मोदींचा करिष्मा, लोकांसाठी योजना आणि हिंदुत्व ही भाजपच्या विजयाची त्रिसूत्री होती. आता यातील प्रत्येक सूत्र भाजपसाठी आव्हान बनून उभे राहिले आहे. तीन-चार महिन्यांत महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू काश्मीर या चार महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल भाजपसाठी पक्ष म्हणून पुढची दिशा निश्चित करणारा व केंद्रातील सत्ता बळकट करणारा असेल; पण या राज्यांमध्ये यश मिळेल याची खरेतर भाजपलाही खात्री नाही. सध्या भाजपमध्ये अंतर्गत घमासान सुरू आहे. पक्षामध्ये अजूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच सर्वोच्च असले तरी पक्ष संघटनेच्या उतरंडीत दुसऱ्या क्रमांकासाठी तीव्र स्पर्धा सुरू झाली आहे. सत्तेच्या विभागणीत मोदींनंतर अमित शहा असे मानले जात असले तरी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्पर्धेत आहेतच. ही पक्षांतर्गत स्पर्धा केंद्रातील मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सरकार अस्थिर असल्याचे लक्षण असू शकते. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप समोरील आव्हाने कितीतरी पटीने वाढू लागली आहेत, असे दिसते.
लोकसभा निवडणुकीत मोदींची गॅरंटी, मोदींची प्रतिमा व त्यांचे नेतृत्व यांची कमाल दिसली नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकांत मोदींचा करिष्मा किती उपयोगी पडेल हा प्रश्नच आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा असता तर लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये भाजपला सहज विजय मिळवता आला असता पण या निवडणुकीत भाजपला २८ पैकी फक्त नऊ जागा जिंकता आल्या. राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी हा आरक्षणाचा तिढा भाजपच्या अंगाशी येणार नाही, यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाला पावले उचलावी लागणार आहेत. हरियाणामध्ये जाट व जाटेतर विभागणी करून राज्य जिंकण्याचा इरादा फोल ठरण्याची भीती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर व्यक्त केली जात आहे. झारखंडमध्ये आदिवासींची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही. म्हणूनच कदाचित झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जामिनावर सोडून द्यावे लागले आहे. दिल्लीत आता विधानसभेची निवडणूक झाली असती तर अरविंद केजरीवाल यांनाही जामिनावर सोडून द्यावे लागले असते. मात्र दिल्लीची विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षी जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत कदाचित केजरीवाल स्वत:चा मार्ग मोकळा करण्याचा जोरदार प्रयत्न करू शकतील. जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादाने डोके वर काढले आहे. या वेळी काश्मीर खोऱ्यापेक्षा दहशतवाद्यांनी जम्मूमध्ये हल्ले केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरही तिथे दहशतवादाचा बीमोड झालेला नाही, ही बाब तिथल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिबिंबित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच केंद्रातील सरकार स्थिर करण्याबरोबरच चार राज्यांतील निवडणुकीत यश मिळवणे हे दुहेरी आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे, असे दिसते. अशा अवघड परिस्थितीत भाजपला हिंदुत्वाचा हुकमी एक्का वापरता आला असता; मात्र त्याचीही गॅरंटी भाजपला आता देता येणार नाही असे दिसते.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कावड यात्रेच्या निमित्ताने आक्रमक हिंदुत्वाचा वापर केल्याचे दिसले. कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदारांना आपले नाव लिहिण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही सक्ती म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मुस्लीम दुकानदारांवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप एनडीएतील घटक पक्षांनीच भाजपवर केलेला आहे. इतकेच नव्हे तर भाजपमधील ज्येष्ठ नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीही योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशाला जाहीरपणे विरोध केला आहे. केंद्रात भाजप कमकुवत झाला नसता तर एनडीएतील घटक पक्षांनी योगींच्या आदेशाला विरोध करण्याची हिम्मत दाखवली नसती. