सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवणे हे कमालीचे अवघड काम आहे. तारेवरील कसरत करत केंद्रात भाजपने तिसऱ्यांदा सत्ता कशी मिळवली हे लोकांनी पाहिलेले आहे. दिल्लीमध्येही आम आदमी पक्षाला अशीच कसरत करावी लागू शकते. ‘आप’ने २०१३ मध्ये पहिल्यांदा सत्ता मिळवली. हे सरकार दीड वर्षांत कोसळल्यानंतर २०१५ पासून सलग दहा वर्षे ‘आप’ दिल्लीत सत्तेत आहे. काँग्रेसच्या शीला दीक्षित सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून ‘आप’ने दिल्ली काबीज केली. आता अशाच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना ‘आप’ सरकार आणि पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना सामोरे जावे लागत आहे. दिल्लीत भाजप हा ‘आप’चा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घेऊन भाजप ‘आप’चा पिच्छा पुरवेल असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन दिवसांपूर्वी ‘आप’ला ‘आपदा’ असे हिणवत दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची दिशा निश्चित करून टाकली. पुढील दीड महिना भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांच्या मुद्द्यांवरून केजरीवालांची कोंडी केली जाईल पण, ‘आप’विरोधातील प्रचाराचे नेतृत्व मोदींनाच करावे लागेल असे दिसते.
२०१३ मध्ये केजरीवाल हे भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्याचे ‘मसिहा’ होते. त्यावेळी अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले, त्या आंदोलनाला संघ आणि भाजपने छुपा पाठिंबा दिला होता आणि ही बाब या आंदोलनाच्या समाजवादी सहानुभूतीदारांना कळलीच नाही. आता दहा वर्षांनंतर केंद्रातील भाजप सरकार पाहून काँग्रेसविरोधी डावे पुरोगामी वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत! डाव्या पुरोगाम्यांना चकवणाऱ्या या भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनाचे कथित वैचारिक आधारस्तंभ अरविंद केजरीवाल हे त्याकाळी अत्यंत स्वच्छ प्रतिमेचे नेते मानले जात होते. त्यांनी दिल्लीतील काँग्रेसच्या शीला दीक्षित सरकारच्या कथित भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीच्या वातावरणात ‘आप’ला दिल्लीकरांनी निवडून दिले. दहा वर्षांनी केजरीवालांचा ‘राजीव गांधी’ झाला असे म्हणता येईल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा त्यांना स्वच्छ प्रतिमेचे पंतप्रधान म्हटले जात होते. पण, नंतर त्यांची प्रतिमा काळवंडली. नेमके तसेच केजरीवालांचे झालेले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘शीशमहल’च्या सुशोभीकरणाचा खर्च तब्बल ३३ कोटी होता, असा ठपका महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ही दिल्लीकरांच्या पैशांची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार मानला जाऊ शकतो. केजरीवालांबाबत आणि त्यांच्या सरकारबद्दल अशी आर्थिक गैरव्यवहारांची कथित प्रकरणे नजिकच्या भविष्यात उजेडात आणली जाऊ शकतात. अर्थात हे भाजपचे कट-कारस्थान असल्याचे प्रत्युत्तर ‘आप’ला देता येऊ शकते. म्हणजेच, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची दिशा भाजप निश्चित करू लागल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. मद्याविक्री घोटाळ्यावरून भाजपने केजरीवालांवर शाब्दिक हल्लाबोल केलेला आहे. केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह असे नेते या प्रकरणात तुरुंगाची हवा खाऊन आलेले आहेत. केजरीवाल सरकारचे घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार या तीन मुद्द्यांभोवती भाजपचा प्रचार फिरेल असे दिसते.
दिल्लीची निवडणूक जिंकण्यासाठी हे तीन मुद्दे भाजपसाठी पुरेसे ठरतील का, हा प्रश्न आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून निवडणूक जिंकता येत नाही हे भाजपलाही कळलेले आहे. लोकसभा असो वा मध्य प्रदेश-हरयाणा-महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक असो भाजपला सत्ता मिळाली ती रेवड्या वाटून! इथे तर केजरीवालांनी दिल्लीकरांना आधीच्या रेवड्या कायम राहतील असे आश्वासन दिलेच आहे शिवाय, मुख्यमंत्री महिला सन्मान आणि संजीवनी योजना अशा दोन अतिरिक्त रेवड्या देऊ केल्या आहेत. या रेवड्यांच्या वाटा नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून अडवण्याचा प्रयत्न भाजप करत असला तरी, ‘आप’कडून या रेवड्यांच्या लाभासाठी नोंदणी करावी असा आक्रमक प्रचार सुरू झाला आहे. ‘आप’च्या उमेदवारांच्या वतीने दिल्लीकरांना नोंदणीसाठी वारंवार फोन केले जात आहेत. भाजपकडून अजून तरी ‘आप’च्या तोडीस तोड रेवड्यांचे ‘पॅकेज’ जाहीर झालेले नाही. भाजपची ‘लाडकी बहीण’ योजना ‘आप’ने हिरावून घेतलेली आहे. त्यामुळे भाजपला नवी रेवडी शोधावी लागेल. आता तरी भाजपच्या आरोपांचा भर केजरीवालांच्या कथित घोटाळ्यांवर आहे. ‘शीशमहल’वरील कथित उधळपट्टीचा उल्लेख मोदींनी रविवारच्या जाहीर सभेत केला. भाजपला ‘आप’विरोधात भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांचाच मुद्दा घेऊन प्रचार करायचा असेल तर मोदींना थेट प्रचाराच्या मैदानात उतरण्याशिवाय पर्याय नसेल. भाजपकडे तगडा नेता नाही आणि मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा नाही, या केजरीवालांनी मांडलेल्या मुद्द्यामध्ये तथ्य आहे. मोदींचा चेहरा घेऊन भाजपला दिल्ली विधानसभा निवडणूक लढवावी लागेल. नाही तर निवडणूक जिंकून देणारी रेवडी दिल्लीकरांना द्यावी लागेल.
