महेश सरलष्कर
भाजपसाठी राम मंदिराचा विषय वातावरण निर्मितीचा एक भाग आहे, भाजपचे लोकसभा निवडणुकीतील खरे लक्ष्य महिला, दलित-आदिवासी, ओबीसी आणि नवे मतदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस ‘न्याय यात्रे’त कोणते मुद्दे मांडणार?
राम मंदिराचा इव्हेंट करून भाजपने काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ महाआघाडीची कोंडी केली असे म्हणता येईल. राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जावे तर भाजपने फेकलेल्या जाळय़ात आपोआप अडकणार. नाही गेले तर, भाजपला ‘इंडिया’वाले हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप करण्याची संधी मिळेल. काही केले तरी भाजपच्या हाती कोलीत मिळणार. डाव्या पक्षांच्या वैचारिक भूमिकेत राम बसत नाही, त्यामुळे त्यांनी राम मंदिरावरून भाजपवर हल्लाबोल केला किंवा राम मंदिराच्या उद्घाटनाला आम्ही जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली तरी बिघडत नाही. इतरांनी नेमकी काय भूमिका घ्यावी, हे ‘इंडिया’तील बहुतांश पक्षांचे अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे.
अयोध्येतील राम मंदिर उभारण्याची सगळी मोहीम राजकीय होती; कारण लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली रथयात्रा काढली गेल्यानेच ती मोहीम सुरू झाली. संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषद वगैरे संघटना त्यांच्या परीने राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करत होते; पण त्याला चालना दिली ती अडवाणींच्या रथयात्रेनेच. अडवाणी हे राजकीय नेते आहेत. त्यांचा उद्देश फक्त राम मंदिर बनवणे हा कधीच नव्हता. त्यांना भाजपचे हित साधायचे होते, भाजपला केंद्रात सत्ता मिळवून द्यायची होती. त्यासाठी विहिंप आदी संघटनांच्या राम मंदिराचा मुद्दा भाजपने हाती घेतला. त्यातून राम मंदिराचा मुद्दा भाजपने राजकीय केला. मग हिंदूत्वाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचारात आणला, त्यांच्या वचननाम्यात राम मंदिराचा समावेश केला गेला. हा सगळा भाजपच्या राजकीय हितसंबंधांचा भाग झाला. पण केंद्रात राजीव गांधींचे सरकार असताना रामलल्लाचे दरवाजे उघडले गेले. नरसिंह राव यांच्या काळात बाबरी मशीद पाडली गेली, नरसिंह राव यांना हिंदूत्वावाद्यांचा रेटा रोखता आला नाही. अडवाणींच्या रथयात्रेला बिहारमध्ये अडवण्याचे धाडस फक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी दाखवले होते. त्यामुळे आत्ताही राम मंदिराच्या उद्घाटनाला लालूप्रसाद यादव व त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने विरोध केला तर योग्यच म्हटले पाहिजे. काँग्रेसला मात्र राम मंदिराबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागणार आहे. राम मंदिराच्या उद्घाटनाला मल्लिकार्जुन खरगे व सोनिया गांधी जाणार असतील तर त्यामागील कारण पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि पक्षाच्या निष्ठावान १९-२१ टक्के मतदारांना समजावून सांगावे लागेल.
ध्रुवीकरण नको तर निमंत्रणही..
राम मंदिराच्या उद्घाटनाला काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहणार नसतील तरीही स्पष्टीकरण दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी राहुल गांधींची ‘भारत न्याय यात्रा’ योग्य व्यासपीठ ठरेल! या यात्रेची सुरुवात मणिपूरमधून होणार असून तिथे राम मंदिर हा मुद्दा नाही, तिथे दोन जमातींमध्ये सलोखा निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. सुमारे सहा महिने मणिपूरमध्ये हिंसाचार होत असताना तिथल्या भाजप सरकारला एकमेकांवर होणारे अत्याचार थांबवता आले नाहीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रश्न केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकार या दोघांवर सोडून दिलेला आहे. राज्यांतर्गत प्रश्न पंतप्रधानांपर्यंत कशाला आणता असेच मोदींचे म्हणणे असेल तर ते मणिपूरला कशाला जातील? इथे काँग्रेस आणि ‘इंडिया’तील घटक पक्ष जाऊ शकतात. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना ‘भारत न्याय यात्रे’तून लोकसभा निवडणुकीतील ‘इंडिया’चा अजेंडा पुढे नेता येऊ शकतो. दक्षिणेतही राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, ना तो पूर्वेकडील राज्यांमध्ये असेल. पश्चिम बंगालमध्ये रामाचा मुद्दा चालला असता तर गेल्या वेळी भाजपने तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करून सत्ता मिळवली असती!
