सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळवणे हे कमालीचे अवघड काम आहे. तारेवरील कसरत करत केंद्रात भाजपने तिसऱ्यांदा सत्ता कशी मिळवली हे लोकांनी पाहिलेले आहे. दिल्लीमध्येही आम आदमी पक्षाला अशीच कसरत करावी लागू शकते. ‘आप’ने २०१३ मध्ये पहिल्यांदा सत्ता मिळवली. हे सरकार दीड वर्षांत कोसळल्यानंतर २०१५ पासून सलग दहा वर्षे ‘आप’ दिल्लीत सत्तेत आहे. काँग्रेसच्या शीला दीक्षित सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून ‘आप’ने दिल्ली काबीज केली. आता अशाच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना ‘आप’ सरकार आणि पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना सामोरे जावे लागत आहे. दिल्लीत भाजप हा ‘आप’चा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घेऊन भाजप ‘आप’चा पिच्छा पुरवेल असे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन दिवसांपूर्वी ‘आप’ला ‘आपदा’ असे हिणवत दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची दिशा निश्चित करून टाकली. पुढील दीड महिना भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांच्या मुद्द्यांवरून केजरीवालांची कोंडी केली जाईल पण, ‘आप’विरोधातील प्रचाराचे नेतृत्व मोदींनाच करावे लागेल असे दिसते.
२०१३ मध्ये केजरीवाल हे भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्याचे ‘मसिहा’ होते. त्यावेळी अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन झाले, त्या आंदोलनाला संघ आणि भाजपने छुपा पाठिंबा दिला होता आणि ही बाब या आंदोलनाच्या समाजवादी सहानुभूतीदारांना कळलीच नाही. आता दहा वर्षांनंतर केंद्रातील भाजप सरकार पाहून काँग्रेसविरोधी डावे पुरोगामी वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत! डाव्या पुरोगाम्यांना चकवणाऱ्या या भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनाचे कथित वैचारिक आधारस्तंभ अरविंद केजरीवाल हे त्याकाळी अत्यंत स्वच्छ प्रतिमेचे नेते मानले जात होते. त्यांनी दिल्लीतील काँग्रेसच्या शीला दीक्षित सरकारच्या कथित भ्रष्टाचारावर बोट ठेवले. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीच्या वातावरणात ‘आप’ला दिल्लीकरांनी निवडून दिले. दहा वर्षांनी केजरीवालांचा ‘राजीव गांधी’ झाला असे म्हणता येईल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेव्हा त्यांना स्वच्छ प्रतिमेचे पंतप्रधान म्हटले जात होते. पण, नंतर त्यांची प्रतिमा काळवंडली. नेमके तसेच केजरीवालांचे झालेले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘शीशमहल’च्या सुशोभीकरणाचा खर्च तब्बल ३३ कोटी होता, असा ठपका महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ही दिल्लीकरांच्या पैशांची उधळपट्टी आणि भ्रष्टाचार मानला जाऊ शकतो. केजरीवालांबाबत आणि त्यांच्या सरकारबद्दल अशी आर्थिक गैरव्यवहारांची कथित प्रकरणे नजिकच्या भविष्यात उजेडात आणली जाऊ शकतात. अर्थात हे भाजपचे कट-कारस्थान असल्याचे प्रत्युत्तर ‘आप’ला देता येऊ शकते. म्हणजेच, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची दिशा भाजप निश्चित करू लागल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. मद्याविक्री घोटाळ्यावरून भाजपने केजरीवालांवर शाब्दिक हल्लाबोल केलेला आहे. केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह असे नेते या प्रकरणात तुरुंगाची हवा खाऊन आलेले आहेत. केजरीवाल सरकारचे घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि गैरकारभार या तीन मुद्द्यांभोवती भाजपचा प्रचार फिरेल असे दिसते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा