महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होईपर्यंत महायुतीला ‘लाडकी बहीण योजने’च्या प्रचारासाठी बराच वेळ मिळालेला असेल; पण तेवढाच वेळ महाविकास आघाडीलाही मिळेल! मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यापैकी कोणाचे राजकारण पुढे जाईल हा राजकीय उत्कंठेचा मुद्दा. स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरूनपंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेले दीड तासांचे भाषण कंटाळवाणे होते असे निमंत्रितांच्या चेहऱ्यावरून तरी दिसत होते. गेल्या दहा वर्षांत दिसलेला जोश या वेळी मोदींच्या भाषणात पाहायला मिळाला नाही हेही त्यामागील कारण असू शकते. मोदींनी भाषणात ‘सेक्युलर’ समान नागरी कायदा करण्याची गरज व्यक्त केली. भाजपला ‘सेक्युलर’ हा शब्द कधीपासून आवडू लागला? खरेतर यंदा मंत्रीपद न मिळालेले भाजपचे नेते अनुराग ठाकूर यांच्याकरवी राहुल गांधींची जात काढून हिंदुत्वच महत्त्वाचे असा संदेश मोदींनी दिला होता. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणून भाजपला मते देणाऱ्या पण, लोकसभा निवडणुकीत कुंपणावरून ‘इंडिया’ आघाडीच्या प्रांगणात उडी मारलेल्या मतदारांना पुन्हा आकृष्ट करण्याचाही प्रयत्न मोदींनी केलेला दिसला. मतदार टिकवून ठेवण्यासाठी भाजपचे हे डावपेच योग्यच ठरतात. पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत अशा क्प्त्यांचा खरोखरच काही उपयोग होईल का, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. जरांगे-पाटील यांचा फायदा कोणाला? महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक दिवाळीआधी होत नाहीत हे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामागील प्रमुख कारण, कदाचित हिंदुत्वाचा मुद्दा चालणार नाही याची खात्री भाजपला पटली असावी हेच असावे. शिवाय, मोदींच्या चेहऱ्यावर निवडणूक जिंकता येणार नाही हे लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झाले आहे. मग, महाराष्ट्रात भाजप तीच चूक पुन्हा कशासाठी करेल? तसे नसते तर महायुतीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर अवलंबून राहावे लागले नसते. राज्यातील निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होईपर्यंत महायुतीला योजनेच्या प्रचारासाठी बराच वेळ मिळालेला असेल. हे पाहिले तर महायुतीच्या विजयासाठी भाजप हिंदुत्व आणि मोदी या दोन मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन रणनीती आखत असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने चुका केल्या, याची दखल दिल्लीमध्ये घेण्यात आली आहे, असे भाजपच्या काही रणनीतीकारांचे म्हणणे होते. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे ओबीसींना भाजपबद्दल साशंकता निर्माण होऊ लागली होती. या वेळी त्यांच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन करून ओबीसी एकगठ्ठा भाजपच्या पाठीशी राहतील याची दक्षता घेतली जाऊ शकते. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा मराठा आंदोलन आणि त्यांचे नेते मनोज जरांगे-पाटील. जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या विरोधात आक्रमक होऊन त्यांची भाजपमध्ये कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. पण जरांगे-पाटील यांच्या भूमिकेचा फायदा मराठवाड्यात शिंदे गटाला आणि पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवार गटाला होऊ शकतो आणि मराठा आरक्षणाच्या विरोधात ओबीसी एकवटला तर लाभ भाजपला - असे ठोकताळे बांधले गेले तर चुकीचे नसेल. ‘सर्वाधिकारां’ची मेख भाजपकडून मतांच्या विभाजनाचा अंदाज बांधला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीमध्ये राज ठाकरेंचा ‘मनसे’, बच्चू कडूंचा ‘प्रहार’ असे छोटे-छोटे पक्ष होते. विधानसभेसाठी हे छोटे-छोटे पक्ष स्वतंत्रपणे लढतील. भाजपच्या रणनीतीनुसारच कदाचित ‘मनसे’ विधानसभेच्या जागा वेगळ्या लढणार असावी. लोकसभेमध्ये मराठी मतदार ठाकरे व शिंदे या दोन्ही गटांमध्ये विभागल्याचे मानले गेले. मनसे वेगळे लढली तर शिंदेपेक्षाही ठाकरे गटासाठी अनुकूल मराठी मतदार थोडेफार तरी ‘मनसे’कडे वळेल. असे झाले तर छोट्या मताधिक्याने जय-पराजय ठरणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, भाजपची मतविभाजनाची आणि मराठा-ओबीसी संतुलनाची रणनीती अपयशी ठरली तर सत्ता महाविकास आघाडीकडे जाईल आणि या पराभवाचे खापर कदाचित फडणवीसांच्या माथ्यावर मारले जाईल. महायुती