‘भारत न्याय यात्रा’ ही मणिपूर, नागालँड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओदिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांतून प्रवास करेल. त्यापैकी हिंदीभाषक राज्यांमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. पण, इथे राहुल गांधींनी रामावर बोलणे अपेक्षित नाही. हिंदी पट्टय़ामध्ये भाजपच्या रामाच्या मुद्दय़ाला बळ देणारी कुठलीही कृती काँग्रेसचे नुकसान करेल. त्यामुळे न्याय यात्रेमध्ये लोकांना न्याय मिळवून देणारे मुद्दे मांडावे लागतील. भाजपची राम मंदिराची संपूर्ण चळवळ राजकीय होती, त्यातून ध्रुवीकरण होऊन भाजपने केंद्रात सत्ता मिळवली असेल तर काँग्रेसला ध्रुवीकरणाविरोधात मुद्दे मांडावे लागतील. अशा वेळी काँग्रेसचे नेते राम मंदिराच्या उद्घाटनाला गेले तर राहुल गांधींच्या ‘भारत न्याय यात्रे’चे उद्दिष्ट फोल ठरेल!
‘न्याया’कडे भाजपचेही लक्ष
आगामी लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असताना राम मंदिराचे उद्घाटन करून पुन्हा भाजपने हिंदू ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला असला तरी, फक्त राम मंदिराच्या आधारे निवडणूक जिंकता येत नाही हे भाजपला माहिती आहे. भाजपसाठी राम मंदिराचा विषय वातावरण निर्मितीचा एक भाग आहे, भाजपचे लोकसभा निवडणुकीतील खरे लक्ष्य महिला, दलित-आदिवासी, ओबीसी आणि नवे मतदार आहेत. त्यांच्यापर्यंत वेगवेगळय़ा मार्गाने पोहोचण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपच्या यशामध्ये ‘लाडली बहना’ योजनाचा वाटा मोठा असेल तर, लोकसभा निवडणुकीतही महिला मतदार भाजपसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरतात. देशभरातील आकांक्षी जिल्ह्यांकडे भाजपने आधीपासून लक्ष केंद्रित केले आहे, त्याद्वारे आदिवासी-दलितांपर्यंत केंद्राच्या योजना पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे. भाजपकडून राम मंदिराव्यतिरिक्त कुठले मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत, हा पक्ष कुठल्या मतदारांपर्यंत पोहोचतो आहे, या मतदारांना कोणती आश्वासने देतो आहे, याकडे काँग्रेस व ‘इंडिया’तील घटक पक्षांना पाहावे लागेल. भाजपची लोकसभा निवडणुकीतील ही रणनीती पाहिली तर, भाजपने तयार केलेल्या राम मंदिराच्या ‘राजकीय जाळय़ात’ न अडकता ‘भारत न्याय यात्रा’ काँग्रेसला यशस्वी करावी लागेल.
राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’चा कन्याकुमारी ते काश्मीर हा दक्षिण-उत्तर पहिला टप्पा यशस्वी झाला होता, हे भाजपलाही मान्य करावे लागेल. त्यानंतरच राहुल गांधींकडे बघण्याचा भाजपचा आणि भाजपसमर्थकांचा दृष्टिकोन बदलला होता. कितीही नाकारले तरी राहुल गांधींना राजकीय नेता म्हणून भाजपला गांभीर्याने घ्यावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. ‘भारत जोडो यात्रे’ला सर्व स्तरातील लोकांचा पाठिंबा मिळाला, मोठय़ा संख्येने लोक या यात्रेमध्ये सहभागी झाले. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसची पक्ष संघटना अत्यंत कमकुवत असतानाही चार दिवसांच्या प्रवासात लोकांचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा जास्त होता असे म्हणता येऊ शकेल. लोकांना शेतकऱ्यांचे, तरुणांचे, सामंजस्याचे, महिलांचे, महागाई-बेरोजगारीचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटले. हे प्रश्न विचारातून घेऊन काँग्रेसने ‘भारत जोडो यात्रा’ काढली होती, त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे असे लोकांना वाटले होते. लोकांचा प्रतिसाद मिळाला तरी, त्याचा काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळेल का, हा प्रश्न विचारला गेला. कर्नाटक व तेलंगणामध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली हे पाहिले तर ‘भारत जोडो यात्रे’चा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळाला.
