‘एनडीए सरकार’मध्ये आपापल्या राज्याचे हित पाहणारे, सांगकामे नसणारे मंत्री असतील; तर विरोधी बाकांवर मुद्देसूद पण आक्रमक भाषणे करणाऱ्या तरुण खासदारांना संख्येचीही साथ असेल. भाजपला या बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल..
राजकारणामध्ये सर्वात मोठी भीती टिकून राहण्याची असते. मग तो मोदींसारखा सर्वोच्च नेता असो वा एखादा सामान्य कार्यकर्ता. अशोक चव्हाण यांचेच उदाहरण बघा. ते काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेले. नांदेडमध्ये कोणताही चमत्कार करू शकले नाहीत. आता भाजपमध्ये आपले काय होणार याची त्यांना धाकधूक लागली आहे. संसदेतील ‘एनडीए’च्या बैठकीला ते हजर राहिले, पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करायला गेले; पण मोदींनी त्यांच्याकडे बघितले देखील नाही. मोदींनी एकप्रकारे अशोकरावांचा अपमान केला, तरीही राजकारणात टिकून राहण्यासाठी हा अपमान त्यांना सहन करावा लागेल. अशोक चव्हाणांनी जे केले तेच केंद्रीय स्तरावर नाइलाजाने मोदींनाही आता करावे लागत आहे. गेली दहा वर्षे मोदी दिल्लीतील अनभिषिक्त सम्राट होते, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जनतेने त्यांचे अनभिषिक्तपण, त्यांची संरक्षक कवचे काढून घेतली आहेत. जनतेने त्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे की, फक्त ‘मोदी सरकार’ चालणार नाही, ‘मोदी की गॅरंटी’ची फुशारकीही नको. पुढील पाच वर्षे आघाडीचे सरकार चालवले पाहिजे. देशविकासाच्या निर्णयप्रक्रियेत इतरांनाही सामावून घेतले पाहिजे. जनतेने शिकवलेला धडा मोदींना कळला नाही तर ते पूर्वीप्रमाणे एकलपद्धतीने सरकार चालवण्याची चूक करतील; पण उमगला तर अशोक चव्हाण यांच्याप्रमाणे घटक पक्षांशी आणि भाजपमधील समकालीन नेत्यांशी जुळवून घेऊन राजकारणात टिकून राहतील. मोदींना नफा-तोटा अचूक कळतो. त्यांनी निकालानंतर पहिल्या दिवसापासून एनडीए आघाडी सरकारची भाषा बोलणे सुरू केले आहे. म्हणूनच ते टिकून राहणारे नेते आहेत असे म्हणावे लागते.
मोदींना देशाच्या राजकारणामध्ये आणि सत्तेमध्ये टिकून राहायचे असल्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये यापुढच्या काळात बदल अपेक्षित आहेत. केंद्रातील सरकार कसे काम करते, निर्णय कसे घेतले जातात, त्याची प्रक्रिया काय असते, मंत्रिमंडळात मंत्र्यांना अधिकार किती, त्यांचे म्हणणे किती ऐकले जाते की, ते फक्त सांगकाम्या आहेत, पंतप्रधान कार्यालयाच्या नियंत्रणाची व्याप्ती किती, प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवला जात असेल तर हे काम कोण करते, असे अनेक प्रश्न गेली दहा वर्षे लोकांच्या मनात घर करून राहिलेले आहेत. ‘एनडीए’तील पूर्वाश्रमीच्या घटक पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे खरे मानले तर मोदी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये गोपनीयता अधिक असल्याचे म्हटले जाते. आता नव्या ‘एनडीए’ सरकारच्या काळात ही गोपनीयता कमी होऊन कारभार पारदर्शक होण्याची आशा बाळगता येईल.
गप्प बसणारे मंत्री नसल्यास..
२०१९ मध्ये भाजपला ३०३ जागा मिळाल्यामुळे मोदींना ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची गरज नव्हती. त्यांनी घटक पक्षांच्या नेत्यांकडे ढुंकून बघितलेही नाही. पण, संविधान सदनामध्ये मोदींच्या वतीने अमित शहा भाजपच्या नव्हे तर घटक पक्षांतील एकेका खासदाराशी हस्तांदोलन करताना, त्यांच्याशी संवाद साधताना दिसत होते. लोकशाही व्यवस्थेत जनता हुकूमशाही प्रवृत्तींना कशी लगाम घालते याचे मोदी-शहांचा संविधान सदनातील नम्र वावर हे उत्तम उदाहरण होते. हीच नम्रता आता त्यांना सरकारी निर्णयांमध्येही दाखवावी लागेल. भाजपकडे फक्त २४० सदस्य आहेत. ते वाढवायचे असतील तर अन्य पक्षांतील खासदारांची फोडाफोडी करावी लागेल. जनतेने दिलेली चपराक पाहता तूर्त तरी भाजप फोडाफोडीचे राजकारण करणार नाही असे वाटते. मग, केंद्रातील सरकार चालवण्यासाठी तेलुगु देसम आणि जनता दल (सं) या दोन पक्षांवर अवलंबून राहावे लागेल. या दोन्ही पक्षांचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार हे मुरब्बी नेते आहेत, दोघेही ‘पलटूराम’ आहेत. त्यांनी दगा दिला तर केंद्रातील सरकार कोसळण्याचा धोका नाकारता येत नाही. हे दोघेच नव्हे इतर छोटय़ा पक्षांतील नेतेही मंत्रिमंडळात असतील. कॅबिनेट बैठकीमध्ये सरकारची धोरणे मंजूर करून घेताना या मंत्र्यांचे म्हणणे विचारात घ्यावे लागेल. भाजपच्या मंत्र्यांना जसे गप्प करता येते तशी दुय्यम वागणूक घटक पक्षांना देता येणार नाही. मंत्रिमंडळात चर्चा होईल, मोदींना ऐकून घ्यावे लागेल. पंतप्रधान कार्यालयातून पाठवलेल्या फायलींवर हे मंत्री त्या न बघता, स्वत:चे हिंतसंबंध न जपता आंधळेपणाने स्वाक्षरी करण्याची शक्यता कमी असेल. मंत्रिमंडळातील चर्चाची कोणी पत्रकारांकडे फारशी वाच्यता करत नसे. त्यामागे कदाचित कोणाचा दबाव वा जरब असू शकते; पण आता या चर्चा प्रसारमाध्यमापर्यंत पोहोचू शकतील. ‘एनडीए’ सरकार कसे काम करते याचा कानोसा पत्रकारांना घेता येऊ शकेल. केंद्राच्या निर्णयप्रक्रियेची माहिती असेल तर काय चूक-काय बरोबर याचाही अंदाज लोकांना येऊ शकेल. ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांचे काय होईल हे यथावकाश दिसेल!
केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्याचे संसद हे प्रमुख साधन असते. गेली दहा वर्षे भाजपच्या पाशवी बहुमतामुळे विरोधकांचा आवाज इतका कुमकुवत झाला होता की, तो कोणाला ऐकू येत नव्हता. संविधान सदनामध्ये (जुने संसद भवन) ‘एनडीए’च्या बैठकीसाठी मध्यवर्ती सभागृहात मोदी आल्यानंतर शहांचे विश्वासू भूपेंद्र यादव यांनी ‘अबकी बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा केली; पण तिला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मोदींनी भाषणात एकदाही ‘भाजप सरकार’ वा मोदींचे सरकार असा उल्लेख केला नाही. त्यांनी वाक्यागणिक ‘एनडीए’ सरकारचा जयघोष केलेला पाहायला मिळाला. संसदेमध्येही हीच पुनरावृत्ती झालेली दिसू शकते. लोकसभेत दुबळा झालेला भाजप ‘मोदी-मोदी’च्या घोषणा देईलही; पण गेल्या पाच वर्षांत दिसलेली अशा घोषणाबाजीतील मुजोरी कदाचित कमी झालेली असू शकेल. विरोधी बाकांवरही अडीचशे सदस्य बसलेले असतील, त्यांचा आवाजही ऐकावा लागेल. काँग्रेसला शंभर जागा मिळाल्या असून हक्काने विरोधी पक्षनेतेपद मिळवले जाईल. संसदेत गोंधळ केल्याचे कारण देत एका फटक्यामध्ये विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला परिणामांचा, जनमताचा विचार करावा लागेल.
राज्यांचे हितसंबंध
लोकसभेत शतक गाठलेला काँग्रेस असेल. तिथे राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते असतील की नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही. त्यांच्यासमोर उद्दामपणे बोलणाऱ्या स्मृती इराणी नसतील. पण विरोधकांमध्ये मोदी-शहांना आव्हान देणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा परत येतील. ‘तृणमूल’ची आक्रमक ब्रिगेडही असेल. चंद्रशेखर आझाद, दानिश अलींसारखे सभागृह दणाणून टाकणारे तगडे तरुण नेते असतील. यावेळी काँग्रेसमध्येही तरुण-नवे भाजपला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याची हिंमत असलेले आणि आतुर असलेले सदस्य असतील. ‘विरोधकांना मी एकटा पुरून उरेन’, असे म्हणण्याचे धाडस भाजपमध्ये कोणाला करता येईल असे दिसत नाही. उलट, आता ‘मला आघाडी सरकारही चालवावे लागेल’, असे म्हणण्याची नामुष्की ओढवेल. महाराष्ट्रातून शिवसेना शिंदे गटाचे सात खासदार असतील आणि अजित पवार गटाचे एकमेव सुनील तटकरे असतील. या आठही खासदारांच्या पक्षांना आणि त्यांना स्वत:ला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. दोघेही भाजपचे विस्तारित पक्ष आहेत. हे दोघे वगळले तर ‘एनडीए’तील प्रत्येक पक्ष प्रादेशिक हिताला प्राधान्य देईल. ‘एनडीए’मधील महाराष्ट्रातील पक्ष बुजगावणे ठरण्याची शक्यता अधिक. तेलुगु देसम व जनता दल (सं) हे दोन्ही पक्ष सत्ताधारी बाकांवर बसलेले असतील पण त्यांचे लक्ष्य आपापल्या राज्याचे हितसंबंध जपण्याचे असल्याने भाजपला प्रादेशिक अस्मितांना धक्का लावता येणार नाही.
संसदेमध्ये वेगवेगळय़ा विषयांच्या स्थायी समिती, प्रवर समिती, सल्लागार समितींमध्येही विरोधक आक्रमक झालेले पाहायला मिळू शकतील. विरोधी पक्ष सदस्यांना शिस्त लावण्याचा बालिशपणा केला जात होता, त्यांना निलंबित केले जात होते, त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करून प्रकरणे विशेषाधिकार समितीकडे पाठवली जात होती. आता जनतेने एनडीए सरकारला सत्तेवर बसवले असले तरी त्यांच्या डोक्यातील हवा काढून टाकली आहे, याचे भान घटनात्मक पदावर बसलेल्यांनाही येईल अशी अपेक्षा बाळगता येईल. आत्ता फक्त म्यानातून तलवारी निघाल्या आहेत, लढाई तर अजून सुरू देखील झालेली नाही, असे कदाचित विरोधक म्हणू लागतील.
