध्ये ओबीसीगणनेचा ठराव संमत केला गेला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने ओबीसीगणनेचे आश्वासन दिले. आगामी लोकसभा निवडणुकीतही ओबीसी हा काँग्रेसचा प्रचारातील प्रमुख मुद्दय़ांपैकी एक असेल असेही सांगितले गेले. ओबीसीगणनेच्या मुद्दय़ाचा उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये मोठा फटका बसू शकतो हा धोका भाजपने ओळखला. त्यामुळेच मोदींनी ओबीसींच्या मुद्दय़ावरून विरोधक देशाचे विभाजन करत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपने ओबीसींचे राजकारण करताना कधीही ओबीसीगणनेला हात घातला नाही. हिंदुत्व आणि ओबीसी राजकारण हातात हात घालून चालले पाहिजे, दोन्हींची फारकत झाली तर भाजपच्या राजकारणातील संतुलन बिघडून जाईल. हा धोका भाजपने आता निरस्त केला आहे. भाजपने कर्पुरी ठाकुरांना भारतरत्न देऊन त्यांच्या शिष्यांचा डाव उलटवला असून एका शिष्याला पुन्हा ‘एनडीए’तही आणले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत विरोधकांची ‘इंडिया’ महाआघाडी शिल्लक राहील की नाही कोण जाणे. पण विरोधकांच्या हातून ओबीसींचा मुद्दा भाजपने काढून घेतला हे निश्चित.
मंदिराचा मुद्दा आहेच..
आगामी लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत भाजप राम मंदिराची लाट कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. काशीतील वादग्रस्त ज्ञानव्यापी मशिदीचा मुद्दाही आता तापू लागला आहे. मशिदीतील सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तिथेही मंदिर असल्याची चर्चा होत आहे. त्यानंतर मथुरेचाही मुद्दा अजेंडय़ावर असेल. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर आणि काशी हे दोन मुद्दे भाजपसाठी पुरेसे आहेत. कर्पुरी ठाकूर आणि त्यांचे शिष्य नितीशकुमार यांच्या माध्यमातून भाजपने ओबीसी राजकारणही खुंटी हलवून बळकट केले आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने हिंदू-ओबीसीचे राजकीय समीकरण मांडलेले आहे.
भाजप नेहमीच निवडणुकांच्या मूडमध्ये असतो असे म्हणतात. एकामागून एक निवडणुका घेतल्या जातात, प्रत्येक निवडणूक भाजप तितक्याच हिरिरीने लढतो. तरीही या पक्षाला ‘एक देश एक निवडणूक’ कशासाठी हवे हे माहीत नाही. खरेतर प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला नवनवे डावपेच आखता येतात आणि त्याचा पुढे कधी तरी उपयोग करून घेता येतो. मध्य प्रदेशमध्ये कट्टर हिंदुत्ववादी आमदार मोहन यादव यांना मोदी-शहांनी मुख्यमंत्री केले. मुख्यमंत्रीपदासाठी खूप संभाव्य नावे होती. अचानक कोणी यादव मुख्यमंत्री झाल्याचे भाजपच्या आमदारांना कळले तेव्हा हे मोहन यादव कोण, अशी चर्चा भाजपमध्ये झाल्याचे गमतीने सांगितले गेले. मुख्यमंत्री निवडताना मोदी-शहांनी कुठले ‘कॉम्बिनेशन’ विचारात घेऊन मोहन यादव यांची निवड केली असेल? सर्वोच्च पदावर नियुक्ती करण्याचा भाजपचा पहिला निकष म्हणजे व्यक्ती प्रखर हिंदुत्ववादी असली पाहिजे. हा निकष पूर्ण झाला असेल तर ही व्यक्ती कोणत्या जातसमूहातून आलेली आहे आणि कोणत्या वर्गातून आलेली आहे, याचा विचार केला जातो. मोहन यादव प्रखर हिंदुत्वाच्या निकषामध्ये फिट बसतात. त्यांच्या मुस्लीमविरोधावर कोणाला शंका घेता येणार नाही. तलवारबाजीचा त्यांना छंद आहे. दुसरा निकष पाहिला गेला – यादव कोणत्या जातीतून आणि वर्गातून आले आहेत. मोहन यादव ओबीसी आहेत आणि ते सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले आहेत. अपेक्षित दोन्ही निकष तंतोतंत पूर्ण होत असल्यामुळे मोदी-शहांनी मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी दिली. या मोहन यादव यांचा वापर आगामी लोकसभा निवडणुकीत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांतील यादवांना भाजपकडे आकर्षित करण्यासाठी केला जाईल. बिहारमधील ४० जागा भाजपसाठी किती महत्त्वाच्या आहेत, हे आत्ता तिथे होत असलेल्या राजकीय घडामोडींवरून स्पष्ट होते. भाजप निवडणुका जिंकण्यासाठी हिंदुत्व आणि जात यांची गुंफण किती अचूकपणे करतो हे सांगण्यासाठी इथे मोहन यादव यांचे उदाहरण दिले.