मग, काँग्रेसला उत्तरेतील तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत यश का मिळाले नाही? ‘भारत जोडो यात्रे’चा प्रभाव का दिसला नाही, असा प्रश्न भाजपकडून विचारला जाईल. या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसला ‘भारत न्याय यात्रे’तून देता येऊ शकेल. ही यात्रा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, गुजरात या राज्यांतून जाणार आहे. या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपशी थेट लढाई करावी लागेल. त्यामुळे राहुल गांधींची ‘भारत न्याय यात्रा’ पहिल्या यात्रेच्या तुलनेत अधिक कठीण असेल. या यात्रेमुळे पूर्वेकडील व दक्षिणेतील राज्यांमध्ये ‘इंडिया’साठी अनुकूल वातावरण निर्मिती होऊ शकेल. कदाचित त्याचा राजकीय लाभही ‘इंडिया’ला मिळू शकेल. तसे झाले तर ‘इंडिया’च्या लोकसभेतील संख्याबळात वाढ होईल. पण, भाजपला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेसला उत्तरेकडील राज्यांमध्ये यशस्वी व्हावे लागेल. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात सौम्य हिंदूत्वाचा प्रयोग पूर्ण फसला होता. हे पाहता ‘भारत न्याय यात्रे’च्या आधी राम मंदिराच्या वाटेला लागून स्वत:चे आणि ‘इंडिया’चे नुकसान करून घेण्यापेक्षा यात्रेच्या पहिल्या टप्प्यातील मुद्दय़ांच्या आधारेच काँग्रेसला ‘न्याय यात्रा’ पूर्ण करून लोकसभा निवडणुकीत उतरावे लागेल.
भाजपसाठी राम मंदिराचा विषय वातावरण निर्मितीचा एक भाग आहे, भाजपचे लोकसभा निवडणुकीतील खरे लक्ष्य महिला, दलित-आदिवासी, ओबीसी आणि नवे मतदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेस ‘न्याय यात्रे’त कोणते मुद्दे मांडणार?
राम मंदिराचा इव्हेंट करून भाजपने काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ महाआघाडीची कोंडी केली असे म्हणता येईल. राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जावे तर भाजपने फेकलेल्या जाळय़ात आपोआप अडकणार. नाही गेले तर, भाजपला ‘इंडिया’वाले हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप करण्याची संधी मिळेल. काही केले तरी भाजपच्या हाती कोलीत मिळणार. डाव्या पक्षांच्या वैचारिक भूमिकेत राम बसत नाही, त्यामुळे त्यांनी राम मंदिरावरून भाजपवर हल्लाबोल केला किंवा राम मंदिराच्या उद्घाटनाला आम्ही जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली तरी बिघडत नाही. इतरांनी नेमकी काय भूमिका घ्यावी, हे ‘इंडिया’तील बहुतांश पक्षांचे अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे.
अयोध्येतील राम मंदिर उभारण्याची सगळी मोहीम राजकीय होती; कारण लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली रथयात्रा काढली गेल्यानेच ती मोहीम सुरू झाली. संघ परिवारातील विश्व हिंदू परिषद वगैरे संघटना त्यांच्या परीने राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करत होते; पण त्याला चालना दिली ती अडवाणींच्या रथयात्रेनेच. अडवाणी हे राजकीय नेते आहेत. त्यांचा उद्देश फक्त राम मंदिर बनवणे हा कधीच नव्हता. त्यांना भाजपचे हित साधायचे होते, भाजपला केंद्रात सत्ता मिळवून द्यायची होती. त्यासाठी विहिंप आदी संघटनांच्या राम मंदिराचा मुद्दा भाजपने हाती घेतला. त्यातून राम मंदिराचा मुद्दा भाजपने राजकीय केला. मग हिंदूत्वाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचारात आणला, त्यांच्या वचननाम्यात राम मंदिराचा समावेश केला गेला. हा सगळा भाजपच्या राजकीय हितसंबंधांचा भाग झाला. पण केंद्रात राजीव गांधींचे सरकार असताना रामलल्लाचे दरवाजे उघडले गेले. नरसिंह राव यांच्या काळात बाबरी मशीद पाडली गेली, नरसिंह राव यांना हिंदूत्वावाद्यांचा रेटा रोखता आला नाही. अडवाणींच्या रथयात्रेला बिहारमध्ये अडवण्याचे धाडस फक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी दाखवले होते. त्यामुळे आत्ताही राम मंदिराच्या उद्घाटनाला लालूप्रसाद यादव व त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने विरोध केला तर योग्यच म्हटले पाहिजे. काँग्रेसला मात्र राम मंदिराबाबत स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागणार आहे. राम मंदिराच्या उद्घाटनाला मल्लिकार्जुन खरगे व सोनिया गांधी जाणार असतील तर त्यामागील कारण पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि पक्षाच्या निष्ठावान १९-२१ टक्के मतदारांना समजावून सांगावे लागेल.