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये देखील हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजपला तारू शकला नाही ही बाब अधोरेखित झाल्याने लोक जनशक्ती, जनता दल-संयुक्त, तेलुगू देसम, जनता दल-धर्मनिरपेक्ष आदी पक्षांनी योगींच्या आदेशाला विरोध केलेला दिसतो. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी जातींचे समीकरण चुकल्यामुळे भाजपचा मोठा पराभव झालेला दिसला. ही जातीची समीकरणे दुरुस्त करण्याऐवजी योगींनी भाजपच्या पक्षांतर्गत स्पर्धेमुळे अधिक कडवी हिंदुत्ववादी भूमिका घेणे सुरू केले असल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावरून योगी आदित्यनाथ यांना हटवण्याची मोहीम भाजपमध्ये सुरू झाल्याचे म्हटले जाते; त्या दृष्टीने गेल्या आठवडय़ात दिल्लीमध्ये वेगवान घडामोडी झाल्या होत्या. तरीदेखील योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला दिल्लीतील भाजप नेत्यांना धक्का लावता आलेला नाही. मोदींचा उत्तराधिकारी म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याप्रमाणेच योगी आदित्यनाथ यांनी दावा केल्याची चर्चा अलीकडे सुरू झाली. या दोघांच्या चढाओढीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची स्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता दिल्लीत सध्या रंगली आहे. खरेतर या चर्चामुळे केंद्रातील एनडीए-३.० सरकार अल्पावधीचे ठरू शकेल या तर्कवितर्काना बळ मिळत असून केंद्रातील अस्थिर सरकारच्या या कथित चर्चा थांबवणे हेदेखील भाजपसमोरील मोठे आव्हान ठरू लागले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काहीच उपयोगी पडत नसताना मोदींनी हिंदुत्वाचाच मुद्दा प्रचारात ढालीसारखा वापरण्याचा प्रयत्न केला होता. पण संविधानाला धोका, मोदी सरकारचा दलित- मुस्लिमांबाबत कथित भेदभाव आणि जातनिहाय जनगणना हे तीन मुद्दे अधिक प्रभावी ठरले. त्यावरील उतारा म्हणून भाजपने २५ जून हा दरवर्षी संविधान हत्या दिन म्हणून पाळण्याचे जाहीर केले. पन्नास वर्षांपूर्वी घडलेल्या त्या घडामोडींचा किती परिणाम आज अठरा वर्षांच्या, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांवर होईल, याचीही खात्री कोणी देऊ शकत नाही. काँग्रेसच्या संविधानाच्या मुद्दय़ामुळे हिंदुत्वापेक्षा जातींचे राजकारण पुढील काळात अधिक प्रभावी ठरेल असे दिसते. तसे नसते तर संविधानाच्या मुद्दय़ाला भाजपने आणीबाणीच्या मुद्दय़ाने निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला नसता. लोकसभा निवडणुकीत अमित शहा यांनी कर्नाटकात मुस्लिमांच्या आरक्षणाविरोधात तीव्र प्रचार केला होता. तसाच प्रचार आता हरियाणातही शहा करताना दिसतात. मात्र भाजपचा हा मुस्लीमविरोध व हिंदुत्ववाद त्यांना हरियाणामध्ये विजय देणारा ठरला असता तर अग्निवीर योजनेत दुरुस्ती करण्याचा घाट सरकारने घातला नसता. हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश अशा अनेक राज्यांत तात्पुरत्या लष्कर भरतीची ही योजना प्रचंड वादग्रस्त ठरली आहे. नाइलाजाने का होईना पण केंद्र सरकारला अग्निवीर योजनेबाबत एक पाऊल मागे घ्यावे लागते आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए ३.० सरकारला सत्तेवर येऊन जेमतेम दोन महिने झाले आहेत. मात्र या काळात सरकारच्या विश्वासार्हतेला अनेक घटना घडलेल्या आहेत. नीट व नेट परीक्षांच्या घोळांबाबत केंद्र सरकारने घेतलेली बचावात्मक भूमिका त्यांच्या अंगाशी आल्याचे पाहायला मिळाले. ‘नीट’मध्ये पेपरफुटी नसल्याचा दावा केल्यानंतर या प्रकरणात अटकसत्र सुरू झाले. यूपीएससीतील घोटाळे बाहेर येऊ लागले आहेत. एकामागून एक होत असलेल्या रेल्वे अपघातांची मालिका अजूनही थांबलेली नाही. लोकांच्या जगण्याशी निगडित हे प्रश्न अधिक तीव्र होत असल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी होत असल्याचे दिसते. या कोंडीमध्ये एनडीएतील घटक पक्ष इतकेच नव्हे तर भाजपमधील नेतेदेखील मोदींच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागले आहेत. पश्चिम बंगालमधील भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी, ‘आता पुरे झाले सबका साथ सबका विकास,’ अशी उघड भूमिका घेतल्यामुळे भाजपच गोत्यात आलेला दिसला. नंतर अधिकारी यांना त्यांचे ट्वीट पक्षाने मागे