हे सरकार पूर्णवेळ चालेल असा आत्मविश्वास मोदींना असावा किंवा कदाचित हे सरकार अल्पावधीत पडू शकते, त्यामुळे जेवढा वेळ हाती असेल त्याचा विकासकामांसाठी वापर करून घेतला पाहिजे, असाही विचार मंत्रिमंडळ स्थापनेवेळी झालेला असू शकतो…
दिल्लीत सध्या विचित्र शांतता पसरलेली आहे. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार सलग तिसऱ्यांदा स्थापन झालेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचाही शपथविधी झालेला आहे. सत्ताग्रहण करून मोदी ‘जी-७’ राष्ट्रांच्या बैठकीसाठी इटलीला गेले आहेत. त्यामुळे राजकारणाचा वेग मंदावला आहे. भाजपमध्ये नेहमीप्रमाणे ‘पराभवा’चे मूल्यमापन केले जात आहे. केंद्रात ‘एनडीए’चे सरकार स्थापन झाले हे खरे असले तरी यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा एकप्रकारे पराभवच झालेला आहे. भाजपला अहोरात्र पाठिंबा देणाऱ्या काही वृत्तवाहिन्या वगळल्या तर इतरांना भाजपचा पराभव कसा झाला हे समजले आहे. त्याचाच पुन्हा शोध घेण्याचे काम भाजपच्या मुख्यालयात केले जात आहे; तसेच विविध राज्यांमध्ये प्रदेश भाजपचे नेतेही हे काम करत आहेत. प्रत्येक निवडणूक झाली की, भाजपमध्ये हरलेल्या जागांमध्ये काय चुकले याचा आढावा घेतला जातो. मग चुका सुधारू असे सांगितले जाते. यंदाची लोकसभा निवडणूक होण्याआधी दोन वर्षे भाजपने १६५ जागा निवडून तयारी केली होती. २०१९ मध्ये या जागांवर भाजपचा पराभव झाला होता. या जागांचे काय झाले याचाही शोध भाजपकडून घेतला जाईल. पण दोन वर्षे तयारी करूनही भाजपचा हरलेल्या जागांवर पुन्हा पराभव झालाच असेल तर मतदारसंघनिहाय रणनीती, प्रवासी लोकसभा मोहीम वगैरे सगळी मेहनत वाया गेली असे म्हणता येईल. पुढील काही दिवसांत वेगवेगळ्या राज्यांतील तसेच राष्ट्रीय आढाव्यांचे अहवाल सादर केले जातील. त्यासाठी भाजपच्या संसदीय मंडळाची नेते वाट पाहात आहेत. तिथे काथ्याकूट होईलच; पण पराभवापेक्षाही आता सरकार कसे टिकवायचे, यावर भाजपला अधिक मंथन करावे लागणार आहे.
संसदीय मंडळ बैठकीविना…
भाजपचे संसदीय मंडळ हे पक्षातील निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती आहे. कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय या समितीने मंजूर करावा लागतो. यावेळी मोदी-शहांना केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची बहुधा इतकी घाई झाली असावी की, त्यांनी संसदीय मंडळालाच बगल दिली. मोदींना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करायचे असेल तर संसदीय मंडळाच्या बैठकीमध्ये तशी चर्चा व्हायला हवी होती. भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीमध्ये दोन निर्णय होणे अपेक्षित होते. मोदींना पंतप्रधान होण्यासाठी आणि ओदिशाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या नियुक्तीसाठी हिरवा कंदील मंडळाने द्यायला हवा होता. पण, मोदी-शहांनी मंडळाकडेच दुर्लक्ष केले. इतकेच काय मोदींची भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड करण्यासाठी पक्षाच्या खासदारांची स्वतंत्र बैठकही बोलावली गेली नाही. संसदेच्या संविधान सदनामध्ये बोलावलेल्या एनडीएच्या बैठकीमध्येच हे काम उरकून घेतले गेले. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राजनाथ सिंह यांनी एकाचवेळी तीन ठराव मंजूर करून घेतले. मोदींना ‘एनडीए’ सरकारचे पंतप्रधान नियुक्त करणे, मोदींची ‘एनडीए’च्या नेतेपदी निवड करणे आणि तिसरा ठराव भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी मोदींची नियुक्ती करणे. भाजपच्या संसदीय मंडळाला बाजूला करून अत्यंत घाईघाईने केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी उरकून घेण्यामागे मोदी-शहांना आणि भाजपला वाटणारी विरोधकांची भीती कारणीभूत होती असे म्हणता येईल. तसे नसते तर मोदी-शहांनी पक्षाच्या सर्वोच्च समितीला डावलले नसते.