ध्रुवीकरण नको तर निमंत्रणही..
राम मंदिराच्या उद्घाटनाला काँग्रेसचे नेते उपस्थित राहणार नसतील तरीही स्पष्टीकरण दिले गेले पाहिजे. त्यासाठी राहुल गांधींची ‘भारत न्याय यात्रा’ योग्य व्यासपीठ ठरेल! या यात्रेची सुरुवात मणिपूरमधून होणार असून तिथे राम मंदिर हा मुद्दा नाही, तिथे दोन जमातींमध्ये सलोखा निर्माण करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. सुमारे सहा महिने मणिपूरमध्ये हिंसाचार होत असताना तिथल्या भाजप सरकारला एकमेकांवर होणारे अत्याचार थांबवता आले नाहीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रश्न केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकार या दोघांवर सोडून दिलेला आहे. राज्यांतर्गत प्रश्न पंतप्रधानांपर्यंत कशाला आणता असेच मोदींचे म्हणणे असेल तर ते मणिपूरला कशाला जातील? इथे काँग्रेस आणि ‘इंडिया’तील घटक पक्ष जाऊ शकतात. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना ‘भारत न्याय यात्रे’तून लोकसभा निवडणुकीतील ‘इंडिया’चा अजेंडा पुढे नेता येऊ शकतो. दक्षिणेतही राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा नाही, ना तो पूर्वेकडील राज्यांमध्ये असेल. पश्चिम बंगालमध्ये रामाचा मुद्दा चालला असता तर गेल्या वेळी भाजपने तृणमूल काँग्रेसला पराभूत करून सत्ता मिळवली असती!
‘भारत न्याय यात्रा’ ही मणिपूर, नागालँड, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओदिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांतून प्रवास करेल. त्यापैकी हिंदीभाषक राज्यांमध्ये राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. पण, इथे राहुल गांधींनी रामावर बोलणे अपेक्षित नाही. हिंदी पट्टय़ामध्ये भाजपच्या रामाच्या मुद्दय़ाला बळ देणारी कुठलीही कृती काँग्रेसचे नुकसान करेल. त्यामुळे न्याय यात्रेमध्ये लोकांना न्याय मिळवून देणारे मुद्दे मांडावे लागतील. भाजपची राम मंदिराची संपूर्ण चळवळ राजकीय होती, त्यातून ध्रुवीकरण होऊन भाजपने केंद्रात सत्ता मिळवली असेल तर काँग्रेसला ध्रुवीकरणाविरोधात मुद्दे मांडावे लागतील. अशा वेळी काँग्रेसचे नेते राम मंदिराच्या उद्घाटनाला गेले तर राहुल गांधींच्या ‘भारत न्याय यात्रे’चे उद्दिष्ट फोल ठरेल!