घ्यायला लावले हा भाग वेगळा! सोमवारी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एनडीएचा घटक पक्ष जनता दल संयुक्त याने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये विकासासाठी आर्थिक निधी पुरवण्यासाठी सत्ताधारी तेलुगू देसमने केंद्रावर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या केंद्र सरकार व भाजप वेगवेगळय़ा अडचणींमध्ये घेरले गेले असून हिंदुत्व येईना कामाला आणि आव्हानांचा भार वाढीला अशी अवस्था झालेली पाहायला मिळत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मोदींची गॅरंटी, मोदींची प्रतिमा व त्यांचे नेतृत्व यांची कमाल दिसली नाही. आगामी विधानसभा निवडणुकांत मोदींचा करिष्मा किती उपयोगी पडेल हा प्रश्नच आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा महत्त्वाचा असता तर लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रामध्ये भाजपला सहज विजय मिळवता आला असता पण या निवडणुकीत भाजपला २८ पैकी फक्त नऊ जागा जिंकता आल्या. राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी हा आरक्षणाचा तिढा भाजपच्या अंगाशी येणार नाही, यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाला पावले उचलावी लागणार आहेत. हरियाणामध्ये जाट व जाटेतर विभागणी करून राज्य जिंकण्याचा इरादा फोल ठरण्याची भीती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर व्यक्त केली जात आहे. झारखंडमध्ये आदिवासींची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही. म्हणूनच कदाचित झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जामिनावर सोडून द्यावे लागले आहे. दिल्लीत आता विधानसभेची निवडणूक झाली असती तर अरविंद केजरीवाल यांनाही जामिनावर सोडून द्यावे लागले असते. मात्र दिल्लीची विधानसभा निवडणूक पुढील वर्षी जानेवारी- फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. तोपर्यंत कदाचित केजरीवाल स्वत:चा मार्ग मोकळा करण्याचा जोरदार प्रयत्न करू शकतील. जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादाने डोके वर काढले आहे. या वेळी काश्मीर खोऱ्यापेक्षा दहशतवाद्यांनी जम्मूमध्ये हल्ले केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरही तिथे दहशतवादाचा बीमोड झालेला नाही, ही बाब तिथल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिबिंबित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच केंद्रातील सरकार स्थिर करण्याबरोबरच चार राज्यांतील निवडणुकीत यश मिळवणे हे दुहेरी आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागणार आहे, असे दिसते. अशा अवघड परिस्थितीत भाजपला हिंदुत्वाचा हुकमी एक्का वापरता आला असता; मात्र त्याचीही गॅरंटी भाजपला आता देता येणार नाही असे दिसते.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कावड यात्रेच्या निमित्ताने आक्रमक हिंदुत्वाचा वापर केल्याचे दिसले. कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानदारांना आपले नाव लिहिण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही सक्ती म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मुस्लीम दुकानदारांवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप एनडीएतील घटक पक्षांनीच भाजपवर केलेला आहे. इतकेच नव्हे तर भाजपमधील ज्येष्ठ नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीही योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशाला जाहीरपणे विरोध केला आहे. केंद्रात भाजप कमकुवत झाला नसता तर एनडीएतील घटक पक्षांनी योगींच्या आदेशाला विरोध करण्याची हिम्मत दाखवली नसती. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये देखील हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजपला तारू शकला नाही ही बाब अधोरेखित झाल्याने लोक जनशक्ती, जनता दल-संयुक्त, तेलुगू देसम, जनता दल-धर्मनिरपेक्ष आदी पक्षांनी योगींच्या आदेशाला विरोध केलेला दिसतो. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी जातींचे समीकरण चुकल्यामुळे भाजपचा मोठा पराभव झालेला दिसला. ही जातीची समीकरणे दुरुस्त करण्याऐवजी योगींनी भाजपच्या पक्षांतर्गत स्पर्धेमुळे अधिक कडवी हिंदुत्ववादी भूमिका घेणे सुरू केले असल्याचे दिसते. