महेश सरलष्कर
आगामी लोकसभा निवडणूक अपेक्षेपेक्षा अधिक चुरशीची होऊ नये, यासाठी भाजपलाही काही करणे भागच होते..
लोकसभा निवडणुकीला दोन-तीन महिने आधीच राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा घाट घालून भाजपने देशभर लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसते. राम मंदिराचे बांधकाम पूर्ण व्हायला दोन-तीन वर्षे लागतील. खरे तर २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राम मंदिराचा राजकीय वापर भाजपला करता आला असता. बांधकाम पूर्ण होण्याआधीच रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा करण्याची घाई भाजपकडून केली जात असेल तर त्याचा दुसरा अर्थ; रामाची लाट नसेल तर २०२४ची लोकसभा निवडणूक जिंकणे अधिक आव्हानात्मक ठरू शकेल. भाजपमधील चाणक्यांना हा अंदाज आला असणारच. अन्यथा फक्त तळमजला आणि पहिला मजला जेमतेम बांधला गेला असताना राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त कोण काढेल? समजा, रामाच्या मुद्दय़ावरून भाजपने देशभर राष्ट्रवादाची लाट निर्माण केली तरीही ‘अगली बार चारसो पार’ हा महत्त्वाकांक्षी टप्पा गाठणे सहजसोपे असेलच असे नाही.
भाजपने हा ‘चारसो पार’चा नारा देण्यामागे दोन प्रमुख कारणे दिसतात. वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याची संधी २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतून मिळू शकेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाटत असावे. पंडित नेहरूंनी सलग तीन वेळा (१९५१,१९५७ आणि १९६२) लोकसभेची निवडणूक जिंकली होती. मोदींनी सलग दोन वेळा २०१४ व २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. आता तिसऱ्यांदा जिंकून एकाच वेळी दोन विक्रमांची बरोबरी करू शकतो असेही वाटत असावे. दुसरा विक्रम म्हणजे १९८४ मध्ये राजीव गांधींनी लोकसभेमध्ये ४१४ जागा जिंकल्या होत्या. मोदींना या वेळी चारशेहून जास्त जागा जिंकायच्या आहेत. मैलाचा दगड ठरणाऱ्या दोन महत्त्वाकांक्षा एकाच वेळी पूर्ण करायच्या असतील तर कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपाची लाट निर्माण करावीच लागेल. ही लाट नसेल तर ‘चारसो पार’चा आकडा कसा गाठणार, हा प्रश्न असेल. भाजपच्या राम मंदिराच्या राजकारणाचे हे अगदी थेट समीकरण आहे.
महाआघाडी वाहून जाणार?
भाजप निर्माण करू पाहात असलेल्या या लाटेमध्ये विरोधकांची ‘इंडिया’ महाआघाडी वाहून जाणार की, अजूनही भाजपेतर पक्षांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत तगडय़ा लढतीची आशा आहे? आत्ता ‘इंडिया’मध्ये आलबेल नसल्याचे चित्र दिसत असल्याने हा प्रश्न कदाचित विचारला जाऊ शकतो. ‘इंडिया’च्या शनिवारी झालेल्या बैठकीला तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव आणि शिवसेनेचे (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित राहिले नसल्यामुळे विरोधकांच्या ऐक्याचे काही खरे नाही, असे बोलले जाऊ लागले आहे. पण वास्तव कदाचित वेगळेही असू शकेल. महाविकास आघाडीतील जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यामध्ये आलेली आहे, त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब केले जाईल. आम आदमी पक्ष (आप) आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये समन्वय होण्याची शक्यता नसल्याचे बोलले जात होते पण, या दोन्ही पक्षांमध्येही सामंजस्य होताना दिसत आहे. मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या बैठकीनंतर दिल्ली आणि पंजाबचाही प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे गोवा, गुजरात आणि हरियाणातही या दोन पक्षांमध्ये जागावाटप होऊ शकेल.
