लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात भाजपला दणका बसल्यानंतर दिल्लीतील एका नेत्याने भाजपवर मार्मिक टिप्पणी केली होती. भाजपच्या नेत्यांना समजायला हवे होते की, भाजपला विकासाच्या नावावर लोक मते देत नाहीत. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यामुळे लोक भाजपला मते देतात. विकासाचा मुद्दाच महत्त्वाचा असेल तर लोक काँग्रेसला पसंत करतील. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्व सोडले म्हणून भाजपचा महाराष्ट्रातच नव्हे तर अख्ख्या देशात पराभव झाला. राष्ट्रीय नेत्याने वापरलेला ‘पराभव’ हा शब्द तुलनात्मक होता. २०२४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्यामुळे केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा ‘रालोआ’ची सत्ता स्थापन झाली. त्यामुळे भाजपचा पराभव झालाच नाही असे भाजप समर्थक म्हणू शकतात. भाजपच्या पाठीराख्यांचे म्हणणे योग्यही असेल; पण २०१९च्या तुलनेत २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या कमी झालेल्या जागांचा संदर्भ संबंधित राष्ट्रीय नेत्याने दिला होता. शिवाय, भाजपने ‘चारसो पार’ची घोषणा केली होती, त्यामध्ये प्रमुख नारा ‘मोदी की गॅरंटी’ हाच होता. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मोदी की गॅरंटी’ चालली नाही. त्या अर्थाने राष्ट्रीय नेत्याच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य होते असे म्हणता येईल. या सगळ्याचा संदर्भ देण्याचे कारण ‘रालोआ ३.०’ सरकारने गेल्या आठवड्यात केंद्रात शंभर दिवस पूर्ण केले आहेत. या साडेतीन महिन्यांमध्ये भाजपला सरकार टिकवण्यासाठी तारेवरील कसरत करावी लागल्याचे दिसले. त्यामुळे आगामी काळात भाजपला विकास तारेल की, हिंदुत्व असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘रालोआ ३.०’ सरकारने शंभर दिवसांच्या कार्यकाळामध्ये काय कमावले यापेक्षा काय गमावले याचा विचार भाजपला अधिक करावा लागेल. ‘मोदी की गॅरंटी’ हा शब्दप्रयोग लोकसभा निवडणुकीसाठी होता हे खरे; पण तो यशस्वी झाला असता तर आत्ताही तेच पालुपद सुरू राहिले असते. ‘मोदी की गॅरंटी’मध्ये केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि विकास योजना या दोन्हींचा समावेश होता. कल्याण आणि विकासाची गॅरंटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वत: जनतेला दिलेली होती. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने हिंदुत्वापेक्षा कल्याण-विकासाला प्राधान्य दिले होते. या निवडणुकीत भाजपसाठी दोन्ही दगडांवर हात ठेवणे निरुपयोगी ठरले. त्यामुळे भाजपला सत्तेवरील पकड घट्ट करायची असेल तर फक्त विकासाचा मुद्दा घेऊन पुढे जाता येणार नाही असे दिसू लागले आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘लाडकी बहीण’ वा ‘अटलसेतू’ वगैरे फारसे उपयोगी पडणार नाहीत याची जाणीव महायुतीतील नेत्यांना होऊ लागली आहे. ‘मोदी की गॅरंटी’ संपल्यामुळे पंतप्रधान मोदींना भाजपमधून अप्रत्यक्षपणे आव्हान दिले जाऊ लागले असल्याचे जाणवते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये भाजपमध्ये मोदीविरोधी लॉबी उभी राहिली असे म्हटले जाते. या कथित लॉबीला मोदी-शहांच्या प्रभावामुळे फारसे काही करता आले नाही हा भाग वेगळा; पण या विरोधी लॉबीतील काही नेते आता उघडपणे बोलू लागले आहेत. असे असेल तर मोदींचे पक्षांतर्गत वर्चस्व कमी होऊ लागले आहे का, असे कोणी विचारू शकेल. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ अजूनही ठाण मांडून बसलेले आहेत. भाजपचे दिल्लीतील नेते आणि योगी यांच्यातील संघर्षानंतरही योगी निश्चिंत असतील तर पक्षांतर्गत विरोधकांना कोणाचा छुपा पाठिंबा मिळू लागला आहे का, यावरही कोणी टिप्पणी करू शकेल. ज्या प्रादेशिक नेत्यांना दिल्लीत विरोध केला जातो, त्यांना संरक्षण देण्याचे काम होत असेल तर भाजपमध्ये काही तरी वेगळे होत असल्याचे संकेत मिळूही शकतील. अर्थात भाजपमध्ये कुठल्याही घडामोडी अचानक होत नाहीत, बदल होण्यासाठी देखील बराच काळ जावा लागतो. हे संभाव्य बदल टाळण्यासाठी मोदी-शहांना आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकण्याची नितांत गरज असल्याचे मानले जात आहे. मग, भाजप विकासाला महत्त्व देईल की, हिंदुत्वाला हा कळीचा मुद्दा ठरतो! खरेतर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपचा ‘अखंड शिवसेना’ हा एकच मित्र होता. शिंदेंची शिवसेना हा भाजपचा मित्र नव्हे. ही शिवसेना म्हणजे विस्तारित भाजपच आहे. त्यामुळे आत्ताच्या ‘रालोआ’मध्ये कोणीही हिंदुत्वाचा धागा घेऊन भाजपसोबत आलेले नाही. नितीशकुमार यांचा जनता दल (संयुक्त) व चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगु देसम या दोन्ही प्रमुख घटक पक्षांनी हिंदुत्वाची मशाल हातात घेतलेली नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये तिरुपती बालाजीमधील लाडू प्रकरण हाती घेऊन चंद्रबाबू नायडू यांनी जगनमोहन रेड्डी यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून भाजपला हिंदुत्वाचा धागा जोडता येईल, पण त्याचा राजकीय फायदा तातडीने मिळेल असे नाही! भाजप २०१४ आणि २०१९ हिंदुत्व हातात घेऊन निवडणुकांना सामोरा गेला होता, शिवाय मोदींची लोकप्रियता शिखरावर होती. लोकांनी मुस्लीम- पाकिस्तान विरोधाच्या मुद्द्यावर दोन्ही वेळेला मते दिली होती. २०२४ मध्ये हिंदुत्वापेक्षा मोदी मोठे ठरले, त्यांनी संघ आणि हिंदुत्वाला बाजूला करून स्वत:च्या हिमतीवर भाजपला चारशे जागा मिळवून देण्याचा निर्धार केला होता. पण संघ-हिंदुत्वाशिवाय मोदींचे वेगळे अस्तित्व नाही हे निकालांनी सिद्ध केले. लोकसभा निवडणुकीतील निकालांमुळे भाजपला दोन प्रादेशिक पक्षांच्या कुबड्या हाती घ्याव्या लागल्या आहेत. हिंदुत्वाच्या जिवावर भाजपला बहुमत मिळाले असते तर वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे लागले नसते. तिथेही विरोधी पक्षांकडून कठोर प्रहार भाजपला सहन करावा लागला आहे. हे सगळे पहिले तर केंद्र सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये भाजपला खूप अडचणींचा सामना करावा लागला असे म्हणता येऊ शकेल. या काळात मोदींपेक्षा राहुल गांधींकडे अधिक लक्ष वेधले गेले आहे. राहुल गांधींच्या परदेश दौऱ्यातून वाद निर्माण झाले वा केले गेले तरी चर्चा राहुल गांधींची होताना दिसते. खरे तर परदेशात जाऊन त्यांनी भाजपवर केलेल्या हल्लाबोलातून भाजपच जाळ्यात अडकला असे चित्र निर्माण झाले. राहुल गांधी बोलतात, त्यावर भाजपचे नेते प्रतिक्रिया देतात. भाजप नेत्यांचा आवडता शब्द ‘नॅरेटिव्ह’ राहुल गांधींनी हातात घेतला आहे, ते ‘नॅरेटिव्ह’ ठरवतात, भाजपची त्यामागून फरफट होऊ लागली आहे. संविधान आणि आरक्षणाचा काँग्रेसचा मुद्दा महाराष्ट्रामध्ये आता भाजप हिसकावून घेऊ पाहात आहे. म्हणूनच शिंदे गटातील संजय गायकवाड, भाजपचे अनिल बोंडे यांच्यासारखे दुय्यम दर्जाचे नेते वाचाळपणा करताना दिसतात. पण महाराष्ट्रात त्याचाही लाभ भाजपला झाला नाही तर हाती काय उरेल असे विचारता येऊ शकेल. भाजपला काँग्रेसपासून वेगळे करते ते हिंदुत्व. दहा वर्षांपूर्वी मोदी हे प्रखर हिंदुत्ववादी नेते होते. पण त्यांनी स्वत:ला देव मानायला सुरुवात केल्यापासून संघवादी लोक नव्या प्रखर हिंदुत्ववादी नेत्याच्या शोधात असावेत असे दिसते. संघाच्या नेतृत्वाने मोदींना अप्रत्यक्षपणे मारलेले टोमणे कदाचित तसे संकेत देत असावेत. ‘रालोआ ३.०’च्या पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये ही टोमणेबाजीदेखील सहन करावी लागली आहे. या काळात मोदींचा प्रभाव तुलनेत कमी होऊ लागल्याचे दिसले. महाराष्ट्र, हरियाणाच्या विधानसभा निवडणुका मोदींच्या भरवशावर जिंकता येणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे. विकासाचा मुद्दा फारसा प्रभावी ठरत नाही हेही दिसले. आता फक्त आधार हिंदुत्वाचा उरलेला आहे, पण हा ‘हुकमी एक्का’ही बोथट ठरला तर भाजपकडे पुढील लोकसभा निवडणुकीत कोणता मुद्दा असेल आणि त्या सत्त्वपरीक्षेला तुलनेत आधीच सामोरे जावे लागले तर भाजप काय करणार हा औत्सुक्याचा विषय असेल.