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री पदावरून योगी आदित्यनाथ यांना हटवण्याची मोहीम भाजपमध्ये सुरू झाल्याचे म्हटले जाते; त्या दृष्टीने गेल्या आठवडय़ात दिल्लीमध्ये वेगवान घडामोडी झाल्या होत्या. तरीदेखील योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला दिल्लीतील भाजप नेत्यांना धक्का लावता आलेला नाही. मोदींचा उत्तराधिकारी म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याप्रमाणेच योगी आदित्यनाथ यांनी दावा केल्याची चर्चा अलीकडे सुरू झाली. या दोघांच्या चढाओढीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची स्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता दिल्लीत सध्या रंगली आहे. खरेतर या चर्चामुळे केंद्रातील एनडीए-३.० सरकार अल्पावधीचे ठरू शकेल या तर्कवितर्काना बळ मिळत असून केंद्रातील अस्थिर सरकारच्या या कथित चर्चा थांबवणे हेदेखील भाजपसमोरील मोठे आव्हान ठरू लागले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत काहीच उपयोगी पडत नसताना मोदींनी हिंदुत्वाचाच मुद्दा प्रचारात ढालीसारखा वापरण्याचा प्रयत्न केला होता. पण संविधानाला धोका, मोदी सरकारचा दलित- मुस्लिमांबाबत कथित भेदभाव आणि जातनिहाय जनगणना हे तीन मुद्दे अधिक प्रभावी ठरले. त्यावरील उतारा म्हणून भाजपने २५ जून हा दरवर्षी संविधान हत्या दिन म्हणून पाळण्याचे जाहीर केले. पन्नास वर्षांपूर्वी घडलेल्या त्या घडामोडींचा किती परिणाम आज अठरा वर्षांच्या, पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांवर होईल, याचीही खात्री कोणी देऊ शकत नाही. काँग्रेसच्या संविधानाच्या मुद्दय़ामुळे हिंदुत्वापेक्षा जातींचे राजकारण पुढील काळात अधिक प्रभावी ठरेल असे दिसते. तसे नसते तर संविधानाच्या मुद्दय़ाला भाजपने आणीबाणीच्या मुद्दय़ाने निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न केला नसता. लोकसभा निवडणुकीत अमित शहा यांनी कर्नाटकात मुस्लिमांच्या आरक्षणाविरोधात तीव्र प्रचार केला होता. तसाच प्रचार आता हरियाणातही शहा करताना दिसतात. मात्र भाजपचा हा मुस्लीमविरोध व हिंदुत्ववाद त्यांना हरियाणामध्ये विजय देणारा ठरला असता तर अग्निवीर योजनेत दुरुस्ती करण्याचा घाट सरकारने घातला नसता. हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश अशा अनेक राज्यांत तात्पुरत्या लष्कर भरतीची ही योजना प्रचंड वादग्रस्त ठरली आहे. नाइलाजाने का होईना पण केंद्र सरकारला अग्निवीर योजनेबाबत एक पाऊल मागे घ्यावे लागते आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए ३.० सरकारला सत्तेवर येऊन जेमतेम दोन महिने झाले आहेत. मात्र या काळात सरकारच्या विश्वासार्हतेला अनेक घटना घडलेल्या आहेत. नीट व नेट परीक्षांच्या घोळांबाबत केंद्र सरकारने घेतलेली बचावात्मक भूमिका त्यांच्या अंगाशी आल्याचे पाहायला मिळाले. ‘नीट’मध्ये पेपरफुटी नसल्याचा दावा केल्यानंतर या प्रकरणात अटकसत्र सुरू झाले. यूपीएससीतील घोटाळे बाहेर येऊ लागले आहेत. एकामागून एक होत असलेल्या रेल्वे अपघातांची मालिका अजूनही थांबलेली नाही. लोकांच्या जगण्याशी निगडित हे प्रश्न अधिक तीव्र होत असल्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी होत असल्याचे दिसते. या कोंडीमध्ये एनडीएतील घटक पक्ष इतकेच नव्हे तर भाजपमधील नेतेदेखील मोदींच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू लागले आहेत. पश्चिम बंगालमधील भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी, ‘आता पुरे झाले सबका साथ सबका विकास,’ अशी उघड भूमिका घेतल्यामुळे भाजपच गोत्यात आलेला दिसला. नंतर अधिकारी यांना त्यांचे ट्वीट पक्षाने मागे घ्यायला लावले हा भाग वेगळा! सोमवारी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला रविवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एनडीएचा घटक पक्ष जनता दल संयुक्त याने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये विकासासाठी आर्थिक निधी पुरवण्यासाठी सत्ताधारी तेलुगू देसमने केंद्रावर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या केंद्र सरकार व भाजप वेगवेगळय़ा अडचणींमध्ये घेरले गेले असून हिंदुत्व येईना कामाला आणि आव्हानांचा भार वाढीला अशी अवस्था झालेली पाहायला मिळत आहे.