आघाडीतले दोन प्रवाह
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमताचा आकडादेखील गाठता आला नाही. जनता दल (सं) आणि तेलुगू देसम या दोन बेभरवशाच्या कुबड्या घेऊन मोदींना सरकार बनवावे लागले आहे. भाजपसह ‘एनडीए’च्या घटक पक्षांचा आकडा जेमतेम २९२ पर्यंत जातो. दुबळ्या ‘एनडीए’तील दोन घटक पक्षांनी पलटी मारली तर काय करायचे अशी चिंता भाजपला वाटली तर चुकीची नव्हे. विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी काय करेल याबाबत संदिग्धता होती. उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी या नेत्यांना ‘इंडिया’ने सरकार बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे वाटत होते. त्यामुळे ‘इंडिया’मध्ये दोन गट पडल्याचे दिसले. काँग्रेसला सरकार बनवण्याची घाई नव्हती. जेमतेम १०० जागा मिळाल्या आहेत, इतक्या कमी जागांच्या आधारे केंद्रात सरकार न बनवता, पुढील वर्षभर ‘एनडीए’ सरकारचे काय होते हे पाहून निर्णय घेऊ असे खरगे आदी नेत्यांचे म्हणणे होते. ‘इंडिया’कडून चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांना संपर्क साधला जात असल्याच्या वावड्या भाजपच्या नेत्यांकडून उडवल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे शरद पवार यांनी दिल्लीत येताक्षणी पत्रकारांना बोलवून, ‘या दोघांशी मी संपर्क साधला नाही, साधणारही नाही’, असे स्पष्ट करून टाकले. सत्ता स्थापन करण्याच्या स्पर्धेत न उतरण्याचा शहाणपणा काँग्रेसने दाखवल्यामुळे ‘एनडीए’ सरकार विनासायास स्थापन होईल हे स्पष्ट झाले. असे असले तरी, ‘योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ’, असे सूचक विधान काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केले याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्यावरून ‘एनडीए-३.०’ किती अस्थिर आहे याची जाणीव होऊ शकेल.
दखल आणि चर्चा
लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भाजपला मदत केली नसल्याबद्दल आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपूरमध्ये कार्यकर्त्यांच्या शिबिरातील भाषणामध्ये भाजप आणि मोदी यांना अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. त्यातच भागवत यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी अर्धा तास चर्चा केल्याचेही उघड झाले आहे. योगी हे संघाच्या मुशीतून तयार झालेले नसले तरी, त्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात संघाचा वाटा मोठा होता हे भाजपमधील कोणीही नाकारत नाही. संघ ही सांस्कृतिक-सामाजिक संघटना असली तरी, विद्यामान सरसंघचालक अराजकीय आहेत असे कोणी म्हणत नाही. कदाचित नजिकच्या भविष्यातील विविध धोरणांवर योगी व भागवत यांच्यामध्ये चर्चा झालेली असू शकते! लोकसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपचे मावळते पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, ‘भाजपला संघाची गरज नाही’, असे का म्हटले याचे कोडे अद्याप सुटलेले नाही. पण त्याची गंभीर दखल संघाने घेतली असल्याचे दिसू लागले आहे. संघाची निर्णयप्रक्रिया संथ असते, ते चिंतन फार करतात, मग निर्णय घेतला जातो, त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे खूप उशिरा लक्षात येते. भाजपला अजूनही संघाची गरज असल्याचे संघाच्या कृतीतून दाखवले जाऊ शकते. त्यासाठी आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल असे दिसते.
मंत्रिमंडळातून पकड कायम
केंद्रातील ‘मोदी-२.०’ सरकार आता ‘एनडीए-३.०’ बनले आहे, त्यावरून मोदींव्यतिरिक्त इतरांनाही महत्त्व प्राप्त झाल्याचे पाहायला मिळते. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील खातेवाटपातून मोदी-शहांनी सरकार, ‘एनडीए’ आणि भाजपवर पकड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. सर्व महत्त्वाची खाती भाजपकडे राहिली आहेत. ज्या दोन घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर ‘एनडीए’ सरकार स्थापन झाले त्यांनाही मोदी-शहांनी काही हाती लागू दिलेले नाही. घटक पक्ष पुढील पाच वर्षे दगा देणार नाहीत आणि हे सरकार पूर्णवेळ चालेल असा आत्मविश्वास मोदींना असावा किंवा कदाचित हे सरकार अल्पावधीत पडू शकते, त्यामुळे जेवढा वेळ हाती असेल त्याचा विकासकामांसाठी वापर करून घेतला पाहिजे, त्या आधारावर पुन्हा लोकांसमोर बहुमतासाठी साकडे घालता येईल असाही विचार केला गेला असू शकतो. तेलुगू देसम व जनता दल या दोन्ही पक्षांना आपापल्या राज्यातील हितसंबंधांना बाधा आलेली चालणार नाही. ज्याक्षणी त्यांचा केंद्रातील सरकारवरील विश्वास उडेल त्याक्षणी ‘एनडीए’ सरकार डगमगण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकेल. त्यामुळेच ‘एनडीए-३.०’ सरकार किती काळ चालू शकेल अशी जोरदार चर्चा होऊ लागली आहे. मोदींच्या नेतृत्वकौशल्यावर हे सरकार पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करूही शकेल. पण पटलावर न दिसणाऱ्या हालचालींकडे विरोधकांनाही लक्ष ठेवावे लागेल असे दिसते.