विजयी झाली तर त्याचे श्रेय अन्य कोणीतरी घेऊन जाऊ शकते. भाजपने निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार देवेंद्र फडणवीसांना देताना दिल्लीकरांनी हीच एक मेख मारून ठेवली आहे. महायुतीला जिंकायचे असेल तर ‘लाडकी बहीण’ योजना कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी करावी लागेल. निवडणूक दिवाळीनंतर होणार असल्यामुळे महायुतीला प्रचारासाठी वेळ मिळेल हे खरे; पण तेवढाच वेळ महाविकास आघाडीलाही मिळणार आहे ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींना अधिकाधिक प्रचार करता यावा, या एकमेव उद्देशाने सात टप्प्यांत मतदान घेतले गेले. या वाढीव टप्प्यांमुळे ही निवडणूक भाजपच्या हातून हळूहळू निसटून गेली. प्रचारासाठी मिळालेला बोनस वेळ ‘इंडिया’ आघाडीला संविधानाचा मुद्दा दलित-आदिवासी-मुस्लिमांच्या मनावर खोलवर रुजवण्यासाठी उपयुक्त ठरला. त्याचे परिणाम निकालातून दिसलेच. महाराष्ट्रात महायुती हीच चूक पुन्हा तर करत नाही ना, अशी शंका चाणाक्षांच्या मनात येऊ शकते. ‘लाडकी बहीण’ योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याची असली तरी ही सरकारी लाच आहे. शिंदे स्वत:च्या खिशातून पैसे देत नाहीत, सामान्यांच्या करातील पैसा वाटला जात आहे, असा प्रचार विरोधक करू लागले आहेत. संविधानासारखा हा मुद्दाही खोलवर रुतला तर निवडणुकीला कशासाठी विलंब केला असे म्हणण्याची नामुष्की ओढवणार नाही याची दक्षता महायुतीला घ्यावी लागणार आहे. शिंदे आणि अजितदादांचे महत्त्व सध्या महायुतीमध्ये एकाच वेळी दोन संघर्ष सुरू आहेत. भाजपअंतर्गत देवेंद्र फडणवीस यांचा आणि शिंदे-अजित पवार यांच्यामध्ये वर्चस्वाचा. शिंदे आणि अजितदादा यांना दिल्लीत खुला प्रवेश असला तरी, सध्या तरी एकनाथ शिंदे चाणक्यांचे ‘प्रियजन’ असावेत असे दिसते. केंद्रातील सरकारच्या स्थैर्यासाठी तसेच, आर्थिक-उद्याोजकीय हितसंबंधांसाठी महाराष्ट्रातील सत्ता भाजपसाठी महत्त्वाची ठरते. जोपर्यंत शिंदे या दोन्ही उद्देशपूर्तींसाठी पूरक ठरतील तोपर्यंत शिंदेंच्या पदाला भाजपकडून धक्का लागण्याची शक्यता कमी दिसते. महायुतीची सत्ता आली तर शिंदे कदाचित मुख्यमंत्रीपदाचे पुन्हा दावेदार ठरू शकतील. हा दावा अजित पवार यांच्या स्वप्नपूर्तीच्या आड येऊ शकतो. त्यामुळे जागावाटपामध्ये अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्याची धडपड दादांचा गट करू शकतो. त्यांना ६०हून अधिक जागा जिंकून मुख्यमंत्रीपदावर दावा करायचा असेल तर ८०हून अधिक जागा लढवाव्या लागतील. पण लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुतीत शिंदेंचा वरचष्मा निर्माण झाला आहे. ते अजित पवार गटापेक्षा कमी जागा कशा लढवतील? भाजपने सुमारे १६० जागा लढवल्या तर शिंदे-दादा यांना मिळून सुमारे १२० जागा उरतील. उर्वरित जागा मित्रपक्षांना दिल्या जातील. जागांचे समसमान वाटप कोणालाही मान्य होणार नाही. शिंदेंची वाढलेली ताकद पाहता त्यांना अधिक जागा दिल्या जातील. अजित पवार गटाला लढवण्यासाठी जेमतेम ५० जागा उरल्या आणि त्यातील २०-३० उमेदवार जिंकून आले तर अजित पवार निवडणुकीनंतर काय पवित्रा घेतील यावरही बरेच काही अवलंबून असेल. कोणालाही बहुमत मिळाले नाही आणि महाविकास आघाडी सत्ता बनवण्याची शक्यता अधिक असेल तर अजितदादांचे महत्त्व अचानक वाढू शकेल. या शक्याशक्यतेमुळे शिंदे-अजितदादा यांच्यातील रस्सीखेच वाढलेली दिसेल. राजकीय भवितव्य महायुतीच्या दुसऱ्या संघर्षामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहिली जात असल्याचे दिसते. महायुती सत्तेत आली तरी त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणार नसेल तर फडणवीस यांचे राजकीय भवितव्य काय असेल यावर चर्चा होऊ लागली आहे. पण महाविकास आघाडीने सत्ता काबीज केली तर महायुतीतील मोठा पक्ष म्हणून भाजपकडे विरोधी पक्षनेतेपद येऊ शकते. फडणवीसांना हे पद देण्याचे तरी त्यांच्या श्रेष्ठींना नाकारता येणार नाही. महाविकास आघाडीची सत्ता पाच वर्षे राहिली वा अंतर्गत मतभेदामुळे सरकार कोसळले आणि राज्यातील मतदारांना पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले तर कदाचित फडणवीसांना पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याची संधी असू शकते. हा तुलनेत दूरचा विचार असल्याचे कोणी म्हणू शकेल; पण विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तशी ‘लंबी रेस का घोडा’ कोण, याची चढाओढ तीव्र झालेली पाहायला मिळू शकेल.