‘इंडिया’च्या दृष्टीने जागावाटपाची चर्चा अडली आहे, ती तीन राज्यांमध्ये; पश्चिम बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेश. इथे काँग्रेस आणि घटक पक्ष एकमेकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वाटाघाटी होत असताना दबावाचा खेळ दोन्हीकडून खेळला जात असतो. त्यातून खरगेंसारखे परिपक्व नेतृत्व मार्ग काढू शकते. पश्चिम बंगालमध्ये ‘माकप’ने तृणमूल काँग्रेसशी आघाडी न करण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला होता. ‘माकप’च्या म्हणण्यानुसार, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि ‘माकप’ हे तीन पक्ष एकत्र लढले तर विरोधी पक्षाची ‘स्पेस’ भाजपला मिळेल, त्याचा फायदा भाजपला होईल. पश्चिम बंगालमध्ये महाआघाडी करणे ‘इंडिया’साठी नुकसानदायी आहे. ही ‘माकप’ची भूमिका असेल तर तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेसला एकत्र लढावे लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष हे तिथले प्रबळ पक्ष आहेत. जिंकण्याची क्षमता हा निकष लागू केला तर काँग्रेसला कमीत कमी जागांवर लढावे लागेल. २०१९ मध्ये तृणमूल काँग्रेसला ४३.३ टक्के (२२ जागा) तर, काँग्रेसला ४.०३ टक्के मते (२ जागा) मिळाली होती. मतांच्या टक्केवारीतील व जागांमधील हा फरक लक्षात घेऊन तृणमूल काँग्रेसने दोन जागा सोडण्याची तयारी दाखवली आहे. इतक्या कमी जागांचा वाटा काँग्रेसला मान्य नसल्याने जागावाटपाची बोलणी पुढे सरकलेली नाहीत. उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाने ८० पैकी किमान ६५ जागांवर उमेदवार उभे करण्याचे ठरवले आहे. उर्वरित १५ जागांमध्ये काँग्रेससह छोटय़ा पक्षांना सामावून घेतले जाईल. २०१९ मध्ये ‘सप’ला १८.११ टक्के मते (५ जागा) तर, काँग्रेसला ६.३६ टक्के मते (१ जागा) मिळाली होती. त्यामुळे काँग्रेसला उत्तर प्रदेशमध्ये ५-६ जागा वाटय़ाला आल्या तरी फारसे बिघडणार नाही, असा विचार समाजवादी पक्षाकडून केला जात असावा. बिहारमध्ये जनता दल (सं) व राष्ट्रीय जनता दलामध्ये कदाचित समसमान वाटणी होऊन काँग्रेसला पाच-सात जागांवर निवडणूक लढवता येऊ शकेल. २०१९ मध्ये जनता दलाला २१.८१ टक्के (१६ जागा), राष्ट्रीय जनता दल १५.३६ टक्के (० जागा) तर, काँग्रेसला ७.७० टक्के मते (१ जागा) मिळाली होती.
जागावाटपाचा वाद असलेल्या राज्यांमध्ये वाटय़ाला येणाऱ्या जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले तर काँग्रेसच्या एकूण जागांमध्ये वाढच होणार आहे. हा विचार केला तर जागावाटपामध्ये काँग्रेसचे नुकसान होण्याची शक्यता नाही. हे पाहता जागावाटपाच्या प्राथमिक फेरीत गोंधळाचे वातावरण दिसत असले तरी हा तिढा सुटू शकतो. तसे झाले तर केरळ वगळता इतरत्र ‘इंडिया’ला भाजपविरोधात एकासएक उमेदवार देता येऊ शकेल. मग, कदाचित २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अपेक्षेपेक्षा अधिक चुरशीची झालेली पाहायला मिळेल. ‘इंडिया’च्या जागांचे हे गणित मांडले तर भाजपला राम मंदिराच्या मुद्दय़ाची गरज का असू शकते, हे समजू शकते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपने काँग्रेसचा पराभव केलेलाच आहे, असा युक्तिवाद भाजपकडून होईल हा भाग वेगळा!