‘न्याया’कडे भाजपचेही लक्ष
आगामी लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असताना राम मंदिराचे उद्घाटन करून पुन्हा भाजपने हिंदू ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला असला तरी, फक्त राम मंदिराच्या आधारे निवडणूक जिंकता येत नाही हे भाजपला माहिती आहे. भाजपसाठी राम मंदिराचा विषय वातावरण निर्मितीचा एक भाग आहे, भाजपचे लोकसभा निवडणुकीतील खरे लक्ष्य महिला, दलित-आदिवासी, ओबीसी आणि नवे मतदार आहेत. त्यांच्यापर्यंत वेगवेगळय़ा मार्गाने पोहोचण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपच्या यशामध्ये ‘लाडली बहना’ योजनाचा वाटा मोठा असेल तर, लोकसभा निवडणुकीतही महिला मतदार भाजपसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरतात. देशभरातील आकांक्षी जिल्ह्यांकडे भाजपने आधीपासून लक्ष केंद्रित केले आहे, त्याद्वारे आदिवासी-दलितांपर्यंत केंद्राच्या योजना पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे. भाजपकडून राम मंदिराव्यतिरिक्त कुठले मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत, हा पक्ष कुठल्या मतदारांपर्यंत पोहोचतो आहे, या मतदारांना कोणती आश्वासने देतो आहे, याकडे काँग्रेस व ‘इंडिया’तील घटक पक्षांना पाहावे लागेल. भाजपची लोकसभा निवडणुकीतील ही रणनीती पाहिली तर, भाजपने तयार केलेल्या राम मंदिराच्या ‘राजकीय जाळय़ात’ न अडकता ‘भारत न्याय यात्रा’ काँग्रेसला यशस्वी करावी लागेल.
राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो यात्रे’चा कन्याकुमारी ते काश्मीर हा दक्षिण-उत्तर पहिला टप्पा यशस्वी झाला होता, हे भाजपलाही मान्य करावे लागेल. त्यानंतरच राहुल गांधींकडे बघण्याचा भाजपचा आणि भाजपसमर्थकांचा दृष्टिकोन बदलला होता. कितीही नाकारले तरी राहुल गांधींना राजकीय नेता म्हणून भाजपला गांभीर्याने घ्यावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. ‘भारत जोडो यात्रे’ला सर्व स्तरातील लोकांचा पाठिंबा मिळाला, मोठय़ा संख्येने लोक या यात्रेमध्ये सहभागी झाले. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसची पक्ष संघटना अत्यंत कमकुवत असतानाही चार दिवसांच्या प्रवासात लोकांचा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा जास्त होता असे म्हणता येऊ शकेल. लोकांना शेतकऱ्यांचे, तरुणांचे, सामंजस्याचे, महिलांचे, महागाई-बेरोजगारीचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटले. हे प्रश्न विचारातून घेऊन काँग्रेसने ‘भारत जोडो यात्रा’ काढली होती, त्याला प्रतिसाद दिला पाहिजे असे लोकांना वाटले होते. लोकांचा प्रतिसाद मिळाला तरी, त्याचा काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळेल का, हा प्रश्न विचारला गेला. कर्नाटक व तेलंगणामध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली हे पाहिले तर ‘भारत जोडो यात्रे’चा दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसला राजकीय लाभ मिळाला.
मग, काँग्रेसला उत्तरेतील तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत यश का मिळाले नाही? ‘भारत जोडो यात्रे’चा प्रभाव का दिसला नाही, असा प्रश्न भाजपकडून विचारला जाईल. या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसला ‘भारत न्याय यात्रे’तून देता येऊ शकेल. ही यात्रा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, गुजरात या राज्यांतून जाणार आहे. या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपशी थेट लढाई करावी लागेल. त्यामुळे राहुल गांधींची ‘भारत न्याय यात्रा’ पहिल्या यात्रेच्या तुलनेत अधिक कठीण असेल. या यात्रेमुळे पूर्वेकडील व दक्षिणेतील राज्यांमध्ये ‘इंडिया’साठी अनुकूल वातावरण निर्मिती होऊ शकेल. कदाचित त्याचा राजकीय लाभही ‘इंडिया’ला मिळू शकेल. तसे झाले तर ‘इंडिया’च्या लोकसभेतील संख्याबळात वाढ होईल. पण, भाजपला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेसला उत्तरेकडील राज्यांमध्ये यशस्वी व्हावे लागेल. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात सौम्य हिंदूत्वाचा प्रयोग पूर्ण फसला होता. हे पाहता ‘भारत न्याय यात्रे’च्या आधी राम मंदिराच्या वाटेला लागून स्वत:चे आणि ‘इंडिया’चे नुकसान करून घेण्यापेक्षा यात्रेच्या पहिल्या टप्प्यातील मुद्दय़ांच्या आधारेच काँग्रेसला ‘न्याय यात्रा’ पूर्ण करून लोकसभा निवडणुकीत उतरावे लागेल.