जननायक कर्पुरी ठाकूर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देऊन पुन्हा एकदा भाजपने याच राजकीय गणिताची चुणूक दाखवली आहे. बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर यांनी काँग्रेसची सत्ता आणि उच्चवर्णीय नेतृत्व दोन्ही मोडून काढले. ते दोन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले; मग त्यांचे अनुयायी असलेले लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री होता आले. कर्पुरी ठाकूर बिहारमधील अतिमागास समाजातून आले होते. ठाकूर यांच्यामुळे पहिल्यांदाच ओबीसी समाजातील नेत्याला राज्याची सत्ता मिळवता आली. त्याकाळात काँग्रेसमधील नेतृत्व उच्चवर्णीय होते आणि भाजप जनसंघाच्या रूपात होता, तिथेही उच्चवर्णीयच होते. नंतर केंद्रात व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार आल्यावर ‘मंडल’चे वारे वाहू लागले. ओबीसींना आरक्षण मिळाले. या मंडलीकरणाच्या झंझावातात टिकण्यासाठी भाजपने ‘कमंडल’ला प्राधान्य दिले. राम मंदिराच्या मागणीसाठी लालकृष्ण अडवाणी आणि संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषदेच्या नेत्यांनी रथयात्रा काढली. त्या काळात काँग्रेसचे राजकीय कॉम्बिनेशन उच्चवर्णीय जाती, मुस्लीम आणि दलित-आदिवासी असे होते. काँग्रेसने ओबीसींकडे दुर्लक्ष केले. समाजवादी ओबीसी नेत्यांचे राजकारण काँग्रेसविरोधावर टिकून होते. त्यांचे राजकारण भाजपसाठी पूरक होते. भाजपनेही ओबीसींना आपले मानले. महाराष्ट्रामध्ये ‘माधव’चा (माळी-धनगर-वंजारी) प्रयोग झाला. ओबीसींना भाजपमध्ये आणताना राम मंदिर आणि हिंदुत्व हे मुद्दे अधिक प्रखर केले गेले. आत्ता भाजपचे हिंदुत्वाचे आणि जातींचे एकत्रित समीकरण पाहायला मिळते त्याची सुरुवात नव्वदच्या दशकातच केली गेली. मोदींच्या भाजपमध्ये हे समीकरण इतके टोकदार झाले आहे की, विरोधकांना भाजपवर मात करण्यासाठी नव्याने ओबीसी राजकारण करावे लागले आहे. आता कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न देऊन विरोधकांच्या ओबीसी राजकारणातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न मोदींनी केला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या केवळ दोन-तीन महिने आधी राम मंदिराचे उद्घाटन झाले आहे. भाजपच्या कित्येक वर्षांच्या हिंदुत्ववादी अजेंडय़ाच्या पूर्तीचा हा सोहळा होता. इथेही प्रभाव फक्त मोदींचा होता. सरसंघचालक मोहन भागवतदेखील बाजूला राहिलेले दिसले. मोदींच्या मागून जाण्याशिवाय त्यांना पर्याय नव्हता असे संपूर्ण सोहळय़ात जाणवत राहिले. मंदिराचे बांधकाम पूर्ण न होताच प्राणप्रतिष्ठा झाली हा भाग वेगळा; पण ही सगळी प्रक्रिया मोदींच्या हस्ते पार पाडली गेली. तिथे शंकराचार्य वा कोणी हिंदू धर्मातील गुरू नव्हते. राम मंदिराचे उद्घाटन करून हिंदुत्वाचे राजकारण भाजपने अचूकपणे खेळले; त्यातही जातीच्या राजकारणाचा संदेश ओबीसींपर्यंत पोहोचवला गेला. राम मंदिराच्या उद्घाटनाचे सर्व विधी मोदींनी केले. मोदी हे ओबीसी आहेत, ब्राह्मण नव्हेत. या संदेशाची भाजपने मंदिरासंदर्भात वाच्यता केलेली नसली तरी भाजपच्या ओबीसी मतदारांनी ही बाब लक्षात घेतली नसेल असे नव्हे!
