दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हे अत्यंत चतुर राजकारणी आहेत. मोदींपेक्षादेखील! रेवड्या वाटून निवडणूक जिंकता येते याची भाजपला कल्पनाही नव्हती तेव्हा केजरीवालांनी दिल्लीत सलग दोनदा विधासभेच्या निवडणुका जिंकून दाखवल्या. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात भाजपला धो-धो यश मिळाल्यावर त्यांच्या निवडणूक जिंकण्याच्या कथित प्रारूपाची चर्चा होऊ लागली आहे. पण, या रेवड्यांचे जनक केजरीवाल होते, त्यांनी लोकांना कसे खूश करायचे याचा मार्ग शोधला. मध्य प्रदेश जिंकेपर्यंत भाजपला केजरीवालांचे प्रारूप हुबेहूब अमलात आणता आले नव्हते; पण मध्य प्रदेशात हातातून निसटलेली निवडणूक खेचून घेण्याचे काम रेवड्यांनी इतक्या अफलातूनपणे केले की नंतर भाजपने मागे वळून पाहिलेच नाही! महाराष्ट्रातही लाडकी बहीण योजना राबवून महायुतीने जवळपास एकहाती सत्ता आणली. केजरीवाल रेवड्यांचा नवा खेळ खेळू लागले आहेत. दिल्लीतील ‘रेवड्यांचा राजा’चा नवा अवतार पाहायला मिळू शकेल.
दिल्लीत फेब्रुवारीमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीतही रेवड्यांची उधळण होणार हे नक्की. महाराष्ट्र जिंकल्यानंतर प्रत्येक राज्यामध्ये निवडणुकीवेळी तिथला प्रादेशिक पक्ष किंवा भाजप रेवड्या वाटणार असे दिसते. निवडणूक लढवण्याचे हे नवे सूत्र निश्चित झालेले आहे. त्यापासून कोणत्याही राजकीय पक्षाने फारकत घेतली तर त्याचा पराभव अटळ असेल असे मानता येईल. महाराष्ट्रातील निकालांवरून तरी तसे वाटू लागले आहे. त्यामुळे दिल्लीतही रेवड्या वाटल्या जातील. फक्त ‘आप’ आणि भाजप यांपैकी कोण अधिकाधिक आणि आकर्षक रेवड्या वाटणार, हे पाहायचे.
दिल्लीतील ‘आप’ सरकारने मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेची २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा १ हजार रुपये दिले जाणार होते. केजरीवाल तुरुंगात गेले वगैरे काही अडचणींमुळे ही योजना मागे पडली होती. पण आता विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्याने ‘आप’ सरकारने ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीत महिला मतदारांनी मते दिली आणि ‘आप’चे सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर या योजनेतील रक्कम २१०० रुपये केली जाईल. म्हणजे दरमहा ११०० रुपयांची वाढ केली जाईल. हे खूप मोठे आमिष म्हणता येईल. ‘आप’ला पुन्हा सत्ता मिळवायची असेल तर नव्या रेवड्यांचे दान द्यावे लागेल; नाही तर भाजपविरोधातील लढाई या वेळी तुलनेत कठीण असेल असे बोलले जात आहे. यंदाची निवडणूक सोपी नाही हे केजरीवाल यांच्यासारख्या चाणाक्ष राजकारण्याला समजले नसेल असे नव्हे. त्यामुळेच केजरीवालांनी दिल्लीच्या मतदारांना नवी रेवडी देऊ केली असे म्हणतात. याच रेवड्यांच्या आधारे २०१५ मध्ये ‘आप’ने विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ तर २०२० मध्ये ६३ जागा जिंकल्या होत्या हे विसरता येणार नाही.