यंदाच्या निवडणुकीत मोहल्ला क्लिनिक, शाळा, रुग्णालये, रस्ते, स्वच्छता अशा अनेक समस्यांवरून ‘आप’च्या प्रशासनाला जबाबदार धरले जाऊ शकेल. भ्रष्टाचारापेक्षाही नागरी प्रश्न अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. भाजप या मुद्द्यांचा प्रचारामध्ये कसा वापर करेल त्यावर भाजप किती तगडे आव्हान उभे करू शकेल हे समजेल. ‘आप’विरोधात जाऊ शकणारा अत्यंत प्रभावी मुद्दा म्हणजे दिल्ली महापालिकेचा कारभार. आतापर्यंत दिल्लीतील अनेक नागरी प्रश्नांना ‘आप’ला बगल देता येत होती कारण दिल्ली महापालिका त्यांच्या ताब्यात नव्हती. पण, आता दिल्ली महापालिकेत ‘आप’चीच सत्ता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर शंका घेतली गेली तर ‘आप’ला उत्तरे द्यावी लागतील. आम्ही दिल्लीतील सुरक्षेचा प्रश्न सोडवू शकत नाही कारण पोलीस यंत्रणा केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या ताब्यात आहे आणि त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकत नाही असे ‘आप’ला म्हणता येते. पण, नागरी प्रश्न सोडवू शकत नाही, असा युक्तिवाद ‘आप’ला करता येणार नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नागरी समस्यांकडे ‘आप’ दुर्लक्ष करू शकत नाही. हे मुद्दे भाजप सामान्य दिल्लीकरांपर्यंत कसे पोहोचवेल यावरही भाजपची दिल्ली सर करण्याची क्षमता अवलंबून आहे.
दिल्लीतील रिक्षावाले, फेरीवाले, झोपडपट्टीवाले, निम्नआर्थिक गटातील इतर समूह, मुस्लीम, दलित असे विविध समाजघटकांचा अजूनही ‘आप’ला पाठिंबा असल्याचे मानले जात आहे. एकेकाळी काँग्रेसची संघटना तळागाळात होती, तशी आता ‘आप’ आहे. केजरीवालांच्या प्रतिमेला थोडाफार धक्का लागला असला तरी ‘आप’ची संघटना मोडून पडलेली नाही. शीला दीक्षित यांच्यानंतर दिल्लीत काँग्रेसला पक्ष बळकट करता आला नाही, तसे ‘आप’चे झालेले नाही. ‘आप’कडे केजरीवालांचे अत्यंत चलाख नेतृत्व आहे, केजरीवाल हेच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहेत, संघटनेकडे कार्यकर्ते आहेत आणि केजरीवालांचा लोकांशी थेट संपर्क आहे. तिहार तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर केजरीवालांनी लोकांशी संवाद साधण्याला आणि गल्ली-मोहल्ल्यामध्ये जाऊन त्यांच्या भेटीगाठी घेण्याला प्राधान्य दिले आहे. तुलनेत भाजप दिल्लीत कमकुवत आहे. लढाई तिरंगी झाली तर त्याचा भाजपला फायदा मिळेल. त्यासाठी काँग्रेस पूर्ण ताकदीनिशी लढणे गरजेचे आहे. ‘आप’ आणि काँग्रेसचे मतदार एकच आहेत. मुस्लीम-दलित मतदारांपैकी किमान मुस्लिमांची मते तरी ‘आप’कडून काँग्रेसकडे गेली पाहिजेत. तसे झाले तर काँग्रेसच्या मतांचा आकडा वाढेल. म्हणून तर काँग्रेसला भाजप बळ देत असल्याचा आरोप ‘आप’कडून केला जात आहे. एकप्रकारे दिल्लीमध्ये काँग्रेस हा भाजपचा ‘ब’ चमू असल्याचा प्रचार ‘आप’ करू लागला आहे. मुस्लीम-दलित मतांमध्ये विभाजन होऊ नये याची दक्षता ‘आप’ला घ्यावी लागणार आहे. २०२० मध्ये ‘आप’ला ५३.६ टक्के, भाजपला ३८.५ टक्के तर काँग्रेसला ४.२६ टक्के मते मिळाली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ‘आप’ला २४.१७ टक्के, भाजपला ५४.३५ टक्के आणि काँग्रेसला १८.९१ टक्के मते मिळाली होती. लोकसभा निवडणुकीतील मतांची टक्केवारी काँग्रेसला टिकवता आली तर त्याचा मोठा फायदा भाजपला मिळू शकतो. भाजपसाठी दिल्ली जिंकण्याचा हा एक मार्ग असू शकतो. पण, तो काँग्रेसवर अवंलबून असेल. ‘आप’ व काँग्रेसची आघाडी होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस स्वत:ला किती झोकून देतो हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.