‘जातगणना’ निष्प्रभ
आगामी लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल नंतर महत्त्वाचे राज्य म्हणजे बिहार. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींना भाजपने आकर्षित केले आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये सामाजिक ध्रुवीकरण करून समाजवादी पक्षाने ओबीसी मतदारांना खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. बिहारमध्ये भाजपविरोधी राजकारणाचा भाग म्हणून नितीशकुमार व लालूप्रसाद यादव या दोन्ही कर्पुरी ठाकुरांच्या शिष्यांनी ओबीसींच्या राजकारणाला नवे वळण देण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘महागठबंधन’च्या सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचे धाडस दाखवले होते. या पाहणीमध्ये अतिमागास ३६ टक्के तर, मागास २७.१३ टक्के म्हणजे एकूण मागास (ओबीसी) समाज सुमारे ६८ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. या पाहणीतून भाजपविरोधात केवढे मोठे राजकीय हत्यार विरोधकांच्या हाती लागले होते. त्यामुळेच काँग्रेसने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा भाजपविरोधात वापरण्यास सुरुवात केली. ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व’ हा नवा नारा राहुल गांधींनी दिला. काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीमध्ये ओबीसीगणनेचा ठराव संमत केला गेला. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने ओबीसीगणनेचे आश्वासन दिले. आगामी लोकसभा निवडणुकीतही ओबीसी हा काँग्रेसचा प्रचारातील प्रमुख मुद्दय़ांपैकी एक असेल असेही सांगितले गेले. ओबीसीगणनेच्या मुद्दय़ाचा उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये मोठा फटका बसू शकतो हा धोका भाजपने ओळखला. त्यामुळेच मोदींनी ओबीसींच्या मुद्दय़ावरून विरोधक देशाचे विभाजन करत असल्याचा आरोप केला होता. भाजपने ओबीसींचे राजकारण करताना कधीही ओबीसीगणनेला हात घातला नाही. हिंदुत्व आणि ओबीसी राजकारण हातात हात घालून चालले पाहिजे, दोन्हींची फारकत झाली तर भाजपच्या राजकारणातील संतुलन बिघडून जाईल. हा धोका भाजपने आता निरस्त केला आहे. भाजपने कर्पुरी ठाकुरांना भारतरत्न देऊन त्यांच्या शिष्यांचा डाव उलटवला असून एका शिष्याला पुन्हा ‘एनडीए’तही आणले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपर्यंत विरोधकांची ‘इंडिया’ महाआघाडी शिल्लक राहील की नाही कोण जाणे. पण विरोधकांच्या हातून ओबीसींचा मुद्दा भाजपने काढून घेतला हे निश्चित.
मंदिराचा मुद्दा आहेच..
आगामी लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत भाजप राम मंदिराची लाट कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. काशीतील वादग्रस्त ज्ञानव्यापी मशिदीचा मुद्दाही आता तापू लागला आहे. मशिदीतील सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तिथेही मंदिर असल्याची चर्चा होत आहे. त्यानंतर मथुरेचाही मुद्दा अजेंडय़ावर असेल. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर आणि काशी हे दोन मुद्दे भाजपसाठी पुरेसे आहेत. कर्पुरी ठाकूर आणि त्यांचे शिष्य नितीशकुमार यांच्या माध्यमातून भाजपने ओबीसी राजकारणही खुंटी हलवून बळकट केले आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपने हिंदू-ओबीसीचे राजकीय समीकरण मांडलेले आहे.