निम्न मध्यमवर्गाची ‘बचत’
केजरीवालांनी पहिल्यांदा रेवड्या देऊ केल्या तेव्हा हे प्रारूप पूर्णपणे शहरी होते. त्याचा भाजपने मध्य प्रदेश-महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये विस्तार केला. दिल्लीसारख्या शहरी तोंडवळा असलेल्या छोट्या राज्यांत वीज-पाणी मोफत, महिलांना बसप्रवास मोफत, गरिबांना शिक्षण मोफत, मोहल्ला क्लिनिकमध्ये उपचारांची सुविधा, आरोग्यविम्यामुळे रुग्णालयातील उपचाराची तरतूद अशा अनेक रेवड्या केजरीवालांनी दिल्लीतील मतदारांना दिल्या. दिल्लीतील अनधिकृत कॉलनी-झोपडपट्ट्यांमधील रहिवासी, फेरीवाले-रिक्षावाले अशा लाखो निम्नस्तरातील दिल्लीकरांना केजरीवालांनी मोठा आर्थिक दिलासा दिला. एका आकडेवारीनुसार, केजरीवालांच्या रेवड्यांमुळे दिल्लीतील कुटुंब दरमहा २ हजार ४६४ रुपयांची बचत करते. म्हणजे दरवर्षी या कुटुंबाच्या खिशात २४ हजार रुपये शिल्लक राहतात. दरमहा १०-२० हजार रुपये कमवणाऱ्या निम्नस्तरातील कुटुंबासाठी ही रक्कम मोठी ठरते. मोफत पिण्याच्या पाण्याचा लाभ ७६ टक्के कुटुंबांना मिळाला. रुग्णालयात मोफत उपचारांचा लाभ ६५ टक्के कुटुंबांना झाला. मोफत बसप्रवासाचा लाभ ५८ टक्के महिलांनी घेतला. ४४ टक्के कुटुंबांना मोफत शिक्षणाचा फायदा मिळाला. या रेवड्यांमुळे कुटुंबाच्या क्रयशक्तीमध्ये वार्षिक किमान १० हजार रुपयांची भर पडली. ही आकडेवारी पाहिली तर कोणता पक्ष रेवड्या बंद करण्याचे धाडस करेल? तसे केले तर निम्नवर्गीय मतदार ‘आप’ला मतदान करणार नाहीत हे उघडच दिसते. ‘आप’ला पराभूत करून भाजप जरी सत्तेवर आला तरी या रेवड्या बंद करता येणार नाहीत. उलट, चालू रेवड्यांच्या निधीत वाढ करावी लागेल. पंतप्रधान मोदींनी रेवड्यांच्या प्रारूपावर वारेमाप टीका केली होती. ‘रेवडी’ हा शब्ददेखील मोदींनी वापरला होता. पण त्यांनाही कळून चुकले की, केजरीवालांचे रेवडी प्रारूप हाच निवडणूक जिंकण्याचा सोपा मार्ग आहे. त्यामुळेच कदाचित मोदी अलीकडे रेवड्यांवर टीका करताना दिसत नाहीत!
दिल्लीत लोकांना भेडसावणारे खरे तर अनेक प्रश्न आहेत. दिल्लीचे प्रदूषण लोकांचे आयुष्य कमी करत आहे. पिण्याच्या पाण्याचा वेळोवेळी तुटवडा भासतो. रस्त्यांची अवस्था चांगली आहे असे नव्हे. पावसाच्या एका सरीत रस्ते तुंबतात. ड्रेनेजची व्यवस्था खराब आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ झालेली नाही. लोकांना दिल्ली सरकारविरोधात तक्रार करायला वाव आहे; पण या सगळ्या समस्यांपेक्षा पैशाची बचत निर्णायक ठरते. महाराष्ट्रातही महायुती सरकारच्या कारभारावर नाराज व्हावे अशा अनेक गोष्टी होत्या. विधानसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये सोयाबीनचे गडगडलेले दर हा शेतकऱ्यांसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न होता. तरीही महायुतीला प्रचंड यश मिळाले, त्यामागे रेवड्यांचा प्रभाव कारणीभूत ठरला असे सगळेच म्हणतात. रेवड्यांचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्रापेक्षा दिल्ली किती वेगळी असेल? खरे तर रेवड्यांची चटक दिल्लीकरांना पहिल्यांदा लागली. दहा वर्षांतील ही सवय सुटणे मुश्कील असेल. शिवाय अडचणीच्या ठरणाऱ्या मुद्द्यांवर बोलण्यापेक्षा किंवा त्याबद्दल लोकांना आशा दाखवण्यापेक्षा रोख रक्कम खिशात टाकली की मतदार खूश होतात हे आता सिद्ध झाले आहे. सरकारी गंगाजळीतून थेट पैसे मतदारांपर्यंत पोहोचवता येतात. त्याला कोणी लाच दिली असे म्हणत नाही. प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षही तसा आरोप करू शकत नाही, नाहीतर या पक्षाचेच अधिक नुकसान होईल. महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजनेला काँग्रेसने विरोध केला होता. परिणाम काय झाला हे दिसले. खरे तर रेवड्या ही एकप्रकारची लाचच. पण, तसे म्हणता येत नाही कारण ती अधिकृतपणे सरकारी तिजोरीतून कल्याणकारी योजना म्हणून दिली जाते. आत्तापर्यंत कोणी कल्याणकारी योजनेतून रोख पैसे लाच म्हणून देत नव्हते. आता ते दिले जात आहेत, लोक घेत आहेत, लाच देणाऱ्या पक्षाला मते मिळत आहेत. लाचखोरीचे हे प्रारूप इतके अचूक तयार झालेले आहे की, रेवड्यांना लाखोली वाहणारा भाजपही त्याच्या आहारी गेलेला आहे. भाजप मागे राहणार नसेल तर ‘आप’ने वा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने माघार का घ्यावी, असा प्रश्न आहे. हेच प्रारूप भाजप बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत वापरू शकेल असे मानले जात आहे. महापालिकेकडे पैसे आहेत, राज्यात सरकार महायुतीचे आहे. शिवसेना कमकुवत झाली आहे. हीच ती अचूक वेळ असे म्हणून भाजपने रेवड्या वाटल्या तर नवल वाटू नये. दिल्लीतही भाजप कोणत्या रेवड्यांचा पाऊस पाडेल हे बघायचे. ज्या पक्षाच्या रेवड्या अधिक प्रभावी ठरतील, तो दिल्लीच्या विधानसभेत सत्ताधारी होईल.
